महिला आश्रय गृहहरुको सम्मेलनबाट साझा मापदण्डका लागि १७ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । महिला आश्रय गृहहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले आश्रय गृह सञ्चालनका लागि साझा मापदण्डका लागि १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । ‘आश्रय गृहको सेवाः सशक्तीकरणमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ काठमाडौंमा आयोजित तीनदिने सम्मेलनमा सात प्रदेशबाट सहभागी आश्रयगृहका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

सम्मेलनले लैङ्गिक हिंसा पीडित वा प्रभावित महिलाका लागि आवश्यक एकीकृत सेवाहरू (शारीरिक उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, क्षमता विकासका सीप, सामाजिक पुनस्थार्पना) लगायत सेवा प्रदान गर्ने आश्रय गृहहरुलाई समर्थन र सहयोगको अपीलसमेत गरेको छ ।

महिला आश्रयगृहको क्षमता र संस्थागत विकासका लागि संरचना, स्रोत र दक्ष जनशक्तिको उत्तिकै महत्व रहेकाले सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य, स्रोत साधनमा पहुँच तथा दिगोपनाका लागि तीन तहका सरकारको प्रतिवद्धता र ऐक्यवद्धता हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसैगरी लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित वा प्रभावित महिला तथा आश्रित बालबालिकामाथि हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल हुनुपर्ने र उनीहरुको खण्डीकृत तथा एकीकृत तथ्यांक प्रणाली स्थापना हुनुपर्ने पनि सम्मेलनले सुझाव दिएको छ ।

समापन कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाले भोगेका विविध प्रकारका हिंसा साझा मुद्दा भएकाले यसको समाधानका लागि राज्य र नागरिक समाजको साझा पहलको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

साथी संस्थाका अध्यक्ष सजनी अमात्यले हिंसापीडित महिलाको सुरक्षा, सहायता र संरक्षणका लागि गुणस्तरीय र सुविधा सम्पन्न महिला आश्रय गृहहरुको विस्तार र दिगोपनलाई निरन्तरता, मानव अधिकार मैत्री, समावेशी र पहुँचयुक्त सेवा प्रदानका लागि साझा अवधारणा बनेको बताइन् ।