पश्चिम युरोपबाट देखिने रास्वपा उदयको चित्र

नयाँ शक्तिका रूपमा ह्वात्तै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलो वर्ष पूरा गरेको छ। स्थापनाको वर्ष नै मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा चौथो शक्ति र उपनिर्वाचनमा उर्लंदो जनउभारको राजनीतिक दल बनेर रास्वपाले धेरैलाई चकित पारेको छ।

कतिपयले यो पार्टीको सफलतालाई परम्परागत ठूला पार्टीहरूप्रतिको क्षणिक फ्रस्टेसन हो भनेका छन्। अरू कतिपयले खासै सिद्धान्त र विचारधारा नभएकोले लामो नटिक्ने सैद्धान्तिक मन्थन गरिरहेका छन्।

नेपालको शिशु लोकतन्त्रमा पश्चिमी देशहरूको अनुभवलाई चाखपूर्वक हेर्ने गरिन्छ। पश्चिमी युरोपमा देखिएका केही प्रवृत्ति रास्वपासँग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्।

फ्रान्सका हालका राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रों सन् २०१७ को मेमा पहिलो चोटि राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन्। उनको राजनीतिक पार्टी एक वर्षअघि मात्र स्थापना भएको थियो। फ्रान्स जस्तो लोकतन्त्रको पायोनियर देशमा लामो इतिहास भएका स्थापित सोसलिस्ट र कन्जरभेटिभ पार्टीलाई परास्त गर्दै एकवर्षे प्रयासले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा ३९ वर्षीय माक्रों उदाए र फ्रान्सको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रपति बन्न सफल भए। अनि, गत वर्ष उनी अर्को पदावधिका लागि पुनः निर्वाचित भए।

फ्रान्सको तत्कालीन राष्ट्रपति निर्वाचनको चर्चा गरौं। ‘अँ मार्स्’ पार्टी (नेपालीमा ‘अगाडि बढ्नु’ ) निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअघि मात्र गठन भएको थियो। एक वर्षमा साढे दुई लाखले यसको सदस्यता लिएका थिए। त्यसमध्ये आधाजसो नागरिक समाजका मान्छे थिए।

पार्टी गठनको एक वर्षपछिको राष्ट्रपति निर्वाचनमा त्यही ‘अँ मार्स्’ पार्टीका उम्मेदवार इमान्युएल माक्रोंले सबैभन्दा बढी मत पाए। एक महिनापछि उनले पार्टीलाई ‘ला रिपब्लिक अँ मार्स्’ पुनः नामकरण गरे, र त्यो पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा पनि सफलता पायो।

निर्वाचनमा सत्तारूढ सोसलिस्ट पार्टीको लज्जास्पद हार भयो। चुनाव-प्रचारको प्रारम्भिक दिनहरूमा अर्को ठूलो कन्जरभेटिभ पार्टीको राष्ट्रपति उम्मेदवार फ्रँस्वा फिलोंको अवस्था निर्वाचन अनुकूल थियो। तर माक्रोंको उदयसँगै उनको लोकप्रियता ओरालो लाग्यो।

माक्रोंको सफलतालाई फ्रान्समै पनि सोसल मिडियाले ल्याएको क्रान्तिसँग जोडेर हेरिन्छ। फ्रान्सेली राष्ट्रपति निर्वाचनको ६ वर्षपछि रास्वपाका रवि लामिछानेले त्यस्तै खालको सलफता नेपालमा पाएका हुन्।

नेपाली जनताको कमजोर शैक्षिक स्तर र नेपालको कच्चा लोकतन्त्रको प्रतिप्रेक्ष्यमा फ्रान्सकै स्तरमा नेपाली मतदाता सचेत छैनन् होला। तर त्यसको मतलब अबुझ र अचेत पक्कै होइनन्। एक्काइसौं शताब्दीको युगचेतना हुर्कंदै छ। कम्तीमा चिया पसलमा, भट्टीमा र फेसबुक लगायत सोसल मिडियाका भित्तामा नेपाली मतदाताहरूको तगडा-तगडा बुद्धिविनोद पढ्न/सुन्न पाइन्छ। मान्छेहरू भन्छन्- सरकार पो खत्तम छ, भ्रष्टाचारी छ, जनता त गरिखाउँ भन्ने नै छन्। गरिखाउँ भन्ने जनतालाई सत्ताले कहिले साथ दिने हो?

