+
+
रेनुको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष :

भरतपुरमा विकास छ, विश्वास जित्न बाँकी

दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिएकी रेनुले फोहोर व्यवस्थापन लगायत कतिपय काम भने गर्न बाँकी नै छ ।

सुवास पण्डित सुवास पण्डित
२०८० वैशाख २९ गते २०:२१
भरतपुरको पिच सडक

२९ वैशाख, चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले भौतिक विकासमा फड्को मारेको कुरामा द्विविधा छैन । पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा महानगरपालिकाले गरेको सबैभन्दा ठूलो काम भनेको सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रे नै हो ।

सडक बिग्रिएर सास्ती झेल्दै आएका जनता गुनासो त गर्थे तर सुनुवाइ हुने ठाउँ पनि थिएन । जनप्रतिनिधि आएपछि गुनासो सुन्ने ठाउँ पनि पाए । अरू भित्री बाटोको त कुरै छाडौं, भरतपुरको चौबिसकोठीदेखि पश्चिम चितवनको मेघौलीसम्म जाने (सिङ्गो पश्चिम चितवन जोड्ने) सडकको हैरानी सायदै यहाँका जनताले भुलेका होलान् !

चौबिसकोठीबाट झण्डै डेढ घण्टा लाग्ने मेघौली अहिले ४० मिनेटमा सजिलै पुगिन्छ । भित्री सडकहरू फराकिला र चिल्ला बनेका छन् । कालोपत्रे टेक्न हाइवे आउनुपर्ने नागरिकले घर अगाडि नै पिच पाए ।

महानगरका अनुसार यो अवधिमा झण्डै ७०० किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ । ढल विना धमाधम सडक कालोपत्रे गरेको महानगरलाई पछिल्ला वर्षमा भएका डुबानले नाली बनाउनुपर्ने चेतसमेत खुलाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सतह ढल निर्माण गरेपछि मात्रै सडक पिच निर्माण गर्ने विषयलाई महानगरले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विवादास्पद रूपमा २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन जितेकी रेनु दाहाललाई २०७९ वैशाख ३१ गते भएको अर्को निर्वाचनमा जनताले भारी मतले नगर प्रमुखमा नवीकरण गर्दै थप पाँचवर्षे जिम्मेवारी प्रदान गरे ।

महानगरको ध्यान ठूला पूर्वाधार र सडक निर्माणमा केन्द्रित भए पनि जनताको जीवनस्तरमा भने खासै प्रगति नआएको गुनासाहरू सुन्न पाइन्छ । विकास भएको देखेका जनता सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् कि भन्ने भान महानगर प्रमुख रेनु दाहाललाई पनि परेको छ ।

अघिल्लो पटक एमालेसँग करिब ३०० मतले जित हात पारेकी रेनुले यसपटक झण्डै १२ हजार मतको फरक पारेकी थिइन् । मतान्तर बढ्नुमा उनले गरेको कामप्रति जनता खुसी छन् भन्ने देखिन्छ । गत वैशाखमा मत माग्दा नै उनले नगर प्रमुखमा मेरो अन्तिम कार्यकाल भएको र बाँकी अधुरा रहेका विकासका कामलाई पूर्णता दिनका लागि भोट दिन नगरवासीसँग अनुरोध गरिन् । जनताले पनि विश्वास गरे र जिताए ।

दोस्रो पटक निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष पूरा हुँदै गर्दा रेनुले थप के गरिन् त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा नै आउँछ । समग्रमा दाहालले महानगरमा ठूला पूर्वाधार ल्याउन र भएका पूर्वाधारलाई पूर्णता दिने काम गरेकै विषयको सेरोफेरोको जवाफ आउँछ । महानगर प्रमुख दाहाल पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा आफूले गरेका कामबाट सन्तुष्ट नै रहेको बताउँछिन् ।

चालु वर्षमा महानगरपालिकाले दिगो फराकिलो, उच्च आर्थिक वृद्धि र विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । शहरी पूर्वाधार, भू–उपयोग तथा बस्ती विकास र अधुरा योजनाहरूको निरन्तरता, कृषि तथा पशु विकास, शिक्षा विकास, स्वास्थ्य सेवा लगायत १५ वटा विषयलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा कुल व्यय ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रहने अनुमान गरेकोमा यो दर बढेर ६ अर्बभन्दा बढी हुने देखिएको छ ।

