राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा वैरागीको व्यवस्थापन !

३२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । वैरागीको मुख्यसचिवबाट राजीनामा र सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति एकैदिन भएको हो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनको राजीनामा पेश भएको थियो, जसलाई स्वीकृत गरेर सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार सुरक्षा सल्लाहकार राख्नु आफैंमा राम्रो हो, तर यो पदको आवश्यकता भन्दा नयाँ मुख्यसचिव बनाउन बाटो खोलिदिएका वैरागीको व्यवस्थापनका लागि मात्र यो पद सिर्जना गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

भूराजनीतिक अवस्थितिले गरेको माग

नेपालको राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गर्नुका साथै सेनाको परिचालन वा नियन्त्रणका लागि सुरक्षा परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

२०७२ को संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीका साथै मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहनेछन् । यही परिषद्को सिफारिसमा सरकारले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन हुन्छ । परिषद्मा सुरक्षा सल्लाहकार राख्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।

संविधानले आवश्यक भने पनि सुरक्षा सल्लाहकार अत्यन्तै महत्वको पद भएको बताउँछन् राष्ट्रिय सुरक्षा र भूराजनीतिक मामलाका जानकार दीपकप्रकाश भट्ट । ‘हामीकहाँ परराष्ट्रमन्त्री हुँदाहुँदै परराष्ट्र सल्लाहकार किन चाहियो भन्ने खालका प्रश्न पनि उठिरहेका हुन्छन्, त्यस्तो होइन’ एमाले नेता समेत रहेका भट्ट भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा महत्वको पद हो ।’

छिमेकी मुलुक भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि अजित डोभाल राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार छन् । उनी कतिसम्म शक्तिशाली छन् भने हालै भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सबभन्दा पहिलो ‘कल अन’ मिटिङ उनैसँग भएको थियो ।

त्यही मिटिङमा स्वकीय सचिव समेत रहेकी छोरी गंगालाई सहभागी गराएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आलोचित समेत भए । नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी पूर्ण सिलवाल भन्छन्, ‘यदि हामीसँग राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले भेट्न जरूरी हुन्थेन ।’

यति मात्र होइन, भू–रणनीतिक अवस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार चाहिने मत जानकारहरूको छ । किनकि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको काम र दायित्व भनेकै एक वरिष्ठ पदाधिकारीका हैसियतमा देशको कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी सल्लाह र सुझाव दिनु हो । देशको बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा, इन्टेलिजेन्स तथा परराष्ट्रसंँग सम्बन्धित विषय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका विशेष क्षेत्र हुन् ।

उपरथी सिलवाल भन्छन्, ‘हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमा सम्बन्धी मुद्दा, छिमेकी र अन्य शक्तिराष्ट्रसँग जोडिएका सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरू छन् । ती मुद्दामा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

त्यसैले बिहीबार सुरक्षा सल्लाहकारमा भएको नियुक्तिलाई सुरक्षा मामलाका जानकारहरूले शंकासहित स्वागत गरेका छन् । ‘यो नियुक्ति आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण कदम हो’ उपरथी सिलवाल भन्छन्, ‘उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित हाम्रा छिमेकी र अन्य मुलुकसँगका मुद्दा समाधानमा भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका अन्य सल्लाहकारको भूमिका हेर्दा नवनियुक्त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले पनि प्रभावकारी काम गर्न सक्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन् ।

रणनीतिक मामलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट पनि गहिरिएको वैश्विक चुनौतीलाई राष्ट्रिय दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर नियुक्ति गरेको हो भने राम्रो काम हुने बताउँछन् ।

वैरागीको जसरी नियुक्ति भएको छ, त्यसले व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि गरेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको उनले बताए । भन्छन्, ‘अवकाश पाउने बेलामा जसरी उहाँलाई जिम्मेवारीमा लगियो, त्यसले केही आशंका जन्माएको छ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निष्क्रियताका कारण पनि सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्तिमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । संविधानमै व्यवस्था भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई समेत छायाँमा पारिएको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र भूराजनीतिक मामलाका जानकार भट्ट भन्छन्, ‘संस्थाहरू बनाउने, तर काम गर्न नदिएर त्यसको गरिमा नै ध्वस्त बनाउने गरेको देखिन्छ । अब त्यस्तो नहोस् ।’

आवश्यकता बोध कि क्षणिक व्यवस्थापन ?

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त पहिलो पटक भएको होइन । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा र २०७२ सालपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएका थिए । दुवै नियुक्ति आवश्यकता बोधले भन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थमा क्षणिक व्यवस्थापनका लागि भएका थिए । त्यसैले उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ सालमा पनि नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी रमेशचन्द ठकुरीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो । उनीविरुद्ध सुडान घोटालाको मुद्दा लाग्ने भएपछि सरकारले उनलाई सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।

सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्तिले मुद्दा रोकिएन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोले उनले सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी नै पाएनन् ।

उपरथी सिलवाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त भएको उपरथी प्रकाशबहादुर सिंहले त आफ्नो कार्यालय स्थापना समेत गर्न नसकेको स्मरण गर्छन् ।

‘ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी लगायत संवेदनशील परिस्थितिहरू सिर्जना भएका थिए । त्यो बेलामा उपरथी प्रकाशबहादुर सिंह ८ महिनासम्म मन्त्रीस्तरकै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए । तर उनले पनि काम गर्न सकेनन्’ उनी भन्छन्, ‘कतिसम्म भने अफिस समेत स्थापना गर्न सकेनन् ।’

