‘संघीय बजेटमा गण्डकी र पोखराको पहुँच नै पुगेन’

संघीय सरकारले आउँदो वर्षको कार्यक्रम, आम्दानी र खर्चको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ । अहिलेको शिथिल, संकटग्रस्त र चलायमान हुन नसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी आउनुपर्ने बजेटले अलि महत्वाकांक्षा बोकेको छ ।

अर्थमन्त्रीले नै आउँदो असारसम्म ११ खर्ब मात्र चानचुन राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । झण्डै १२ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्रीले करका छिद्रहरू टाल्छौं, कर चुहावट, घुसखोरी र तस्करीतन्त्र रोक्छौं भनेका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ । यदि राजस्वलाई पुगनपुग १२ खर्ब ८० अर्ब हाराहारीमा राख्ने हो भने पनि त्यो सबै ऋणबाट पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकार जतिसुकै मितव्ययी बन्ने भने पनि साढे ११ खर्ब चानचुन सामान्य खर्चमै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यो नेपालका लागि अत्यन्त ठूलो चुनौती हो । पूँजीगत खर्च र वित्त व्यवस्थापनमा नेपालले लिएको साढे २१ खर्ब चानचुनको सावाँ–ब्याज तिर्नका लागि पनि ३ खर्ब विनियोजित गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण घडी हो । पूँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धिदर तीव्र रूपमा बढाउनुपर्नेमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेका छैनौं ।

हुन त अर्थमन्त्रीले बारम्बार अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि पूँजीगत खर्च गर्ने बताएका छन् । जे कुरा गरे पनि आखिर उनीहरू संघीय सरकारको अनुदानमा भरपर्ने हो । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्‍याउन पूँजीगत खर्च ३ खर्ब अत्यन्त कम आँकडा हो । त्यसैले आउँदो वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पूरा हुने कल्पना गर्न सकिंदैन ।

सरकारकै भनाइमा मुद्रास्फीति दर ६.६५ प्रतिशत हुने कुरा छ । यसको मतलब यो वर्ष बढ्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । अहिले पनि मुद्रास्फीति दर ८ प्रतिशत बराबरमा छ । अहिले आय वृद्धि गर्न नसक्ने, अर्थतन्त्र तान्न नसकिने र आफ्नो उपभोगको दरमा कम गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा देशको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बस्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संघको यही अवस्था मूल्यांकन गर्दै अब हामीले प्रदेश र स्थानीय पालिकामा के गर्न सक्छौं, हेर्न जरूरी छ । प्रदेश सरकारहरूलाई रकम विनियोजन प्रवृत्ति हेर्दा दुई वटा आँकडा देखिन्छ । यसपटकदेखि पूँजीगत र सामान्य खर्चका लागि पनि निश्चित रकम छुट्याइएको हुनाले प्रदेश सरकारलाई पनि पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्नका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ । गण्डकी सरकारले मधेशभन्दा एक सिंढीमाथि मात्र हामीले वित्तीय सहायता प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष त अझ सबैभन्दा तल थियो ।

अब पूँजीगत खर्चका लागि गण्डकी प्रदेशले प्रोजेक्ट बैंकका रूपमा अगाडि सारेको एकीकृत योजनाहरू के–के छन् त ? भन्ने कुरालाई लेखाजोखा गर्न जरूरी छ ।

अहिले गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बहुवर्षीय प्रोजेक्ट अन्तर्गत तिर्नुपर्ने ठूलो रकम व्ययभार छ । त्यसले नयाँ–नयाँ आयोजनाहरू अगाडि जान नसक्ने यसले प्रष्ट देखाउँछ । जबसम्म नयाँ आयोजना अगाडि जान सक्दैनन्, तबसम्म गण्डकी प्रदेशको गौरवको आयोजना केके छन् भन्ने कल्पना गर्न सक्दैनौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले बारम्बार हामी प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्छौं भनेको छ तर आजसम्म संघीय सरकारलाई नयाँ यो–यो प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्तावित गरेको हामीले सुनेका छैनौं । यसले गण्डकी प्रदेश अब पनि हिजोकै जसरी अगाडि बढ्छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

