संसदीय सुनुवाइमा बहालवाला न्यायाधीशको अतिरिक्त सक्रियता

३१ जेठ, काठमाडौं । बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिए । संघीय संसद सचिवालयको रेकर्डअनुसार संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस व्यक्तिविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशले नै उजुरी दिएको यो पहिलो घटना हो ।

भट्टराईले कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिने सबै उजुरीकर्ताहरुले सामूहिक रुपमै प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनै हुन्न भनी माग राख्ने समूहको समेत नेतृत्व गरेका छन् । यतिमात्र होइन, यी माग पूरा नभएपछि डा. भट्टराई नेतृत्वको समूह संसदीय सुनुवाइ समिति नै अवैध रहेको तर्क गर्दै सडकमा आवाज उठाउने निर्णयमा पुगेको छ ।

बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल राखेको थियो । कार्कीविरुद्ध ३८ जनाले २९ वटा उजुरी दिएका थिए । प्रत्येक उजुरीका लागि १० मिनेटको समय छुट्याएर सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ताहरुलाई बोलाएको थियो ।

२९ जना उजुरीकर्ताहरु समुहमै उपस्थित भएका थिए । सुनुवाइ समितिले एक÷एक जनासँग छलफल गर्ने योजना बनाएको थियो । २९ जना उजुरीकर्ताले सामूहिक छलफलको माग गरे । सुनुवाइ समितिले नमानेपछि छलफल गर्न उजुरीकर्ताहरुको तर्फबाट टोली नेता छानिए उनै बहालवाला न्यायाधीश भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुबलाल श्रेष्ठ र अधिवक्ता अमृत खरेल ।

टोली नेताहरुको पनि नेतृत्व गर्दै डा. भट्टराईले सुनुवाइ समितिका सचिव एवं प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्यप्रसाद पाण्डे, प्रतिनिधिसभाका सहसचिव (कानून) लक्ष्मीप्रसाद गौतम, संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी लगायतसँग छलफल गरे ।

डा. भट्टराई आफूले नेतृत्व गरेका सबै उजुरीकर्ताहरुलाई सुनुवाइ समितिको बैठक कक्षमा सामूहिक प्रवेश गराउन पनि सफल भए । बोल्नका लागि फेरि पनि उनै टोली नेता भट्टराई, श्रेष्ठ र खरेललाई दिने सहमति थियो ।

उजुरीकर्ता र समिति सदस्यहरुका अनुसार उक्त छलफल उजुरीमाथिको छलफल हो कि अन्य भन्नेमा अन्योलपूर्ण बन्न पुग्यो । उजुरीकर्ताहरुको तर्फबाट बोल्न सुरु गरेका बहालवाला न्यायाधीश डा. भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित कार्की राजनीतिक रुपमा संलग्न व्यक्ति भएको र त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन हुन्न भन्दा आफूहरुमाथि अपमानजनक व्यवहार भएको वताए ।

यसपछि उनले समिति सदस्यहरुदेखि, समितिका सचिव, संसदका अन्य कर्मचारीहरु समेतको नाम लिएर थप प्रश्न गर्न थाले । समिति सदस्यले उनलाई उजुरी के हो भनेर सोधे । यसपछि उजुरीकर्ताहरुले उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्ने समितिको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाए ।

सांसदहरु उजुरी के के छन् भनेर सोध्ने र उजुरीकर्ताहरु समिति अवैध रहेको तर्क गर्नेक्रम करिब २० मिनेटसम्म चल्यो । त्यसपछि सुनुवाइ समितिको सभापतित्व गरिरहेका समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समय सकिएको भन्दै उजुरीकर्ताहरुलाई बैठक कक्षबाट बाहिरिन आग्रह गरे ।

