‘नक्कली शरणार्थी प्रकरण राज्य संरक्षित अपराध हो’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय नक्कली शरणार्थी प्रकरणका कारण आक्रोशित र विचलित छन् । राजनीतिज्ञ संलग्न रहेका थुप्रै भ्रष्टाचार मामिला छानबिनको अनुभव सँगालेका उपाध्यायले राजनीतिक संलग्नतामा नागरिकको नागरिकता नै बदल्ने धन्दा भएको देखेका थिएनन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरण मामिलामा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

बहालवाला मन्त्री, सचिव र सांसद समेतको संलग्नतामा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने धन्दा सतहमा आएको छ । राजनीतिक व्यक्तिहरू यो खालको अपराधमा मुछिएको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ  ?

नक्कली शरणार्थी प्रकरण मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको ऐना समेत हो । सत्तामा बस्नेहरूको देशप्रति कत्तिको प्रतिबद्धता छ भन्ने यसबाट देखिन्छ। यो घटनाबाट यिनीहरूको चरित्र पनि देखिन्छ। हाम्रो समाजमा कामप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने पनि यसले देखाउँछ। युवा कस्ता छन् भन्ने पनि देखिन्छ । हाम्रो समाजमा जुन गतिविधि भइरहेका छन्, यो घटनाले त्यसलाई देखाइदिएको मात्रै हो।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरेपछि ठगी धन्दा सुरु भएको देखिन्छ । बहालवाला मन्त्री सहित पूर्वमन्त्री, सचिव, कर्मचारी र राजनीतिज्ञ वरपरका व्यक्तिहरू घटनामा मुछिएका छन् । यो राज्य संरक्षित अपराध भएन र ?

यो राज्य संरक्षित अपराध मात्रै होइन, राज्य संयन्त्र संलग्न भएको अपराध हो । यस्ता अपराधमा मन्त्री लाग्नु भनेको राज्य नै लाग्नु होइन र ? कर्मचारी लाग्नु भनेको राज्य लाग्नु हो । त्यसकारण राज्यकै संयन्त्र संलग्न भएर यो अपराध भएको हो ।

राज्य चलाउने, नीति बनाउने मन्त्री स्वयं यस्ता काममा लागेको छ । अहिलेसम्मका घटनामा यस्ता काममा मन्त्री स्वयं संलग्न छन् भन्ने देखिएको छ । त्यसकारण यो राज्य संयन्त्र संलग्न भएको अपराध हो ।

पटक–पटक उजुरी दिंदा समेत यसमा अख्तियारले छानबिन गर्न सकेन । यस्ता घटना पहिले पहिले पनि हुन्थे कि यो नयाँ प्रवृत्ति देखापरेको हो ?

नेपालमा यो नयाँ खालको प्रवृत्ति देखिएको हो। तर, धेरै नयाँ पनि होइन। यसमा राज्य संयन्त्र नै लाग्यो। देशको मन्त्री र सांसद भइसकेको मान्छे, पार्टीका प्रभावशाली नेता, बहालवाला कर्मचारी, समाजका जल्दाबल्दा युवा यस्तो काममा लागेको देखियो ।

यसले हाम्रो देशको शासकहरूको स्तर देखाइदिएको छ । सांसद भइसकेका मानिसहरूको पनि स्तर देखियो । कर्मचारीहरूको पनि स्तर देखियो । यसमा समाज, सरकार, कर्मचारी सबै को, कस्ता छन् भन्ने देखिएको छ ।

हुन त भ्रष्टाचारका प्रत्येक घटना राष्ट्रहित प्रतिकूलकै काम हो । तर, मुलुकको साख र छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा धुमिल हुने गरी यो हदसम्मको निकृष्ट अपराधमा राजनीतिज्ञहरू किन र कसरी संलग्न भए होलान् ?

