सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको मुनाफा लगानीको ०.२५ प्रतिशत मात्रै

१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले जनतालाई सेवा दिने मात्रै होइन नाफा कमाउने उद्देश्यले पनि सार्वजनिक संस्थानमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तर, सरकारले ती संस्थानबाट कमाउने नाफा भने करिब शून्य बराबर छ, ० दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा ६ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । तर, यस आर्थिक वर्षमा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानको खुद मुनाफा रकम भने १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र छ । लगानीको तुलनामा संस्थानले गरेको यो मुनामा ०.२५ प्रतिशत हो ।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा सरकारी संस्थानको नाफा ९४.१५ प्रतिशतले कम भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी सार्वजनिक संस्थानहरुको मुनाफामा भारी गिरावट आउनुमा कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र युक्रेन युद्धको प्रभाव भएको सरकारले बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानसँग सम्बन्धित सबै सूचकहरु ओरालो लागेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सेयर लगानीका रुपमा सार्वजनिक संस्थानमा अहिलेसम्म ३ खर्ब २८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । ऋण लगानीका रुपमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको २ खर्ब ८९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । सरकारको लगानी सार्वजनिक संस्थानमा अघिल्लो आवको तुलनामा ८.९७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, सार्वजनिक संस्थानबाट भएको खुद नाफामा भने गिरावट आएको हो ।

सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा सार्वजनिक संस्थान खुद नाफामा छन् । बाँकी सार्वजनिक संस्थान खुद नोक्सानीमा छन् । नाफामा गएका संस्थानको खुद मुनाफा ४३ अर्ब २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छ । उता, नोक्सानीमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको खुद नोक्सानी ४१ अर्ब ४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्दा समग्र संस्थानको खुद मुनाफा ह्वात्तै घटेको हो । संस्थानको कुल नोक्सानीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नेपाल आयल निगमको छ। सो आर्थिक वर्षमा निगमको नोक्सानी ३८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

तलब भत्तासहित प्रशासनिक खर्च साढे ३५ अर्ब 

सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको संख्या बढ्दो क्रममा छ । त्यसले पनि सार्वजनिक संस्थानहरु बोझिलो बन्दै गएको देखिन्छ । अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको संख्या भने २९ हजार ७३६ जना रहेको छ । यो अघिल्लो आव २०७७/७८ को तुलनामा ६.१९ प्रतिशत धेरै हो । सो आवमा सार्वजनिक संस्थानमा २८ हजार २ जना मात्र कर्मचारी थिए ।

तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक संस्थानले कर्मचारीको तलवभत्तासहित प्रशासनिक खर्चमा एक वर्षमा ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रशासनिक खर्च अघिल्लो आवको तुलनामा २.४१ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल संचालन आय ५ खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा कुल सञ्चालन खर्च ४ अर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

लेखापरीक्षण नै नगरी सञ्चालनमा छन् २३ संस्थान

४४ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा रहेकोमा आव २०७८/७९ सम्म २१ वटा संस्थाले मात्र लेखा परीक्षण गरेका छन् । अघिल्लो आवमा लेखा परीक्षण गर्ने संस्थान १६ वटा मात्र थिए । बन्द भएका वा कारोबार नभएका संस्थानको संख्या अघिल्लो वर्ष ७ वटा रहेकामा अहिले २ वटा मात्र देखिन्छन् ।

जीडीपीमा संस्थान सञ्चालन आयको अनुपात घट्दै

अर्थतन्त्रको बढ्दो आकारसँगै सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन आयको हिस्सा भने क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । आव २०७८/७९ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४९ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो । यसमा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयको अनुपात ११.६७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । यो अनुपात अघिल्लो आवको तुलनामा बढी भएपनि पछिल्लो ५ वर्षको तुलना गर्दा भने घट्दो क्रममा देखिन्छ । २०७४/७५ मा जिडिपीमा संस्थानहरुको सञ्चालन आयको अनुपात १३ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका आवमा क्रमशः १३.६४, १०.९५, ९.७१ र ११.६७ प्रतिशत देखिन्छ ।

संस्थानले तिरे १४ अर्ब ३८ करोड आयकर

एक वर्षको अवधिमा सार्वजनिक संस्थानले १४ अर्ब ३८ करोड १८ लाख रुपैयाँ आयकर तिरेका छन् । यो आव २०७७/७८ को तुलनामा २.९६ प्रतिशत कम हो । बढी आयकर तिर्नेमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी पहिलो स्थानमा छ । यो कम्पनीले ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेको छ । दोस्रो स्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ, जसले १ अर्ब ९८ करोड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आयकर दाखिला गरेका छन् । कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ४३ करोड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका छन् ।

इन्फोग्राफमा हेर्नुस् सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति