सांसदलाई खुसी पार्न ५ करोड

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सांसद विकास कोष भनेर चिनिने ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ ब्युँताएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।

‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु’ विवादित कार्यक्रम ब्युँताउँदै अर्थमन्त्री डा.महतले भने । यस कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

विगतमा सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा विनियोजन भएको बजेट दुरुपयोग भएको धेरै गुनासो आएको थियो । तर हरेक सरकारले यसलाई निरन्तरता दिने गरेका थिए ।

पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट यो कार्यक्रम हटाए । संसद पुनस्र्थापना भएपछि गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पेश गरे, तर उनले ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ ब्युँताएनन् ।

अहिले अर्थतन्त्र संकटमै रहेको बेला ल्याइएको बजेटमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यसलाई ब्युँताएका हुन् ।

अर्थमन्त्रीको तर्क

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोषको व्यवस्थाले १६५ निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षा पूरा गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरेका छन् । बजेट पेश गरेर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सांसद विकास कोषले १६५ क्षेत्रमा नै समानुपातिक विकास गर्न मद्दत गर्छ ।’

सबै निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आफ्नै किसिमका अपेक्षाहरू रहने भन्दै उनले भने, ‘बजेटमा ठूला–ठूला आयोजनाहरू परेका छन् । तर सबै आयोजनाहरूले सबै क्षेत्रमा कभर नगरेको हुनसक्छ ।’ त्यस्तो क्षेत्रमा यो कार्यक्रमको बजेट विनियोजन गर्न मिल्ने र कार्यक्रम नियमित सरकारी संयन्त्रले गर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले यस कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना सिफारिस गर्ने अधिकार पाउनेछन् । जनताले निर्वाचनमार्फत चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूलाई अविश्वास गर्न नमिल्ने उनको जवाफ छ ।

‘सांसदहरूको त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षालाई मध्यनजर राखेर सिफारिस गर्ने जिम्मा हुन्छ’ सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘जनताबाटै चुनिएर आएका प्रतिनिधि हुन् । उहाँहरूमाथि हामीले त्यति ठूलो अविश्वास गर्न मिल्दैन ।’

सांसद विकास कोष कार्यक्रम ब्युँताएकोमा हुनसक्ने आलोचनालाई मत्थर पार्न र यो कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेट दुरुपयोग हुँदैन भन्ने तर्क गर्नका निम्ति डा.अर्थमन्त्री महतले बजेटमै केही शर्त राखेका छन् ।

पाँच करोड निश्चित आयोजनामा मात्र लगानी गर्न सक्ने पहिलो शर्त छ । एक आयोजनामा न्यूनतम एक करोड लगानी गर्नुपर्ने शर्त पनि छ । त्यस्ता आयोजनामा सडक, सिंचाइ, खानेपानी, शिक्षा, खेलकुद लगायत आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् ।

सांसदहरूले गरे स्वागत

अर्थमन्त्री डा.महतले सांसद विकास कोष कार्यक्रम ब्युँताउँदा संघीय सांसदहरू खुसी देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर जबरा पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाउने गरी आएको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रमको सबैले स्वागत गर्नुपर्ने बताउँछन् । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘एक करोड भन्दा कममा राख्न सकिन्न भनेर आएको छ, यो राम्रै हो ।’

तीन तहको कार्यपालिका हुँदाहुँदै विधायकलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउनु उचित छैन भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत हुन सकिने तर व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ रहेको उनको तर्क छ । विगत दुई वर्षमा यो कार्यक्रम बन्द रहँदा निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न आयोजना अधुरो रहन पुगेको उनको तर्क छ ।

‘दुई तीन वर्षदेखि धेरै योजना विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा अधुरै रहन पुगेका छन् । कतिपय बाटाहरू बिग्रिएका छन् । बाटो मेन्टेनेन्स गर्न स्थानीय तहसँग पैसा छैन । त्यसकारण यस्ता काम गर्न यो कार्यक्रम आवश्यक छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव त दश करोड दिइएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्छन् । उनले अघि भने, ‘जनप्रतिनिधिहरू चुनाव जितेर आएका छन् । अब उनीहरूले स्कुल, सडक, नाला बनाउने कार्यमा यो कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न सक्छन् ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही अब सांसद विकास कोष कार्यक्रमको विरोध भन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शी बनाउनेतिर ध्यान दिनु उचित हुने बताउँछन् ।