यसको मूल कारण सत्ता, लोभ र अहंकार हो । मैले खानुपर्छ, लगाउनुपर्छ, मैले सत्ता पाउनुपर्छ, म धनी हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै मैले राजनीति गर्न सक्छु । त्यसपछि सत्तामा जसरी पनि जान पाउनुपर्छ । राजनीतिज्ञमा बढेको अहंका कारण यस्तो भइरहेको हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, राजनीतिज्ञको मूल्य र मान्यतामा विचलन आएको छ । कर्मचारीमा, राजनीतिज्ञमा जुन मूल्य र मान्यता हुनुपर्छ, अब त्यो रहेन । सिद्धान्त पनि रहेन, व्यवहार पनि बचेन, केही पनि रहेन । उसले आफूलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्यो ।

सुविधा, सत्ता, पैसालाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्यो । आफ्नो नैतिकता, प्रतिबद्धता, दलीय सिद्धान्त, यत्रो वर्ष राजनीति गरेको निष्ठा, यी सबै केही पनि देखेन । आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राख्यो र हिंड्यो ।

पदमा पुगेकाहरूको सचिवालयमा बस्ने र परिवारका सदस्यहरूको अस्वाभाविक सक्रियता बढ्दो छ । उनीहरू सतहमा देखिएभन्दा ज्यादा गम्भीर र आपत्तिजनक धन्दामा संलग्न छन् भनेर अर्थ लगाउन मिल्छ ?

मिल्छ । पहिलो कुरा, परिवारका सदस्यहरूमा पनि त्यो राजनीतिज्ञहरूमा रहेको भ्रष्ट प्रवृत्ति सरेको देखियो । हुन त सबैमा त्यस्तो हुँदैन, तर कतिपय यस्ता दुर्गन्धित काममा संलग्न छन् । हेर्दा सुकिलोमुकिलो लुगा लगाएका छन्, तर भित्र असाध्यै फोहोरी चरित्र देखियो ।

केही मन्त्रीको श्रीमतीको विगत हेरियो भने हिजो पनि सहज र विवादरहित थिएन । अर्कोथरी मन्त्रीको पनि त्यही अवस्था छ । धेरैपटक विवादमा आइसकेकाहरू फेरि यो पटक विवादमा तानिनु के नौलो कुरा हो र ? प्रमाणित भएको छैन, एउटा कुरा हो । तर उनीहरूलाई जनताले विवादित नै ठानेका छन् ।

उनीहरू शक्तिशाली नेताको परिवारका सदस्य हुन् । पढालेखा नै छन्, सांसद समेत छन् । सांसद भनेकै जनताको कुरा सुन्ने र उनीहरूको समस्या सामना गर्ने प्रतिनिधि हुन् । जनता पनि सबै खालका छन् । गतिला पनि छन्, अगतिला पनि छन् । हाम्रो समाज निकै भाँडिएको छ । राजनीतिज्ञहरूले उनीहरूको कमजोरीको फाइदा उठाए ।

जनताको कमजोरीलाई ठेकेर आफ्नो लाभ हेर्नेहरू राजनीतिज्ञ हुन सक्छन् र ? उनीहरू यस्तो काममा संलग्न हुँदा किन यो विषय लामो समय गुपचुप रहेको होला ?

मानव बेचबिखन कस्तो भइसक्यो भने राज्यले नै मानिसलाई बाहिर पठाउन प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । राणाकालीन अवस्थामा पनि सैनिक पठाएको इतिहास छ । देशमा आर्थिक विकास हुन सकेन ।

मानिस बाहिर जाने क्रम रोकिएन । अहिले त रेमिट्यान्स नै आम्दानीको मूल स्रोत बनेको छ । मानिस नै बिक्री भएर आम्दानी हुने प्रवृत्ति निकै कम देशमा हुन्छ ।

प्रत्यक्ष, परोक्ष रूपमा मानिस बेचिएका छन्। पैसाका लागि राजनीतिज्ञहरू पनि बेचिए। एउटा देश हुनका लागि जुन आधारभूत चरित्र हुनुपर्ने हो, त्यो चरित्र नै स्खलन भएपछि देश रहन्छ कि रहँदैन ? काम गरौं, रोजगारी छैन। देशमा हातमुख जोर्ने उपाय समेत नभएपछि बरु मानिस अर्को देशमा शरण लिन जाँदोरहेछ । हामीकहाँ यस्तै लक्षण देखियो।

अपराधमा संलग्नहरू यति चलाख र चतुर भए कि प्रमाण भेटिने गरी केही काम गरेका हुँदैनन् । यो घटनामा पनि आर्थिक कारोबार भएको प्रमाण भेट्न हम्मेहम्मे परेको छ । कतिपय शंकास्पद व्यक्ति त कारोबार नभेटिएका कारण छानबिनको दायरा बाहिर छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी अपराधको पहिचान गर्ने ?

