किन धर्मराउँदै छ नेपाली अर्थतन्त्र ?

नेपालमा नयाँ बजेट ल्याउने तयारी भइरहँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबारे चर्चा–परिचर्चा एवं विचार-विमर्श भइरहेका छन् । मिडियामा विभिन्न विज्ञका धारावाहिक संवाद चलिरहेका छन् । देश-विदेशमा आइरहने आर्थिक हलचलबाट आफ्नो दैनिकी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले अर्थतन्त्रबारे चासो र चिन्ता लिने सर्वसाधारणको आकार समेत बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।

कुनै समय मूलतः परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित हुँदा देशको अर्थव्यवस्था आधुनिक बजारसँग भन्दा प्रकृति वा मौसमी अवस्थासँग बढी जोडिएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा आम मानिसलाई वर्षा, खडेरी वा प्राकृतिक प्रकोपको बढी चासो र चिन्ता हुन्थ्यो ।

त्यसको समाधान वा रोकथाम काबुभित्र नभए पनि देवी-देवताको पूजा, प्रार्थना लगायत धार्मिक तथा तान्त्रिक अनुष्ठानबाट संकटप्रतिको जनचासो प्रकट हुने गर्दथ्यो । तर जब हजारौं वर्षदेखि प्राकृतिक रूपमा नै चलिआएको अर्थव्यवस्थामा आधुनिकीकरण प्रवेश गर्‍यो, तब त्यो प्राकृतिक आत्मनिर्भरतामा क्षयीकरण आउन र बजारमाथिको निर्भरता बढ्न थाल्यो । किनभने बजारीकरण नै आधुनिकीकरणको पर्याय हो ।

फरक प्रकृतिको अर्थव्यवस्थामा समस्या र चुनौती पनि फरक हुने गर्छन् । परम्परागत अर्थतन्त्रको बाहुल्य रहुन्जेल विश्व अर्थतन्त्रमा जस्तोसुकै विपत्ति आइलागे पनि त्यसको खासै असर पर्दैनथ्यो । विदेशमा बाँच्न नसक्ने अवस्था भए घर र शहरमा अप्ठ्यारो परे गाउँ फर्किन सुरक्षित मानिन्थ्यो । तर कारणवश अनिकाल वा भोकमरी, प्राकृतिक प्रकोप वा रोगव्याधिको महामारी लागे पूरै गाउँ सखाप बनाउने कालचक्रको शिकार बन्नुपर्दथ्यो ।

देशमा बजारीकरण र गाउँ-गाउँमा आधुनिकीकरण विस्तार हुँदै जाँदा केही अपवाद बाहेक त्यस्तो मृत्युचक्रको भुमरीबाट समाज लगभग मुक्त भइसकेको छ । बजार वा आधुनिक अर्थ-व्यवस्थामा पनि कहिले चरम आर्थिक मन्दी, कहिले चर्को महँगी जस्ता समस्या दोहोरिरहने हुँदा त्रासदीपूर्ण जोखिम सधैं रहिरहन्छ ।

आर्थिक विकासले उमङ्ग, आनन्द र सुविधा मात्र ल्याउँदैन, सँगसँगै उदेकलाग्दा दर्द र द्विविधा पनि निम्त्याउँछ। तसर्थ, आधुनिक मुलुकमा अगुवा नीति–निर्मातादेखि सर्वसाधारण समेत अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणसँगै आउन सक्ने सम्भावित संकट थेग्न र मुकाविला गर्न हरबखत तयारी अवस्थामा रहनुपर्दछ । सबैले सो बमोजिम व्यवहार र संहिताको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अभ्यासलाई संस्कृतिको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ ।

केही समययता आम जनमानसमा नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा संकटोन्मुख रहेको संशय सञ्चार भएको छ । अघिल्लो वर्ष श्रीलंका टाट पल्टेको खबरले झस्काएको थियो किनभने त्यतिबेलै नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा निरन्तर ह्रास आइरहेको थियो । नेपाल पनि श्रीलंका बन्ने चेतावनीयुक्त राग–प्रलापहरू यत्रतत्र व्यक्त भए ।

