‘अब मेरा छोराहरु पनि नेपाली नागरिक भए’

१० असार, जनकपुरधाम । ‘अब हमर बेटासभ नेपाली नागरिक भगेल’ चार छोराले आइतबार नागरिकता पाएपछि धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–४ भरतपुरकी सोनावती साफीले खुसी साटिन्, ‘बेटा सभके चेहरा देखक हमरा निक से अन्न नै रुचैछल । न त राइतमे निक स निन्द लगेछल । अखनके खुसीके हम वर्णान नै कसकैछी ।’

आफूसँग वंशजको नागरिकता भएपनि श्रीमानसँग जन्मसिद्द नागरिकता भएकै कारण सोनावतीले छोराहरुलाई नागरिकता बनाइदिन सकेकी थिइनन् । नागरिकता नभएकै कारण चार वर्षअघि इन्जिनियरिङको पढाइ पूरा गरेका जेठो छोराले जागिर पाएका थिएनन् ।

वर्षौसम्म अनागरिक जस्तो भएर छोराहरुले व्यहोरेको पीडाले आमा सोनावतीलाई निकै पोलेको थियो । उनकै शब्दमा भन्दा छोराहरुको अनुहार देख्दा उनलाई राम्रोसँग खान रुच्दैनथ्यो, राति निद्रा लाग्दैनथ्यो । तर आइतबार छोराहरुले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएपछि खुसीले दंग छिन् । उनले नागरिकताको प्रमाणपत्र बोकेका चार छोराहरुसँगै तस्वीर खिचाइन् ।

उनका छोराहरु इन्द्रजीत (३१), रञ्जित (२९), छोटु (२२) र रविन (२१) ले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट नेपाली नागरिकता लिएका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलेपछि साफी परिवार आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा गएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले उनीहरुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरे ।

‘म को हुँ  भन्ने सबभन्दा ठूलो प्रमाण भनेको नागरिकता हो । मेरो कुनै पहिचानै थिएन’ नागरिकता लिएपछि इन्द्रजीतले खुसी भावमा भने, ‘आजदेखि बल्ल यो देशको नागरिकको पहिचान पाएको छु । हामी सबै दाजुभाइ नागरिक भएका छौं । अपार खुसीको अनुभूति भइरहेको छ ।’

इन्द्रजीत तिनै हुन्, जसले नागरिकताविहीन संघर्ष समितिको नेतृत्व गरेर लामो समयदेखि आन्दोलन चलाएका थिए ।

इन्द्रजीत पेशाले इन्जिनियर हुन् । २०७२ मा पेन्टागन इन्टरनेश्नल कलेज, तीनकुनेबाट प्लस टू पास गरेका इन्द्रजीतलाई नागरिकताकै लागि यति लामो संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थिएन । १२ कक्षा पास गरेपछि उनले इन्जिनियरिङ पढ्न चाहे । तर भर्ना गर्न नागरिकता चाहिने भयो । कागजपत्र सबै जुटाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा पुगे । तर उनको निवेदन हेर्दै नहेरी एकातिर फालियो ।

इन्द्रजीतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटे, प्रजिअले कानुन नभएका कारण नागरिकता नबन्ने सुनाए ।

२०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको छैन । बरु संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनिएको छ । तर त्यसका लागि नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन हुनुपर्ने थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही समयपछि ऐन संशोधन हुन्छ भनेपछि इन्द्रजीतले पर्खिए ।

तर संघीय संसदले नागरिकता ऐन संशोधन गरेन । त्यसपछि उनी इन्जिनियरिङ पढ्न भारत पुगे । हरियाणास्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न थाले । हरेक पटक घर आउँदा रेलको टिकट काट्ने बेला भयो कि नागरिकताको अभाव खड्किन्थ्यो । उनी साथीभाइको सहयोगले टिकट काट्थे, घर आएपछि नागरिकता बनाउन पाइन्छ कि भनेर चासो दिन्थे ।

