महिला मन्त्रालयको २८ वर्षमा ७० मन्त्री

२४ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार दशौंपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएको छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का नेता महिन्द्रराय यादवलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय सारेर यो मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज आचार्य नियुक्त भए ।

मन्त्री यादवले गत १७ चैतमा यो मन्त्रालय सम्हालेका थिए । तर ३३ दिनपछि यादवलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय लगेर आचार्यलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । आचार्य, अहिलेको सरकारमा यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पाँचौं व्यक्ति हुन् ।

११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि २३ दिनसम्म प्रचण्ड आफैंले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए । त्यसपछि ३ माघमा एमालेकी भगवती चौधरीले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइन् । तर ४२ दिनमै एमाले सरकार छाड्दा १५ फागुनदेखि फेरि यो मन्त्रालय प्रचण्ड आफैंले जिम्मा लिए ।

सातौंपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा यो मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका यादवलाई अर्कै मन्त्रालय लगिएकाले आचार्य सरकार बनेको पाँच महिनामै यो मन्त्रालय सम्हाल्ने पाँचौं व्यक्ति बने ।

‘यति छोटो अवधिमा तीन पटक नेतृत्व फेरिनुले मन्त्रालयलाई कमजोर बनाउँछ । अझ पुरुषदेखि पुरुष मन्त्री बन्नु राम्रो होइन’, राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्त भन्छिन् ।

महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक जस्ता कमजोर वर्गका लागि काम गर्ने मन्त्रालयले विगतदेखि नै प्राथमिकता नपाउने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘कमजोर वर्गका लागि काम गर्ने यो मन्त्रालयले कहिल्यै प्राथमिकता पाएन’ कांग्रेस नेता पन्त भन्छिन्, ‘बजेट कम विनियोजन हुने भएपछि देखाउने र भाग पु¥याउने मन्त्रालय जस्तो मात्रै बन्यो ।’

२८ वर्ष, ७० मन्त्री

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०५२ सालमा यो मन्त्रालय बनेको थियो । ‘राज्यका निकायहरुमा महिलाको उपस्थिति बलियो बनाउन वकालत गर्ने उद्देश्यले यो मन्त्रालय बनेको थियो’ कांग्रेस नेता पन्त भन्छिन्, ‘तर उद्देश्य अनुसार काम हुन सकेन ।’

पूर्वमन्त्री जयपुरी घर्ती मगर, यो मन्त्रालय बलियो बन्न नसक्नुमा नेतृत्वको सोचमा दोष देख्छिन् । ‘नेतृत्वमा यो मन्त्रालय महिलाका लागि भन्ने छ’, उनी भन्छिन्, ‘स्रोत, साधन र शक्ति पनि नहुने भएपछि मन्त्रालय बलियो बन्न सकेन ।’

तर मन्त्रालय बनेको २८ वर्ष हेर्ने हो भने मन्त्री (मन्त्री ५१, राज्य १४ र ५ जना सहायक गरी) संख्या चाहिँ ७० पुगेको छ । त्यो भनेको औसतमा पाँच महिना बराबर एक मन्त्री हो । ‘यो मन्त्रालयमा पनि पुरुष नै जानुपर्ने, तर उनीहरुको रोजाइ अर्कै मन्त्रालय हुने भएपछि धेरै मन्त्री भए’, यही मन्त्रालयका पूर्व राज्यमन्त्री पन्त भन्छिन् ।

तथ्यले पनि पन्तको भनाइलाई सहयोग पुग्छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकै तथ्याङ्क अनुसार, ६८ मन्त्री हुँदा १५ पटक प्रधानमन्त्री आफैंले यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छन् । देउवाले चार पटक, गिरिजाप्रसाद कोइराला तीन, प्रचण्ड चार, सूर्यबहादुर थापा दुई पटक अनि कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले एक/एक पटक यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री आफैंले नेतृत्व गर्नु भनेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा विभागीय मन्त्री पठाउन ढिलाइ गर्नु हो । किनकी विभागीय मन्त्री नपाएसम्मको अवधिलाई मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई नै नेतृत्व मान्छ ।

अझ रोचक त, यो मन्त्रालयमा अहिलेसम्म भएका ४९ मन्त्रीमध्ये १३ जना मात्रै महिला छन् । लीला कोइराला, सहाना प्रधान, अष्टलक्ष्मी शाक्य, दुर्गा श्रेष्ठ, जयपुरी घर्ती मगर, ऋद्धिबाबा प्रधान, नीलम केसी, आशा कोइराला, थममाया थापा मगर, जुलीकुमारी महतो, चन्दा चौधरी, उमा रेग्मी र भगवती चौधरीबाहेक बाँकी मन्त्री पुरुष हुन् ।

राज्य मन्त्री हुनेहरुमा भने लगभग महिला नेताको बर्चश्व छ । अहिलेसम्म १४ जना राज्यमन्त्री हुँदा ११ जना महिला भइन् । यो मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बन्ने पुरुषहरु रामबच्चन अहिर, अरविन्द साह र मोहम्मद जाकिर हुसेन हुन् ।

अहिले अस्तित्वमा नरहेको पाँच जना सहायक मन्त्री प्रणाली रहँदा मन्त्री हुने कमला पन्त एक्लो महिला नेता हुन् । दुर्योधन चौधरी, नरेशबहादुर सिंह, केशवबहादुर चन्द र गोल्चे सार्की यो मन्त्रालयको सहायक मन्त्री बने ।

मन्त्री, राज्य र सहायक गरी यो मन्त्रालयमा २४ पटक महिला नेताले नेतृत्व गरेको देखिन्छ । यो भनेको कुल मन्त्री संख्याको ३५ प्रतिशत हो । ‘महिला मन्त्रालयमा महिला नै जानुपर्छ भन्ने होइन, तर महिलाकै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले महिला हुनु राम्रो हो’ पूर्वमन्त्री घर्ती मगर भन्छिन् ।

मन्त्री छान्दा प्राथमिकतामा पुरुष राख्ने नेतृत्वको प्रवृत्तिले पनि महिला मन्त्रालयमा धेरै मन्त्री बनेको उनको बुझाइ छ । ‘यो मन्त्रालय नेताहरुको प्राथमिकतामा छैन, तर अरु नपाउँदा यही मन्त्रालयमा पनि जान्छन् । बीचैमा छोड्दा मन्त्री संख्या बढ्छ’, घर्ती मगर भन्छिन् ।

अहिलेकै मन्त्रिपरिषदमा पनि महिला मन्त्री संख्या न्यून छ । आइतबारसम्मको २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा रेखा शर्मा सञ्चार, रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि र सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री छन् । सुशीला श्रीपाइली ठकुरी पर्यटन राज्य र नन्दा चापाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री छिन् । मन्त्रालयकै नेतृत्व पाएका तीन महिला नेतृत्वको अनुपात १३ प्रतिशत हो । बाँकी दुई राज्य मन्त्रीसमेत गरेर मन्त्रिपरिषदमा २० प्रतिशत महिला सहभागिता छ ।

‘संविधानले कमजोर वर्गलाई उठाउने भनेको छ । तर नेतृत्वले त्यही वर्गको क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिएको छैन, महिला सहभागिता लाजमर्दो छ’ पन्त भन्छिन् ।

*यसअघि समाचारमा मन्त्री संख्या ६८ उल्लेख भएकामा सच्याइएको छ । मन्त्रीहरुको नाममा एमालेकी भगवती चौधरीको नाम छुटेकामा थप गरिएको छ । सं