अपराध अनुसन्धानमा मुस्किल भएको छैन, अनुसन्धान नभएर भएको हो। बाहिरी मुलुकतिर सम्पर्क बढेको हुनाले हाम्रोमा अलि अप्ठेरो परेको हो। तर, सक्रियतापूर्वक लागि पर्ने हो भने नतिजा आउने रहेछ भन्ने देखियो।

समाजमा भएका अपराधमाथि निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्ने हो भने पत्ता लाग्छ, त्यो केही गाह्रो कुरा होइन। अहिलेको जमानामा कहाँ र कसरी पैसाको कारोबार भयो भन्नेबारे अलि मिहिनेतले अनुसन्धान गर्ने हो भने पत्ता लाग्छ।

डेढ वर्षअघि यो घटनाबारे अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । प्रमुख आयुक्तको नाममा सम्बोधन गरेर ‘तपार्इंकै नाममा पैसा उठाए, हेरिदिनुपर्‍यो‘ भनेर उजुरी परेको थियो। अख्तियार कहाँनिर चुक्यो ?

उहाँ (अख्तियार प्रमुख) ले के हेर्नुभयो भनौं ? ठूला र शक्तिमा रहेका मानिसहरूको नामै किटान गरेर आइसकेपछि त अनुसन्धान हुनुपर्ने हो। ठगी रहेछ, भ्रष्टाचार देखिएन भनेर फाइल तामेलीमा राखेको छ। ठगी देखियो, त्यसमा त शंका भएन। यति भइसकेपछि त प्रहरीमा ‘अनुसन्धान गर्नू’ भनी आदेश दिनुपर्ने थियो । म भएको भए त्यसै गर्थें होला।

दोस्रो कुरा, उजुरी परेपछि यसमा सार्वजनिक पदमा बसेको मानिस छ कि छैन भनेर हेरिन्थ्यो । सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छे रहेछ भने यस्तो उजुरी परेपछि अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो ।

उच्चस्तरीय शासकीय निर्णय, त्यसको आवरणमा सुरु भएको अपराध । राजनीतिज्ञ–बिचौलियाको सक्रियतामा अघि बढेको काम । यसो हेर्दा ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरण र यो घटनाका कैयौं प्रवृत्ति मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्, हैन ?

ललितानिवास र यसको तौरतरिका अलि फरक छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न ललितानिवासको जग्गा लिने भनियो । त्यो नीति हो । जग्गा लिने निर्णय मात्रै गरेकोमा भ्रष्टाचार हुने कुरा भएन । तर जग्गा लिने प्रक्रियाका क्रममा दलाल आए । अनि त्यसबाट खेल सुरु भयो ।

जग्गा लिने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा कुनै खराबी थिएन होला। पछि जग्गाको स्वामित्व नै कसको हो भन्ने प्रश्न उठ्यो, नक्कली मोही आए। कागजहरू पनि मिलाइयो। यहाँसम्म आइपुग्दा अरू मानिसहरू पनि मिसिए।

तर, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठगीबाट काम सुरु भयो । ठगेको काम कार्यान्वयन गराउनका लागि संलग्नहरूले नै तानाबाना बुने। शरणार्थी मामिलामा अध्ययन गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय ठूलो कुरा होइन। तर, ठग्ने उद्देश्यले निर्णय भएको छ भन्ने पुष्टि भयो भने अपराध हुन्छ । जानीजानी त्यो निर्णय गराएको भए बदनियत भयो।

मन्त्रिपरिषद्ले शरणार्थी सम्बन्धी अध्ययन मात्रै गर्ने भनेको भए त्यो निर्णय स्वयंमा भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावना न्यून रहन्छ। निर्णय गर्नुको पछाडि यस्तै खालको मनसाय रहेछ भने त भ्रष्टाचार हुन्छ। यो अपराधमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिंक (सम्बन्ध) जोडियो भने भ्रष्टाचार मानिन्छ।

 हिरासतमा रहेकाहरूले बयानका क्रममा अख्तियार प्रमुख लगायतको नाम पोलेका छन्।अर्कोतर्फ, अख्तियारले उजुरी तामेलीमा पठाएको छ। मानौं, तपाईं अख्तियारको प्रमुख रहेका बेला यस्तै घटना भएको भए त्यसको सामना कसरी गर्नुहुन्थ्यो ?

