काठमाडौं महानगरले करको दर बढाएन, दायरा बढायो

११ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा करको दायरा विस्तारलाई जोड दिएको पाइएको छ । करका दरहरु यथावत राख्दै झोलामा गरिने विज्ञापनदेखि सवारी साधनमा बहाल करसम्मका प्रावधान थपिएका छन् । महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८० सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको छ ।

महानगरपालिकाले कर तिर्न प्रेरित गर्न विभिन्न स्किमहरु समेत ल्याएको छ । पार्किङ प्रयोजनमा बहुतले भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको महानगरले सडकमा अनुमति नलिई निर्माण सामग्री राखेमा चर्को जरिवाना लगाउने समेत नियम ल्याएको छ । फनपार्कमा व्यवसाय कर सुरु गरेको महानगरले व्यावसायिक र आवासीय भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने गरी निषेध समेत गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा आन्तरिक स्रोतबाट मात्र महानगरले ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन बनाउनेलाई प्रोत्साहन

काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यावसायिक रुपमा सवारी साधन पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्नेलाई प्रोत्साहन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग नहुने क्षेत्रको १० वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । पार्किङ क्षेत्र भनी नक्सा स्वीकृत गरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा भने महानगरपालिकाले कारवाही गर्ने भएको छ ।

महानगर क्षेत्र भित्र फरक फरक वडामा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको भवन वा घर भएमा हरेक वर्ष सम्पत्ति भएको वडाको सिफारिस प्राप्त भएपछि मात्र सम्पत्ति कर बुझ्ने वडा कार्यालयले कर दाखिला गर्नुपर्ने नियम समेत महानगरपालिकाले लिएको छ ।

करदाताको सम्पत्ति थप भएमा वा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा थप हुन गएको क्षेत्रफलको मात्र अब जरिवाना सहित कर असुल हुने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । बहुतले आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट)को सम्पत्तिका हकमा अब तलाले ओगटेको भवनको हिस्सा बराबर जग्गाको क्षेत्रफल कायम गरी मूल्याङ्‍कन हुने भएको छ ।

होटल, रिर्सोट र चलचित्र भवनले बक्यौता तिरेमा ३० प्रतिशत छुट

महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घरको नाममा घर जग्गा भई वा लिजमा लिई होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घर निर्माण गरी सञ्चालन भएको करदाताको हकमा बक्यौदा सहितको सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति करमा थप ३० (तीस) प्रतिशत छुट हुने प्रावधान ऐनले ल्याएको छ ।

सवारी साधन भाडामा लगाउनेले बहाल कर तिर्नुपर्ने

काठमाडौं महानगरभित्र सवारी साधनलाई भाडामा लगाउने व्यक्ति वा संस्थाले अब अब बहाल कर तिर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक ऐनमा महानगरपालिकाले बहाल कर असुल गर्ने क्षेत्र विस्तार गर्दै अब सवारी साधन थप गरेको हो ।

यसअघि जग्गा, भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदम, टहरा, सेड, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले भाडामा लगाई प्राप्त बहाल रकममा बहाल कर लाग्ने प्रावधान थियो । यो सूचीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट महानगरले सवारी साधन कर समेत थपेको छ ।

महानगरपालिकाका अनुसार यो कर स्रोतमै कट्टी हुने छ । महानगरले कुल बहालमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले बहाल कर निर्धारण गरेको छ ।

तर, वार्षिक बहाल १ लाख भन्दा कम हुने र आम्दानीको अन्य स्रोत नभएका करदाताको हकमा भने कर छुट माग्न सकिने र त्यसमा मूल्याङ्‍कन गरी ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने सकिने प्रावधान आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।

फनपार्कमा व्यवसाय कर

काठमाडौं महानगर भित्र सञ्चालित फनपार्कले अब महानगरपालिकालाई व्यवसाय कर तिनुपर्ने भएको छ । महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार पाँच रोपनीसम्म क्षेत्रफल भएको फनपार्कले महानगरपालिकालाई १० हजार रुपैयाँका दरले व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