आन्तरिक आय १ अर्ब ५० करोड (घरजग्गा रजिष्ट्रेशन एवं खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको बाँडफाँडबाट प्राप्त आय समेत) हुने अनुमान गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको करिब दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा ८२ करोडको हाराहारीमा मात्रै आन्तरिक आय उठाएको महानगरले लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने अवस्था छैन । पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

हालसम्म २७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सकेको महानगरको चालु खर्च भने ५२ प्रतिशतभन्दा माथि छ । २९ वडा रहेको महानगरका प्रत्येक वडालाई योजनाहरूका लागि २ करोड ५० लाखको दरले जम्मा ७२ करोड ५० लाख विनियोजन छ ।

महानगरको ध्यान ठूला पूर्वाधार र सडक निर्माणमा केन्द्रित भए पनि जनताको जीवनस्तरमा भने खासै प्रगति नआएको गुनासाहरू सुन्न पाइन्छ । विकास भएको देखेका जनता सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् कि भन्ने भान महानगर प्रमुख रेनु दाहाललाई पनि परेको छ । जनताका माग अनुसारको विकास निर्माणका काम हुँदा पनि बेलाबखतमा अभिव्यक्त हुने असन्तुष्टिहरूको खोजी थालेको उनको भनाइ छ । कतिपय सन्दर्भमा काम महानगरले गर्ने तर जस अरूले लिने होडबाजी समेत चलेको देखिन्छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका पूर्व अध्यक्ष राजन गौतम भरतपुर महानगरपालिकामा भौतिक विकासमा ठूलो प्रगति भए पनि मानवीय पक्षमा ध्यान कम गएको बताउँछन् ।

‘उद्योगी व्यवसायीका समस्या, रोजगारीका समस्या, उद्यमशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पाएको हैरानी जस्ता विषयले कता–कता नागरिकमा असन्तुष्टि पैदा गरेको हो कि भन्ने मेरो विश्लेषण छ’ गौतम भन्छन्, ‘ठूल्ठूला कुरा भन्दा पनि स–साना जनअपेक्षा अनुसारका काम भएनन् कि, कति जनाले रोजगारी पाए, कति जना विदेशबाट फर्किएर उद्यमी बन्न लागे, आर्थिक उपार्जन गरेर सजिलैसँग दालभात खान, विद्यालयमा बालबच्चा पढाउन र बिरामी हुँदा उपचार पाउन सके कि सकेनन् जस्ता विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ कि !’

उनले चितवन जस्तो गर्मी हुने जिल्लामा रात्रिकालीन बजार, त्यसको सुरक्षा, सुविधासम्पन्न पार्क जस्ता विषयलाई महानगरले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । भरतपुर महानगरपालिका–३ का निवर्तमान वडाअध्यक्ष चन्द्रमित्र पण्डितले जनताको अपेक्षा अनुसारका काम भए कि भएनन् भनेर एकपटक महानगरले नै पब्लिक अडिट गराउनुपर्ने आवश्यकता ठान्छन् ।

‘जनताको अपेक्षा एकातिर तर हामी अर्कोतिर दौडिरहेका पो छौं कि, त्यसमा ध्यान दिन जरूरी देख्छु’ निवर्तमान वडाअध्यक्ष भन्छन्, ‘बाटो बन्यो, जनतालाई सुविधा भयो, खानेपानी पाए, विद्यालय राम्रा भए तर फेरि पनि किन नागरिक बेलाबखत असन्तुष्टि पोख्छ ? यो त गहिरोसँग सामाजिक मनोविज्ञान बुझ्नुपर्ने देख्छु ।’ स्थानीय तहको निर्वाचन पछि भरतपुरमा भएको पूर्वाधार विकासलाई भने कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

ठूला पूर्वाधारलाई निरन्तरता, केही थपिए

भरतपुर महानगरपालिकाको स्वरुपलाई बदल्ने गरी केही ठूला पूर्वाधारका कामहरू अगाडि बढेका छन् । बर्सेनि नारायणी नदी कटानको मार झेल्दै आएको पश्चिम चितवन क्षेत्रलाई जोगाउन संघीय सरकारको बजेटमा नारायणी नदीमा तटबन्धको काम धमाधम भइरहेको छ ।

बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत ५ अर्बको काम ५ वटा प्याकेज बनाएर गरिएको छ । यसबाट १ लाख ९८ हजार ६ जना प्रत्यक्ष रूपबाट लाभान्वित हुनेछन् । १४ हजार १९ हेक्टर जमिन डुबानबाट बच्ने छ भने कम्तीमा ८० हेक्टर जमिन संरक्षण गरी उपयोगमा ल्याउन सकिने विश्वास महानगरको छ ।

भरतपुर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरमा स्मार्ट लाइट जडानको काम पनि जारी छ । महानगरका मुख्य सडकमा पहिलो चरणको सडक बत्ती जडानका काम सकिएका छन् । पहिलो चरणमा ७८.२ किमि सडकमा १० वटा हाई मास्ट, ६० वटा मिनिमास्ट बत्ती जडान गरिएका छन् ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत भरतपुरभित्र ६ हजार वटा भन्दा धेरै स्मार्ट बत्तीहरू जडान हुनेछन् । दोस्रो चरण अन्तर्गत भरतपुरका विभिन्न स्थानमा ११८ किमिमा ३ हजार ९३५ वटा सडक बत्ती, ६० वटा मिनी मास्ट र ८ वटा हाईमास्ट जडान गरिनेछ । दोस्रो चरणको कार्यक्रमको स्मार्ट लाइट जडान गर्न बोलपत्र आह्वान गरी मूल्याङ्कनको चरणमा छ ।

भरतपुर–१० मा ३ हजार जना अट्ने सिटी हल निर्माण काम जारी छ । करिब ४ बिघा ४ कठ्ठा जग्गामा आधुनिक प्रविधिबाट सिटी हल निर्माणको झण्डै ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । ७७ करोड ७७ लाखको लागतमा यो हल बनेसँगै भरतपुरमा सभा, सम्मेलन र कार्यक्रम गर्न सहज हुनेछ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा भरतपुरमा ६२२ किमीभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप १०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरी कामहरू भइरहेको महानगरले जनाएको छ । संघ, प्रदेश, सडक बोर्ड तथा भरतपुर महानगरपालिकाको लगानीमा महानगरपालिकाभित्र रिङ रोड, लिङ्क रोड तथा अन्य रणनीतिक महत्वका सडक निर्माणले निरन्तरता पाइरहेका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका मुख्य सडकहरू मेनरोड, आँपटारी बाइपास सडक, पुल्चोक–लायन्सचोक, चौबिसकोठी, हाकिमचोक, गोन्द्राङ सडक खण्डमा बिजुली, टेलिफोन तथा अप्टिकल फाइबरहरूलाई भूमिगत प्रणालीमा लैजाने काम अगाडि बढेको छ । २३ किलोमिटर सडकमा विद्युत् सहितका तार भूमिगत हुँदा शहरी सौन्दर्यकरण हुने महानगरको भनाइ छ ।

८८ किलोमिटर लामो भरतपुर रिङरोडको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा हालसम्म ४३ किलोमिटर रिङ्गरोड तयार भइरहेको छ । बाँकी ४५ किमी सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ ।

नारायणगढको पुल्चोकदेखि गोन्द्राङ्गसम्म करिब ६ किलोमिटर सडकमा ६ लेनको सडक विस्तारको काम जारी छ । गोन्द्राङ्गदेखि भरतपुरको चौबिसकोठीमा विस्तारको धेरैजसो काम अन्तिम चरणमा छ भने चौबिसकोठीबाट नारायणगढ बजारसम्मको काम तीव्र गतिमा नै अगाडि बढेको छ । १ अर्ब १२ करोडको लागतमा विस्तार भइरहेको सडकको बीचमा मेडियन, दुवैतर्फ नाली र सर्भिस लेन, सडक बत्तीहरू जडान गर्दा भरतपुरको मुटुको मुहार बदलिनेछ । आगामी मंसिरभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ ।