विदेशमा भएका परिवर्तनहरूले नेपालको राजनीतिमा पनि असर गर्दै आएका छन्। फ्रान्सको चुनावबाट नयाँ शक्तिले तरक्की गर्न सक्छ भने नेपालमा क्षणिक ‘स्टन्ट’ मात्र हो भन्ने कुरा हुँदैन।

नेपाली मतदाताहरू गाली गर्छन्-गर्छन्, अनि अन्त्यमा त्यही कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट हाल्छन्। अर्थात्, बहुचर्चित उपमा जस्तै मेनु हेर्छन्-हेर्छन्, अन्ततः मोमो नै अर्डर गर्छन्। गुनासो गर्नु तर भोट उसैलाई हाल्नु, मन नपरे पनि उही पार्टीप्रति बफादार रहनु नेपाली लोकतन्त्रको विशेषता मान्नुपर्छ। अथवा भनौं मान्नुपर्थ्यो।

तर, यो गुनासोलाई एक हदसम्म मतदाताहरूले गत आमनिर्वाचनमा अस्वीकृत गरिदिए। उपनिर्वाचनले त्यसलाई पुष्टि गर्‍यो। सन्देश स्पष्ट छ, परम्परागत दलहरूले ४ वर्ष पछिको चुनावलाई पैतृक उत्तराधिकारीको रूपमा नलिंदा हुन्छ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीले इतिहासको कालखण्डमा विशेष योगदान गरेको ऐतिहासिक तथ्य हो। त्यही योगदानबापत नेपाली मतदाताबाट यी पार्टीहरूले फल खाइसकेका छन्। यिनका शीर्ष नेताले तीन महिने होस् वा ६ महिने भागबन्डा प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने ‘उपलब्धि’ पाइसकेका छन्।

दोस्रो तहका ठूला र ठालु नेताले राम्रा घर र गाडी जोडेर सामाजिक सुरक्षाको जोहो पनि गरिसकेका छन्। छोराछोरीलाई विदेशमा पढाएका छन् र आफू बिरामी हुँदा विदेश गएर उपचार गर्ने हैसियत पनि बनाएकै छन्। गर्न नसकेको भनेको एउटै कुरो हो- देश विकास।

यसमा मतदाताको आफ्नै विडम्बना थियो- देशको विकास भएन भनेर गन्गन गर्नु अनि त्यही कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट हाल्ने! ‘रङ नम्बर’ डायल गरेर आजसम्म कसले पो ‘राइट रिजल्ट’ पाएको छ र?

उन्नत प्रजातन्त्रमा पार्टीको कार्यकुशलता र उम्मेदवारको व्यक्तित्व र इमानदारी महत्वपूर्ण हुन्छ। तर नेपाल जस्ता शिशु लोकतन्त्र भएको देशमा व्यक्तित्व सुगन्धित छ कि दुर्गन्धित छ भन्ने कुराले कमै महत्व राख्दो रहेछ। यहाँ भोट हाल्नेभन्दा भोट गन्नेले चुनाव जित्छ। त्यसैले त मतगणना गर्न पाइयोस् भनी आफैं सत्तामा बसेर, गृह मन्त्रालय लिएर चुनाव गर्न अनेक दाउपेच अपनाउँछन् पार्टीहरू। शक्ति अर्थात् सत्ता, गुन्डा र पैसाको आडमा चुनावमा जान्छन् र चुनाव जितेपछि अनेक सैद्धान्तिक आदर्शको आवरणमा व्याख्या र विश्लेषण गर्छन्- माइक वा मिडियामा।

सैद्धान्तिक आदर्शको खोक्रो आवरणलाई नयाँ पुस्ताले वास्ता गर्न छाडेको छ। किनभने यहाँ सिद्धान्त र व्यवहारमा कुनै तादात्म्यता छैन।

ठूलो दार्शनिक विचारधाराभन्दा पनि तात्कालिक रणनीति र समस्याको समाधानार्थ राजनीतिक पार्टीहरूको उदय र जनअनुमोदन भएका संसारमा धेरै घटना छन्। यस सन्दर्भमा पश्चिम युरोपको विकसित लोकतन्त्र बेल्जियमको अनुभव उल्लेखनीय छ।