मेरो कार्यकालमा यस्तो घटना भएको भए वा ममाथि यस्तो आरोप लागे म आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्थें । म कसरी यो घटनामा संलग्न छु, प्रमाण देखाउनुहोस् भनेर चुनौती दिन्थें ।

अथवा आफैंमाथि शंका छ भने ‘म राजिनामा दिन्छु, ममाथि जे कारबाही गर्नुपर्छ, गर्नुहोस्’ भन्ने थिएँ। मेरो नैतिकताले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भन्छ भने तत्काल पदत्यागको बाटो अपनाउँथें । अथवा मेरो विरुद्ध प्रमाणहरू छन् भने महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस् भन्ने थिएँ।

म अख्तियारमा भएका बेला मैले सचिव हुँदा गरेका कामकारबाहीबारे छानबिन गर्न छानबिन आयोग गठन भयो। बहालवाला सचिवको निर्णयबाट म जनस्रोत मन्त्रालयमा हुँदा भएको घटनामाथि अनुसन्धान भयो । सचिवले गठन गरेको आयोगले मेरो अनुसन्धान गर्ने होइन, उसलाई अधिकार पनि थिएन ।

मैले आफ्नो नैतिकता सम्झेर बयान दिन गएँ र अन्तिममा ‘तपाईंलाई मलाई बोलाउने अधिकार छैन, तर नैतिकताको आधारमा आएँ । तपाईंमाथि भोलि उजुरी परेमा मैले कुनै पूर्वाग्रह नराखी तपाईंको अनुसन्धान गर्नेछु’ भनेर लेखें। उनीहरूले मलाई मानसिक रूपमा पनि यातना दिए । पछि केही न केही भयो । कुनै पनि संस्था कानुनी रूपमा मात्रै बलियो भएर पुग्दैन । संस्थाको छविले पनि धेरै काम गर्छ । संस्थाको हैसियत जोगाउन पनि हामीले केही काम गर्नुपर्छ ।

आर्थिक लाभका लागि हुने ठूला अपराध र भ्रष्टाचारका घटनामा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक संलग्नता देखिन्छ। अपवाद बाहेक सबैजसो घटनामा राजनीतिक नेतृत्व कारबाहीको दायरामा आएको उदाहरण भेटिंदैन। नक्कली शरणार्थी प्रकरण पनि त्यस्तै हुने त होइन ?

मन्त्रिपरिषद्को एउटा अधिकार छ, मन्त्रीको अर्को अधिकार छ, कर्मचारीको अर्को अधिकार हुन्छ। तर, समग्रमा हेर्ने हो भने एकअर्कासँग गाँसिएको हुन्छ । मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नगरी काम गरेको हुँदैन, सचिवले मन्त्रीसँग कुरा गरेको फाइल मात्रै पेश गर्छ।

व्यक्तिगत घटना बाहेक कुनै पनि सरकारी निर्णय, कामकारबाहीमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू; कतिपय अवस्थामा बाहिरका मानिस सामेल हुन्छन्। यो घटनामा पनि त्यस्तै देखिएको छ।

यो घटनामा पनि राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र बिचौलिया गरी त्रिपक्षीय संलग्नता छ भन्नुभएको हो ?

