नयाँ प्रधानन्यायाधीश: डेढ महिने कार्यकाल, लामो कार्ययोजना

३२ जेठ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा उनी नेपालको इतिहासमै छोटो कार्यकालका प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

तर, बिहीबार सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले करिब दुई घण्टा समय लगाएर २० पाना लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । कार्कीको कार्ययोजना सुनेपछि सुनुवाइ समितिका सदस्य सांसदहरुले सभाकक्षमै टिप्पणी गरे ‘अलिक लामो भयो ।’

सामान्यत: सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित व्यक्तिको कार्ययोजना सुन्ने र सवालजवाफ एकै दिनमा पूरा गर्दै आएको छ । तर, बिहीबार कार्कीको कार्ययोजना मात्रै सुनेका समिति सदस्यहरुले शुक्रबार प्रश्न सोध्नेछन् । त्यसपछि बल्ल कार्कीको अनुमोदन हुने वा नहुने निर्णय हुनेछ ।

समितिले नाम अनुमोदन गरेमा कार्कीले १९ साउनसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् । सर्वोच्च अदालतको अभिलेख अनुसार २० साउन २०१५ मा जन्मिएका कार्कीले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी २० साउनसम्म मात्र काम गर्न पाउनेछन् ।

यसअघि अनुपराज शर्मा १०७ दिन (२०६६ मंसिर २८ गतेदेखि २०६६ चैत १३ गतेसम्म) प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । ओमप्रकाश मिश्र ११५ दिन (२०७५ भदौ २५ गतेदेखि २०७५ पुष १७ गतेसम्म) प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।

शुक्रबार नै संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिसमेत भएर शपथ लिए कार्की ५० दिन प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । कार्कीले बिहीबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश गरेको कार्ययोजना आफ्नै कार्यकालमा लागू गर्न सक्छु भनेका छैनन् ।

‘नेपालको भावी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा मेरो कार्यकाल कम रहेको कारण प्रस्तुत कार्ययोजना पूर्ण कार्यान्वयन उक्त अवधिभित्र सम्पन्न गर्न अवश्य कठिन छ’ कार्कीले कार्ययोजनामा भनेका छन्, ‘प्रस्तावित कार्ययोजना समग्र न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेजको रुपमा रहन सकोस् र भावी नेतृत्वका लागि समेत सुधारको आधारपत्र बन्न सकोस् ।’

न्यायपालिकाप्रति विश्वास बढाउने वाचा

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, झञ्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउने, भ्रष्टाचारको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने, बिचौलिया नियन्त्रण गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने, मुद्दाको फछर्योट दर बढाउने योजना पेश गरेका छन् ।

‘न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अपेक्षा गरेर होइन, सम्पादन गर्ने काम कारवाहीबाट मात्र प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ’ उनले कार्ययोजनामा भनेका छन् ।

कार्कीले आर्थिक रूपमा विपन्न र असहाय व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिने, महिलासँग सम्बन्धित तथा पारिवारिक प्रकृतिका विवादहरूको शीघ्र निरूपण गर्न छुट्टै पारिवारिक अदालतको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि बनाएका छन् ।

बिचौलिया नियन्त्रण गर्न छुट्टै संयन्त्र

कार्कीले अदालतमा अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सुक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाउने र सेवाग्राहीले सहज माध्यमबाट उजुरी गर्ने प्रणाली विकास गर्ने बताएका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, न्यायाधीश र कर्मचारीको आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने, न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासमा कार्यसम्पादनलाई आधार बनाइने कार्कीले बताएका छन् । अदालतमा विचौलियाको गतिविधि नियन्त्रण गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने पनि उनको योजना छ ।

‘…मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने र न्यायिक जनशक्तिसँगको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने, बिचौलियाको रूपमा पहिचान भएका व्यक्तिहरूको गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी गर्ने, कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा आउनसक्ने व्यक्ति बिचौलियाको भूमिकामा संलग्न देखिएमा प्रभावकारी रूपमा कानुनी कारबाही गर्ने÷गराउने’ कार्कीको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

बिचौलिया नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानसम्बन्धी विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन गरी सुक्ष्म निगरानी गर्ने र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

मुद्दाको बोझ प्रमुख चुनौती

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सबै तहका अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको बताएका छन् । ‘कार्यबोझको तुलनामा स्रोत साधन प्राप्त हुन नसकेको कारणबाट योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको छ’ उनले भनेका छन् ।

यस चुनौतीको सामना गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने उनको योजना छ । सर्वोच्च अदालतमा न्याय निरुपणमा हुने ढिलाइले समग्र न्यायपालिकाप्रति नै नकारात्मक स्थिति पैदा गरेको भन्दै कार्कीले त्यसको केही हदसम्म निराकरणका लागि पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा फरछ्यौट अभियान नै चलाएको बताएका छन् ।

तर अझै पाँच वर्ष भन्दा पुराना ४ हजार १८४ मुद्दा रहेको र समग्रमा २८ हजार ३५० थान मुद्दा फरछ्यौट हुन बाँकी रहेको उनले बताएका छन् ।

अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन

कार्कीले कार्यबोझ घटाउन सबै तहका अदालत, न्यायाधिकरण तथा विशिष्टीकृत अदालतहरूको क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मुद्दाको बोझ घटाउने उपायको रुपमा उनले जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

‘अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक सबै किसिमका सुरू मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गर्ने तथा उच्च अदालतलाई पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।’

सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायसम्पादनमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढाउने योजना सुनाएका छन् ।

त्यसका लागि सूचनाप्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार विकास विकास गर्ने र कागजको प्रयोग कम गर्दै जाने उनले बताएका छन् । उनले कागजविहीन आधुनिक अदालतको स्थापनाको परिकल्पनाका साथ तर्जुमा भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरूयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने पनि योजनामा उल्लेख गरेका छन् ।

अदालतहरुमा पेशीको व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने कार्कीको योजना छ । ‘स्वचालित पेशी प्रणालीको सफ्टवेयर निर्माण तथा सञ्चालन, न्यायिक प्रक्रिया र सेवा प्रवाहलाई कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध गरी फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको सफ्टवेयरको प्रभावकारी प्रयोगलगायत विद्युतीय अदालतको अवधारणा अनुरुप अदालतका समग्र काम कारबाहीहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउदै लैजाने’ कार्कीले कार्ययोजनामा भनेका छन् ।

अदालतमा रहेका अभिलेख मिसिलहरूको विद्युतीय प्रति तयार गरी सुरक्षित राख्ने र ती कागजातहरू कुनै पनि निकाय वा माथिल्लो अदालतबाट सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने बनाउने पनि कार्कीले आफ्नो योजनामा समावेश गरेका छन् ।

मुद्दाको कारबाही अवस्थाको बारेमा एसएमएसमार्फत मुद्दाका पक्षलाई जानकारी दिने, अनलाइन तारेख तथा म्याद तामेली लगायतका विषयमा भइरहेका कार्यहरूको पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउने, साक्षी बकपत्रलगायतका काम कारबाहीलाई भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत गर्ने पद्धति विस्तार गर्ने पनि कार्कीको योजना छ ।

नियुक्ति अगाडि न्यायाधीशलाई तालिम

कार्कीले नियुक्ति अगाडि न्यायाधीशलाई अनिवार्य तालिम गर्नुपर्ने अवधारणा पनि अघि सारेका छन् ।

‘राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट जजेज कोर्स (लामो अवधिको न्यायिक तालिम) सञ्चालन गरी सो तालिम प्राप्त जनशक्तिको पर्याप्तता भइसकेपछि त्यसप्रकारको तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने नीति लिने’ उनको कार्ययोजनामा छ ।

मर्यादा र संवेदनशीलता अनुसार न्यायाधीशको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न पहल गर्ने, नयाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावलोकनको पहल गर्ने, न्यायपालिकालाई आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्न र न्यायिक स्वायत्तताको प्रवर्धन गर्न न्यायिक कोष ऐन कार्यान्वयनको पहल गर्ने पनि कार्कीको योजना छ ।

केन्द्रमा फैसला कार्यान्वयनमा जोड

फैसला कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता मौलाउने, विधिको शासन धरमराउने र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था एवं विश्वास डगमगाउने भन्दै कार्कीले फैसला कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । देवानी मुद्दाका तुलनामा फौजदारी मुद्दामा कैद र जरिवाना असुलीको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै कार्कीले यो समस्या समाधानका लागि ७ योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।

१. फैसला कार्यान्वयनको लगत अद्यावधिक गर्ने, सोसम्बन्धी आवश्यक सफ्टवेयरको निर्माण गरी फैसला कार्यान्वयनमा संलग्न निकायलाई सहज उपलब्ध गराउने ।

२. सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारलगायतका विभिन्न मुद्दाहरूको रोहमा जारी भएका निर्देशात्मक आदेशहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्ने ।

३. अदालतको फैसलाबाट कैद तथा जरिवानाको सजाय भई असुली हुन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा प्रदान गर्दा सो कैद जरिवाना असुल गर्नुपर्र्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने ।

४. फैसला कार्यान्वयनमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग, सरोकारवाला निकायको सहयोग र समन्वय तथा कैद जरिवाना असुल हुनुपर्ने व्यक्तिको बारेमा सार्वजनिक सूचना गर्ने ।

५. फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी बक्यौता धेरै भएका १७ वटा जिल्ला अदालतहरूमा कैद जरिवाना असुली गर्न नेपाल प्रहरीको सहयोग र समन्वयमा फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने ।

६.फैसला कार्यान्वयनको कार्यबोझका आधारमा अदालतको तहसिलको जनशक्ति न्यून रहेकाले जनशक्ति र साधन स्रोत थप गर्ने ।

७. फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको अन्य कुनै निकायलाई प्रदान गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।

तस्वीरहरु : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर ।