![](https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2023/05/railway-nepal-1024x683.jpg)
७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नेपालमा रेलमार्ग बनेको एक शताब्दीपछि रेलमार्गको राष्ट्रिय गुरुयोजना बनाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘राष्ट्रिय रेलमार्ग गुरुयोजना’ निर्माणका लागि रेल विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
नेपालमा रेल सेवा सुरु भएको करिब ९६ वर्षपछि नेपाल सरकारले रेलमार्गको राष्ट्रिय गुरुयोजना बनाउन तयारी अघि बढाएको हो । सरकारले ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लागतको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन सुरु गर्दा समेत यस्तो गुरुयोजना बनाउन चासो दिएको थिएन । यो रेलमार्गका लागि मात्रै २७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्चिएपछि सरकार रेलमार्गको गुरुयोजना बनाउन अघि सरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालका अनुसार विभागले गुरुयोजना तयार गर्ने कम्पनी छनोट गर्न टेन्डरको सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । ‘कुनैपनि कामको सुरुवात त्यसको गुरुयोजना बनाएर त्यसअन्तरगत नै गर्दा त्यसले बढी लाभ दिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक बिसुराल भन्छन्, ‘विगतमा किन गुरुयोजना नबनाई नयाँ रेलमार्गहहरुको निर्माणका लागि अघि बढ्यो थाहा छैन, तर अब रेलमार्गको गुरुयोजना बनाएर त्यसअनुसार काम गर्छौं ।’
विभागका अनुसार नेपालमा पहिलोपटक सन् १९२७ मा बाराको अमलेखगञ्जबाट भारतको रक्सौलसम्म करिब ४८ किलोमिटर लामो रेलसेवा सुरु भएको थियो । त्यसअघि नै यो रेल चलाउन रेलमार्ग तयार गरिएएको थियो ।
यो सेवा सन् १९६० सालमा बन्द भयो । तर, सन् १९३७ मा भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म ५१ किलिमेमिटर लामो दोस्रो रेल सेवा सुरु भएको थियो । यो रेल सेवा सन् २०१४ मा बन्द भएर भारत सरकारले स्तरोन्नति गरेपछि सन् २०२१पछि मात्रै सञ्चालनमा आएको छ ।
![](https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2023/05/Railway_NEPAL_RAILWAY.jpg)
तुलनात्मक रुपमा अन्य यातायात सेवाभन्दा रेल सेवासुलभ, भरपर्दो र सुविधाजनक मानिन्छ । सरकारले राज्यको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन, आन्तरिक रेल सञ्जालको विकास एवम् विस्तारका साथै छिमेकी राष्ट्रहरुको रेल सञ्जालसँग आवद्ध भन्दै रेल विभाग गठन गरेर भएको नै १२ वर्ष हुन लाग्यो ।
रेल सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्न, दिगो पूर्वाधार विकास, विस्तार र सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा मार्गनिर्देशन गर्न स्थायी संरचना आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारले १ असार २०६८ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रेल विभाग स्थापना गरेको थियो ।
तर, यो विभागले दिगो पूर्वाधार विकासमा भन्दा पनि रेलमार्गका अध्ययन गराउँदै ठेक्का लगाउनमै बढी ध्यान लगायो । यसकै कारण रेलमार्गमा अहिलेसम्म भएका लगानी पनि प्रतिफलमुखी हुन सकेको छैन ।
रेलमार्गमा हचुवामा लगानी भएको भन्दै विज्ञहरुले पनि रेलको गुरुयोजना बनाएर मात्रै निर्माण अघि बढाउन सुझाव दिंदै आएका थिए । पछिल्लो पटक २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा रेलको चर्चा आएको र योजनामा परेको थियो ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग लगायत मुलुकमा रेल प्रणालीको विकासलाई सरकारले अघि बढाउन खाजेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको एक खण्डबाहेक सबैको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।
पछिल्लो चरणमा रेलमार्गका योजना तथा आयोजनाहरुमा विवाद र अन्योल उत्पन्न भएका छन् । सरकारले ढुवानीका हिसावले पनि बढी सम्भाव्य मानिएको काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग नबनाई बर्दिबासबाट निजगढ जोड्न ठेक्का लगाएर काम गराइरहेको छ । अहिले प्रस्तावित रेलमार्ग नेपाललाई चाहिने हो कि हैन भन्ने बहस छ ।
