नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँलाई प्रतिस्थापन गर्दै भारतीय कम्पनी

२६ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी निरुत्साहित हुन थालेको छ । चिनियाँ लगानीका परियोजनाका बिजुलीले बजार पाउने सुनिश्चित नभएपछि कतिपय चिनियाँ कम्पनीहरुले लगानीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्, ठूला परियोजनामा भारतीय कम्पनीले चिनियाँ लगानीलाई प्रतिस्थापन गर्न थालेका छन् ।

ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा विश्वकै अनुभवी मानिएको चीनले बजार अभावकै कारण नेपालमा जलविद्युतमा ठूलो लगानी ल्याउन सकेको छैन । पछिल्ला वर्षहरुमा त चिनियाँ लगानीका परियोजनाको बिजुली नकिन्ने भारतको घोषित नीतिका कारण नेपालमा चीनका कम्पनीहरुले जिम्मा लिएका आयोजना ‘होल्ड’ मात्रै हुने क्रम बढेको छ ।

नेपाल सरकार, सरकारी कम्पनी र निकायहरुले नै चिनियाँ कम्पनीलाई धमाधम विदाइ गर्न थालेका पनि छन् । त्यसका स्थानमा भारतका सरकारी तथा सरकारको लगानी रहेका कम्पनीहरू नै भित्रिन थाल्नुले नेपालको जलविद्युतमा बढ्दो भूराजनीतिक प्रभावलाई झल्काउँछ ।

पछिल्लो पटक ‘पावर चाइना’ले नेपाली कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) सँग मिलेर बनाउन जिम्मा लिएको ६७९ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई फिर्ता लिन तयारी सुरु भएको छ ।

एचआईडीसीएलले लगानी बोर्ड, नेपाललाई आयोजना बनाउन पावर चाइनासँग २६ असोज २०७६ मा भएको सम्झौतालाई निरन्तरता नदिन औपचारिक आग्रह गर्दै पत्र लेखेको छ । ३ वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन फिङ नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला पावर चाइनाले यो आयोजनामा ७४ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम सम्झौताअनुसार काम गर्न चासो नदिएपछि पावर चाइनासँग मिलेर आयोजना विकास गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन् ।

‘यो लुकेको विषय हैन कि अहिले चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर बनाएको परियोजनाको बिजुली भारतले किन्दैन, चीन पनि जान सक्दैन,’ गौतम भन्छन्, ‘वित्तीय र आर्थिक जोखिम मोलेर परियोजना बनाउन सकिंदैन भनेर पावर चाइनासँगको सकार्यलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताएका हौं ।’

चिनियाँ कम्पनीले अहिलेको अवस्थामा तमोरको विद्युत खरिद सम्झैता (पीपीए) गर्न नसक्ने भएरै ३ वर्षसम्म चासो नदिएको उनले बताए । ४५ दिनभित्र गर्न भनेर तोएकिा काम समेत नभएकाले आयोजनामा पावर चाइनासाग सहकार्य नगर्ने अवस्था आएको गौतमले बताए ।

‘भविष्यमा अरु विदेशी कम्पनी आए भने हामी स्थानीय साझेदार बन्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीसँगको साझोदारीमा ३२ अर्बसम्म लगानी गर्न कुरा उचित नहुने ठहर गरेका छौं ।’

त्यसैले  पश्चिमसेती जस्तै तमोर चिनियाँबाट भारतीय कम्पनीको पोल्टामा पुग्ने चर्चा सुरू भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अरुणमा तीन वटा आयोजना विकास गरिरहेको भारतले तमोरको यो परियोजना आफूलाई दिन लबिइङ गरिरहेको छ ।

लगानी बोर्ड नेपाल भने तमोरमा भारतीय कम्पनी भित्र्याउने कुरा अघि बढेको स्वीकार्न तयार छैन ।  बोर्डका अनुसार यो आयोजना बनाउँदा ३७ मेगावाटको काबेली र १५ मेगावाटको हेवा जलविद्युत् आयोजना विस्थापित हुने भएकाले क्षतिपूर्ति बेहोर्ने सवाल पनि थिए । तर, पावर चाइनाले ठूलो लगानी गर्न नसक्ने भन्दै बहुमत सेयर एचआईडीसीएललाई नै लिन प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली कम्पनीले नमानेपछि पावर चाइनाले सम्वाद नै अघि बढाएको थिएन ।

कारण जे देखाएपनि चिनियाँ लगानीका बनेका आयोजनाको बिजुलीको बजार नै नभएपछि पावर चाइना हच्किएको लगानी बोर्डका एक अधिकारी स्वीर्काछन् । ‘पावर चाइनाका लागि लगानी ठूलो कुरा हैन, तर भविष्यमा तमोरबाट उत्पादित बिजुली कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने समस्या हो,’ उनले भने, ‘चिनियाँ लगानी र नियन्त्रणमा रहेका परियोजनाको बिजुली नकिन्ने भारतको स्पष्ट नीति नै छ, अनि तमोरले कहाँ बजार खोज्ने ?’