सुरक्षा सल्लाहकारमा दुवै नियुक्ति आवश्यकता महसुस गरेर भन्दा पनि राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि गरिएका थिए । परिणामतः दुवै नियुक्ति संस्थागत हुन सकेनन् ।

अहिले वैरागीको नियुक्तिमा पनि यस्तै संशय देखिएको छ । मुख्य सचिवका रूपमा सेवा गरिरहेका वैरागीको कार्यकाल १४ असोजमा सकिंदैछ । उनले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको भए डा. वैकुण्ठ अर्यालले मुख्य सचिव बन्ने अवसर पाउने थिएनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

लाभको पद लिएर राजीनामा, जस्केलाबाट नयाँ नियुक्ति

करिअरको लामो समय उपसचिवका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सहसचिवका रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका डा. अर्यालको सचिवको कार्यकाल ३ असारमा सकिंदैथ्यो । अर्थात् उनी सचिवबाटै बिदा हुनेथिए ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उनलाई जसरी पनि मुख्यसचिव बनाउन चाहन्थे । त्यसैले वैरागीलाई सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर डा. अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको छ ।

परराष्ट्र सेवामा लामो समय बिताएका वैरागी पनि सेवानिवृत्त भएसँगै कुनै शक्तिशाली मुलुकको राजदूत भएर जाने आकांक्षीमा गनिन्थे । तर त्यो अवस्था नभएपछि मन्त्रीसरह सुविधा दिने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको हो । त्यसैले वैरागीले साँचो अर्थमा सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका खेल्नेमा शंका गर्नेहरू धेरै छन् ।

‘मुलुकका लागि आवश्यकता मानिएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्ति राम्रो कदम हो । तर त्यो कुन अर्थमा बनाइयो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ’ उनले भने, ‘दुई दिनपछि अवकाश पाउँदै गरेको व्यक्तिलाई आज मुख्यसचिव बनाउनु परेका कारण यस्तो महत्वपूर्ण पद सिर्जना गरिएको हो भने यसले योगदान दिन सक्दैन ।’

उपरथी सिलवाल पनि सरकारको नियुक्तिमा आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘अहिले आफ्नो अनुकूलताको सचिव ल्याउन वा कसैको रहर पूरा गर्न उहाँलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पदमा बस्दै गर्नुस्, पछि हेरौंला भनेको हो भने त्यसले कुनै योगदान दिन सक्दैन’ सिलवाल भन्छन्, ‘क्षणिक स्वार्थका लागि गरिएको नियुक्तिले नतिजा दिन सक्दैन ।’

उनी त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई संस्थागत बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । अन्यथा कसैको व्यवस्थापनका लागि नियुक्ति गरिहाल्ने र व्यवस्थापन गर्नु नपरे ध्यानै नदिने खतरा रहेको बताउँछन् ।

वैरागीले खेल्न सक्ने भूमिका

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा देशको भू–राजनीतिक अवस्थिति, भू–राजनीतिक परिवेश र विद्यमान राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका आधारमा परिस्थितिलाई सम्हाल्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि सामरिक सल्लाह, सुझाव दिनसक्ने योग्य व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिन्छ । त्यसका लागि विशेषतः सुरक्षा वा परराष्ट्र सेवामा अनुभवी, परिपक्व, विश्लेषणात्मक क्षमता, सन्तुलित सोच र व्यावहारिक व्यक्तिलाई रोज्ने गरिन्छ ।

विश्वकै शक्ति राष्ट्र अमेरिकामा सैन्य क्षेत्रबाट गएका कोलिन पावेल र कूटनीति क्षेत्रबाट गएका हेनरी किसिन्जरको अहिले पनि उत्तिकै चर्चा हुने गर्छ । भारतमा इन्टेलिजेन्समा काम गरेका अजित डोभाल पनि यस क्षेत्रका कुशल व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका वैरागी पनि दक्ष कूटनीतिज्ञ र विश्वासिला प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । तर उनीबाट कति काम लिन सक्छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीमा भर पर्ने एमाले नेता भट्टको बुझाइ छ ।

‘शंकरदास वैरागी काम गर्न सक्ने दक्ष कूटनीतिज्ञ हो । प्रशासकको भूमिकामा पनि उहाँले दक्षता देखाउनुभएको छ’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा उहाँबाट प्रधानमन्त्रीले के लिन चाहेका हुन् भन्ने कुरा अबको कार्यसम्पादनपछि नै भन्न सकिन्छ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, इन्टेलिजेन्स तथा कर्मचारीतन्त्र बुझेका, स्वदेशी तथा विदेशी समकक्षी तथा सरोकारवालासँग ‘डिल’ गर्न सक्ने सन्तुलित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाउन सक्ने व्यक्ति हुँदा राष्ट्रिय हित र चासो अनुकूल सही सल्लाह दिन सक्नुपर्छ । न्युयोर्क लगायत विभिन्न नियोगहरूमा वैरागीसँग रहेर लामो समय काम गरेका उपरथी सिलवाल पनि उनको क्षमताका हिसाबले अब्बल रहेको भन्दै प्रशंसा गर्छन् ।

‘उहाँले परराष्ट्र सचिव, मुख्य सचिव, उपनियोग प्रमुख, जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि भएर कूटनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको अनुभव सम्हाल्नुभएको छ’ सिलवाल भन्छन्, ‘परराष्ट्र सम्बन्धी अनुभव र यहाँको प्रशासन सम्बन्धी पूर्ण अनुभव भएकाले उहाँले काम गर्न पाउनुभयो भने धेरै नै योगदान दिन सक्नुहुन्छ ।’ तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले उनलाई कति भूमिका दिन्छन् र सक्रिय बनाउँछन् भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्ने उनी बताउँछन् ।