सरकारले अहिलेसम्म तथ्यसहित तार्किक जवाफ समेत दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अब बन्ने रेलमार्गको गुरुयोजनाले यस्ता बहसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहज हुने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘कहाँ मेनोरेल, कहाँ मेट्रोरेल र कहाँ अन्य प्रविधिका रेलमार्ग चलाउने भनेर गुरुयोजनाले स्पष्ट गर्छ,’ महानिर्देशक बिसुराल भन्छन्, ‘त्यसैअनुसार निर्माण हुने भएकाले भविष्यमा बन्ने रेलमार्गहरुले छिटो प्रतिफल दिन सक्नेछन् ।’
जनसंख्याको वितरण, शहरहरुको अवस्थिति, भू-बनोट र अन्य पक्षमा आधारित भएर रेलमार्गहरु बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । विज्ञहरुका अनुसार सामान्यतयाः धेरै जनघनत्वसहित भूमि लाम्चो छ भने त्यसमा रेल्वे यातायात प्रतिस्पर्धी हुन्छ ।
सडक यातायातमा जस्तो रेल यातायातमा प्रस्थान विन्दुदेखि यात्रुको अन्तिम गन्तव्यसम्मै रेल जाँदैन । त्यसैले बढी जनघनत्व केन्द्रित ठाउँमा स्टेसन राखिन्छ । रेलको यात्रुवाहन क्षमता अत्यधिक हुन्छ, र नाफामूलक सञ्चालनका लागि पर्याप्त यात्रुसंख्या चाहिन्छ । दुई लेनको बाटोको भन्दा दुई लाइनको रेल्वेले तीन चार गुणासम्म बढी यात्रु बोक्न सक्छ । यस्ता पक्षलाई हेरेर गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको रुटबाट रेलमार्गको योजनाहरु अघि बढेका छन् ।
विज्ञहरुका अनुसार काठमाडौंमा मेट्रो रेलको निर्माण अनिवार्य बनेको छ । उच्च लागत भनेर बनाइएन भने काठमाडौंमा ट्राफिक जामले निम्त्याउने समस्याले गर्दा हामीले निकै महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था छ । बारम्बार अध्ययन हुने तर, कुन रुटमा कहिलेसम्म मेट्रो बनाउने भन्नेबारे सँधैं अन्योल भइरहने अवस्था विद्यामान छ ।
पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यका अनुसार रेलको ठीकठाकसँग निर्माण र सञ्चालन गर्न नसके रेलमार्गहरु सेतो हात्ती पनि हुन सक्छन् । ‘औचित्य छ भनेर गरिने सबै कामले राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने हुँदैन । औचित्यपूर्ण कुरालाई सही तरिकारले योजना बनाउनुपर्छ, सही ठाउँको छनोट गर्नुपर्छ, सही तरिकाबाट निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ त्यसमा चुक्यौं भने स्रोत र लगानीको दुरुपयोगसँगै भविष्यमा घाँडो पनि हुन सक्छ ।’
बनाएको रेल नचल्ने अवस्था आउन नदिन अहिले नै गुरुयोजना बनाएर अघि बढनु उचित हुने आचार्यको भनाइ छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर बनेपनि तर त्यसमा समीक्षा हुनुपर्ने विज्ञहरुको मत छ । विज्ञ आचार्यका अनुसार सरकारले रेलको ट्रयाक बनाउँदैमा सडकमार्गमा जस्तो नागरिकसँग त त्यसमा चलाउने गाडी हुँदैन । ‘रेलमा ट्रयाक हुन्छ, रेलका डिब्बाहरु हुन्छन्, सिग्नलहरु हुन्छ र रेल समष्टिगत प्रणालीमा चल्छ । त्यसैले हामीले रेलमार्ग बनाउने कुरा गर्दा अहिले नै सञ्चालनसम्मको कुरा सोच्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘रेल बिल्कुलै सडकजस्तो हैन । रेलमार्ग बनाउँदा नै सञ्चालनसम्मको विषय छर्लंग हुनुपर्छ, त्यसैले यसले एउटा गम्भीर गृहकार्य र योजना खोज्छ ।’
नेपालमा चर्चामा रहेका पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, केरुङ काठमाडौं, रक्सौल–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग लम्बाइ १३–१४ सय किलोमिटरभन्दा बढी छ । काठमाडौंमा मेट्रो र मोनोरेल परियोजनाबारे पनि थुप्रै अध्ययन भएका छन् ।
रेलका यी आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपालसँग पर्याप्त प्राविधिक र पूँजीगत क्षमता छैन । तर, वैदेशिक सहयोग र हाम्रो आफ्नै पूँजी पनि परिचालन गर्दा क्रमशः रेल आयोजनाको कार्यान्वयन विलकुलै सम्भव छ ।
‘रेलमार्ग बनाउने हाम्रो राजनीतिक अठोट भयो भने हामीले सबैभन्दा पहिला एकीकृत भौतिक योजनाबनाउनुपर्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘रेल, सडक, हवाई, रोपवे र जल यातायातलाई एकै ठाउँमा राखेर योजना बन्नुपर्छ ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञहरुको आवाजलाई सम्बोधन गर्न केही व्यवस्थाहरु गर्न खोजेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले रेल यातायातसँग सम्बन्धित बोर्ड, कम्पनीलगायतका सबै संरचनालाई एकीकृत गर्ने योजना ल्याएको छ ।
‘सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने विषय पनि आएको छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । तर, विज्ञहरु सरकारले प्रतिवद्धताअनुसार समग्र यातायातको गुरुयोजना बनाएर काम गर्नेमा अझै विश्वस्त भने छैनन् ।
प्रतिक्रिया 4