कुनै अपराध संगठित हुन्छ। पहिलेदेखि नै तानाबाना बुनेर बाहिर र भित्रका मान्छेहरूको संलग्नतामा काम हुन्छ, त्यो संगठित अपराध समेत हो। यो घटना त्यही प्रकृतिको हो, यसमा कुनै शंका छैन। यो काममा बाहिरका बिचौलियाहरू पहिले लागेको देखियो, पछि उनीहरूले मन्त्री, सांसद, सचिवका सल्लाहकारहरू समाते। अनि मन्त्रीहरूसम्म पुगे।

गहिरिएर हेर्ने हो भने एउटा कुनै तत्वबाट यो कुरा उठेको देखिन्छ । कतै सल्लाह हुँदा यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने योजना बन्यो। त्यसपछि उनीहरूले मिलाउँदै, दायरा बढाउँदै, फेरि माथिल्लो तह मिलाउँदै गए। सबैलाई पैसा चाहिएकै थियो। त्यस काममा अरूहरू समेत सामेल हुँदै गए।

कसैले सोचेको योजना कार्यान्वयन त हुनुपर्‍यो। यसमा संलग्न भएकाहरूको चरित्र र अनुहार मिल्दै गयो। कामका लागि सानु भण्डारी र केशव दुलालहरूले आफ्नो पहुँच मन्त्रीसम्म पुर्‍याउनुपर्ने थियो। कि त शक्तिकेन्द्रमा रहेकाहरूका छोराछोरी वा श्रीमतीलाई माध्यम बनाउनुपर्‍यो।

उनीहरूले तलबाट माथिको क्रममा सल्लाहकार समातेको देखिन्छ। मन्त्रीसम्म पुग्नका लागि वरपरका नातेदारको सहारा लिएको देखियो। तानाबाना बुन्दै जाँदा यसको आकार ठूलो भयो। ‘पैसा आउने रहेछ भने के भयो र ?’ भन्दै अरू व्यक्तिहरू पनि योजनामा सामेल हुन थाले । पैसा पाएपछि थप संलग्न हुँदै गए, अन्त्यमा फसे।

यत्रो घटना हुँदा त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरेकाहरू मौन छन्। मेरो कार्यकालमा म संलग्न नभए पनि राज्य संयन्त्रको संलग्नताबाटै नागरिकमाथि भएको यो लुटमाथि लज्जित छु भनेर क्षमा समेत माग्दैनन्, किन यस्तो मौनता ?

दुई वटा सरकारको पालामा यो घटना भएको देखियो। ओली सरकार र त्यसपछिको देउवा सरकारको पालामा शरणार्थी मामिलाबारे निर्णय भएको हो। यी शीर्ष नेताहरूले यत्रो घटनामा आफ्नो संलग्नता छैन मात्रै भनिरहेका छन्। आफ्ना पालामा राज्य संयन्त्रबाट ठगिएको घटनामा एकपटक पनि जनतासँग माफी मागेका छैनन्। यत्तिले जवाफदेही पुग्ने हो ?

उनीहरूले सजिलै हामीलाई थाहा थिएन भन्न सक्छन्। यो घटनाले उनीहरूको नैतिकताको स्तर के रहेछ भन्ने पनि देखियो। अनि यो घटना सतहमा आएपछि यी तीन जना नेता बारम्बार किन भेटिरहन्छन् भन्ने जनतालाई परेको छ। कारबाही गराउनका लागि भेटेको हो कि ? आफ्नो मान्छे जोगाउन र आफू कसरी जोगिने भन्न भेटेको हो कि ? हामीलाई त थाहा छैन।

फेरि यिनीहरूको सिद्धान्त हेर्ने हो भने नियमित भेटिरहने प्रकृतिको पनि छैन । सिद्धान्ततः यिनीहरू नजिक पनि छैनन्। जसले पायो, उसैले सत्ता र शक्ति सिध्याउने रणनीति मात्रै छ। र यिनीहरू सिद्धान्त विना पनि मिलिरहेका भेटिन्छन् । त्यसैले यो भेटघाट शंकाको विषय भयो।

केपी शर्मा ओलीले त ‘टोपबहादुर रायमाझीलाई किन पक्राउ गरेको ?’ भनेर प्रश्न समेत गरे। सबैका लागि कानुन र हत्कडी लाग्छ भने रायमाझीका लागि किन नलाग्ने ? दरिलो प्रमाण भएकाले नै प्रहरीले पक्राउ गरेको होला । केवल ‘बुझ्नु छ’ भन्ने आधारमा मात्रै त पक्राउ गरेन होला । आफ्नो कार्यकर्तालाई हत्कडी लगाउँदा नेतालाई किन दुख्नुपर्ने ?