यस्तै आँपटारी–केन्द्रीय बसपार्कलाई जोड्ने बाइपास ४ लेन सडकको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह, केन्द्रीय बस टर्मिनलको स्तरोन्नतिका काम जारी छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाले विगत ६ वर्षदेखि किसानहरूलाई दूधमा अनुदान दिंदै आएको छ । सुरुमा प्रतिलिटिर २५ पैसा अनुदान दिएको महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान बढाएर प्रतिलिटिर ३ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । छोरीहरूको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका लागि महानगरभित्र स्थायी बसोबास गर्ने महिलाहरूबाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेका छोरीहरूलाई छोरी जीवन बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

सिंचाइको अभाव भएका ठाउँहरूमा डिप ट्युबवेल र स्यालो ट्युबवेल निर्माणलाई पनि महानगरले निरन्तरता दिएको छ । ६० वटा ठूला डिप ट्युबवेल सिंचाइ र ३२५ वटा स्यालो ट्युबवेल तयार गरिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूको सबलीकरण, प्रविधिकरण र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको महानगरको दाबी छ । पछिल्लो ५ वर्षमा भरतपुरका सामुदायिक विद्यालयमा ७ हजार विद्यार्थी थप भएको तथ्यांक महानगरले दिएको छ ।

अटिजम तथा डाउनसिन्ड्रोम भएका बालबालिकाका लागि अटिजम विशेष विद्यालय स्थापना गरिएको छ । छात्राहरूलाई साइकल वितरण, ७ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई बस वितरण जस्ता काम महानगरले गरेको छ । यी कार्यलाई चालु वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको भनाइ महानगर प्रमुख रेनु दाहालको छ ।

महानगरपालिकाले ९२ प्रतिशत घरधुरीमा शुद्ध पिउनेपानी उपलब्ध गराएको र थप आयोजनाहरूको निर्माण भइरहेको जनाएको छ । भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, उपभोक्ता समितिहरू मार्फत खानेपानी वितरणलाई सहज पारिएको नगर प्रमुख दाहाल बताउँछिन् ।

महानगरभित्रका हरेक नागरिकले शुद्ध पिउनेपानी पाउन् भन्ने उद्देश्य अनुरूप काम भइरहेको र कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा त्यो सपना पनि साकार हुने उनको भनाइ छ ।

भरतपुरका सबै जनता खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याउन ४ अर्बको खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् । महानगरपालिकाले सात हजार लिटरसम्म मात्र खानेपानी खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था चालु वर्षबाट गरेको छ ।

चालु वर्षमा भरतपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई निर्माणको चरणमा पुगेको छ । १ अर्ब ९२ करोड ७० लाखको लागतमा बन्ने भवनको ठेक्का, केसी–क्षमादेवी–प्रतिष्ठा जेभीले पाएको छ । तीन वर्षभित्र बनिसक्ने भवनमा पिक आवरमा एक हजार यात्रुले सेवा लिन सक्छन् । १४ कट्ठा क्षेत्रफल ओगट्ने भवन ८ हजार वर्गमिटर क्षेत्रमा दुई तलाको हुनेछ ।

योसँगै विमानस्थलको छोटो भएको रनवे विस्तारका लागि नेपाली सेनाको घोडा प्रजनन् केन्द्रको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको दाबी महानगरको छ ।

विमानस्थलको रनवे सानो हुँदा साना जहाज मात्रै आउने, भाडा महँगो हुने तथा रात्रिकालीन उडानमा भएको समस्याको हल हुने विश्वास गरिएको छ । चालु वर्षमा नै महानगरको अर्को उपलब्धिका रूपमा नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुलको ठेक्का सम्झौतालाई लिन सकिन्छ ।

सिग्नेचर पुल निर्माणको जिम्मा तुँदी कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको अवधिले ३ महिनाभित्र पुलको डिजाइन तयार गरेर पुल महाशाखामा पेश गर्नुपर्नेछ । निर्माण कम्पनीले पेश गरेको पुलको डिजाइन महाशाखाले नौ महिनाभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्झौता भएको मितिबाट चार वर्षभित्र पुल निर्माण सक्नुपर्छ । ४२० मिटर लामो उक्त पुल निर्माणको लागत १ अर्ब ६८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहनेछ ।

