भारतले सिलिगुडी करिडोर प्रयोग गर्न देला ?

नेपालबाट बंगलादेशसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन विकास गर्ने हो भने सबैभन्दा छोटो दूरी झापाको अनारमनीबाट पश्चिम बंगालको सिलिगुडी करिडोरहुँदै बंगलादेशको पञ्चग्रह जोड्ने बाटो नै हो । यदि यो बाटो भारतले दिएमा २४ किलोमिटर मात्र भारतीय भूमि प्रयोग हुनेछ र सबैभन्दा छोटो एवं कम लागतको प्रसारण लाइन बन्नेछ ।

बंगलादेशी सञ्चारमाध्यम अनुसार हालै सम्पन्न नेपाल-बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले झापाको अनारमनीबाट सिलिगुडी करिडोरहुँदै बंगलादेशको पञ्चग्रहसम्म ४९ किलोमिटरको एउटा लाइन र अनारमनीबाट सिलिगुडी करिडोरहुँदै बंगलादेशको ठाकुरगाउँसम्म ८३ किलोमिटरको अर्को प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालको तर्फबाट यही प्रयोजनको लागि झापाको अनारमनीमा सवस्टेसन निर्माणको अध्ययन पनि भइसकेको छ । तर के भारतले सिलिगुडी करिडोर दिन्छ होला ?

उत्तरमा तिब्बतको चुम्बी उपत्यका, पश्चिममा भारतको सिक्किम, पूर्व र दक्षिणमा भुटानको हा जिल्ला पर्ने गरी तीन वटा देशका सिमाना एउटा स्थान (जङ्सन)मा जोडिएका छन् । उक्त स्थानबाट सात किलोमिटर दक्षिणतिरको उकालो भू-भागलाई दोक्लाम भनिन्छ ।

दोक्लामको उकालो ४ हजार ४२७ मिटर उचाइको ग्यामोचेन पहाडको शिखरमा पुगेपछि सकिन्छ । जोमफेरी हिमाली शृङ्खलामा अवस्थित ग्यामोचेनको शिखरबाट ३० किलोमिटर दक्षिणतिरको गहिरो भूभागमा भारतको सिलिगुडी करिडोर पर्दछ ।

उक्त तीन देशको सीमा जोडिएको स्थानबाट ग्यामोचेन शिखरसम्मको दोक्लाम क्षेत्रलाई चीन र भुटान दुवैले आˆनो भूभाग दाबी गर्दै आएका छन् । २०१७ मा चीनले चुम्बी उपत्यकाबाट दोक्लामको ग्यामोेचेन शिखरसम्म सडक निर्माण गरेपछि चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच विवाद समेत भएको थियो ।

भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिला भुटान र बेलायती इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भुटानको सीमा रक्षा त्यसबेलाका बेलायती सेनाले गर्ने गरी ‘एङ्लो-भुटान सम्झौता’ भएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि त्यही सम्झौताको भावना बमोजिम नै भारतीय सेनाले भुटानको सीमा रक्षाको लागि प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएका छन् ।

दोक्लाम विवादपछि तत्कालका लागि चिनियाँ सेना त्यहाँबाट हटेर गए पनि करिब ११ किलोमिटर नजिकको आमुछो नदीको किनारमा सरेर त्यहाँ एउटा भव्य बस्ती निर्माण गरे । उक्त बस्तीमा बसाइँ सर्नका लागि चीनले विभिन्न सुविधा दिएर चिनियाँ नागरिकलाई आकर्षण गर्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई नियमित जासुसी प्रयोजनको लागि बस्ती बसाइएको भनेर बुझेको छ ।

सिलिगुडी करिडोरलाई भारतीयहरू ‘चिकेन नेक’ अथवा कुखुराको घाँटी पनि भन्ने गर्दछन् । जसरी कुखुराको घाँटी छिनाइदिएपछि एकातिरको भाग अलग हुन्छ, त्यसरी नै २२ किलोमिटरको उक्त क्षेत्र कब्जा गर्न सकियो भने पश्चिम बंगालभन्दा उताका करिब ५ करोड जनसंख्या बस्ने ७ राज्यहरूको अलग्गै देश बन्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण भारतले सिलिगुडी करिडोरलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र मान्छ ।

चीनले जबरजस्ती दोक्लाम क्षेत्र कब्जा गरेर ग्यामोचेन पहाडको शिखरसम्मको विवादित क्षेत्र कब्जा गर्न खोज्नु र त्यो शिखरसम्म सडक विस्तार गर्नुको प्रमुख कारण नै भविष्यमा त्यो शिखरभन्दा ३० किलोमिटर तल पर्ने सिलिगुडी करिडोर आक्रमण गरेर कब्जामा लिई पश्चिम बंगालभन्दा उताका भारतीय भूभागलाई अलग्गै देश निर्माण गर्ने चिनियाँ रणनीति हुनसक्ने आशंका भारतको छ ।

