प्रश्नहरूको घेरामा गणतन्त्र दिवस

गणतन्त्र आखिर कसका लागि थियो ? कसको स्वार्थपूर्ति भइरहेको छ ? गणतन्त्रको आवाज उठाउँदै गर्दा के नारा थियो र आज यथार्थ के छ?

झट्ट सुन्दा यी प्रश्नहरू प्रतिगामी जस्तो लाग्न सक्छन्। गणतन्त्र विरोधीको आवाज जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर आज राजनीतिका अग्रभागमा बसेका खेलाडीहरूबाट विकसित भएको विकृति र कुशासनको जालोका कारण नेपाली जनताको मनमनमा यी प्रश्नहरू उब्जन थालेका छन्।

गणतन्त्र दिवस त उत्सव हुनुपर्ने हो तर पनि आज आएका अधिकांश विचार विमर्शहरू गणतन्त्र संस्थागत कसरी गर्ने र यसको उपलब्धि कसरी जोगाउने भन्नेमै छ।

१६औं गणतन्त्र दिवस मनाउने क्रममा अझै यही अवस्था हुनु असुरक्षित महसुस गर्नु हो। जनताका मनमनमा उब्जिएका प्रश्नहरूलाई खारेज गरेर लोकतन्त्र वा गणतन्त्र संस्थागत हुनै सक्दैन भन्ने कुरामा दुईमत नहोला।

जनताका प्रश्नहरूलाई सुन्ने र यसको जवाफ दिने हिम्मत निर्णायक तहमा रहेका राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले नगर्ने हो भने त्यसले आजको नेपालको समग्र प्रणालीलाई कमजोर बनाउने छ। पहिला नै चरम निराश जनतामा थप निराशा पैदा गर्नेछ।

यससँगै अर्को पनि प्रश्न उठ्छ, आज शक्ति र सत्तामा नियन्त्रण राखेका नेताहरूले कसको स्वार्थको सम्बोधन गर्दैछन्? कम्तीमा उनीहरूको व्यवहारले नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् जनताको अवस्था परिवर्तनको दिशामा काम भएको छैन भन्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन।

गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सरकार र तीन ठूला दलहरूबाट भएका दुईवटा निर्णयहरू हेरौं।
पहिलो, सर्वोच्च अदालतबाट टीकापुर घटनामा दोषी भनेर सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई सरकारले राष्ट्रपति मार्फत आममाफी दिएको छ। यो निर्णय न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल मात्र छैन, न्यायपालिकाको अवमूल्यन पनि हो।

यसलाई न्यायकै नाम दिने भए पनि उन्मुक्ति पार्टी र सरकार बीचको लेनदेन हैन भन्ने आधार भेट्टाउन गाह्रो पर्ने अवस्था छ। न्यायमा पक्कै लेनदेन हुँदैन। अझ पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक नहुनुले यो मुद्दालाई शंकाको घेरामा नै राखेको छ।

दोस्रो, संसदमा उठेको पशुपतिनाथको जलहरी काण्डमा तीन दलको संसद बाहिर भएको मन्थन र त्यसपश्चात् प्रधानमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरण। हामी सबैलाई थाहा छ, संसद महत्वपूर्ण विषयहरूमा खुल्ला बहस हुने थलो हो।

सांसदहरू जनमतबाट निर्देशित हुन्छन्। संविधानले तय गरेका मनासिव प्रतिबन्ध बाहेकको हकमा बाहेक सांसदहरूको अभिव्यक्तिमा बन्देज सामान्यतया कल्पना गरिएको हुन्न।

तर माओवादी सांसदले पशुपतिनाथमा राखिएको सुनको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको विषय संसदमा उठाएपछि त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले जसरी इगोको रूपमा लिए र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेतृत्व संसद बाहिर बसेर यसलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउने फैसला सुनाए, त्यसले संसदीय गरिमामै प्रश्न उठाएको छ।

यसले नेपालमा सांसदहरूको अवमूल्यन मात्र गरेको छैन, अब नेपालको संसदमा अभिव्यक्तिमा तीव्र अंकुश लाग्दै जाने संकेत पनि दिएको छ। जबकि पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रियामा गडबड भएको तथ्य सरकारकै निकायहरूमा उठिसकेको विषय थियो। यसले नियन्त्रित लोकतन्त्र विकसित हुँदै गरेको कुरामा जोड दिएको छ।