झण्डै २ वर्षदेखि रोकिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढाउन सरकारले हालै मात्रै धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनलाई ऋण तिर्न एकमुष्ट रु.१२ करोड अनुदान दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको छ । तर, रंगशालाको ऋण १८ करोड ४३ लाख भएकोले बाँकी रकम कसले दिने भन्ने अन्योल छ ।

रंगशालाको निर्माण राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट २ वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको छ तर भरपर्दो आधार नहुँदा गौरवको परियोजना भनिएको रंगशालाको काम थप अलपत्र हुनसक्ने अवस्था देखिंदैछ । चालु आर्थिक वर्षमा नै नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना र सघन शहरी तथा भवन आयोजनाबाट आएको ५० करोड रकमबाट १८ किलोमिटर सडकसहित सम्भावना बोकेको नदी किनारमा ‘रिभर बिच प्रोटेक्सन’समेतको काम भइरहेको छ ।

पर्यटन पूर्वाधारहरूको विकासमा महानगरले ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्षका रूपमा आयोजना गरेर झण्डै २ लाखभन्दा बढी बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य अनुसार काम अगाडि बढेको छ । त्यसका लागि मेघौली, पटिहानी, देवघाटधाम, ज्ञानेश्वर ब्लक, बीसहजारी ताल, नारायणी बिच क्षेत्र, चौकीडाँडा/कविलासपुरगढी मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेर पूर्वाधार विकास सहितको प्रचारप्रसारका काम थालिएका छन् ।

भनेर पनि के गर्न सकेन महानगरले ?

चालु वर्षको बजेटमा महानगरपालिकाले एक वडा एक फोहोरमैला व्यवस्थापन स्रोतकेन्द्र स्थापना, एक वडा एक पार्क निर्माण कार्यलाई निरन्तरता, डम्पिङ साइट व्यवस्थापन, फोहोरको प्रभावकारी संकलन, ढुवानी तथा व्यवस्थापन एवं हरियाली प्रवद्र्धन जस्ता कार्य गर्ने जनाएको थियो तर ती काममा ठोस प्रगति देखिंदैन ।

भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा दिने कुराले खासै गति पाउन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भरतपुर–१५ मा बन्ने शिक्षक अस्पताल, भरतपुरको तरकारीमण्डीमा बन्ने भनेर शिलान्यास गरिएको भरतपुर मेट्रो प्लाजा भवन निर्माण अगाडि बढ्न सकेको देखिंदैन ।

महानगरका सडकमा पर्ने खाल्डाखुल्डी पुर्न अलग्गै प्राविधिक टिम बनाउने चर्चा, महानगरमा २ वटा रुटमा विद्युतीय बस चलाउने जस्तै गरी सेलाएको छ । तर, महानगर प्रमुख दाहाल महानगरीय रिङ्गरोडमा विद्युतीय बस चलाउने कामलाई अगाडि बढाउने बताउँछिन् । अत्यावश्यक स्थानमा विद्युतीय चार्जिङ्ग स्टेशन बनाउने लक्ष्य लिएको महानगरमा अहिलेसम्म भरतपुर केन्द्रीय बसपार्कमा मात्रै चार्जिङ स्टेशन तयार भएको छ ।

अटोल्याण्ड बनाउने कुरालाई महानगरले प्राथमिकतामा राखेको तर ठोस काम अगाडि बढेको छैन । कृषि एम्बुलेन्स, मेयरसँग किसान कार्यक्रम, ठूला आयोजनाका लागि परियोजना बैंक, महानगर र निजी क्षेत्रको लगानीमा बायोग्याँस प्रणाली निर्माण, एक घर एक सीपमूलक युवा कार्यक्रम, लगानी सम्मेलन जस्ता विषय चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रममा समेटिए तर कार्यान्वयनमा आएनन् ।

महानगरले चालु वर्षमा २ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिने भनेर सूचना प्रकाशित गरेको छ । उनीहरूको चाहना अनुसारको तालिम दिने कार्य अगाडि त बढेको छ र पूर्णता पाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ । बढी भीडभाड हुने ठाउँमा आकाशे पुलहरू निर्माणको काम सडक विस्तारका कारणले ढिला भएको महानगरको दाबी छ ।

