सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्न सरकारले तीन वर्षभित्र ‘होल्डिङ कम्पनी’ बनाउने

९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले व्यावसायिक ढंगले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न आफ्नै एकल स्वामित्व रहने गरी आगामी तीन वर्षभित्र ‘होल्डिङ कम्पनी’ स्थापना गर्ने समयसीमा तय गरेको छ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेस गरेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२’ बनाउँदै उक्त समयसीमा तोकेको हो ।

सरकारको कार्ययोजना अनुसार व्यावसायिक ढंगले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा होल्डिङ कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्णसरकारी स्वामित्वको होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने र मन्त्रालयहरू अन्तर्गत संस्थानलाई राखिने छैन ।

यसको जिम्मेवार निकायका रूपमा अर्थ मन्त्रालय तोकिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र होल्डिङ कम्पनी बनाउने समयसीमा रहेको र यो प्रक्रियाको अनुगमन र सहजीकरण गर्ने निकायका रूपमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तोकिएको छ ।

उक्त समयसीमाभित्र सार्वजनिक संस्थानलाई पूर्णसरकारी स्वामित्वको होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गत ल्याउने व्यवस्था गरी संस्थानलाई मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहतभन्दा पृथक बनाइएको उपलब्धि हुनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाले निश्चित प्रतिफल र कार्यसम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान् व्यक्ति नियुक्ति गर्ने र व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्वायत्ता प्रदान गर्ने भनेको छ । त्यसको जिम्मेवार निकाय सम्बन्धित मन्त्रालय हुनेछ भने अनुगमन तथा सहजीकरण अर्थ मन्त्रालयले गर्ने छ । यसको समयसीमा निरन्तर र उपलब्धि संस्थानमा क्षमतावान् व्यक्ति नियुक्त भएको हुने र कार्यसञ्चालनमा स्वायत्तता प्रदान गरिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बन्ड जारी गरेर लगानीको लागि पूँजी परिचालन गर्ने भनिएको छ । यसको जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । अनुगमन तथा सहजीकरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने छ भने यसको समयसीमा एक वर्ष राखिएको छ । र, यसको उपलब्धि सेयर संरचनामा परिवर्तन तथा लगानीका लागि पूँजी परिचालन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्न ऋण नदिने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसका लागि जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय हुनेछ । अनुगमन र सहजीकरण प्रधानमन्त्री कार्यलयले गर्ने छ । यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसको उपलब्धि साधारण खर्चका लागि ऋण परिचालन बन्द भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार एक वर्षभित्र जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि खारेज गरी तिनका नाममा रहेका अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

यसको सम्बन्धित निकायमा अर्थ मन्त्रालयलाई राखिएको छ भने अनुगमन तथा सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । यसको उपलब्धिमा संस्थान खारेज भई सम्पत्ति व्यवस्थापन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले समयमै लेखा परीक्षण नगराउने सार्वजनिक संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने पनि कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यो कार्य भए/नभएको अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गर्ने छ । र, यसको उपलब्धि जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै एक वर्षभित्र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डीडीए गरेर गाभी सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने पनि कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

यसको जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय हुनेछ भने यो कार्य भए/नभएको बारे अनुगमन तथा सहजीकरण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने छ । उद्योगहरू गाभिई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको उपलब्धि हुनुपर्ने छ ।

यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी वाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसका लागि दुई वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । यसको जिम्मेवार निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुनेछ भने अनुगमन तथा सहजीकरण अर्थ मन्त्रालयले गर्ने छ । यो कार्यको उपलब्धि पुनर्संरचना गरी वाह्य रणनीतिक साझेदार भित्रिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै दुई वर्षभित्र दुग्ध विकास संस्थानलाई सातै प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिणत गर्ने भनिएको छ । यसको जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय तथा अनुगमन सहजीकरण निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुनेछ । र, यसको उपलब्धि दुग्ध विकास संस्थान प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

तर, डीडीसीलाई सातै प्रदेशमा रहने गरी लैजान नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले डीडीसी राम्रोसँग चलाएको छ, नोक्सान छैन, किसानले दूधको पैसा समयमै भूक्तानी पाएका छन् भने कुरा सकारात्मक हो, तर किसानको दूध किनेर पैसा तिर्न नसक्ने, नाफा पनि कमाउन नसक्ने र भ्रष्टाचार थेगिनसक्ने भएपछि डीडीसी बन्द गर्दा सरकारलाई फाइदा हुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

अधिकांश सार्वजनिक संस्थान सरकारलाई आर्थिक भार थप्दै

करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांशले सरकारलाई आर्थिक भार मात्रै थपिरहेका छन् । तर, खनाल अध्यक्षताको आयोगले यस्ता संस्थान निजीकरण भन्दा सरकारकै होल्डिङ कम्पनी मातहत सार्ने सिफारिस गरेको थियो ।

सार्वजनिक संस्थान जोगाउन सरकारले वर्षैपिच्छे लगानी थपेको थप्यै गर्नुपर्ने तर तिनबाट प्रतिफल शून्यसरह प्राप्त हुने भएपछि त्यस्ता संस्थान सरकारका लागि टाउको दुखाइ बन्दै आएका छन् ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएर आर्थिक उदारीकरण सुरु भएसँगै डेढ दर्जन सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भएका थिए भने १२ वटा खारेज भएका थिए ।

