बागमती प्रदेश : बजेट बनाउने बेला एउटै व्यक्तिलाई मन्त्रालयको थुप्रो

३ जेठ, काठमाडौं । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित बागमती प्रदेशमा जम्मा ११ वटा मन्त्रालयको व्यवस्था छ । तर, हालसम्म मन्त्री भने ६ जना मात्रै छन् ।

गत २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शालिकराम जमरकट्टेलले मुुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित तीनवटा मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका छन् ।

उनको भागमा श्रम, रोजगार तथा यातायात र कृषि तथा पशुपन्छी विकासको पनि जिम्मेवारी छ ।

त्यस्तै सत्ता घटकमध्यको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट पार्टी नेतृत्व गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका बहादुरसिंह लामाले चार वटा मन्त्रालयको बोझ उठाइरहेका छन् ।

कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता समेत रहेका लामालाई मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले सोमबार थप तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए।

उनलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँगै पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य पनि जिम्मेवारी थपिएको छ ।

संख्या विवादमा नजुटेको कसहमति

मुख्यगरी सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालयको संख्यामा भागबन्डा नमिल्दा लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

केन्द्रमा नेकपा एमाले र माओवादीबीच सत्ता समीकरण बनेपछि बागमती प्रदेशमा पनि त्यसै अनुसार सरकार निर्माण भएको थियो । एमालेको सहयोगमा २५ पुसमा माओवादी केन्द्रका नेता जमरकट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तर, केन्द्रमा पहिलेको सहमति भत्किएपछि त्यसको प्रभाव बागमतीमा पनि पर्‍यो । त्यस अनुसार बागमती सरकारबाट एमाले बाहिरियो भने कांग्रेसको प्रवेश भएको थियो ।

जमरकट्टेलले पहिलो पटक विश्वासको मत लिंदा नै मत दिएको नेपाली कांग्रेस २६ चैतमा सरकार सहभागि भएको थियो । कांग्रेसका तर्फबाट बहादुरसिंह लामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र तीर्थ लामा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

त्यसयता मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसका अन्य सदस्य थपिन सकेका छैनन् । कांग्रेसले ६ वटा र एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालयको दाबी गरेका छन् ।

माओवादीले भने मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय लिएको छ । माओवादीबाट गंगानारायण श्रेष्ठ आन्तरिक मामिला तथा कानून, कुमारी मोक्तान समाजिक विकास र युवराज दुलाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन् ।

कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी आफ्नो दाबीबाट पछि नहट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या परेको माओवादीले जनाएको छ। ‘संख्यामा कुरा नमिलेर समस्या भएको हो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कांग्रेस ६ वटा नभइ हुँदैन भनेर अडान लिएर बसेको छ। एकीकृत समाजवादीले २ वटा चाहियो भनेको छ।’

सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । प्रदेश सभामा कांग्रेसको ३७, माओवादी केन्द्रको २७ र एकीकृत समाजवादीको ७ सिट रहेको छ ।

एकीकृत समाजवादीले दुई मन्त्रालय र एउटा संसदीय समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ। यी पुरा नभए आफूहरु सरकारमा नजाने एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद खनाल बताउँछन् ।

‘यसमा कुरा नमिले हामी सरकारमा सहभागि हुँदैनौं,’ उनले भने, ‘कसैको पनि बहुमत नभएको हुनाले संख्यामा सानो भए पनि सरकार बनाउन सबैको महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसको ख्याल गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश तहका नेताहरुबीच संख्याको विवादमा सहमति नजुटेपछि मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले काठमाडौं आएर शीर्ष नेताहरुको सहयोग मागेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच यो विषयमा छलफल भएको थियो ।

तर, उक्त छलफलमा पनि संख्याको कुरा नमिलेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए। ‘शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालसँग पनि मुख्यमन्त्रीले यसबारेमा छलफल गरिसक्नु भएको हो,’ ती नेताले भने, ‘माधव नेपाल दुईटा नभइ हुँदै हुन्न भन्ने, शेरबहादुर ६ वटा चाहियो भन्ने । यसले समस्या पारेको हो ।’

शीर्ष नेताहरु बस्दा पनि सहमति नजुटेको पृष्ठभूमिमा मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले मंगलबार एकतर्फीरुपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका बहादुरसिंह लामालाई थप तीन मन्त्रालयको जिम्मा लगाइदिएका थिए ।

‘हामीले उहाँहरुलाई पटक-पटक मन्त्री टुंग्याउनुहोस् भनेको हो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरुले टुंग्याउनु भएन । नटुंग्याएपछि उहाँहरुलाई नै थप मन्त्रालयको जिम्मा दिएको हो। उहाँहरुले कसरी टुंग्याउनुहुन्छ, त्यो उहाँहरुको विषय हो ।’

कांग्रेस बागमतीका प्रमुख सचेतक कुन्दन काफ्लले पनि मन्त्रालयको संख्यामा सहमति भइनसकेको बताए।

‘हामी सरकारमा प्रवेश गर्दै गर्दा ६ वटा मन्त्रालय लिने राजनीतिक सहमति भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर मुख्यमन्त्री त्यति मन्त्रालय दिन समस्या भयो भन्दै हुनुहुन्छ।’

बजेट निर्माणमा प्रभाव

करिब आधा मन्त्रालमा राजनीतिक नेतृत्व रिक्त हुँदा बजेट निर्माणमा समेत त्यसको पर्ने देखिएको छ । बजेटअघि संख्याको विवाद मिल्न अवस्था नरहेको सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकै नेताहरु बताइरहेका छन् ।

मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणमा असर पार्ने नेताहरु नै स्वीकार गरिरहेका छन् । यद्यपि त्यसको असर नपरोस भनेर कांग्रसेको नेतृत्वलाई अन्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइको मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार डिपी ढकालको भनाइ छ।

‘बजेट बनाउने बेला भयो, सबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीकहाँ राखेर भ्याइँदैन भनेर जिम्मेवारी तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘आफूले पाएको मन्त्रालयमा मन्त्री दिनेबारे उहाँहरु सायद आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ होला।’

चारवटा मन्त्रालयको भारी बोकीरहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाले भने कांगेसलाई भाग परेका थप तीन मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउने, नपठाउनेबारे प्रष्ट पारिसकेका छैनन् ।

कांग्रेसको बागमती प्रदेश सभापति समेत एवम प्रदेश सभा सदस्य इन्द्र बानियाँ पनि मन्त्रालय खाली हुँदा बजेट निर्माणमा असर पर्ने भन्दै त्यसो गर्न नहुने बताउँछन्। ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री नै अहिले बजेट निर्माणका बेला हुनु पर्नेमा त्यो किन हुन सकिरहेको छैन, मैले त्यो बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्री बनाइदिएर भाटाभट जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिदिए पनि भैइहाल्यो ।’

प्रदेश सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउने अभ्यास रहेको छ । अहिले प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा लागेको छ । संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले पाउने अनुदानको पनि टुंगो लाग्ने र बजेटको सिलिङ निश्चित हुने मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार ढकालले बताए।

कांग्रेस प्रदेश सभापति बानियाँ मन्त्री नियुक्त गर्न ढिलो गर्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने भन्दै आफूले संसदीय दलको नेतालाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए। ‘प्रदेश सभापतिको हैसियतले मैले ढिला भयो भनेर उहाँलाई दुई/तीन पटक भनिसकें,’ उनले भने, ‘यस्तो कुरामा ढिलो गर्दा बाहिर पनि राम्रो सन्देश जाँदैन ।’