१० रोपनीसम्म २० हजार र १० रोपनीभन्दा बढीलाई ३० हजार रुपैयाँका दरले अब व्यवसाय कर लाग्ने भएको छ । आर्थिक ऐनको अनुसूची ७ मा फनपार्क थप गर्दै महानगरपालिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

परिचय पाटी र झोलामा गरिने विज्ञापनमा कर

काठमाडौं महानगरपालिका भित्र झोलामा गरिने विज्ञापनमा अब कर लाग्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन अनुसार झोलामा गरिने विज्ञापनमा वार्षिक १ सय रुपैयाँ प्रतिगोटाका दरले विज्ञापन कर लाग्ने भएको छ । व्यवसाय दर्तासँगै वडामा बुझाउने प्रावधान महानगरपालिकाले ल्याएको छ ।

यसका साथै सार्वजनिक स्थानबाट नदेखिने मल, चलचित्र भवन लगायत व्यावसायिक भवनको भित्र विज्ञापन प्रचार प्रसारका लागि राखिएको विज्ञापन सामग्रीमा प्रतिवर्गफुट ५ सय रुपैयाँका दरले विज्ञापन कर लाग्ने भएको छ ।

धातु वा सिमेन्टबाट बनेको अक्षरबाट लेखिएको परिचय पाटीमा समेत अब वार्षिक १ हजार रुपैयाँका दरले विज्ञापन कर लाग्ने भएको छ । परिचय पाटीबाहेकका विज्ञापन सामग्री राख्न महानगरपालिकाले तोकेको स्थानमा मात्र स्वीकृति दिइने भएको छ ।

सडकमा निर्माण सामग्री राख्न वडाबाट स्वीकृति चाहिने

काठमाडौं महानगरपालिका भित्र भवन निर्माण गर्दा विकल्प नभएमा अब महानगरपालिको स्वीकृतिमा सडकमा निर्माण सामग्री राख्न पाइने भएको छ ।

आर्थिक ऐन २०८० मार्फत महानगरपालिकाले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो । महानगरपालिकाले भवन निर्माण गर्दा सार्वजनिक आवागमनमा वाधा नपर्ने गरी निर्माण सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्न अन्य विकल्प नभएमा भवनको भुँई तल्लासम्म निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने निमार्ण सामग्री सार्वजनिक आवागमनमा असर नगर्ने गरी राख्नका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट अग्रिम लिखित स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिएको समयसीमा भित्र निर्माण सामग्री उठाई नलगेमा सम्बन्धित घरधनीलाई वडा कार्यालयले दैनिक ५ हजारका दरले जरिवाना गरी त्यस्ता सामान समेत जफत गर्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।

आवासीय र व्यावसायिक भवनले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने

काठमाडौं महानगरपालिकाले बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरुमा रहे/भएका व्यवसाय र सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ वापतको शुल्क संकलन गर्न निषेध गरेको छ । आर्थिक ऐन २०८० मार्फत महानगरपालिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

आर्थिक ऐन अनुसार आफ्नो सेवाग्राही भन्दा बाहेक अन्यसँग भने पार्किङ शुल्क लिन महानगरपालिकाले रोक लगाएको छैन । महानगरपालिकाले सार्वजनिक सडकमा सवारी साधन पार्किङ सञ्चालन गर्न अनुमति नदिने बताएको छ ।

तर, महानगरले आफैले आफ्नो क्षेत्र भित्र निश्चित अवधि तोकी सवारी साधन पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएवापत ऐनको अनुसूची ११ बमोजिमको सवारी साधन शुल्क लिई असुल गरिने ऐनमा उल्लेख छ । निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय चलाउन महानगरबाट अब अनिवार्य अनुमति लिनु पर्ने भएको छ ।