यसै सन्दर्भमा गत मार्चमा भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले बेल्जियमको भ्रमण गर्ने क्रममा त्यहाँको मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा दोक्लाम विवाद समाधानमा भारत र भुटानको जतिकै अधिकार चीनको पनि रहने भएकोले तीन वटा देशहरू वार्ताको टेबलमा बसेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यस्तै उनले दोक्लाम क्षेत्र भुटान र चीनको सीमा स्पष्ट नभएको क्षेत्र पनि बताएका थिए । जबकि भारतले दोक्लाम क्षेत्र निर्विवाद भुटानको रहेकोले चीनले छोड्नै पर्ने तर्क गर्दै आएको छ । तर भुटानी प्रधानमन्त्रीको यो विचार आएसँगै भारत हाल भुटानसँग पनि सशंकित बनेको छ ।

सिलिगुडी करिडोर कब्जा गर्ने आशंका गरिएको उक्त चिनियाँ रणनीतिलाई विफल तुल्याउन भारतले कुनै पनि हालतमा दोक्लाम चीनलाई नछोड्ने रणनीति एकातिर लिएको छ भने अर्कोतिर यदि चीनले कब्जामा लिइहाले के गर्ने भन्ने तयारी पनि गरिरहेको देखिन्छ ।

त्यही तयारी स्वरूप अहिले भारतले पश्चिम बंगालको निश्चिनतपुरबाट बंगलादेशको अखउडा हुँदै उत्तरपूर्वी राज्य त्रिपुराको अगरतलासम्म अत्याधुनिक रेलमार्ग विकास गरेको छ । त्यस्तै कोलकाता बन्दरगाहबाट बंगलादेशको चिटागोङ र मोङलासम्म जलमार्ग र त्यसपछि सडकमार्ग हुँदै आसाम र मेघालयसम्म पहुँचमार्ग विकास गरिएको छ ।

भारतदेखि बंगलादेश हुँदै उत्तरपूर्व जाने यी रेल र जलमार्ग छोटो दुरीका मार्ग मात्र होइनन्, कुनै कारणवश सिलिगुडी करिडोर बन्द भएमा उत्तरपूर्व र दिल्ली जोड्ने मार्गको रूपमा विकास गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तर भारतले बंगलादेशलाई पनि ढुक्कले विश्वास गरेको छैन । कुनै बेला सिलिगुडी करिडोर भयो भने चीनको प्रभाव वा दबाबमा परी बंगलादेशले समेत बाटो नदिने हो कि भन्ने आशंकाबीच भारतले कालादान परियोजना मार्फत तयारी गरेको देखिन्छ । कालादान भारतको यस्तो परियोजना हो, जसले बंगलादेशलाई पूरै छोडेर कोलकाता बन्दरगाहबाट म्यानमार हुँदै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई जोड्छ ।

यो परियोजना अनुसार कोलकाताबाट गएको पानीजहाज बंगलादेशको समुद्र क्षेत्र समेत प्रयोग नगरी म्यानमारको सिटवे बन्दरगाह पुग्छ । सिटवेबाट म्यानमारको विभिन्न ठाउँ हुँदै थाइल्याण्ड, मलेशिया, सिंगापुरसम्म पुग्न पनि यो जलमार्गको विकास गरिएको हो । यद्यपि, सिटवेबाट उत्तरतिर मोडेर कालादान नदी पार गरी म्यानमारको पालेत्वा हुँदै मिजोरमसम्मको सडक विकासमा पनि भारतले उत्तिकै जोड दिएको छ ।

कोलकाताबाट म्यानमार हुँदै यति घुमाउरो पाराले भारतले मिजोरम क्षेत्र जोड्न खोज्नुको एउटै कारण कुनै कारणवश सिलिगुडी करिडोर र बंगलादेशको बाटो दुवै बन्द भएमा समेत दिल्ली र उत्तरपूर्वी क्षेत्रको सम्पर्क नटुटोस् भन्ने नै हो ।

सिटवे बन्दरगाहबाट मिजोरमसम्मको सडकमार्ग म्यानमारको रखाइन राज्य हुँदै जान्छ । रखाइन राज्य रोहिंग्या मुसलमानहरूको बाहुल्य क्षेत्र हो । रखाइन म्यानमारको विद्रोही समूह आराकन आर्मीले कब्जा गरेर बसेको क्षेत्र पनि हो ।

आराकन आर्मीलाई भित्रभित्रै चीनले हातहतियार उपलब्ध गराउने गरेको कारण म्यानमारमा यति बलियो विद्रोही समूह बन्न सकेको र कालादान परियोजना असफल बनाउनकै लागि चीनले आराकन आर्मीमा लगानी गरिरहेको भारतको बुझाइ छ ।

भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले यति संवेदनशील मानिने सिलिगुडी करिडोर प्रयोग गरेर नेपाल र बंगलादेशलाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन दिने सम्भावना कम छ । तर भारतले प्रयोग गर्न दियो भने दुवै छिमेकीका लागि त्यो ठूलो सदाशय हुनेछ । तसर्थ, नेपालले झापाको अनारमनीको सवस्टेसनमा विचार गरेर लगानी गर्न जरूरी छ । बरु सुनसरीको दुहवीबाट बिहारको पूणिर्या हुँदै बंगलादेशसम्मको विकल्पमै भारतले सहमति दिन सक्छ । यो बाटो करिब २०० किलोमिटरको हुनेछ । त्यसैको लागि तयारी गर्न जरूरी छ ।