हाल पर्याप्त राजस्व नउठ्दा सरकारलाई नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्न मुस्किल परेका समाचार आइरहेका छन् । साथै केही समयदेखि बजार कारोबारमा मन्दी छाइरहेको स्थितिमा सरकारको खर्च प्रवाह पनि घटेर जाने हो भने समस्या अझै गहिरिन सक्ने आशंका बढेको छ ।

अर्थतन्त्रका कतिपय पाटाहरू प्रत्यक्ष सतहमा देखिने र बढी चलायमान हुन्छन् भने कतिपय सहजै नदेखिने, सुस्त तर दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । सरकारको आम्दानी, खर्च हुने सार्वजनिक क्षेत्र, वैदेशिक व्यापार वा लेनदेन, बाह्य क्षेत्र, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र सतहमा देखिने र अलि गतिशील हुन्छन् भने कृषि, उद्योग वा विविध सेवा तथा उत्पादनमूलक व्यवसायलाई आधारभूत एवं दीर्घकालीन मानिन्छ ।

अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्या पहिचान र समाधान गर्ने हो भने तिनका विविध प्रकृति केलाएर वर्गीकरणसहित विश्लेषणात्मक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । सरकारको स्रोत, राजस्व, आय तथा खर्चको असन्तुलन, वैदेशिक व्यापार तथा शोधनान्तर असन्तुलन, वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह र असुलीबीचको असन्तुलन जस्ता प्रत्यक्ष देखिने अल्पकालीन समस्या हुन्।

अल्पकालीन वा आकस्मिक भए पनि यस्ता समस्या प्रायः ढिलो-चाँडो दोहोरिने हुँदा दीर्घकालीन दृष्टिले नियमित चुनौती नै मानिन्छ । अर्थतन्त्रको खास वा आधारभूत क्षेत्र मानिने कृषि, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रको अवस्था वा समस्यालाई संरचनागत समस्याको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यो मूलतः पूँजीगत लगानी, उत्पादकत्व तथा रोजगारीको अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ ।

समग्र सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीसँग सम्बन्धित र तमाम आर्थिक गतिविधि तथा अवस्थालाई नियन्त्रित, निर्देशित एवं निर्धारित गर्ने अर्थतन्त्रको पाटो वा समस्यालाई संस्थागत समस्या भनिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्र, सरकारी वित्त तथा भुक्तानी सन्तुलनका समस्या महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, नाकाबन्दी वा अशान्ति जस्ता आकस्मिक कारणसँग मात्रै जोडिएका हुँदैनन्, अर्थतन्त्रका दीर्घकालीन संरचना तथा संस्थागत अक्षमताका कारणसँग समेत जोडिएका हुन्छन् ।

लामो समय राजनीतिक संकट, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति वा अशान्तिको अवस्था नरहेको सामान्य वातावरणमा पनि बजार प्रणाली उत्साहजनक रूपमा चलायमान हुन सक्दैन । यसको अर्थ समस्याको मूल जरो अर्थतन्त्र तथा राज्यतन्त्रको संरचनागत एवं संस्थागत अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ भन्ने हो ।

आधुनिक अर्थतन्त्रमा विभिन्न क्षेत्र एकापसमा अन्तरनिर्भर हुन्छन् । परम्परागत कृषि व्यवस्थामा बेंसीको खेती बिग्रे लेकले र लेकको खेती बिग्रे बेंसीले धान्थ्यो । तर एउटा क्षेत्रको संकटले अर्को क्षेत्रलाई लपेट्ने हुँदा बजार व्यवस्था अति संवेदनशील हुन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना आफैंमा असन्तुलित र विसंगतिपूर्ण छ । ६० प्रतिशत जनसंख्या निर्भर रहेको कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान करिब एक चौथाइमा झरेको छ भने तीन चौथाइ हिस्सा ओगटेको गैरकृषि क्षेत्रले एक चौथाइलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ । कृषि क्षेत्रमा रहेको अदृश्य बेरोजगारीको विकल्प वैदेशिक रोजगारी बन्न पुगेको छ । गैरकृषि क्षेत्रले जीडीपीमा तीन चौथाइ हिस्सा ओगटेको भए पनि रोजगारी संलग्नताको दृष्टिले निराशाजनक नै देखिन्छ ।