संघीय सरकारले बजेटमा केही कुरा उल्लेख गरेको छ । नवलपुरमा एउटा ट्रमा अस्पतालको परिकल्पना गरेको छ । पोखरादेखि मनाङसम्मको ट्रेलको कुरा गरेको छ । बागलुङ, म्याग्दीलाई पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । त्यसबाहेक कालीगण्डकी करिडोरलाई पूरा गर्नेतर्फ कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा अहिले अनगोइङ प्रोजेक्टमा मात्र गण्डकी प्रदेशलाई सीमित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संघीय सरकारले हाम्रो प्रदेशलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्धन भण्डार बनाउने ललिपप देखाएको छ । यो विगत वर्षदेखि नै चलिरहेको कुरा हो, जुन नभई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्दैन । संक्रामक अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । मलाई लाग्छ नेपालको स्वास्थ्य सेवामा गरिने यो निरन्तरता हो ।

पोखरा–मुग्लिन सडकलाई सुदृढीकरण गर्ने, आउँदो दुई वर्षभित्र यसलाई पूरा गर्ने जुन प्रतिबद्धता छ, यो हाम्रो ५÷६ वर्षका लागि निरन्तर चलिरहेको आयोजना हो । पोखरा–सिद्धार्थ राजमार्गलाई विस्तार गर्ने कुरा पनि निरन्तरता नै हो ।

त्यसैले पोखरा राजधानी भएको गण्डकी प्रदेशले उल्लेखनीय रूपमा नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले नै प्रस्ताव नगरेको हो कि वा गण्डकी प्रदेशमा राजनीति गर्ने पार्टीहरूले लबिइङ गर्न नसकेको हो ? अर्थात् गण्डकीका १८ जना संघीय सांसदले ५ करोडले प्राप्त गर्ने ९० करोडबाट नै उल्लेखनीय योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने भन्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका मात्र गर्न सक्दछौं । यसरी नै पोखरालाई काठमाडौंपछिको महत्वपूर्ण शहर बनाउने र समृद्ध गण्डकी बनाउने कुरा निरर्थक हुन जान्छ । अब प्रदेश सरकारले अहिले उपलब्ध हुने बजेटको ४ अर्ब चानचुन पूँजीगत खर्चबाट धेरै काम गर्नुपर्नेछ । हेरौं, गण्डकी प्रदेशले आउँदो वर्ष कस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ ।

२÷३ वर्षमा के काम गरेर प्रदेशलाई समृद्धिमा लैजान सक्छौं भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । बूढीगण्डकी आयोजना जसरी पनि सुरु गर्न लगाउनै पर्छ । यो प्रदेशको लागि मात्र नभएर देशकै लागि महत्वपूर्ण छ भन्ने बोध गराउनुपर्छ ।

त्यस्तै, अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना, मनास्लु र ढोरपाटन शिकार आरक्षलाई गण्डकी प्रदेशको मातहत ल्याएर चलाउन सक्यो भने अहिलेको अवस्थाभन्दा उन्नत स्तरमा पुग्न सक्छौं । उत्तरगंगा आयोजना नेपालको सबैभन्दा प्रभावकारी र कम लागतमा धेरै उपलब्धि गर्न सकिने आयोजना हो । यसबारेमा संघीय सरकारले कहिल्यै बोल्दैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार तयार हुनुपर्छ, ढिला नगरौं ।

गण्डकी प्रदेशको समुन्नतिका लागि खानीजन्य उद्योगको कुरा धेरै पटक गर्‍यौं । धौवादी फलाम उद्योग स्थापना भयो तर त्यसलाई उत्खनन गर्दै व्यावहारिक, व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालन गर्न अझै धेरै समय लाग्छ भन्ने अहिलेको बजेट भाषणले पनि देखाएको छ । यसमा तदारुकता देखाउन जरूरी छ ।

गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको परिकल्पना गर्दा एउटा युरेनियमको कुरा पनि आउनुपर्छ । युरेनियम छ भनेर बसेर कति दिन चल्छ ? त्यसलाई समुचित हिसाबले प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो । युरेनियम संवेदनशील तर ऊर्जाका दृष्टिले धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यसमा चीन, भारत र अमेरिकाको आँखा छ तर, नेपालको भलाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी मार्फत त्यसको सदुपयोग गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना किन गर्न सकिरहेका छैनौं ? किन पहलकदमी लिन सकेका छैनौं ? यो कूटनीतिक विषय पनि भएकोले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेर आणविक ऊर्जा एजेन्सीले हाम्रा लागि भलो गरिदिनुपर्‍यो भनेर गण्डकी प्रदेश सरकारले संघलाई दबाब दिन जरूरी छ ।

फलाम उत्खननका लागि बागलुङ र म्याग्दीका सम्भाव्य क्षेत्रमा कोही नआए पनि हाम्रै प्राविधिकले पनि निकाल्न सक्ने अवस्था छ । यसतर्फ संघीय सरकारले ध्यान नदिंदा प्रदेशले यो विषय उठाउन जरूरी छ ।

गोरखकाली रबर उद्योगमा लगानी गरेर उन्नत प्रविधिको विकास नगरेसम्म चल्न सक्ने अवस्था अझै छैन । यो पुरानो प्रविधिबाट स्थापित भएको कारखाना हो । सरकारले आफैं चलाएर लैजान सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यसलाई उन्नत प्रविधिमा आधारित टायर उत्पादन गर्ने गरी लैजानुपर्छ । अहिले त ट्युबलेस टायरको विकास भइरहेको छ ।

विद्युतीय गाडीलाई छुट्टै किसिमको टायरको आवश्यकता छ । अहिलेको प्रविधि सुहाउँदो उत्पादन दिन सक्नेलाई चलाउन दिए मात्र गोरखकाली रबर उद्योग चल्न सक्नेछ । गोरखाबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री स्वयंले चलाउँछु भनेको अवस्थामा प्रतिबद्धता पूरा गर्न हस्तक्षेप र ध्यानाकर्षण गरिरहनुपर्छ ।

लोकाहा खोलामा बनाउने भनिएको औद्योगिक क्षेत्र र कास्कीको पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रको परिकल्पना पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यो औद्योगिक क्षेत्रको परिकल्पना दुई वर्षभित्र पूरा नगर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशमा लगानी गर्न आउनेहरूका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दैनौं।

लगानी आकर्षित गर्न हामी जग्गा र सुविधा दिन्छौं, तिमीहरू आउ भन्न सक्नुपर्छ । यो महत्वपूर्ण आकांक्षा प्रदेश सरकारले यही वर्षदेखि सुरु गर्नैपर्छ ।

गोरखाको पालुङटारदेखि खोप्लाङसम्मको मध्यपहाडी करिडोरलाई कृषि औद्योगिक क्षेत्रको करिडोरको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो परिकल्पनालाई पनि सार्थक गर्नुपर्नेछ । पालुङटार र बागलुङ बलेवाको हवाई उद्योग विकासका लागि पनि जोड दिनुपर्छ । जहाज चलाएर होइन, पर्यटन विकासका न्यूनतम सम्भाव्यता पूरा गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि बागलुङको बलेवा हेलिकप्टर हब बन्न सक्दछ, जहाँबाट चारैतर्फ हेलिकप्टर सर्भिस र पाराग्लाइडिङ चलाउन सकिन्छ । यस्ता विषयले संघको ध्यानाकर्षण गराउने गरी प्रदेश सरकारलाई घच्घच्याउन मद्दत गर्दछ ।

यससँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरालाई आफ्नो राजधानी ठानेको हो भने पोखराको विकास गर्न पनि उसको जिम्मेवारी त्यतिकै छ । आफ्नो राजधानीलाई सुन्दर बनाउने उसको जिम्मेवारी हो ।

संघीय सरकारको बजेटमा पोखराको एकीकृत विकास गर्ने कुरा छ । त्यो भनेको राजधानीलाई उन्नत शहर बनाउने परिकल्पना हो । पोखरा महानगरले पनि यसमा सम्पूर्ण प्रयास गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टसँग जोड्दै पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय शहरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरको ध्यान एकीकृत विकासमा हुन जरूरी छ । देशका ६ वटा महानगरमध्ये पोखराले सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ संघबाट प्राप्त गरेको यसैका लागि हुनसक्छ ।