बेल्जियमको परम्परागत राजनीतिक शक्तिको रूपमा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी (सीडीएनभी) को धेरै दशक राज चल्यो। त्यही सीडीएनभीको जुनियर पार्टनरको रूपमा रहेको थियो न्यु फ्लेमिश एलायन्स (एनभीए)।

सन् २००१ मा स्थापित एनभीएले २०१० मा सीडीएनभीसँग छुट्टिएर राष्ट्रिय चुनाव लड्यो र सबैभन्दा ठूलो फ्लेमिश पार्टी बन्यो। फ्लेमिशहरूको भिन्दै देश हुनुपर्छ भन्ने र अध्यागमनमा कठोर नीति लिएको हुँदा अन्य परम्परागत दलहरूले एनभीएलाई अछूत जस्तै ठाने। सरकारमा गठबन्धन गर्न मानेनन्। तर त्यसपछिको आमनिर्वाचनमा सन् २०१४ मा एनभीएले झन् धेरै सिट जित्यो र ऊ विना गठबन्धन सरकार नबन्ने परिस्थिति बन्यो। जब एनभीए सरकारमा गयो, धेरै मान्छेहरूले पार्टीको नीति र सिद्धान्तबारे नानाथरी प्रश्न उठाए। उसको अर्थनीति र विदेश नीतिको कुनै सैद्धान्तिक आधार नभएको चर्चा मिडियाहरूमा चल्यो।

ठिक त्यसरी नै नेपालमा अहिले चर्चा हुने गर्छ- रास्वपाको विचारधारा के हो? सिद्धान्त के हो? विदेशनीति के हो? अर्थनीति के हो? देशका तमाम समस्यालाई कुन विचारको धरातलमा टेकेर कसरी सम्बोधन गर्ने हो? प्रष्ट भएन। अहिले रास्वपाले मत पाएको एउटा परिस्थितिमा विरोधको स्वर गुन्जाएर हो, यसरी सधैंभरि राजनीति हुँदैन।

बेल्जियमको सन् २०१९ को आमनिर्वाचनमा पनि एनभीए सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहिरह्यो। यसरी जनताले तीन वटा आमनिर्वाचनमा यो पार्टीलाई लगातार जिताइरहे। नीति र सिद्धान्तको कुरा गर्नेहरू थाके।

रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गत वर्ष ७ असारमा समर्थकको भेला बोलाएर काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका थिए र, एक वर्ष बित्यो। थुप्रै बुद्धिविलासीहरू रास्वपाको सिद्धान्त छैन भनेर खोइरो खन्छन्, अहिले पनि। त्यसैले सरकार चलाउन सक्दैन भन्छन्।

तर उनीहरूले बुझपचाएको सत्य के हो भने सिद्धान्त भएको भन्ने पार्टीहरूको मुखमा के छ? र बगलीमा के हुन्छ? राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा अघिल्लो रात मात्र निर्णय लिने र सिद्धान्तको जलप दिने किन हुन्छ?

सबैले बुझेकै कुरा हो रास्वपा कम्युनिस्ट पार्टी होइन, र कुनै दक्षिणपन्थी पनि होइन। सेन्ट्रिस्ट विचारधाराबाट अलिकति दायाँ हो कि बायाँ, छुट्टिंदै जाला। शायद धेरै नेपाली जनतालाई यसबारे अधिक चासो पनि नहोला।

बेल्जियममा पनि नेपालमा जस्तै समानुपातिक मतदान प्रणाली छ। पश्चिम युरोपको यो उन्नत देशमा एनभीए सफल हुन सक्छ भने नेपालमा रास्वपा हुँदैन भन्ने हुन्न। यद्यपि देशको परिस्थिति स्वभावतः फरक छन्। सैद्धान्तिक आलाप उही हो।

शायद अबको नेपालमा चुनावी भाषणको उत्तेजना र पुरानो लिगेसीको नाताले मात्र कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट हाल्ने र फुर्सदमा पछुताउने नगर्लान्! देश बदल्छु भन्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरू आफैं बदलिन तयार छन् कि छैनन्? छैनन् भने सिद्धान्तका फोस्रा कुरा गरेर जनमतमा बस्दै गएको रास्वपाको छापलाई कुनै डस्टर वा इरेजरले मेट्न सकिने छैन।