‘विगतमा केही ठाउँमा यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको थियो । तर अब पाँच करोड पारिदिएर मात्रै उम्किन पाइँदैन । त्यसलाई अडिट गर्ने सिस्टम कडा रूपमा बनाउनुपर्छ’, उनले भने ।

केही सांसदले भने यो कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदभित्रैबाट ट्वीट गरिन्, ‘गलत, गलत, गलत निर्णय । सांसदको काम के हो अर्थमन्त्रीज्यू ? किन भौतिक प्रोजेक्टको म्यानेजर बनाउन खोज्नुभएको ? किन स्थानीय सरकारको कार्य गर भन्ने ? किन चुनाव लक्षित बजेट ? नीतिगत भ्रष्टाचार लाग्छ – सांसद विकास कोष ।’

विधेयकको भूमिकामै प्रश्न

सांसदको तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याउने प्रवृत्तिले विधेयकको भूमिकामै प्रश्न उठ्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूको छ ।

मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गइसकेको अवस्थामा यस्ता विधायक केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुले सरकारको नियतमै प्रश्न उठाएको बताउँछन् नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना । ‘सांसद विकास कोष बजेटमा राख्नु संघीयताको उपहास हो’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई सरकारले स्वीकार गर्न नसकेर संसद विकास कोष राखेको देखिन्छ ।’

यो कार्यक्रमले स्थानीय तहको मर्म, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई ध्वस्त पार्ने ढुंगानालाई लाग्छ ।

सांसद विकास कोषका नाममा संघीय संसदमा सुरु भएको यो विकृति प्रदेशसम्म पुग्ने र गलत अभ्यास स्थापित हुनसक्ने उनको चिन्ता छ । भन्छन्, ‘घरदैलोमा पुग्ने स्थानीय सरकार हुँदाहँुदै सांसद विकास कोष राख्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । स्थानीय सरकारले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्दैन ।’

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल सांसद विकास कोष कार्यक्रम ब्युँताइएकोमा दिक्क छन् । अध्यक्ष समेत रहेका उनले त्यसबेला आयोगको प्रतिवेदनमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

सांसद विकास कोष कार्यक्रम ब्युँताउँदा समग्र बजेटकै विश्वसनीयता घटाएको बताउँछन् । खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन आयोगले यो कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

‘सरकारले त्यसलाई ब्युँताएर आफू सुधारमा इमानदार नभएको सन्देश दियो’ उनले भने, ‘यसले बजेटको विश्वसनीयता थप घट्यो । सुधारको कुरामा इमानदार रहेनछ भन्ने सन्देश प्रष्टै रूपमा प्रवाह गर्‍यो ।’

आफ्नै निर्णय विरुद्ध कांग्रेस !

२०५१ सालदेखि अढाइ लाखबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम विभिन्न नाममा नेपालमा निरन्तर रहँदै आएको थयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा ६ करोड छुट्याइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले कार्यक्रम छनोट गर्ने मोडालिटी रहेको कार्यक्रमको नाममा बजेटको दुरुपयोग भएको भनी संसदभित्रै र बाहिर समेत आलोचना हुँदै आएको थियो । बजेट दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित दुई वर्षअघि खारेज गरिएको यो कार्यक्रम यसपटक ब्युँताउन स्वयं कांग्रेसका सांसदहरूले समेत लविइङ गरेका थिए ।

तर कुनै बेला कांग्रेसले यो कार्यक्रमको विरोध गरेको थियो । २०७७/७८ को बजेट निर्माणको तयारी भइरहँदा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । त्यसबेला सार्वजनिक रूपमा सांसद विकास कोष कार्यक्रमको आलोचना चलिरहेको थियो । सार्वजनिक रूपमा उठेको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले त्यसबेला सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरेको थियो । कोष खारेज गरी कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाममा लगानी बढाउनुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय नै थियो ।

१७ चैतमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको १९ बुँदे निर्णयको नवौं बुँदामा ‘सांसद विकास कोष’ को नीति खारेज गरी कोभिड–१९ को सामना गर्न लगानी बढाउनुपर्ने भनिएको छ । तर अहिले सांसदहरूलाई रिझाउन कांग्रेसकै अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कोष ब्युँताएका छन् ।