तर नागरिकता ऐन संशोधन भएकै थिएन, त्यसले उनले नागरिकता बनाउन पाउने कुरै भएन ।

२०७६ वैशाखमा इन्द्रजीतले सिभिल इन्जिनियरिङको पढाइ पूरा गरे । आफ्नो गाउँपालिकामा सिभिल इन्जिनियरिङ गरेका दलित समुदायको पहिलो भए । नागरिकता नभएकै कारण जागिर खान पाएनन् । नागरिकता अभावकै कारण इन्द्रजीत भौतारिरहेको देखेर कान्छा भाइ रवीन्द्रले पढाइ नै छाडे । प्लस टू उतीर्ण गरेका उनी भन्छन्, ‘कोरिया जान्छु भनेर तयारी गर्न खोजेको थिएँ, तर नागरिकता नभए जान सकिँदैन भनेर त्यो पनि छाडेँ ।’

बिहिनी रञ्जिताले खाइरहेको जागिर छाड्नुपर्‍यो । साहिला भाइ छोटु वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएनन् ।

आठ कठ्ठा जग्गामा खेतीपाती गरेर जीविका चलाइरहेको परिवार संकटमा परेपछि इन्द्रजीतले २०७६ भदौमा महिला, कानुन तथा विकास मञ्चको मद्दतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । लामो समयसम्म रिट पेशी चढेपनि सुनुवाइ भएन । त्यसक्रममा अरु नागरिकताविहीन पनि उनको सम्पर्कमा आए । त्यसपछि उनले संघर्ष समिति बनाए ।

२०७८ जेठमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्यायो । अब त नागरिकता पाइने भयो भनेर इन्द्रजीतहरु पनि खुसी भए । तर नागरिकता बनाउन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगायो ।

नागरिकताविहीन संघर्ष समितिको नेतृत्व गर्दै २०७८ भदौमा उनले तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटे, ज्ञापनपत्र बुझाए । आफूजस्तै नागरिकता विहीनहरुलाई साथमा लिएर सडकमा उत्रिए । ‘सुरुमा त म एक्लै अनागरिक हुँ जस्तो लागेको थियो । तर खोज्दै जाँदा त लाखौं मान्छे यस्तो समस्याबाट पीडित रहेछन्’ संघर्षका समय सम्झिँदै इन्द्रजीत भन्छन्, ‘लाखौंको भविष्य अन्धकारमय बन्दैछ, केही गनुपर्छ भन्ने लागेर आन्दोलनमा उत्रिएँ ।’

२०७९ साउनमा संघीय संसदले दुई पटक नागरिकता विधेयक पास गर्‍यो, तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । इन्द्रजीतहरु फेरि निराश भए । १७ जेठ २०८० मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरे ।

१९ जेठमा सोनावती छोराहरु लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगिन् । तर त्यही दिन सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । सोनावती निराश भएर घर फर्किइन् । उनी भन्छिन्, ‘छोराहरुको अनुहार देखेर खान सुत्न केही गर्न मन लागेको थिएन ।’

इन्द्रजीतले भने हार मानेनन् । आफूजस्तै नागरिकताविहीनहरुसँग मिलेर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन थाले । धर्नाका क्रममा प्रहरीको लाठी खाए, घामपानी सहे । आन्दोलनका क्रममा संघर्ष समितिका मोरङका निरजकुमार कामतले आफैंलाई आगो लगाउने र आत्मदाह गर्ने प्रयास समेत गरे । ७ असारमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेपछि नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्यो । धर्नामा बसेका इन्द्रजीतहरुले खुसी साटे ।

आइतबार जिल्ला प्रशासन, कार्यालय धनुषामा पुगेर चार भाइले नागरिकता लिएका छन् । आजको दिन आफ्नो परिवारका लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै इन्द्रजीत भन्छन्, ‘ममीको जति रोग थियो, त्यो सबै निको भयो ।’ अब अरु नागरिकताविहीनहरुलाई कुनै समस्या परे सघाउने र इन्जिनियरको लाइसेन्स लिएर काम पनि गर्ने उनको योजना छ ।

साहिला छोटुले पासपोर्ट बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजना सुनाए भने कान्छो रवीन्द्रले भाषा परेर कोरिया जाने बताए । छोराहरुको योजना सुनिरहेकी आमा सोनावतीले थपिन्, ‘अब छोराहरु काम पाउँछन्, हाम्रो परिवार राम्ररी अगाडि बढ्छ ।’