‘युरो–६’ मा जान अलमल, मन्त्रिपरिषद् पुगेको प्रस्ताव वातावरणमै फिर्ता

१० जेठ, काठमाडौं । नयाँ आयात हुने सवारी साधनमा युरो–६ (बीएस–६) प्रदूषण मापदण्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसबारे मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएको प्रस्ताव फिर्ता आएपछि युरो–६ लागु गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारका तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले संसदमा लगेको प्रस्ताव चुनावपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएसँगै फिर्ता आएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को समितिबाटै प्रस्ताव फिर्ता आएकाले फेरि छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्‍मा निर्णयका लागि पठाइने बताउँछन् । ‘लामो समय मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रह्यो, अब मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘छलफल गरेर फेरि मन्त्रिपरिषद्‍मा यो विषय निर्णयका लागि पठाउँछौं ।’

छिमेकी भारतले १ अप्रिल २०२० मै सवारीसाधनमा युरो–६ (बीएस–६) प्रदूषण मापदण्ड लागु गरेको थियो । भारतबाटै अधिकतम सवारी आयात गर्ने नेपाल भने नयाँ प्रदूषण मापदण्डमा जाने/नजाने भन्ने अन्योलमा फसेको छ ।

यसबारे सरकार, वातावरणविद् र अटोमोबाइल्स क्षेत्रका व्यवसायीहरु फरक–फरक कित्तामा उभिंदै आएका छन् । सरकार सवारीबाट निस्कने धुँवाका कारण हुने वातावरण हुने प्रदूषण कम गर्न एकैपटक भारतले झैं युरो (६ –बीएस–६) मा जाने पक्षमा छ भने अधिकांश व्यवसायीहरु विना तयारी यस्तो गर्दा अटोमोबाइल्स क्षेत्र प्रभावित भएर अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने बताइरहेका छन् । वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न तुरुन्तै युरो–६ मापदण्डका सवारी आयातको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने महसुस वातावरण मनत्रालयका अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

नेपालमा अहिले युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन आयात हुन्छन् । विभिन्न युरोपेली र अमेरिकी मुलुकमात्रै हैन भारतले समेत युरो ४, ५ हुँदै युरो–६ मा जाने निर्णय लिइसकेकाले मापदण्ड बदल्न नेपालमाथि पनि दबाब छ ।

सवारीको आयात र बिक्रीदर उच्च रहेकाले २०६९ सालमा लागू भएको युरो–३ मापदण्ड कायम राख्दा नेपालका प्रमुख शहरहरुमा वातावरणीय समस्या बढेका छन् । त्यसैले सरकार प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लाई विस्थापित गरेर नयाँ मापदण्ड ल्याउने गृहकार्यमा छ ।

युरो–३ मापदण्ड ल्याउँदा २ वर्षपछि (२०७१ सम्ममा) युरो ४ मा जाने सोच थियो । तर, एक दशक पुग्न लाग्दा पनि नेपाल सरकार युरो–४ मा जान पनि हतारिएन ।

मापदण्ड नफेर्न व्यवसायीहरुको लबिइङ मात्रै हैन, मापदण्ड परिवर्तन हुँदा सवारीको आयातमा असर परेर राजस्व प्रभावित हुने डरका कारण मापदण्ड परिवर्तनमा सरकार उदासीन बनिरह्यो ।
नेपालमा आयात र उत्पादन हुने सवारीको प्रदूषण मापदण्ड परिवर्तन गर्नेबारे सरकारले बनाएको अध्ययन समितिले करिब एक वर्षअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन हुबहु लागु गरे नेपालमा आयात हुने सवारीमा तत्कालै युरो ४ मापदण्ड लागु हुने र त्यसको २ वर्षपछि युरो–६ मा जाने गरी राजपत्र प्रकाशन गर्न सकिने अवस्था छ ।

वातावरण विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशी संयोजकत्वको समितिले गरेको यो सिफारिसप्रति तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव भने सन्तुष्ट थिएनन् । उनले संसार नै युरो ६ मापदण्डमा जाँदै गर्दा नेपाल युरो ४ मा अल्झिन नहुने बताउँदै युरो–६ मा जाने गरी तयारी थाल्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भनेका थिए । कम्तीमा मोटरसाइकल र कारमा तत्कालै युरो ६ लागु गर्नुपर्ने पक्षमा वातावरण मनत्रायका अधिकारहिरु पनि छन् ।