संरचनागत पक्षको अर्को पूरक पाटो शहरीकरणको विस्तार पनि हो । गुणात्मक शहरीकरण आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण शर्त हो । नेपालमा शहरीकरणको प्रक्रिया यथोचित मात्रा र गुणमा हुन सकिरहेको छैन। प्रायः शहर–बजारहरू उत्पादनभन्दा उपभोग, सुविधा वा विलासितामा केन्द्रित छन्। कुनै पनि शहरले औद्योगिक पहिचान बनाउन सकेका छैनन्।

विगतमा त्यस्तो पहिचान बनाउन खोजेका हेटौंडा र विराटनगर जस्ता शहरमा पनि औद्योगिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा फस्टाउन सकिरहेका छैनन् । ग्रामीण औद्योगीकरण प्रायः शून्य छ । परम्परागत घरेलु तथा हाते उद्योगहरू पनि सडक सञ्जालले विश्व बजारलाई जोड्दै गएपछि हराउँदै गएका छन् भने परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली सुक्दै गइरहेको छ ।

गैरजिम्मेवार, अनुत्तरदायी, सामन्ती र स्वार्थी प्रवृत्तिमा लिप्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वका कारण कुनै पनि सरकारबाट सन्तोषजनक काम हुन सकिरहेको छैन। घोषित नीति, कार्यक्रम, योजना र परियोजनाहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न/गराउन सरकारी संयन्त्र अकर्मण्य देखिन्छ ।

कृषि र उद्योगको योगदान न्यून भइरहेकोले समग्र अर्थतन्त्रको आधार कमजोर बनिरहेको छ। यही कारण अर्थतन्त्रमा विभिन्न खालका धराप निर्माण भइरहेका छन्। कहिले केमा कुन क्षेत्र फस्ने हो भन्न नसकिने अवस्था छ। देश र समाजलाई सही दिशा दिंदै विविध क्षेत्रका अवसर र चुनौतीलाई समयोचित अगाडि बढाउने इन्जिन भनेको संस्थागत पाटो नै हो। समयको आवश्यकता र सन्दर्भअनुसार अर्थ-सामाजिक रूपान्तरण, सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्न सक्ने गरी संस्थागत पाटोमा गुणात्मक परिवर्तनको अभाव नै यावत् समस्याको मूल जड रहेको छ।

यसबाहेक, अर्थ-सामाजिक आधुनिकीकरणका लागि राजनीति अनुकूल बन्न सकेन भने त्यो प्रक्रिया कचल्टिएर जान्छ, देश आर्थिक रूपमा रुग्ण र सामाजिक रूपमा अस्तव्यस्त बन्न पुग्दछ । आधुनिकतासँग प्रतिकूल भयो भनेर जनआन्दोलन तथा विद्रोहबाट निरंकुश अधिनायकवादी सत्ता र व्यवस्था फालिएको थियो। तर सो बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणमा अपेक्षित परिणाम आउन सकिरहेको छैन।

मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था बारम्बार परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व, राज्य संरचना र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली, कार्यक्षमता, सोच एवं संस्कारमा सारगत परिवर्तन आउन सकेको छैन। तसर्थ, विश्व परिवेश तथा युग अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत संक्रमण प्रक्रियालाई सहजतापूर्वक सहजीकरण गर्नु राजनीतिक क्षेत्रको जिम्मेवारी हो।

(लेखक हाल डेनमार्कमा बस्छन्।)