एक प्राध्यापकको लडाइँ

४ असार, काठमाडौं । ‘तीन वर्षदेखि म अदालतको भरोसामा थिएँ । मेरा आँखाहरू अदालततिरै थिए । तर, सरकारले मुद्दा फिर्ता लियो । अब म न्याय खोज्न कहाँ जाउँ ?’ काठमाडौं जिल्ला अदालतको आँगनबाट प्रेम चलाउनेले प्रश्न गरे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा नेविसंघका हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल सहित ७ जनाको समूहले सांघातिक आक्रमण गर्‍यो ।

आक्रमणपछि दुई महिना अस्पताल बसेर फर्केका चलाउनेले लामो समयसम्म बैसाखीको सहारा लिनुपर्‍यो ।

अस्पतालबाट फिरेपछि चलाउनेले भनेका थिए, ‘आजभोलि हरेक रात म यस्तो डरलाग्दो सपना देख्छु– बाहिर ढोका बन्द हुन्छ, तर तीन जना मान्छे म सुतिरहेको कोठामा झ्यालबाट छिर्छन् र पछाडिबाट मलाई च्याप्प समात्छन्, अनि मेरो श्वास–प्रश्वास बन्द हुन्छ र म चिच्याउँछु ।’ चलाउनेको निद्रा बिथोल्ने यो ‘डरलाग्दो सपना’ सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएसँगै थप भयानक बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थी नेताद्वय रावल र आचार्यको आक्रमणबाट जोगिएका चलाउने सरकारी कदमपछि त्रसित बनेका छन् । ‘म हरेक पल त्रास र भयमा बाँचेको छु’, न्यायको लडाइँ लडिरहेका उपप्राध्यापक चलाउनेले आज (सोमबार) अदालत परिसरमा भने ।

विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक कर्ममा सक्रिय हुनुपर्ने उनी तीन वर्षदेखि अदालत धाइरहेका थिए । तर, सरकारले उनको अदालत आउने बाटो बन्द गर्‍यो । फौजदारी मुद्दामा सरकार पीडित पक्ष हो । तर, सरकारले चलाउनेलाई थाहै नदिई मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ ।

चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने चलखेल गत वर्षदेखि नै सुरु भएको थियो । कतिसम्म भने चलाउनेको बकपत्र पनि नहुँदै चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने विद्यार्थी नेताद्वय आचार्य र रावल सहित अरू पाँच जनाले मुद्दा फिर्ता गरिपाऊँ भन्दै ८ कात्तिक २०७८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

आचार्य र रावलले आक्रमणको योजना बनाएको दीपकराज ओझा, रूपेश साह, रवीनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र नीरज राना मगरले योजना कार्यान्वयन गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाइसकेको छ । पीडितको बकपत्र समेत नहुँदै मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भयो ।

आचार्य र रावलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि नेपाली कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला कार्यसमिति र नेपाल विद्यार्थी संघले समेत गृह मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण महाशाखामा यो मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दिए । चलाउनेको मुद्दा फिर्ता नलिएमा शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्ने तर्क सहित गृह मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक काम–कारबाही गर्नु भन्दै पत्र पठायो ।

नेविसंघ र कांग्रेस काठमाडौं कार्यसमितिका निवेदनमाथि आवश्यक कारबाही गर्नु भन्दै तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले तोक लगाएर काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाए । चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने यो चलखेल भइरहँदा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री थिए । पूर्व गृहमन्त्री खाँण र पूर्व गृहसचिव पाण्डे यतिखेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा छन् ।

उच्च अदालत पाटनले १३ फागुन २०७७ मा आचार्य र रावलसहित ६ जनालाई जनही ५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दियो । आरोपितहरू धरौटीमा छुटेपछि चलाउनेले आफू असुरक्षित भएको गुनासो गरेका थिए । उनले त्यतिखेर भनेका थिए, ‘थुनाबाहिर राखेर उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिंदा मलाई झन् खतरा हुन्छ ।’

थुनामुक्त भएपछि आचार्य र रावलले कांग्रेसका तत्कालीन गृहमन्त्री खाँण सहित उच्च पदस्थ नेताहरूलाई भेटेर आफू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन लगाए । विद्यार्थीको आक्रमणबाट घाइते भएका चलाउने नियमित फिजियोथेरापी गराउँछन् । औषधिको भरमा आफूलाई सक्रिय बनाइरहेका चलाउने गुनासो गर्छन्, ‘पढाउन छाडेर म अस्पताल, अदालत धाइरहेको हुन्छु ।’

‘इन्ट्रोडक्सन टु सोसियोलोजी’ ‘माक्र्ससिज्म एण्ड निओ माक्र्ससिज्म’ अध्यापन गराउने उनी सरकार आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिन लागेको थाहा पाएपछि गत वर्षदेखि प्राज्ञिक लेखपढको सट्टा कानुनी दफा र धारामा घोत्लिन थालेका थिए ।

आफ्नो मुद्दा फिर्ता नलिन दबाब दिइरहेका र न्यायका लागि तीन वर्षदेखि अदालतका कोठा, चोटा धाइरहेका चलाउनेलाई सरकारले गलायो । मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले अपराधको राजनीतीकरण गरेको टिप्पणी गर्दै चलाउने भन्छन्, ‘यो त अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण हो ।’

चलाउनेको मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णयले फौजदारी मुद्दाका पीडितहरू सरकार पनि आफ्नो पक्षमा छ भनेर ढुक्क हुने वातावरण गुमेको छ । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा ११६ अनुसार सम्बन्धित अदालतले समेत मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुपर्छ ।

अदालतलाई आफूले न्याय पाउने अन्तिम विकल्प ठानेका थिए चलाउनेले । तर, सरकारले उनको अदालत छिर्ने बाटो समेत रोक्का गर्‍यो । आफ्नो अन्तिम बाटो समेत बन्द भएपछि चलाउनेले प्रश्न गरे, ‘म न्याय खोज्न कहाँ जाऊँ ?’

सरकारले चलाउनेका लागि अदालतको ढोका समेत बन्द गरेपछि उनले सडक रोजेका छन् । ‘सिङ्गो राज्य मेरा विरुद्घ लागेपछि मेरा अघि केही विकल्प बाँकी रहेन । प्रियजनहरू म आमरण अनशन थाल्दैछु’, चलाउनेले आजैदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा आमरण अनशन सुरु गर्दै भनेका छन् । आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरू विरुद्ध मात्र लडिरहेका चलाउनेले आज उप्रान्त सरकारसँग पनि लड्न सुरु गरेका छन् ।

अलिक समय अगाडि चलाउनेले ‘मैले सधैं यो पीडाको कुरा गर्नुपर्ने त होइन नि, पढाउनुपर्ने हो । अध्ययन गर्नुपर्ने थियो । तर, बारम्बार यो घटनाबारे बोल्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो’ भनेका थिए । धेरैको कामना थियो उनी विश्वविद्यालयका कक्षाकोठामा फर्किउन् । तर, अदालतको ढोका बन्द गरिदिएर उनलाई सरकारले सडकमा ल्याइपुर्‍याएको छ । त्रिवि परिसरमा अनशन बस्दै गर्दा चलाउनेले गुहार मागे, ‘म गुहार माग्न सडकमा आउँदैछु ।’

संयोग पनि कस्तो; प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत सत्तापक्षीय वाम नेताहरू समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गर्न सभागृह पुग्ने र समाजशास्त्र पढाउने वामपन्थी रुझान भएका प्राध्यापक सरकारी अन्यायविरुद्ध सत्याग्रह घोषणा गर्न त्रिवि कीर्तिपुर पुग्ने समय एउटै परेको थियो । सत्ता चलाइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरूको समाजवादी मोर्चा सदन र सडक दुवैतिर संघर्ष गर्न गइरहेको घोषणा गर्दैगर्दा एउटा समाजशास्त्रीले गुहार माग्न सडकमा आउने बाध्यता सुनाउँदै थिए ।