नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २१ खर्ब

८ जेठ, काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २१ खर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को १० महिना (साउन–वैशाख) सम्मको आंकडामा सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको छ ।

तथ्यांक अनुसार नेपालले तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । बाह्य ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि अर्थात असार २०७९ मा सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

वैशाख मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । यसै अवधिमा ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी भएको छ । यस अनुसार १० महिनामा खुद सार्वजनिक ऋण भने १ खर्ब ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

वैशाखसम्म ७० अर्ब बाह्य ऋण

कार्यालयका अनुसार नेपालले १० महिनाको अवधिमा आन्तरिक ऋण १ खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लिएको छ ।

नेपालले चालु आर्थिक वर्ष भित्र २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । यसै अवधिमा बाह्य ऋण भने मात्र ७० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । नेपालले एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको कमजोर प्रगतिका कारण नेपालले लक्ष्य अनुसार बाह्य ऋण भने प्राप्त गर्न हरेक वर्ष असफल हुने गरेको छ । सोहीकारण साधारण खर्च चलाउन समेत आन्तरिक ऋण लिनु पर्ने अवस्था छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानीमा डेढ खर्ब खर्च

त्यसो त ऋणको भुक्तानीमा समेत नेपालले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । तथ्यांक अनुसार १० महिनामा नेपालले ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी गरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ६३ अर्ब ४७ करोड र बाह्य ऋण भुक्तानीमा २५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ब्याज भुक्तानीमा समेत नेपालको ठूलो रकम खर्च हुने भएको छ ।

१० महिनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा मात्र ४६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र कमिसन भुक्तानीमा १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा मात्र १० महिनाको अवधिमा १ खर्ब ४३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।