टीआरसी विधेयकमा अल्झियो संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन

६ असार, काठमाडौं । गत १५ वैशाखमा गठन भएको प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिले अझै नेतृत्व पाउन सकेको छैन । ४ मंसिरको चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभामा पाँच महिनापछि विषयगत समिति गठन भएको थियो । समिति गठन भएको दुई महिना हुन लाग्दा समेत संसदीय समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन ।

संसदीय समितिको सभापति चयन भइसकेपछि खाली भए पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पहिलो पटकका लागि सभामुखले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।

‘…अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ, र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ ले भनेको छ ।

सभामुखले यति समयभित्रै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएका कारण सभामुख र राजनीतिक दलहरू दुई महिना हुन लाग्दा समेत संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन गर्न गम्भीर भएका छैनन् ।

सभामुखको आग्रह अस्वीकार

सभामुख देवराज घिमिरेले भने बजेट आउनु अगावै संसदीय समितिको निर्वाचन गराउने चाहना राखेका थिए । गत जेठमा सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसित सभामुख घिमिरेले भनेका थिए, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएलगत्तै संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन हुन्छ । बजेट आउँदासम्म तपार्इंहरूले संसदीय समितिका सभापति खै भन्नुपर्दैन ।’

तर गत जेठमा सरकारले संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएर १५ जेठमा बजेट ल्यायो । बजेटमाथिको छलफल सकिने क्रममा छ । तर, सभामुखको चाहना अनुसार, संसदीय समितिको सभापति निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

आफूले चाहे अनुसार नभएपछि सभामुख घिमिरेले बजेट पेश हुनु अगाडि जेठ १५ गते संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा संसदीय समितिको सभापतिका लागि निर्णय लिन दलहरूलाई सात दिनको समय दिएका थिए ।

दलहरूले निर्णय नदिए सात दिन पछाडि आफैं संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन घोषणा गर्ने उनको भनाइ थियो । तर, असार पहिलो साता बितिसक्दा पनि दलहरूले अग्रसरता लिएका छैनन् ।

नेताहरूका अनुसार, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचनमा स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तीन वटासम्म संसदीय समितिको सभापति लिने दाउ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको छ ।

एमालेले तीन वटासम्म समितिको सभापति लिनु अगाडि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) पारित गर्न सहयोग गर्नुपर्ने सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रको आग्रह छ । अन्यथा, संसदीय समितिको सभापति बहुमतका आधारमा चयन गर्ने उसको चेतावनी छ ।

शीर्ष सहमति अलपत्र

संसदीय समितिको सभापति सहित संसद संचालन र संसदमा रहेका बिजनेसबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीच पटक–पटक छलफल र सहमति भएको छ ।

११ वैशाखमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच प्रतिनिधिसभाको १० विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा र एउटा सभापति एमालेले लिने, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक सदनमै छलफल गरेर पारित गर्ने र टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउन विशेष समिति बनाउने सहमति भएको थियो ।

सहमति अनुसार, संसद सचिवालयले १२ वैशाखमा संसदको बैठकको कार्यसूची बनाएको थियो । तर त्यस दिन संसद बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको विषयवस्तुमाथि पार्टीको फरक मत रहेको भन्दै विरोध गरेपछि उक्त सहमति कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । वैशाख १६ गते संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएको थियो ।

वैशाख २४ गतेबाट बजेट अधिवेशन सुरु भयो । वैशाख ३१ गते फेरि तीन दलका शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भयो– प्रतिनिधिसभामा रहेका १० वटा विषयगत समितिमध्ये एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति सहित थप एक समिति र दुई वटा संयुक्त समितिमध्ये ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति’को सभापति लिने ।

साथैमा अर्को सहमति थियो– टीआरसी विधेयक संसदीय उपसमिति बनाएर अगाडि बढाउने । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदीय प्रक्रियामै अघि बढाउने । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पास गर्ने ।

पछिल्लो सहमति अनुसार, प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन गत जेठ ५ गते संसदीय उपसमिति बनायो । २१ दिनको समय पाएको उक्त उपसमितिले मूल विषयमा प्रवेश नै नगरी प्राप्त समय गुजारेको छ । समिति सचिवालयका अनुसार विधेयकको प्रतिवेदनको लेखन कार्यको सुरुवात नै हुनसकेको छैन ।

यहींनेर सत्तारुढ दलहरूले एमालेप्रति आशंका गरेका छन् । एमालेका कारण टीआरसी विधेयक अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष सहित सत्तारुढ दलहरूले संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचनका लागि टीआरसी सहित प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने विधेयकका सन्दर्भमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने शर्त राखेका छन् ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बीचमा भएको सहमति अलपत्र परेपछि सभामुख घिमिरेले पनि संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचनको मिति तोक्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एक सांसद भन्छन्, ‘संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन गर्ने विषय सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको पावर एक्सरसाइजको कोपभाजनमा पर्‍यो । उहाँहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र) को निर्णय विना हामीले अग्रसरता लिएर नहुने, उहाँहरू मिल्यौं भन्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्ति मूल समस्या हो ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचनका लागि आफूहरू गम्भीर रहेको बताउँछन् । ‘एक ढंगले टुंगिएकै छ, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो’ लेखकले अनलाइनखबरसित भने ।

तर, संसदीय समितिको सभापतिका विषयमा सत्तारुढ दलहरूका बीच गम्भीर ढंगले छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘सत्तारुढ दलहरूका बीचमा पनि अब छलफल होला’ प्रमुख सचेतक लेखकले भने । अर्थात्, सत्तारुढ दलहरू एमालेले लिने बाहेकका समिति सभापतिको विषयमाथिको छलफलमा जुटेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्र टीआरसी विधेयकसहितका विषय अगाडि बढ्दा मात्रै संसदीय समितिको सभापतिको विषयमा शीर्ष नेताहरूका बीचमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुने बताउँछ ।

‘संसदीय समितिको सभापतिका लागि विभिन्न विधेयक अगाडि बढाउने सहितका सहमति कार्यान्वयन हुँदा एमालेले तीन वटा समितिको सभापति पाउने सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । अन्यथा लेखा समिति सभापतिमा समेत एमाले बाहेकका प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व खोजिनेछ’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले अनलाइनखबरसित भने ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले लिने अभ्यास छ । प्रतिपक्षमा एमाले सहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितका साना दलहरू छन् ।