पोखरासँग सम्बन्धित अरू संघीय कार्यक्रम महत्वपूर्ण देखिएको छैन । पोखरादेखि मनाङ पदमार्गको परिकल्पना गरिएको छ । बेसीशहरदेखि मुक्तिनाथसम्म जाने ट्रेललाई अब बाटो विस्थापित गरेको हुनाले यो नयाँ सुरु भएको हो । टानले पहिलेदेखि नै अध्ययन पनि गरिरहेको छ ।

सिक्लेस हुँदै मनाङ निस्कने नाङ्ली पासबाट ट्रेल बन्दा यो महत्वपूर्ण खुड्किलो हुन सक्दछ । एड्भेन्चर टुरिजमबाट महत्वपूर्ण खाका कोर्न सक्छौं । त्यसैले पोखरा–मनाङ ट्रेललाई यो वर्ष नै पूरा गरेर चलाउनतिर ध्यान दिनुपर्दछ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउने प्रतिबद्धता त सुन्यौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सम्भवतः पश्चिमको एउटा रुट प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । त्यो बाहेक पनि उपलब्ध रुटबाट भारतका केही शहर र चीनका केही शहरमा उडान गराउने योजना किन हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौं ? क्यानले त्यस दिशातर्फ किन ध्यान पुर्‍याउन सकिरहेको छैन ? क्यानको कमजोरी छ भन्ने कुरा त बजेटबाटै पनि स्पष्ट देखिएको छ । त्यसैले प्रभावकारी बनाउन दुई टुक्रा बनाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट नै छ ।

बजेटको भाषा अनुसार क्यानलाई प्रभावकारी बनाउन, पोखरा विमानस्थललाई चलाउन पनि नेपाल एयरलाइन्स जस्तो संस्थालाई सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ । यी दुवैलाई एकीकृत गरेर अब पोखरामा एकीकृत बिजनेस प्लान बनाउन जरूरी छ । अहिले भएकै रुटबाट पनि हामी ढाका, पटना, बागडोरा, ल्हासा, ग्वान्जाओ, चेन्दु पुग्न सक्छौं । कम्तीमा पनि हप्तामा २/३ वटा प्लाइट यहाँबाट गर्नेतर्फ सरकारले पहलकदमी सुरु गरोस् । पोखरा विमानस्थल यतिकै चल्न सक्ने अवस्था छैन ।

विगतदेखि नै चर्चामा रहेको हेम्जाबाट नयाँ पुलसम्मको सुरुङको अध्ययन गर्ने कुरा संघीय बजेटमा छुटेको छ । कम्तीमा यो वर्ष डीपीआर बनाउनुपर्छ । प्रदेश र पोखरा महानगरले यसका लागि दबाब दिनुपर्छ ।

समग्रमा संघको बजेटले पोखरालाई उत्साहित पार्न सकेको छैन । त्यसका पछाडि केही कारण छन् । पहिलो, यहाँका राजनीतिक दलले पहुँचै पुर्‍याउन सकेनन्। दोस्रो; पोखरामा के गर्ने, के बनाउने भन्नेमै गम्भीर छलफल गर्न सकेनौं। संघ सरकारसँग के माग्ने भन्नेमा नै हामी स्पष्ट छैनौं ।

अझ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले दबाब दिन सकिरहेका छैनन् । पोखरा कार्यक्रम पोखरामा पार्नुपर्छ, हामी गर्न सक्छौं भन्न सकिरहेका छैनन्।

यद्यपि गण्डकी प्रदेशकै प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री छन्, कैयन् मन्त्रीहरू छन् । गण्डकीको भूगोलका हिसाबले प्रोजेक्ट बैंक नै तयार गर्न सकेका छैनौं, प्राथमिकीकरण गर्न सकिरहेका छैनौं । यो नै हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ।

(संघीय बजेटमा गण्डकी प्रदेश र पोखराको सम्भावनाबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानी)