+
+

लक्ष्यभन्दा २३ अर्ब बढी आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार

सरकारले आन्तरिक ऋणका रुपमा बैंकबाट स्रोत तान्दा निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित हुने जोखिम

विजय पराजुली विजय पराजुली
२०८० जेठ १४ गते २१:४२

१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा बजेटको लक्ष्यभन्दा २३ अर्ब रुपैयाँ बढी आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । यो वर्ष सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको भए पनि असार मसान्तसम्म २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको हो ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता कम भएर ब्याजदर उच्च भएका बेला सरकारले अनुमान गरेभन्दा पनि बढी कर्जा उठाउन लागेको हो । सरकारको तयारीले तरलता र ब्याजदरमा थप दबाब पुग्ने छ । सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । त्यसअघि यस आर्थिक वर्षको बजेटले सुरुमा २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले हरेक वर्ष सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्छ । आयोगले यो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस हिसाबले २ खर्ब ६९ अर्ब ऋण उठाउन पाउने सुविधा सरकारलाई छ ।

बजारमा तरलताको अभाव र ब्याजदर वृद्धिका कारण निजी क्षेत्रतर्फ अपेक्षित रुपमा कर्जा जान सकेको छैन । चालु आवको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२.६ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्म ३.५ प्रतिशतमात्रै विस्तार भएको छ । अर्थात् असारदेखि चैत मसान्तसम्म वित्तीय प्रणालीबाट १ खर्ब ६२ अर्ब कर्जा गएको छ । असार मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ६ प्रतिशतभन्दा धेरैले विस्तार नहुने बैंकरहरु नै बताउँछन् ।  यस्तै चैत मसान्तसम्म निक्षेप भने ३ खर्ब ५६ अर्बले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जुन २०७९ असार मसान्तको भन्दा ७ प्रतिशतले वृद्धि हो ।

निजी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा ऋण नगए पनि सरकारले आन्तरिक ऋणको मात्रा बढाउँदा बजारमा अधिक तरलता भने छैन । राष्ट्र बैंकको ९ जेठको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो  ८४.८३ प्रतिशत छ । बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो हेर्दा सहज देखिएपनि अधिक तरलताको अवस्था नरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् । यो साता बैंकहरुसँग औसतमा २६ देखि ३० अर्बसम्म तरलता थियो ।

चालु आवमा लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिने र आगामी बजेट पनि यसैमा केन्द्रित हुने हो भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा संकुचित हुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीको तर्क छ । ‘सीडी रेसियो ८५ प्रतिशत भएपनि अन्य पैसा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी भएकोले अधिक तरलताको अवस्था छैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ऋण उठाएको पैसा सरकारले पूँजीगत खर्च मार्फत बजारमा पठायो भने तरलतामा सहयोग होला । तर सरकारको स्रोत परिचलन गर्दा आन्तरिक भन्दा बाह्य ऋणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

अर्थतन्त्रमा सरकारको योगदान २० प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत भएकाले नयाँ काम गर्न निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले धेरै ऋण सापटी लिनु भनेको निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने पैसा सरकारले लिनु हो’ उनले भने, ‘अहिले हेर्दा बैंकिङ प्रणाली सबै ठिक छ भने जस्तो देखिन्छ । तरलताको समस्या छैन, भोलि ठूलो वित्तीय घाटा धेरै भयो भने बैंकिङ प्रणालीकै पैसा खिच्ने हो ।’

अहिले निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढेको अवस्थामा फेरि पनि राष्ट्र बैंकसँग सापट लिनुपर्ने अवस्था रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसी स्वीकार गर्छन् । ‘सरकारले १ वर्षमा साढे २ खर्ब आन्तरिक ऋण खिचिरहेको छ । जसको मुख्य स्रोत बैंकहरु नै हुन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘तर समयमा खर्च भएर त्यसले पूँजी निर्माण भई तरलता बढाउन भूमिका खेल्न सकेको छैन । त्यसो हुँदा सरकारले ऋण उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलतामा दबाब बढ्दै गएको छ ।’

सरकारले हालसम्म २ खर्ब ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागको राष्ट्र ऋण परिचालन तालिकाअनुसार अझै ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने विभिन्न औजारहरुको बोलकबोल हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सरकारले ठूला मात्रामा ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा सुक्ने बताउँछन् । ‘उपलब्ध वित्तीय स्रोत सकारले उपयोग गर्यो भने निजी क्षेत्रले पाउन स्रोत संकुचित हुन्छ’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।

सरकारले ऋणको लागि बण्ड तथा ट्रेजरी बिल निष्कासन गरिरहने र उच्च ब्याजदर पाउने अवस्था भएमा बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने भन्दा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने उनको तर्क छ । ‘अहिलो पनि त्यस्तै देखिएको छ । बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने भन्दा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा ८/९  प्रतिशत ब्याज पाइरहेका छन्’ उनले भने, ‘सरकारी ऋणपत्रको लगानी जोखिम रहित र तरल सम्पत्तिमा गणना गर्न सकिने तथा  सीडी रेसियोमा पनि गणना नहुने हुँदा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यसमा लगानी गर्न बैंकहरुलाई प्रोत्साहन हुन्छ ।’

पूँजीकोष र सीडी रेसियोको दवाबमा भएको बैंकहरुलाई सरकारी ऋणमा लगानी गर्नु अवसर हुने भएकोले सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकहरुलाई निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठको तर्क छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाए पनि त्यसबाट पूँजीगत खर्चर गरेर बजारमा पैसा पठाउने हो भने त्यसले समस्या नहुने श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, पूँजीगत खर्च न्यून हुने तर आन्तरिक ऋणमार्फत धमाधम बजारबाट तरलता खिच्दा त्यसले तरलतामा दबाब बढाउने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा भने सरकारले ऋण उठाएकै कारण निजी क्षेत्रले स्रोत पाएनन् भन्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रमा अहिलेपनि उच्च कर्जा छ । निजी क्षेत्रले पूँजी निर्माणमा भन्दा पनि तत्कालीन लाभको क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको लगानी रियल इस्टेट, पूँजीबजार, विलासिताका वस्तु आयातमा छ । पूँजी निर्माण भएको खोइ ?’

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निजी क्षेत्रलाई दिएको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हाराहारीमा भए पनि त्यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन नसकेकोले निजी क्षेत्रलाई स्रोत अभाव हुन्छ कि भनेर डराउने भन्दा पनि सरकारले ऋण लिएर भएपनि ठूला पूर्वाधार बनाउनुपर्ने थापाको तर्क छ ।

लेखकको बारेमा
विजय पराजुली

आर्थिक ब्युरोमा  कार्यरत पराजुली बैंक तथा वित्त विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?