वासिंटनले मोदीलाई किन बिच्छ्यायो रेड कार्पेट ?

६ असार, काठमाडौं । विश्व आर्थिक र भूराजनीतिक परिस्थतिको तनावकाबीच अमेरिकाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई निकै महत्व दिएको छ ।

मोदीलाई विशेष स्वागतको अनुभूति गराउन ह्वाइटहाउसले कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन । ३ दिने राजकीय भ्रमणका लागि अमेरिका पुगेका मोदीको बिहीबार बाइडेनसँग वार्ताअघि ह्वाइटहाउमा भव्य स्वागत हुनेछ ।

उनको सम्मानमा त्यहाँ रात्रीभोजको आयोजना हुनेछ । अमेरिकाको भ्रमणमा मोदीले त्यहाँको संयुक्त सदनलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । मोदीलाई वासिंटनको यो हदको आतिथ्यले अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ऊर्जामात्रै दिने छैन यसले विश्व व्यवस्थामा समेत केही न केही असर पुर्या उने आकलन कुटनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।

अमेरिकाले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा भारतको बलियो प्रभावको आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ । त्यस इलाकामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि भारतलाई सशक्त ढंगले अघि सार्ने अमेरिकी चाहना छ । तर दिल्लीले त्यसप्रति इच्छा देखाएको छैन ।

अमेरिका र भारतको आर्थिक सम्बन्ध र सहकार्यलाई अघि बढाउने कारक तत्व नै चीन रहेकाले नयाँ दिल्लीले सामरिकतातर्फ त्यति चासो नदिएको पनि बुझ्न सकिन्छ । तर चीन चिढिने भन्दै निर्णय लिनका निम्ति भारत पछि हटेको भने छैन ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण क्वाड सम्मेलन पनि हो । भारतले गत वर्ष उत्तराखण्डमा अमेरिकी, अष्ट्रेलियाली तथा जापानी सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्योव । यो इलाकामा भारतको चीनसँग सीमा रहेको छ । सीमा इलाकामा भारतको संयुक्त सैन्य अभ्यासले बेइजिङ निकै चिढिएको थियो ।

विश्वमञ्चमा आफूलाई शक्तिशाली देखाउनका लागि भारतीय कुटनीति अहिले निकै सतर्क छ । विश्व अर्थतन्त्रमा भारतले जबर्जस्त पकड बनाइरहेको छ । सस्तोमा श्रोतसाधन उपलब्ध गराएर चीनमा रहेका विश्वका ठूला कम्पनीलाई आफूतर्फ आकर्षित गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सीमाका विषयमा भारतसँग पनि चीनको सम्बन्ध चिसो बनेको र आफ्नो पनि सम्बन्ध राम्रो नरहेकाले भारतलाई अमेरिकाले उच्च प्राथामिकतामा राखेको कुटनीतिक मामिलाकी जानकार तान्भी मन्डन बताउँछिन् ।

‘चीनबारे भारतले सार्वजनिक रूपमा के भन्छ र कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरानै अमेरिकाका लागि अर्थ राख्ने विषय हो । भारतलाई अमेरिकी ट्याग लाग्ने चिन्ता जाहेर भएपनि छर्लङ्ग रहेको विषय के हो भने चीनसँग भन्दा अमेरिकासँग भारतको सम्बन्ध र साझेदारी बलियो छ’, उनले भनिन् ।

अमेरिका र भारत दुबैले अहिले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा उत्पन्न खतरालाई नियालिरहेका छन् । ‘अमेरिकाले हिन्द महासागरको पश्चिमी भागलाई महत्व दिएको देखिन्छ । भारतले भने लामै समयदेखि हिन्द महासागरलाई नै प्राथामिकतामा राखेको थियो । अमेरिकाले भने साउथ चाइना सीलाई पनि प्राथामिकताको केन्द्रमै राखेको थियो । अब यी दुई मुलुकले समुन्द्री सुरक्षामा सहकार्य गर्नेछन्’, भूराजनीतिक मामिला जानकार माइकल कल्गम्यानले भने ।

