कनोडियाले खाएको अनुदान उठाउन उखु किसान ७ दिनदेखि आन्दोलनमा

८ जेठ, काठमाडौं । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–७ का ६८ वर्षका उदयराज कुर्मी चौधरी जेठको चर्को घाममा माइतीघरको सडक पेटीमा धर्नामा बसेका छन् । उनीसँगै ३० भन्दा बढी पाका उमेरका किसान त्रिपाल ओछ्याएर बसिरहेका छन् ।

आफ्नो परिश्रमले उब्जाएको उखु चिनी मिललाई बिक्री गर्दा सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान  उद्योगीले खाइदिएपछि उनीहरु उक्त रकम उठाउन ७ दिनदेखि माइतीघरमा बसिरहेका छन् । ‘न सरकार आउँछ समस्या सोध्न, न पीडक नै आउँछन्,’ चौधरी प्रश्न गर्छन्, ‘खेती गर्ने किसानलाई रुवाएर कसको भलो होला ?’

शिवराज नगरपालिका–७ वातानगरमा वार्षिक ४ देखि ५ क्वीन्टल उखु उत्पादन गर्ने चौधरीले गाउँकै महालक्ष्मी सुगर मिललाई उखु बिक्री गर्थे, उखुको राम्रै कारोबारका कारण घर चलाउन सजिलै भएको थियो । तर, उखु मिलको बदमासीका कारण उनी उखु खेतीबाट बिस्थापित भए ।

सरकारले दिएको अनुदान किसानलाई नदिई मिल सञ्चालक वीरेन्द्र कनोडियाले कपिलवस्तुबाट मिल नै सर्लाही सारेका छन् । ‘खेती त गयो तर सरकारले दिएको अनुदान भने पनि पाइन्छ कि भन्दै आन्दोलन गरेको ९ वर्ष भयो । केही लागेन, अब काठमाडौंमा अन्तिम धर्ना बस्ने नै हो, आप्mनो उब्जनीमा राज्यले दिएको पैसा लिएरै जाने हो’, चौधरीले भने, ‘मैलै मात्रै तत्कालिन तीन लाख रुपैयाँ र त्यसको साँवा ब्याज पाउनुपर्छ ।’

किन धर्नामा बसे किसान ?

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२देखि किसानलाई उखुको मूल्यमा अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । उखुको मूल्य तोक्दा नै किसानलाई उद्योगीले दिने र सरकारले दिने अनुदान किटान गरी मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको थियो ।

तर सरकारले दिने अनुदान किसानले सोझै पाउने नभई उद्योगीलाई दिने र उद्योगीले किसानले बेचेको उखुको आधारमा अनुदान उद्योगीबाट पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । २०७३ वैशाख २४ मा चिनी उद्योग संघबाट महालक्ष्मी सुगर मिलले अनुदान माग गर्दै अर्थ र कृषि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिदिन भनेको र जेठ ३ मा संघले कृषि र अर्थलाई सिफारिस गर्दै पत्राचार गरेको भेटिएको थियो ।

त्यस अनुसार महालक्ष्मी सुगर मिलले क्रसिङ गरेको उखुको आधारमा उद्योगी कनोडियाले अर्थ मन्त्रालयबाट २ करोड ४८ लाख २३ हजार ९०० रुपैयाँ लिएको पाइएको थियो । यो कुरा २०७५ सालमा उखु किसानले गरेको आन्दोलनका क्रममा खुलेको थियो । किसानहरु आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएपछि कृषि मन्त्रालयले किसानको बक्यौताबारे सोधखोज गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । २०७५ माघ २५ मा अर्थ मन्त्रालयले कनौडियाले २ करोड ४८ लाख २३ हजार ९ सय रुपैयाँ आफूले तिर्नुपर्ने कर समायोजन गरेर किसानको अनुदान लिएको जवाफ कृषि मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगाल उद्योगी कनोडियाले उद्योगी कनोडियाले किसानको अनुदान रकम आफूले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत समायोजन गरेको बताए ।

‘२०७१ सालमा ११ वटा मिललाई सरकारले किसानको अनुदानका लागि रकम दिने भनेकामा सुरुमा ९ वटा मिलले रकम बुझेको र बाँकी दुईमध्ये एउटा महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानको अनुदान भ्याटमार्फत करमा समायोजन गरेको पाइयो’, अध्यक्ष दंगालले भने, ‘यसको अर्थ उद्योगले किसानको रकम पहिल्यै लगेको देखियो ।’

तर यसरी सरकारी रकम लिएका कनोडियाले किसानलाई भने अनुदानको रकम दिएनन् । कपिलवस्तु किसान संघका अनुसार अहिले जिल्लाका शिवराज, कृष्णनगर, विजयनगर र महाराजगञ्ज नगरपालिका र कञ्चनपुरका केही उखु किसान कनोडियासँग रकम लिनुपर्ने माग गर्दै माइतीघरमा धर्नामा छन् ।

संघका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरीका अनुसार कपिलवस्तुका मात्र ८ हजार किसानले उखुमा सरकारले दिएको अनुदान रकम कनोडियाबाट पाउन बाँकी छ ।

‘हामी ७ दिनदेखि माइतीघरमा छौं, सरकारमा भएको पार्टीको नेताले किसानको यति ठूलो रकम हिनामिना गरेको छ, तर सरकारले केही सहयोग गरेन’, चौधरीले भने, ‘किसानको समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि ९ वर्षदेखि हामी कहिले कृषि, कहिले उद्योग र कहिले अर्थ मन्त्रालय चाहारेको चहा¥यैं छौं । तर, समाधान छैन ।’

आफूहरुलाई सरकारले न्याय दिलाउने नाममा भकुण्डो बनाएको र कनौडियालाई काखी च्यापेको पनि उनको आरोप छ । चौधरी आक्रोश पोख्छन्, ‘सरकारी खाताबाट रकम जाने यत्तिका वर्ष किसानले नपाउने यो भ्रष्टाचार होइन ? यो अपराध होइन ? करोडौं रुपैयाँ ९ वर्षसम्म अपचलन गरिनु आर्थिक अपराध होइन ?’

२०७३ सालमा किसानको अनुदान उद्योगको नाममा लिएपछि कनोडियाले कपिलवस्तुबाट उद्योगलाई सर्लाही सारेका छन् । सर्लाहीमा पनि उनले किसानको रकम तिर्न बाँकी रहेको  उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले जनाएको छ । उनका अनुसार सर्लाहीमा कनोडियाले किसानmलाई ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनौडियाको राजनीतिक हैसियत बढेपछि  किसानले रकम पाउन झनै कठिन भएको कपिलवस्तुका किसान नेता अनुपकुमार चौधरी बताउँछन् ।

कपिलवस्तु चन्द्रौटाका ६१ वर्षका त्रिवेणी प्रसाद गुप्ता ‘हाम्रो मेहनतको फल नखोस्’ भन्ने पम्प्लेट छातीमा टाँसेर माइतीघरमा बसेका छन् । ‘राज्यले हामीलाई दिन भनेर दिएको रकम मालिक वीरेन्द्र कनौडियाले खाइदिए’, उनी भन्छन् ।

किसानको अनुदान रकम नदिने उखु मिल सञ्चालक कांग्रेसका नेता हुन्, उनी २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित पनि भएका थिए । ‘नेताले गरेको अन्यायमा सरकारले कहिलेसम्म मुख ढाक्ने हामीले कहिले अन्याय भोगिरहने’ गुप्ताले प्रश्न गरे, ‘उखु किसानको अनुदान अपचलन गर्ने चिनी उद्योगी कनौडिया कसको संरक्षणमा छन् ?’

किसान गोबद्र्धन गडरिया आफूहरुको पसिनाको मूल्य खाइदिने उद्योगीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘सरकारले अनुदान दिने, किसानले अनुदान नपाउने तर अनुदान खाने मान्छेलाई कारबाही नगर्ने यो कस्तो राज्य हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

किसानको अनुदान खाने मिल सञ्चालक कनौडियालाई कारबाही गर्न राज्य हच्केको देखेर गडरिया आश्चर्यमा परेका छन् । ‘हाम्रो अनुदान खानेलाई कारबाही गर, किसानलाई न्याय देऊ, नत्र हाम्रो रगत गाढा छ, यसले पोल्छ’, उनी भन्छन् ।

उखु किसान रामचन्द्र विकले करिब २५ हजार रुपैयाँ लिन बाँकी छ । माइतीघरको धर्नामा रहेका उनी भन्छन्, ‘घरमा धानको बिऊ राख्ने बेला भयो तर यहाँ आन्दोलन गरेर बस्नुपरेको छ ।’

विकले अगाडि भने, ‘माया मारौं ७ वर्षअघिको २५ हजार ठूलो रकम हो, त्यसको खोजीमा आन्दोलनमा बसौं अब बालबच्चाले अर्को साल खाने अन्न उब्जाउने चिन्ताले पिरोलेको छ ।’

उद्योगी कनोडियाले किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम क्षतिपूर्ति सहित तिर्नुपर्ने पनि किसान आयोगका अध्यक्ष दंगाल बताउँछन् । उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता सहसचिव राधिका अर्यालले किसानको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिरहेको जवाफ दिइन् ।

अख्तियारको छानबिन पुगेन निष्कर्षमा

पटक पटक माग गर्दा पनि अनुदान नपाएपछि किसानहरुले कनौडियाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए । २०७८ फागुन २० मा अख्तियारमा परेको पहिलो उजुरीमा कनौडियामाथि कुनै कारबाही भएन ।

त्यसपछि किसानहरुले २०७९ माघ २३ गते आयोगमा पुनः उजुरी दिए । पीडित किसानहरुले पटक पटक पठाएर छानबिनमा ताकेता गरेपछि आयोगलाई कनौडियामाथि छानबिनको दबाव परेको थियो ।

उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायका अनुसार २०७९ चैत ६ गते अख्तियारले कनौडियामाथि छानबिन थालेको जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि किसानले छानबिनको थप प्रगतिबारे जानकारी पाएका छैनन् ।

किसानको वक्यौताबारे सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा मिल सञ्चालक वीरेन्द्र  कनौडिया सम्पर्कमा आएनन् । किसानहरुका अनुसार उनी पछिल्लो एक महिनादेखि सम्पर्कमा छैनन् ।

गत चैतमा कनौडियामाथि अख्तियारले छानबिन थालेको समाचार अनलाइनखबरमा प्रकाशित भएपछि उनले गत चैत एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै आफूले किसानलाई कुनै भुक्तानी बाँकी नरहेको दाबी गरेका थिए ।