एउटाले काम सुरु नगर्दै अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको चटारो

१ असार, काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शुक्रबार नै पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । यससँगै १६ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले नेतृत्व पाएको छ ।

१ फागुन २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सर्वोच्च कामुको भरमा चलेको थियो । कायममुकायमको रुपमा दुई जनाले सर्वोच्चको नेतृत्व गरे ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि २०७८ फागुन १ गते नै दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने । दीपककुमारले उमेर हदका कारण १५ असोज २०७९ मा अवकाश पाए । त्यसपछि शुक्रबार (१ असार २०८०) सम्म न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले ।

२५ वैशाख २०८० मा संवैधानिक परिषदको बैठकबाट प्रधानन्यनयाधीशमा कार्कीको नाम सिफारिस भएको थियो । शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमोदन गरेपछि कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् ।

शुक्रबार नै कार्यभार सम्हालेका कार्कीले आइतबारबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने लगायतका कामको औपचारिक सुरुवात गर्नेछन् । तर कार्कीको कार्यकाल छोटो छ ।

संविधानतः अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान गर्ने समय भइसकेको छ ।

‘संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ’, संविधानको धारा २८३ को उपधारा ३ मा छ ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश भएका कार्कीको कार्यकाल ६५ वर्षे उमेरहदका कारण आगामी साउन १९ गतेसम्म मात्रै छ । यसबारेमा न्याय परिषदको सचिवालयले यसअघि नै जानकारी गराइसकेको छ । गत जेठ २८ गते न्याय परिषदको सचिवालयले कार्कीलाई अवकाशको मिति सम्झाउँदै पत्र बुझाएको थियो ।

२०१५ साल साउन २० गते जन्मिएका कार्की ६५ वर्षे उमेरहदका कारण आगामी साउन १९ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

उनीपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि रोलक्रममा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहनेछन् ।

२०३९ सालमा कानुनमा स्नातक गरेका कार्कीले २०४० सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स पाएका थिए । त्यसपछि निरन्तर २०७२ सालसम्म वकालत गरेका थिए । वकालत गर्दा आफूले मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायमा नागरिकको पहुँच, राष्ट्रिय महत्वको विषयमा भूमिका खेलेको प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाइ छ ।

कार्कीले नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएर पनि काम गरे । बार एसोसिएसनको अध्यक्षको कार्यकाल ३ महिना बाँकी रहँदै महान्यायाधिवक्ता भएका थिए । साढे ३ महिना महान्यायाधिवक्ताको रूपमा काम गरेका कार्की पछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए । हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा भने प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की थिइन् ।

हरिकृष्ण कार्की २०७३ साउन १७ गते न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको ७ वर्ष नपुग्दै प्रधानन्यायाधीश भएका कार्कीले ५० दिन न्यायलयको नेतृत्व गर्नेछन् । प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कार्कीको कार्यकाल हालसम्मकै छोटो हुनेछ ।

यसअघि अनुपराज शर्मा १०७ दिन (२०६६ मंसिर २८ गतेदेखि २०६६ चैत १३ गतेसम्म) प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । ओम प्रकाश मिश्र ११५ दिन (२०७५ भदौ २५ गतेदेखि २०७५ पुष १७ गतेसम्म) प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । हालसम्म नेपालमा ३० जना प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा छोटो ५० दिने कार्यकाल कार्कीले ब्यतित गर्नेछन् ।

एउटा प्रधानन्यायाधीशले काम सुरु नगर्दै अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको चटारो हुने अवस्थाको सिर्जना हुनुको मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु हुन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले बढीमा तीन महिनामा महाअभियोग टुंगो लाग्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरेको भएता पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढाइएन ।

तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले महाअभियोग अगाडि बढाउने प्रक्रियामा बिलम्ब गरेका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछिको प्रतिनिधिसभाको पूरै कार्यकालमा टुंगो नलाग्ने अवस्थाका कारण महाअभियोगकै अवस्थामा जबराले २६ मंसिर २०७९ मा अवकाशमा गए ।

त्यसपछि पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएन । जबराले अवकाश लिएको पाँच महिनापछि ६ वैशाख २०८० मा मात्र संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो ।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनी सुन्यता रहेको देखाउँदै संवैधानिक परिषदको बैठक नराखिएको दाबी गरिरहेका सत्तारुढ दलहरुले ६ वैशाखको बैठक अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निवासमा पुगेर संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने सहमति गरेका थिए ।

सहमतिपछि बसेको ६ वैशाखको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । २५ वैशाखमा बसेको परिषद बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयपछि पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठनमा बिलम्ब हुन पुग्यो । जेठ १४ गते सुनुवाइ समिति गठन भएपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीउपरको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

शुक्रबार अनुमोदन भएसँगै न्यायलयले लामो समयपछि नेतृत्व पाएको हो ।