यी दुई प्रकरणले आजको गणतान्त्रिक नेपालमा फैलिएको ठूला राजनीतिक दलहरूको तजबिजीको शैली र बढ्दो अधिनायकवादी चरित्र प्रस्फुटित गरेको छ।

 जनभावना थियो गणतन्त्र

२०६२-६३ को आन्दोलनको एउटा उपलब्धि भनेको नेपाल एकात्मक राज्य प्रणाली छाडी संघीयता सहितको गणतान्त्रिक मुलुकमा परिणत भएको थियो। २०६५ जेठ १५ गतेका दिन तत्कालीन निर्वाचित संविधानसभाले २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। त्यही ऐतिहासिक निर्णयका कारण आज नेपालमा राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राजा नभई राष्ट्रपति छन्। अर्थात् जनताका छोराछोरीले राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्।

२०६२-६३ ताकाको दृश्यहरूलाई पुन: स्मरण गर्ने हो भने, गणतन्त्र आजका नेताहरूको माग थिएन। यो जनताको माग थियो। र स्वाभाविक थियो, जनताले व्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्था परिवर्तनको चाहना राखेका थिए।

२०४८ सालबाट २०६२-६३ सालसम्म आइपुग्दा मौलाएको विकृति, भ्रष्टाचार र विभेदकारी राज्य संरचना गणतन्त्रसँगै अन्त्य हुन्छ भन्ने व्यापक जनआशा थियो। त्यससँगै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा ‘कु’ गरे पश्चातको बेथितिहरूको निरन्तरता र अधिनायकवादी चरित्रको खिलाफमा पनि जनस्तरबाट दिइएको जवाफ पनि थियो गणतन्त्रको नारा।

नेताहरू त त्यतिबेला पनि आजकै जस्तो सम्झौतावादी चरित्रबाट ग्रसित थिए। षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू हावी थिए। शीर्ष नेताहरू दरबारमा हुने दर्शन भेट र त्यस भेटबाट पाइने फाइदा जोख्दै थिए। यदि जनदबाब र जनसहभागिता नभएको भए न नेताहरूसँग गणतन्त्रको माग गर्ने हिम्मत थियो न त्यो विश्वास नै। तसर्थ नेपालको गणतन्त्र यदि कसैको भिजन थियो भने त्यो नेपाली जनताको सामूहिक भिजन थियो। र सामूहिक रूपमा माग गरिएको एउटा व्यवस्था परिवर्तनको आवाज थियो।

कुशासनका खेलाडीहरूको हालीमुहाली

नेपालको गणतन्त्रको एउटा तीतो यथार्थ र दुर्भाग्य के हो भने जनआन्दोलनको दबाबमा व्यवस्था परिवर्तन भइसक्दा पनि दलहरूभित्र झ्याङ्गिएको विकृतिको परिवर्तन भने हुनसकेन। गणतन्त्रको प्रष्ट सन्देश थियो– नयाँ प्रणाली। नयाँ तरिकाको सेवा प्रवाह। विभेदको अन्त्य। न्यायको सुनिश्चितता। राज्यसञ्चालनको नयाँ कार्यशैली। कुशासनको अन्त्य। पारदर्शिता। राजा र रैतीबीचको विभेदको समुल अन्त्य। आदि इत्यादि।

तर व्यवस्था परिवर्तनसँगै मूलतः कांग्रेस र एमालेमा सुरु भएको उही पुरानै अनुहारहरूको हालीमुहाली र तत्कालीन समयमा क्रान्तिकारी भनेर चिनिन चाहने माओवादीको स्खलनका कारण गणतन्त्रको मूल मुद्दा नै नेपाली राजनीतिबाट गायब भयो।

मूलतः कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूमा मौलाएको अवसरवाद, भ्रष्टाचारले गर्दा गणतन्त्र कसका लागि किन ल्याइएको थियो भन्ने प्रश्न नै ओझेलमा पर्दैगयो।

