कोशी प्रदेश : बाहिर झडप, भित्र संसद बैठक

१४ जेठ, विराटनगर । १७ फागुन २०७९ मा प्रदेश नामकरणपछि स्थगित भएको कोशी प्रदेशसभाको बैठक आइतबार सुरु हुँदा विराटनगरको वातावरण तनावग्रस्त बन्यो ।

प्रदेशसभा सभाहलबाहिर प्रहरी र नामकरणको विपक्षमा रहेका प्रदर्शनकारीबीच झडप भइरहँदा प्रदेशसभा बैठकमा पनि नामकरणकै विषय उठ्यो । बाहिर प्रहरीले ३८ राउण्ड हवाइ फायर र ९१ सेल अश्रुग्यास हानेर प्रदर्शनकारीलाई लखेटिरहँदा प्रदेशसभा बैठकमा भने सांसदहरुले यो समस्या वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रदेशसभाले कोशी नाम राखेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र पहिचान पक्षमा आवाज उठाइरहेका संघसंस्थाहरुले प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान भएपछि संघर्ष समितिले राजधानी विराटनगर केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।

पहिचान पक्षधरले आन्दोलन घोषणा गरेपछि स्थानीय प्रशासनले प्रदेशसभा आसपासको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अश्रुग्यास, हवाइ फायर र पानीको फोहोरा हानेको हो ।

आइतबार प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पहिचान पक्षधर कार्यकर्ता विहानैदेखि प्रदेशसभा भवन अगाडि पुगेका थिए ।

प्रदेशसभा आसपासको सुरक्षा व्यवस्था कडा गरेको प्रहरीले विभिन्न जिल्लाबाट विराटनगर आउने प्रदर्शनकारीलाई बाटोमै रोकेको थियो । तर दिउँसो करिब १ बजे रंगशाला अगाडि ठूलो संख्यामा भेला भएर प्रदर्शनकारी प्रदेशसभातर्फ अघि बढे । देवकोटा चोकमा पुगेपछि प्रहरीले रोकेपछि भने झडप सुरु भयो ।

झडपमा प्रदर्शनकारी १७ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल प्रहरीतर्फ ३७ जना र सशस्त्र प्रहरी तर्फ १६ जना घाइते भएका छन् । ८९ जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयमा ३० लाखको क्षति

पहिचान पक्षधरको आन्दोलनका क्रममा देवकोटा चोकमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवै तर्फको निशानामा परेको थियो ।

प्रदर्शनकारीले मन्त्रालयमा ढुंगामुढा गरे भने प्रहरीले प्रहार गरेको अश्रुग्यास र हवाइ फायर पनि मन्त्रालयमा पुगेको थियो । प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई तर्साउन प्रहार गरेको गोली आफ्नो कार्यकक्षसम्म पुगेको मन्त्री निर्मला लिम्बुले दाबी गरिन् ।

प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गर्दा मन्त्रालयको झ्याल र गाडीमा क्षति पुगेकोे छ । त्यस्तै मन्त्रालयभित्र रहेको सामानमा पनि क्षति पुगेको प्रहरी उपरीक्षक पोखरेलले बताए । उनले मन्त्रालयमा मात्रै अन्दाजी ३० लाख रुपैयाँको क्षति भएको बताए । मन्त्री लिम्बुले प्रदेशसभामा बोल्ने क्रममा आफू आन्दोलनकारी र प्रहरीको दोहोरो चेपुवामा परेको गुनासो गरेकी थिइन् ।

बाहिर चर्काे घाममा पहिचान पक्षधर सर्वसाधारण र प्रहरीबीच झडप भइरहँदा प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले तत्काल वार्ता टोली गठन गरी आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउन माग गरे ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानाले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । तर नामकरण प्रदेशसभाले गरेकाले प्रदेशसभाले नै वार्ता गर्ने वा सरकारले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘सरकार अभिभावक भएकाले वार्ता टोली गठन गरेर अघि गए हुन्थ्यो भन्ने एउटा मत छ, संसदबाट उब्जिएको र संसदले पारित गरेकाले संसदले नै वार्ताटोली बनाए कस्तो हुन्छ भन्ने विचारहरु छन्’, उनले भने, ‘सबै दलहरु बसेर छलफल गरौ, निष्कर्ष निकाल्ने पक्षमा हामी छौं ।’

उनले नामकरणको विरोधमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नभएको पनि दाबी गरे । ‘आन्दोलनकारीले जनमत बनाएर जनमतबाट आएर यहीँ परिवर्तनको कुरा गरे के फरक पर्छ र, ढुगंै हानिहाल्नुपर्ने’, उनले भने, ‘ढुंगा हानिहाल्नुपर्ने स्थिति देख्दिन ।’

नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि तत्काल सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । आन्दोलनलाई कमजोर ठान्न नहुने भन्दै उनले भने, ‘सरकारले वार्ताको टेबुलमा बोलाएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश तहमा नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । ‘अहिले ढुगा हानिरहेका साथीहरु हुन् वा ढुंगा छेकिरहेका सुरक्षाकर्मी सबैको अभिभावक सरकार हो’, उनले भने, ‘यो संघीय सरकारतिर फर्काएर धर पाउदैनौं, हामीले सिर्जना गरेको समस्या हो हामीले समाधान दिनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारतिर देखाएर वार्ताबाट भाग्न खोजेको आङ्बोले बताए । सरकारलाई वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘हामी सबै जिम्मेवार बनौ, सबैसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने तदारुकता सरकारबाट होस् ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पहिचान पक्षधरको माग अनुसार नाम सच्याउनुपर्ने बताए । ‘यो नामलाई सच्याऔं, परिणाम राम्रो दिइरहेको छैन’, उनले भने ।

राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्टले वार्तामार्फत आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । जसपा सांसद तथा कोशी प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बुले सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।

बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरु कमलप्रसाद जबेगु, शमशेर राई, गणेश उप्रेतीलगायतले पनि तत्काल वार्ताबाट आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न माग गरे । ‘असन्तुष्टि बोकेर जनता सडकमा उत्रिरहेका छन्, वार्ता समिति बनाउन मुख्यमन्त्रीलाई कसले छेक्यो ?’ प्रदेशसभा सदस्य उप्रेतीले प्रश्न गरे ।