जनताका सामु कैयौं अनुत्तरित प्रश्न छन्। नेताहरूले किन यस्तो अभिव्यक्ति दिए भनेर शंका गरेका छन्। यदि राजनीतिज्ञले आफू घटनामा संलग्न थिएनन् भने त तत्काल सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुपर्ने थियो। तुरुन्त प्रेसलाई बोलाएर ‘के शंका लाग्छ, सोध्नुस्’ भन्नुपर्ने थियो। नेताहरूमा त्यति नैतिक साहस आउनुपर्छ, जुन देखिएको छैन। जनताको विश्वासले नै सत्तामा बस्नेहरूले जुन दिन विश्वास गुमाउँछन्, सत्तामा बस्ने नैतिकता रहँदैन।

अहिले बजारमा विभिन्न किसिमका प्रश्न आएका छन्। हामी चाहन्छौं, नेताहरू बोल्नु राम्रो हो। नत्र सबै उस्तै रहेछन् भनी जनताले बुझ्ने भए। नेताले चुनावमा मात्रै होइन, यस्तो बेलामा पनि भाषण गर्नुपर्ने हो।

यो घटनापछि सत्तारुढ माओवादीले आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी राजनीतिक शक्तिको रूपमा चिनाउन खोजेको छ। प्रतिक्रियास्वरुप प्रतिपक्षीहरूले ‘लडाकु भत्ता प्रकरण पनि हेरौं‘ भनिरहेका छन्। यस्ता गतिविधिबाट एकअर्कामाथि परीक्षण र सन्तुलन होला ?

मेरो विचारमा अब एकअर्कामाथि परीक्षण (क्रस चेक) हुनुपर्ने हो। मेरो विचारमा यो विस्फोटपछि उसले अर्कोलाई, अर्कोले उसलाई सिध्याउने खेल सुरु भयो। जनता पनि एकले अर्कालाई पोलेर भ्रष्टाचारका एकपछि अर्का घटना सतहमा आओस् भन्ने चाहन्छन्।

हो, लडाकु भत्ता प्रकरणमा पनि प्रश्न उठेको छ। राज्यको पैसा खर्च भएपछि कतै न कतै लेखा परीक्षण त हुन्छ, हुनुपर्छ। राज्यले लेखा पनि राख्नुपर्छ। मैले यो काम गर्छु भनेको हुनाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सरकारले पैसा दिएको हो। त्यसबाट अर्को काम गर्नेवित्तिकै प्रश्न उठ्छ।

अर्कोतर्फ, सरकारी स्रोत-साधन भन्नासाथ नागरिकको कर राजस्वको कुरा उठिहाल्छ। आफूले तिरेको कर र राजस्व सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने हक राज्यलाई छ। यो सबै कुराको अनुसन्धान हुनुपर्छ, नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन।

२०४७ सालपछिका भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनको कुरा पनि उठेको छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिएला ?

मेरो विचारमा, केवल ध्यान विकेन्द्रित गर्न यस्तो कुरा उठेको देखिन्छ। उहाँहरू साँच्चै प्रतिबद्ध हो भने यसै (शरणार्थी प्रकरण) लाई उदाहरण बनाए हुन्छ। म सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्छु, आयोग बनाउँछु भनेर ५० थरी कुरा गरेर हिंड्नुको कुनै पनि अर्थ छैन। केवल नागरिकको एकातिरबाट अन्यत्र विथोल्ने भन्ने कुरा मात्रै हो।

सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने लटरपटर कुरा गरेर पुग्दैन । बरु शीर्ष नेताहरूले यसमा सहमति गरेर प्रेसलाई भन्दिए हुन्छ । आफ्नो पालाको पनि जिम्मा लिनुपर्‍यो। ‘मेरो पालामा के भएको छ, कुनमा संलग्नता छ कि छैन ?’ स्पष्ट बोल्नुपर्‍यो। अर्को मार्फत पनि प्रश्न उठाउने साहस गर्नुपर्छ । त्यो हुनसकेको छैन।

विगतमा यस्तो भएको छ। अहिले सम्पत्ति छानबिनको कुरा गर्नु त विषयवस्तुलाई मोड्न र अल्मल्याउन हो। अनि यसैगरी दुई/चार महिना चलाउन पाएपछि सामसुम भइहाल्छ भनेजस्तो भयो।