भरतपुर महानगरको वडा नं. २० मा ५ बिघामा उद्योग ग्राम र वडा नं. २१ मा संघस्तरीय उद्योग ग्राम बनाउने कार्यक्रम महानगरले निरन्तर रूपमा राख्दै आएको छ तर, ती ठाउँहरूमा उद्योगहरू खोल्ने विषय भने कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलतालाई जोड्न सक्ने कार्यक्रमहरू महानगरको कम प्राथमिकतामा देखिन्छन् । खेतीयोग्य जमिनको वर्गीकरण गरेर क्षेत्रगत बालीनाली लगाउने र अर्गानिक उत्पादनलाई जोड दिने कार्य कम प्राथमिकतामा परेको देख्न सकिन्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा चुकेको भरतपुर

भरतपुर महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकासमा फड्को नै मारेको भए पनि फोहोर व्यवस्थापनमा भने सधैं चुक्दै आएको छ । महानगरपालिकाबाट दैनिक उठ्ने फोहोरलाई नगर वन क्षेत्रबाट नारायणी नदी किनारमा लगेर फाल्ने गरिन्छ । हिउँदमा जम्मा भएको कतिपय फोहोर बर्खामा बढेको नारायणीले बगाएर लैजाने गरेको छ ।

नदी तटीय क्षेत्रमा फोहोर फाल्नेको विरोध समेत हुँदै आएको छ । तर, महानगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा बाध्य भएर नारायणी नदी किनारमा फाल्नुपरेको जनाएको छ । अरू त अरू अस्पतालजन्य फोहोर समेत लगेर नारायणी नदी किनारमा फाल्दा जलचरदेखि लिएर दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडा समेतका जनावरलाई असर गर्ने गरेको छ ।

अस्पतालजन्य फोहोरका रूपमा क्युरेट गरिएका अन्य कारणले मरेका बच्चादेखि सालनाल, काटिएका मानव अंग, धारिला ब्लेड, प्याड लगायत सामग्रीहरू समेत नदी किनारमा फाल्ने गरिएको छ । अहिले पनि महानगरले फोहोर उठाउन दुईवटा ठेकेदारमार्फत काम गरिरहेको छ । केही वडाको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

महानगरमा दैनिक ७० टन फोहोर निस्कन्छ । महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि भन्दै एक कोरियन संस्थासँग झण्डै ४ वर्ष अगाडि १५ महिनाभित्र गुरुयोजना बनाउने गरी सम्झौता समेत गर्‍यो तर, सम्झौता अनुसार न गुरुयोजना बन्यो, न कोरियन टोलीले भने अनुसार नै काम गर्‍यो ।

सरकारले भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ११ को आँपटारीमा ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउने भन्दै जग्गा दिने निर्णय २०६८ सालमा नै गरेको हो । भरतपुरमा ल्याण्डफिल साइट बनाउन महानगरले करिब १५ बिघा जमिन पाएको छ । वनको जग्गामा भएका रूखहरूको फडानी गरी ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउनुपर्ने र त्यसको स्थानमा वनको जग्गा सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जग्गाको खोजीमा नै महानगरपालिका भौंतारियो ।

बल्लबल्ल माडीको अमिलियामा जग्गा खरिद गरेको तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरपालिका जग्गा खरिदको विषयमा विवादमा फस्यो । जग्गा खरिदमा बिचौलिया घुसाएर लाखौं रकम हिनामिना गरेको आरोप तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत नारायण सापकोटालाई लाग्यो । न त अमिलियामा वृक्षरोपणको काम नै भयो, न ल्याण्डफिल साइटको गुरुयोजना नै बन्यो ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले कोरियन कम्पनीको भर पर्दा महानगर व्यवस्थित फोहोरको व्यवस्थापनमा चुकेको बताउँछन् । उनले अहिले व्यवस्थित ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि डीपीआर र इआईएको काम अगाडि बढेको बताउँछन् ।

आउँदो साउन या भदौसम्ममा पीपीआर मोडलमा काम गर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापनको कामको प्रक्रिया सुरु गरेर दुई वर्षभित्र व्यवस्थित र नमूनायोग्य काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानाले दाबी गरे ।

लेखकको बारेमा
सुवास पण्डित

पण्डित अनलाइनखबर डटकमका चितवन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?