पूर्ण स्वदेशी लगानीमा बनेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सिभिलको काम चिनियाँ ठेकेदारले गरेको कारण विद्युत निर्यात अनुमति नदिएको भारतले चिनियाँ लगानीका परियोजनाको बिजुली नकिन्ने कुरा घामजतिकै छर्लङ्ग रहेको उनको भनाइ छ ।

भारतीय नीति कारक

हुन पनि, भारतको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधिले भन्छ, सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात गरिने छैन ।

भारतले सीमा जोडिएको चीन र पाकिस्तानसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छैन । पाकिस्तानले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गरेको छैन । भारतको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधिको यो प्रावधानले चिनियाँ लगानीमा बनेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नकिन्ने भनेर सिधै भनेको छ ।

भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानीका मात्र होइन, चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका आयोजनाको विद्युत पनि किन्न मानेको छैन । माथिल्लो तामाकोशी मात्रै हैन, चिनियाँ निर्माण कम्पनीले मर्मतको गरेको अमेरिकी लगानीको भोटेकोशीकै बिजुली पनि भारतले रोकेको छ ।

भारतको यो नीति नेपालमा जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन नदिने प्रमुख कारक बन्न पुगेको छ । १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनाउन जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रप पनि पावर चाइना जस्तै विद्युत बजार अभावकै कारण देखाएर सम्वादबाट टाढिएको थियो । अहिलेको अवस्थामा चिनियाँ लगानी कुरेर बस्दा आयोजना नै नबन्ने भएपछि सरकार आफैंले सम्झौता भंग गर्दै कम्पनी स्थापना गरेरे निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपालमा हालसम्म चिनियाँ लगानीमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना मात्र बनेको छ । विद्युत विकास विभागका अनुसार जलविद्युतमा चिनियाँ लगानीका लागि विभिन्न लाइसेन्स जारी भएका छन् । नेपाली कम्पनीले विभिन्न आयोजनाका लागि चिनियाँ लगानी ल्याउन समझदारी गरेका छन् । तर, भारतीय विद्युत नीतिका कारण लगानी अनिश्चित भएको छ ।

एचआईडीसीएल र पावर चाइनाले रोल्पामा १५६ मेगावाटको माडी बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पनि लगानी गर्न समझदारी गरेका थिए । तमोरसँगै उक्त आयोजनामा पनि चिनियाा लगानी नभित्रिने पक्का भएको छ ।

६०० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजनाको लाइसेन्स चीनकै सिन्चेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र क्यूवाईसी इन्टरनेशनलले पाएको छ । दुबैले ६०० मेगावाटकै मनाङ मर्स्याङ्दी र २८२ मेगावाटको मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनामा पनि लगानी गर्ने भनेका छन् । ४४० मेगावाटको तीला-१, तीला-२ जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पनि यी कम्पनीले लिएका छन् ।

१६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज, १०२ मेगावाटको अपर त्रिशुली र २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली आयोजनाले पनि चिनियाँ लगानी कुरिरहेका छन् । तर, ती लगानी पनि आउने नआउने र वा कहिले आउने भन्ने निश्चित छैन ।

ऊर्जा अधिकारीहरु नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी रोक्ने भारतीय रणनीतिको प्रभाव प्रष्ट देखिन थालेको छ । नेपालकै लगानीका परियोजना चिनियाँ निर्माण कम्पनीमार्फत बनाउँदा समेत भारतले बिजुली निर्यात अनुमति नदिएपछि चिनियाँ लगानीमा जलविद्युत आयोजना बन्ने बाटै बन्द हुँदैछ ।

देशभित्र माग अनुसारको खपतका लागि स्वदेशी परियोजना नै पर्याप्त भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चिनियाँ लगानीका परियोजनामा विद्युत् खरिद समझैता (पीपीए) गर्नु पनि जोखिमपूर्ण हुने अवस्था छ । पीपीएअनुसार बिजुली किन्न नसके क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने भएकाले प्राधिकरण ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ र जलाशययुक्त आयोजनाको बाँकी पीपीए कोटामा चिनियाँ लगानीमा बन्ने परियोजनालाई अनुमति दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

बजार नै नभएको बिजुलीको पीपीए गर्दा प्राधिकरणलाई हुने वित्तीय जोखिम वहन गर्न सरकार पनि अहिलेसम्म तयार भइसकेको छैन ।

चिनियाँ लगानी रोकिंदा नेपालको जलविद्युतमा भारतीय प्रभाव बढ्दो छ । एक वर्षका बीचमा नै भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निमगले विद्युत प्राधिरकणसँग मिलेर अरुण-४ मा लगानी गर्न सम्झौता गरेको छ । यसअघि प्राधिकरणले अरुण तेस्रो आयोजना हात पारेर निर्माण गरिरहेको छ । अनुमतिपत्र पाइसकेको तल्लो अरुण पनि निर्माणका लागि पूर्वतयारी गरिरहेको छ ।