नेताहरूले जवाफदेही शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नेभन्दा पनि देशमा २०६२-६३ को आन्दोलनका उपलब्धि खतरामा छ भन्ने न्यारेटिभ मार्फत डरको भाव पैदा गराउन उद्यत भए। गणतन्त्र घोषणा भएपश्चात्, आफूलाई गणतन्त्रका नायक भनिएकाहरूबाट निरन्तर एउटा आशय सहितको कथन सुरु हुन थाल्यो। त्यो कथनाशय आज पनि लागू हुन्छ, देशको व्यवस्था खतरामा छ। दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू खोसिने डर छ, त्यसैले सजग हुनु, व्यवस्था माथि निरन्तर हमला र वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ, गणतन्त्र खतरामा, गणतन्त्र खोसिने डर, आदि।

आज पनि आमजनताको निराशा गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नभई नेताहरूको व्यवहारमाथि हो। नेताहरूको आसेपासे रातारात धनी हुने प्रवृत्ति माथि हो। भ्रष्टहरूलाई गरिने खुल्लमखुला संरक्षणको विरुद्ध हो। हिजो पञ्चायतमा मूर्ति बेचियो भन्ने तर आज आफ्नै नागरिक बेच्न तयार झण्डावाला गाडीमा बसेकाहरूको विरुद्ध हो।

नेताहरू चलाख छन्। उनीहरू आफूहरू माथिको प्रश्नलाई व्यवस्थामा लगेर जोडिदिन्छन्। उनीहरू जनताको निराशालाई राजावादीहरूको अलाप भनिदिन्छन्। र प्रश्नहरूबाट निरन्तर भाग्छन्। वा प्रश्न दबाउन स्रोत परिचालन गर्छन्।

तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, यदि आज गणतन्त्रमा कतै र कसैबाट खतरा छ भने, भ्रष्ट र कुशासनका खेलाडी ठूला दलका नेतृत्वमा बसेका नेताहरूबाट छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सहित राज्यका सबै अवयवहरूमा भागबण्डाको संस्कृति भित्र्याउनेहरूबाट छ। आसेपासे भएकै भरमा केही काम नगरी रातारात बडेबडे भवन बनाउनेहरूबाट छ। आजको जनता विश्वव्यापी रूपमै व्यवस्था भन्दा अवस्था परिवर्तनमा बढी केन्द्रित छन्।

डेढ दशक बित्दा व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्न थाले पश्चात् अवस्था बदल्ने संघर्ष गरौं भन्ने नाराहरू घन्किन थालेका छन्। गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि यसलाई डोर्‍याउने पात्रहरू सशंकित छन्। उनीहरू बस खतरा मात्र देखिरहेका छन्। अझ भर्खरै उदय भएका केही नगरका स्वतन्त्र मेयरहरू र नयाँ दलको कार्य र लोकप्रियताले झसङ्ग भएका छन्। कस्तो डर हो यो?

नाममात्रको गणतन्त्र

ठूला दलका नेताहरू भाषणमा गणतन्त्र/लोकतन्त्रको कुरा गर्न रुचाउँछन्। तर व्यवहारमा उनीहरू लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता लत्याउन उद्यत छन्।

आफूलाई लोकतान्त्रिक भनेर चिनाउने दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त हालै घोषणै गरिदिए, कांग्रेस आलोचनासँग डराउने दल होइन। नेकपा एमालेका अध्यक्षको कुरै भएन, उनको इगोले आज संसदीय प्रणालीको गरिमामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। माओवादी अन्तिम भोजमा सामेल शक्तिजस्तो देखिन्छ।

यस दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घरबेटीलाई कुशासनको बिम्ब नै बनाएका छन्। आज यी मुख्य दलहरूमा जवाफदेहिता छैन। पारदर्शिताको मूल्यमान्यतामा कुनै सम्मान छैन। जनता यिनका लागि फगत भोटर मात्र हुन् जस्तो आभास हुन्छ। तर लोकतन्त्र भोटको उपक्रम मात्र होइन। कुनै पनि लोकतन्त्र मजबुत हुन जवाफदेहिता हुनैपर्छ। समानताको सिद्धान्त व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ। पारदर्शिता हुनुपर्छ। पदमा बसेकाहरूमा उत्तरदायित्वको भावना हुनुपर्छ। तर आज नेताहरूको लागि यी विषयहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन्।