तर, पछिल्ला दुई दशकमा सार्वजनिक संस्थान घटाउने भन्दा पनि सरकारले थप गर्न थालेपछि अहिले पनि सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका ४४ संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश संस्थान घाटामा छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २६ संस्थान मात्रै नाफामा भएको खनाल आयोगकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गत राख्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ‘मानक’ जस्तै बनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सिंगापुरको तेमासेक होल्डिङ, फिनल्यान्डको सोलिडियम, ग्रिसको एचक्याप, भुटानको ड्रुक होल्डिङ, काजकास्तानको सम्रुक कजिना, पेरुको फोनाफे सफल उदाहरण हुन् । सिंगापुर, मलेसिया र चीनका सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा होल्डिङ कम्पनीको प्रयोगले सकारात्मक परिणाम निस्केको अध्ययनले देखाएको छ ।

बजेटभन्दा ठूलो भइसक्यो संस्थानको सम्भावित दायित्व

आयोगका अनुसार ४४ सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको उल्लेख्य लगानी भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको करिब ३ खर्ब ८० अर्ब सेयर लगानी र २ खर्ब ८१ अर्ब ऋण लगानी गरी कुल ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।

उक्त आव २४ संस्थानले नियमित रूपमा लेखा परीक्षण गराएका छैनन् भने तिनबाट ब्याज, लाभांश र विभिन्न कर गरी १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको थियो । घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानको सञ्चित नोक्सानी करिब ५१ अर्ब, कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व करिब ५३ अर्ब छ । त्यस्तै सम्भावित दायित्व १८ खर्ब रुपैयाँ छ । यी संस्थानमा ३२ हजारजति कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त लाभांश कुल सेयर लगानीको ४ प्रतिशतभन्दा कम रहँदै आएको छ । पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान (नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना र नेपाल टेलिभिजन) लगातार घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल टेलिभिजन हालै रेडियो नेपालसँग गाभिएर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा परिणत भएको छ ।

यस्ता छन् सार्वजनिक संस्थानबारे आयोगका अन्य सुझाव

खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले व्यावसायिक हिसाबमा चल्न नसकेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट गरी पाँच वटा संस्थान पूर्णरूपमा खारेज गर्न भनेको छ ।

आयोगले ती संस्थानका अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई उत्पादनशील काममा उपयोग गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । यी पाँच वटै संस्थान अब पुनः सञ्चालन गर्न नसकिने आयोगको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थ सचिव खनालले अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार घाटामा गएर पनि चलिरहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई पनि चुस्त व्यावसायिक मोडेलमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।

पूर्णसरकारी स्वामित्वका दुवै सिमेन्ट उद्योग गाभेर एउटै बनाउनुपर्ने र एकीकृत उद्योगमा सरकारले सामान्यमात्र सेयर स्वामित्व राखेर बचेको सबै सयेर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सुझाव आयोगले दिएको छ ।

राष्ट्रिय ध्वाजवाहक नेपाल वायुसेवा निगम पुनर्संरचना गरी वाह्य रणनीतिक साझेदार ल्याउन तथा आवश्यक परे केही समय विदेशी व्यवस्थापन मार्फत सञ्चालन गर्न दिन सकिने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।

आयोग प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूमा निश्चित प्रतिफल र कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा क्षमतावान व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न, त्यसरी नियुक्त हुनेलाई आवश्यक स्वायत्तता दिन र तोकिएको समयमै लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न सकिने र बन्ड जारी गरेर पूँजी परिचालन गर्न सकिने गरी कानुनी तथा नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्न पनि आयोग प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

आयोग प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारबाट ऋण लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । यसरी ऋण व्यवस्थापन गर्दा सार्वजनिक संस्थानहरूमा सुधार हुनुको सट्टा बोझमात्र थपिने गरेको आयोगको निचोड छ ।

होल्डिङ कम्पनीले समस्या समाधान हुँदैन : पूर्वसचिव वाग्ले

सार्वजनिक संस्थानमा भएका समस्या होल्डिङ कम्पनीबाट समाधान हुन नसक्ने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं सार्वजनिक संस्थान विज्ञ विमलप्रसाद वाग्ले बताउँछन् ।

‘प्रत्येक संस्थानका आफ्नै समस्या छन् । फेरि नयाँ संरचना निर्माण गरेर त्यसअन्तर्गत संस्थानलाई ल्याउने बित्तिकै ती समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसो हुँदा होल्डिङ कम्पनी मातहत संस्थानलाई ल्याउने कुरा लाभदायी हुने देखिँदैन,’ उनी भन्छन् ।

हाम्रा संस्थानहरू विभिन्न ऐनअन्तर्गत बनेको र तिनका आ–आफ्नै सेयर संरचना भएकाले होल्डिङ कम्पनीमा ल्याउनका लागि पनि ठूलो एक्सरसाइज (अभ्यास) गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।