नीति तथा कार्यक्रम छपाइका लागि पठाइयो, कृषि र रोजगारी सिर्जना प्राथमिकतामा

४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार साँझ ६ बजे संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमलाई टुंग्याएर छपाइ र अंग्रेजीमा अनुवादका लागि पठाइ सकिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि सरकारले मंगलबार सत्ता गठबन्धनका १० दलहरुको सुझाव लिएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर सुझाव मागेका थिए ।

सरकारी ढुकुटी नभरिएको अवस्थालाई ध्यान दिँदै कृषि उत्पादन र रोजागरी सिर्जनामा केन्द्रित भएको नीति तथा कार्यक्रम आउने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री आफैंले सार्वजनिक यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने बताइरहेका छन् ।

‘यसपटकको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं’, १७ वैशाखमा किसान संगठनका प्रतिनिधिहरुको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीसँग बसेका माओवादी नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार लगायतका आधा दर्जन वितरणमुखी कार्यक्रमलाई यसपटक मर्ज गरेर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने खालको बनाइने छ ।

‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार जस्ता परिणाम नभएका ५/७ वटा कार्यक्रम कटाउने कुरा छ’, ती नेताले भने, ‘तिनीहरु कटाउने, रोजगार र उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम ल्याउने कुरा छ ।’

बालुवाटार स्रोतले प्रधानमन्त्री रोजगार, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायतका धेरै कार्यक्रममा बजेट छरिएको भन्दै तिनलाई ‘मर्ज’ गरिएको बतायो ।

‘अहिले कृषि, रोजगारीसँग सम्बन्धित जति पनि छरिएका योजना छन्, तीलाई मर्ज गर्ने र ठूलो हिस्सा उत्पादमा केन्द्रित गर्ने खालका कार्यक्रम छन’, स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै युवा प्रतिभा पालन रोक्न शिक्षामा सुुधार गर्ने कुरा पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । १० दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि यसबारे सरकारले सुझाव प्राप्त गरेको थियो ।

‘कृषि र पर्यटनलाई अलि जोड दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रतिभा पलायन हुँदै युवा शक्ति जसरी बाहिर गइरहेको छ, त्यसलाई रोक्न यहाँको शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौं भनेर सुझाव दिने काम भएको छ’, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भनेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक न्यायसहितको विकासलाई जोड दिने गरी पनि कार्यक्रम राखिएकोे छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता ‘सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र सुशासन’मा रहेको बताउने गरेका छन् ।

नयाँ भन्दा पनि यसअघिकै ठूला र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ ।

संघीयताको सवलीकरण, सुशासन प्रवद्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा जलवायु परिर्वतनलाई ध्यानमा राखेर दिगो विकासमा जोड दिने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।

यद्यपि गठबन्धन सरकारका भएकाले ठूलो परिवर्तन हुने खालको कार्यक्रम भने नरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् । ‘तुलनात्मक रुपमा त नीति तथा कार्यक्रम राम्रै आउँछ’, प्रधानमन्त्री निकट मानिने एक मओवादी नेताले भने, ‘तर, गठबन्धन भएकाले हामीले सोचे जस्तो त हुँदैन ।’

माओवादी मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धन दलका अन्य नेताहरु पनि नीति तथा कार्यक्रम ठूलो परिवर्तनसहित आउने अपेक्षमा छैनन् ।

‘यो परम्परागत ढाँचामै छ’, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत भन्छन्, ‘भन्नलाई त त्यसमा अलिकति मितव्ययिता अपनाउने भनेको छ ।’

कृषकलाई व्यापक अनुदान दिने, स्वयसेवक शिक्षक खटाउनुपर्ने जस्ता सुझाव आफूले दिएको बताउँदै राउतले त्यो समेटिए, नसमेटिएको कुरा भोलि मात्रै थाहा हुने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नयाँ कुरा आउनेमा आशावादी छैनन् । ‘सनातनी खालको आउने त हो’, उनी भन्छन्, ‘नयाँ आउँछ जस्तो लाग्दैन । मुखले भनेको कुराले हुन्न । ढुकुटीमा पैसा छैन । माग धेरै छन् ।’

किसानलाई मलखादमा सहुलियत दिनुपर्ने, किसानका उत्पादनलाई सरकार आफैंले किन्नुपर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याउन आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको केसीले बताए ।
‘भोलि नीति तथा कार्यक्रम के ल्याउँछन्, त्यसपछि बजेट हेरेर धेरै कुरा भन्न सकिन्छ’, उनले भने ।