भारतीय कम्पनी सतलज अहिले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना पनि हात पारेर अरुण बेसिनमा प्रभुत्व जमाउने दाउमा छ ।

२०७५ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले छाडेको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र गत भदौमा एनएचपीसी इन्डिया कम्पनीले पाइसकेको छ भने ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ आयोजना पनि उसैको हातमा पुगेको छ । ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना पनि एनएचपीसीसँग मिलेर निर्माण गर्न समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।

यस्तो बेला नेपालले न चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न सकेको छ न त दुई देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन नै बनेको छ । यसले गर्दा बजार अभावकै कारण नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी रोकिने र भारतीय वर्चस्व बढ्दै जाने देखिएको छ ।

पूर्वमुख्य सचिव तथा चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत लिलामणि पौडेल नेपालको जलविद्युतमा चीनको लगानी अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । चिनियाँहरुले लगानी गर्न चाहेका परियोजनाको बिजुली किन्ने वातावरण बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘भारतमा मात्रै बजार खोज्ने हैन, हाम्रै बजारमा अधिकतम् विद्युत् खपत गराउनुपर्छ, त्यसका आधारमा चीनका लगानी भएका परियोजनाको पनि बिजुली किनेर नेपालभित्रै खपत गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्यात गर्ने पूर्वाधार हैन, यहीँ खपत गर्ने गरी पूर्वाधार बनाउने हो ।’

चीनतर्फ पनि विद्युत निर्यातका लागि पूर्वाधार बनाउन समझदारी भएअनुसार काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

छैन चीनतर्फ विद्युत व्यापारको पूर्वाधार 

चीन जोड्ने ४०० केभीको रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ प्रसारणलाइनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएपनि निर्माण अघि बढाउनेबारे सहमति भइसकेको छैन । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) बनाउने काम भने भइरहेको छ ।

सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउने समझदारी भएको थियो । २०७६ पुसमा बसेको नेपाल-चीन संयुक्त ऊर्जा सम्बद्ध प्राविधिक समिति बैठकमा आ-आफ्नोतर्फका भू-भागमा प्रसारणलाइन निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । परियोजनाको संयुक्त विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्ने विषयमा प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच सहमति भएको थियो ।

विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा प्राधिकरण छ । चीनले केरुङ नाकादेखि ७९ किलोमिटर पर जिलोङमा ४०० केभीको सबस्टेसन तयार गरिसकेको छ । सोही सबस्टेसनमा लगेर यो लाइनलाई जोड्ने योजना छ । यसका लागि चीनले केरुङ नाकादेखि जिलोङसम्मको प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने छ ।

नेपालमा पनि एमसीसी परियोजनाअन्तरगत रातमाटेमा ४०० केभीको सबस्टेसन बनिरहेको छ । सोही सबस्टेसनबाट चीनतर्फको प्रसारणलाइन जोडिनेछ ।

यो प्रसारणलाइन बनेपछि नेपाल-चीनबीच विद्युत व्यापार सुरु हुन सक्छ भने चीनले नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुसँग पनि बिजुली किन्न/बेच्न सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसपछि चीन-नेपाल विद्युत व्यापार सुरु हुने र चिनियाँ लगानी प्रोत्साहन गर्न सकिने उनीहरुको अपेक्षा छ ।

चीनसंग विद्युत व्यापार नथालेसम्म जलविद्युत उत्पादन र त्यसको बजार भारत केन्दि्रत हुने अवस्था देखिएको विद्युत प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘बंगलादेशसहित सार्क र बिमिस्टिेकका मुलुकसँग हुनसक्ने विद्युत व्यापारमा पनि भारतकै बाटो र पूर्वाधार प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन, त्यसका लागि भारतको अनुमति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘निकट भविष्यमा बंगलादेशसँग हुने विद्युत व्यापार पनि भारत नियन्त्रित नै हुने पक्का छ ।’

पूर्वमुख्य सचिव पौडेल भारतले जलस्रोतमाथि एकाधिकार जमाउनका लागि नै चिनियाँ लगानीका बिजुली नकिन्ने नीति ल्याएको बताउँछन् । यही वहनामा नेपालले अरु विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्नु ऊर्जा उत्पादन र बजार भारतलाई नै जिम्मा दिनु सरह हुने उनले बताए ।

‘जलविद्युतमा भारतबाहेकका मुलुकको लगानी निषेध गर्नु भनेको ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ’, पौडेल भन्छन्, ‘चीनतर्फ तत्काललाई पूर्वाधार छैन, भारतले चिनियाँ लगानीको बिजुली किन्दैन भन्ने बाहनामा सबै जलस्रोत भारतलाई जिम्मा लगाउने कुरा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले पनि उचित देखिंदैन ।’