सिद्धान्तत: देशमा बढ्दो आर्थिक असमानता, परिवर्तनको विपक्षमा लोकरिझ्याइले पाउने स्थान, व्यक्तिवादी राजनीति र विधिको शासन नहुने अवस्था भनेकै लोकतन्त्रलाई खतरा हो। नेपालको हकमा पनि यी पक्षहरूलाई नकार्न मिल्ने अवस्था त छैन तर पनि यी सबै सैद्धान्तिक पक्ष भन्दा भिन्न मिलिजुलीतन्त्र देशको व्यवस्थाको लागि घातक छ। यो मिलिजुलीतन्त्रले लुटको संस्कार विकास गरेको छ।

निराशाको बेवास्ता

यतिका राजनीतिक उपलब्धिहरूका बाबजुद पनि देशमा नैराश्यताको कमि छैन। आर्थिक–सामाजिक पृष्ठभूमि अनुसार देशको सबैजसो परिवारका खाडी, युरोप, अमेरिकी मुलुक वा अष्ट्रेलियामा छन्। अघोषित रूपमा देशले एक घर एक व्यक्ति सप्लाई नीति लिएको छ। देशले केही उत्पादन गर्न सकेको छ भने यो देशमा केही हुँदैन र केही गर्न सकिंदैन भन्ने जमात।

यसमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता एक ठाउँमा होला तर यो अवस्थामा पुग्नमा राज्य र राज्य हाँक्ने ड्राइभरहरूकै हात ठूलो छ। स्वाभाविक हुने विकासहरू भएकै छन् (बाटो, बिजुली लगायत) तर हाम्रो परनिर्भरता यसरी संस्थागत भएको छ कि ती विकासले जनतालाई खुशी बनाउन सकेको छैन।

राजनीति सधैं सीधा रेखामा हिंड्दैन भन्ने सामान्य भाष्य र कुनै पनि व्यवस्था स्थायी हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने गणतन्त्र खतरामा छ। र यो खतरा कसैबाट छ भने व्यवस्था हाँक्ने सारथिहरूबाट छ। व्यवस्था स्थायी हुँदैन भन्ने सिद्धान्त तब मात्र लागू हुन्छ जब व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्नेहरूको आचरण बेठिक हुन्छ। नेपालमा राणाशासन र राजाको शासन ढल्नुमा उनीहरूको आचरण त थियो नै व्यवस्थालाई नियन्त्रण गरी नियन्त्रित नेतृत्व लाद्न खोज्नु पनि थियो। अहिलेका लोकतान्त्रिक राजाहरू हेरौं त?

आम जनतामा फैलिएको निराशालाई मूलधारका पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। यो निराशालाई नेताहरूले राजावादीको नयाँ अवतार, प्रतिगामी तत्व वा व्यवस्था विरोधी मत भनेर अवमूल्यन गर्न मिल्ने अवस्था त पटक्कै छैन। यदि अझै पनि आलोचना निस्तेज गर्ने अनि सुधारका लागि इमानदार प्रयास नगर्ने हो भने त्यसले गणतन्त्रको औचित्यमा थप प्रश्न खडा गर्ने नै छ र प्राप्त उपलब्धि कमजोर हुँदै जानेछन्।

प्रश्नहरूबाट भागेर गणतन्त्र बलियो हुँदैन। गणतन्त्रको जग नै जवाफदेहिता हो। गल्ती गरेकाहरूले विना शक्ति दुरूपयोग कानून बमोजिम सजाय भोग्ने र जवाफदेहिताको सिद्धान्त पालना गर्दै गएमा गणतन्त्र थप सुदृढ र बलियो हुनेछ। तर यो व्यवस्थालाई निराशाको काँध हालेर टिकाउन पनि गाह्रो हुने निश्चित छ।

लामो समयको आन्दोलन र बलिदानले आएको यो सुन्दर व्यवस्था निकट भविष्यमै बदलिएला वा पुरानै व्यवस्था फर्किएला भन्ने आशय त हैन तर गणतन्त्रमाथि गणतन्त्र स्वाभाविक पहरेदारको अस्वाभाविक आक्रमणले गणतन्त्र सबैभन्दा ठूलो खतरामा छ।