दुई मुलुकका सरकार प्रमुखबीचको वार्ता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमै चीनकाविरुद्ध जबर्जस्त उपस्थितिमा केन्द्रित हुने चर्चा भइरहेको छ । चीनको सम्बन्धमा उनीहरू एक मत भएपनि युक्रेन युद्धबारेको दृष्टिकोण भने फरक छ ।

दिल्लीले रूसको खुलेर विरोध नगरेको र मस्कोसँग नयाँ दिल्लीले आर्थिक गतिविधि गरिरहेकोप्रति अमेरिका भारतप्रति असन्तुष्ट छ । भारत रक्षा मामिलामा मस्कोसँगै ५० प्रतिशतसम्म निर्भर छ । यसका लागि मात्रै उसले मस्को विरोध नगरेको होइन । भारतले कुनैपनि शक्तिराष्ट्रको नीति अनुसार आफू अघि नबढ्ने अभिव्यक्ति दिएपछि वासिंटनका उच्च तहका कुटनीतिज्ञ भारतसँग थप चिढिएका थिए ।

मोदी र बाइडेनको वार्तामा एशियामा बढ्दै गएको चीनको प्रभाव, रुस युक्रेन द्वन्द्वका साथै प्रविधि, रक्षा मामिला र विश्व आपूर्ति श्रृंखलाको व्यवस्थापनबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

भारत र अमेरिकाले सेमिकन्डक्टर उत्पादनमा सहकार्यका विषयमा सम्झौता गर्न सक्नेछन् । सेमिकन्डक्टर उत्पादनमा अहिले चीन अग्रस्थानमा छ । रक्षा सामग्री आयातमा भारत सबैभन्दा ठूलो बजार हो । त्यहाँको बजारमा रुसको ठूलो हिस्सा देखेको अमेरिकाले आफ्नो स्थानका लागि सहकार्य खोज्न सक्ने बताइएको छ ।

भारतका लागि अमेरिकापनि ठूलो बजार रहेको छ । भारतले वार्षिक १३० अर्ब डलरको कारेबार गर्छ । तर अमेरिका र भारतबीच कर प्रणालीमा ठूलो भिन्नता रहेको छ ।

भारतले अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनका साथै युनाइटेड अरब इमिरेट्ससँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको छ । अमेरिकासँग पनि त्यसबारे मोदीले छलफल गर्नेसक्ने बताइएको छ ।

दशकौँदेखि अविश्वासकाबीचमा रहेको सहकार्यको सम्बन्धलाई विश्वसनीय बनाउन यो भ्रमण महत्वपूर्ण पनि छ । कतियले भारतको मानवधिकारको स्थितिलाई लिएर वासिंटनमा चिन्ता जाहेर गरेपनि मोदी र भारतसँग बलियो सम्बन्ध बनाउनका लागि बाइडेन दृढ देखिएका छन् ।

दुई मुलुकको सम्बन्धबारे अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले भनेका छन्, ‘भारत र अमेरिका ठूलो र जटिल मुलुक बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यापारको प्रवर्द्धन, लोकतन्त्रको सम्बर्द्धन र जनताको क्षमताको विकासका लागि पारदर्शी सहकार्यको खाँचो छ । अमेरिका र भारतबीचको सहकार्य प्रतिबद्धतानै प्रतिबद्धताले बाँधिनेछ र त्यसलाइ तोड्ने छुट दुबैलाई हुनेछैन ।’

एशियाली क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न, रुससँगको हतियार व्यापारको हिस्सा कम गर्दै आफ्नो हतियार बेच्न र विश्व आपूर्ति श्रृंखलामा चीनको एकाधिकार तोड्ने प्रयत्नका लागि सम्झौताको हेतुले वासिंटनले मोदीलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याएको छ ।