आफ्नै उजुरीमाथि छलफल गर्न इन्कार गरेका २९ जना उजुरीकर्ताहरु समितिले जालसाजी गरेको आरोप लगाउँदै बाहिरिए । बाहिरिएपछि उजुरीकर्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अब सडकमा आवाज उठाउँछौं । समितिले जालसाजी ग¥यो ।’ कतिपय उजुरीकर्ताहरु सांसदहरुलाई भ्रष्टाचारी भने, कतिपय नाम याद राख्ने चेतावनी दिँदै बाहिरिए ।

२९ जना उजुरीकर्ताको समूह बाहिरएपछि समितिले बाँकी ७ जना उजुरीकर्तासँग एक्लाएक्लै छलफल गर्‍यो । एउटा बेनामे उजुरी परेको थियो । बेनामे उजुरीकर्तालाई छलफलमा बोलाइएको थिएन ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सुनुवाइ समितिमा बुधबार देखिएको दृश्यको पछाडिको इतिहास पनि बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । साथै यस दृश्यलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रुपमा लिन सकिने उनलाई लाग्छ ।

‘यो उजुरी (प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीश समेतको उजुरी) ले अब न्यायापरिषदलाई छाडा बन्न गाह्रो पर्छ । किनभने गलत न्यायाधीश बनेको छ भन्ने लाग्यो भने प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हुँदा बाँकी सबै न्यायाधीशरुहरुले उजुरी गर्न सक्ने भए । यसकारण यसलाई समेत ख्याल गरेर अब न्यायपरिषद थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीविरुद्ध अहिले अधिवक्ता र बहालवाला न्यायाधीशले नै उजुरी लिएर जानुका पछाडि २०७२ सालको निर्णय हेर्न उनी सुझाउँछन् । ‘संसदीय सुनुवाइमा उजुरी परेको अहिलेका हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध होइन । कल्याण श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री अग्नि खरेको भागवण्डामा २०७२ सालमा जुन नियुक्त गरियो त्यसविरुद्ध अहिले उजुरी परेको हो,’ उनले भने ।

तर, जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भएता पनि उजुरीकर्ताहरुले संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित व्यक्तिलाई आफैँले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्नु गलत भएको पूर्वन्यायाधीश केसीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सुनुवाइ संसदको आन्तरिक कारबाही हो, त्यसमा दख्खल दिन पाइँदैन । आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ । बाँकी संसदको अधिकार हो । उजुरीबारे हामीलाई बोलाऊ भन्न पाइयो, हरिकृष्ण कार्कीलाई मै प्रश्न गर्छु भन्न पाइँदैन ।’

संसद सचिवालयका अधिकारीहरु पनि बहालवाला न्यायाधीशले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिने नजिर गलत रुपमा स्थापित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

यसले न्यायाधीश मात्रै नभएर अन्य संवैधानिक अंग र निकायका प्रमुखहरुको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सम्बन्धित अंग र निकायका बहालवाला अधिकारीहरुले उजुरी दिने बाटो खुलेको छ । अब यस्तो समस्या आउन सक्ने भएकाले त्यसलाई समेत ख्याल गरेर कानुन नबनाएर अप्ठ्यारो हुन सक्ने एक अधिकारीले बताउँछन् ।

‘अमेरिकामा संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्यहरुले प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध आफैँ अध्ययन गर्छन, विवेक प्रयोग गर्छन् र निष्पक्ष रुपमा निर्णय गर्छन्’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रोमा त्यस खालको वातावरण नबनाउने र वुधवारको जस्तो दृश्य हरेक सिफारिसमाथिका सुनुवाइका क्रममा देखिए थप प्रश्नहरु उठ्नेछन् ।’

संसदीय मामिलाका जानकार संसदका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ पनि सांसदहरूको विवेकमाथि भरोसा गर्नुपर्ने वताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै व्यक्तिमाथि उजुरी गर्नु भनेको सांसदहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय लिन सघाउनु मात्रै हो, हस्तक्षेप गर्नु होइन । यस्तो काम संविधान, कानुन र संसदीय प्रणालीको मान्यता विपरित हुन जान्छ ।’