मन्त्रालयमा साढे ३ वर्षअघि पनि सवारीको प्रदूषण मापदण्ड परिवर्तन गर्ने गरी छलफल भएको थियो । त्यतिबेला वातावरण विभागले तत्काल युरो–४ मा जानुपर्ने प्रस्ताव पठाएकोमा सरकार अन्कनाएको थियो ।

त्यसपछि २०७७ सालमा बनेको एक अध्ययन समितिले मोटरसाइल र कारमा तुरुन्तै युरो ६ लागु गर्नेगरी नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बनाएर सरोकारवालासँग छलफल गर्‍यो । तर, व्यवसायीले युरो ६ मा जानुअघि कम्तिमा ४ वर्षको तयारी अवधि समय माग गेरका थिए । नेपाल सवारी आयातकर्ता मुलुक भएकाले त्यत्रो लामो अवधि नचाहिने निष्कर्ष निकाल्दै अध्ययन समितिले तत्काल युरो–४ र २ वर्षपछि युरो–६ मा जाने सुझाव दिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालले भने एकैपटक युरो–६ मा जाँदा मूल्यमा पर्ने असरले सवारीको आयात घटेर राजस्व प्रभावित हुनसक्ने जोखिम अर्थ मन्त्रालयले औंल्याउँदै आएको छ । अर्थले प्रदूषण मापदण्डका कारण राजस्वमा पर्नसक्ने जोखिम देखाउका कारण पनि यो योजना अपुरै बस्ने डर छ ।

अटो व्यवसायीहरुको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पर्याप्त तयारी विना युरो–६ मापदण्ड लागू नगर्न माग गर्दै आएको छ । पूर्वाधारहरु तयार नभएकाले नाडाले सरकारलाई यूरो–६ लागू गर्न हतार गर्न नहुने नाडाको निष्कर्ष छ ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा सरकारको प्रस्ताव सकारात्मक भएपनि युरो ६ मा जानुअघि तयारीका लागि समय दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘युरो–३ बाट एकैपटक ६ मा उक्लिँदा पूर्वाधारमा एकसाथ ठूलो लगानी गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई संकटमा धकेल्ने अवस्था आउँछ ।’
युरो ३ बाट क्रमशः युरो–६ मा पुग्नुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । पर्याप्त पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति पनि तयार भइनसकेकाले सरकारले हतार गर्दा सवारीमा लागत थप बढ्ने उनीहरुको तर्क छ ।

व्यवसायीहरुका अनुसार युरो–६ लागू गर्दा कार, जीपमा तत्कालै १५ देखि २० प्रतिशत र बस, ट्रक जस्ता कमर्सियल सवारीमा ३० देख ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्न सक्छ । एकैपटक युरो ६ मा जाँदा उपभोक्तालाई मार पर्ने पक्षलाई विचार पु¥याएर मात्रै निर्णय लिन नाडाको सुझाव छ ।
विकसित मुलुकहरू पनि सबै युरो ६ मापदण्डमा नगएको भन्दै चरणबद्ध रूपमा जानु उचित हुने व्यवसायीहरुको मत छ । सर्भिस नेटवर्कको विस्तार, डिजिटाइजेसन र लोकल ग्यारेजहरुको सशक्तिकरणको लागि समय चाहिने नाडाले बताउँदै आएको छ ।

व्यवसायीका अनुसार युरो ६ मा गएपछि सवारीको जाँच र मर्मतको काम ‘फुल्ली कम्प्युटराज्ड’ प्रविधिबाट गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालमा जनशक्ति नै तयार भएको छैन ।

सरकारले यस्ता विषयमा पर्याप्त तालिम चलाउने र मेकानिकहरुको सीप बढाउने काम गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । विशेषगरी ग्रामीण भेगमा चल्ने सवारीलाई नयाँ मापदण्डले पिरोल्ने उनीहरुको तर्क छ । व्यवसायीको यस्ता दाबीले पनि सरकारलाई युरो–६मा जान सकस परेको छ ।