राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो उच्चबाट जिल्ला अदालतमा सार्ने तयारी

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा सार्ने तयारी गरेको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ संशोधन विधेयक मस्यौदामा सरकारले यस्तो प्रावधान राखेको हो ।

विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित कार्यालय रहेको जिल्लामा यस्ता प्रकारका मुद्दाको छिनोफानो हुने छ । यसअघि राजस्व चुहावटको मुद्दा सम्बन्धित उच्च अदालतबाट हेर्ने गरिएको थियो । ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) को ‘सम्बन्धित उच्च अदालत’ भन्ने शब्दको ठाउँमा सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकाय रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतबाट’ भन्ने शब्द राखिने संशोधनमा उल्लेख छ ।

संशोधन पछि ऐनको दफा प्रारम्भ हुँदा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सबै मुद्दा जिल्ला अदालतमा सर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा सरकारले मन्त्रीपरिषद्‍बाट पारित गरेर विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गर्नु पर्छ । ऐनको पहिलो संशोधन २०७६ माघमा भएको थियो । २८ माघको उक्त संशोधन अघि पनि राजस्व चुहावटका मुद्दाको छिनोफानो जिल्ला अदालतबाटै हुने गरेको थियो ।

तर, आर्थिक अपराधको जटिल मुद्दालाई विशिष्टकृत विज्ञहरुको सहभागीतामा अघि बढाउनु पर्ने भन्दै संसदले नै उच्च अदालतबाट मुद्दा हेर्नेगरी ऐनको संशोधन गरिएको थियो । जसअनुसार पाटन सहित जम्मा ५ वटा उच्च अदालतमा यस्ता मुद्दा दर्ता हुन्थे ।

सरकारले गर्न लागेको पछिल्लो संशोधनले अब ७७ वटै जिल्ला अदालतमा यस्ता मुद्दा दर्ता हुनेछ । तीन वर्ष नबित्दै गर्न थालिएको ऐन संशोधनले सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने यस प्रकारका मुद्दा कमजोर हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटा भने घट्ना भएकै ठाउँमा घटनाको न्यायिक प्रक्रिया सुरु गर्न ठिक भएको बताउँछन् । ‘पहिले के कारणले ऐन संशोधन भयो फरक कुरा भयो,’ सापकोटाले भने, ‘अहिले चाहिं न्यायिक प्रक्रिया तल्लो स्तरबाटै छिनोफानो होस् र सबैलाई सहज होस् भनेर गरिएको हुनसक्छ यसले राम्रै गर्छ ।’ न्यायिक प्रक्रियामा विज्ञताको खाँचो पनि नहुने उनले दाबी गरे ।