कोशीमा मतदान रोकेर सत्ता जोगाउने अन्तिम कोसिस

१४ असार, बिराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरे । तर ३० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक बस्दै नबसी भोलि शुक्रबार ११ बजेलाई सरेपछि कुनै निर्णय हुन पाएन ।

प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नभएको भन्दै मध्यावधिमा नजाने हो भने आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरे । आफूले सहमतीय सरकार गठनका लागि अह्वान समेत गरेको भन्दै उनले भने, यो बाटोमा नजाने भए हामीले तत्कालै मध्यावधि निर्वाचनको सामना गर्नुपर्छ ।’

प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै पाँच दलीय गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन दिन नसक्ने बताए भने जनता समाजवादी पार्टीका एक्ली प्रदेशसभा सदस्य निर्मला लिम्बु बोलिनन् ।

छलफलपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले जवाफ दिने र विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि मतदान हुनुपर्ने थियो । तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकै बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जवाफ तयार पार्न आफूलाई समय चाहिने बताएका कारण सभामुख बाबुराम गौतमले ३० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।

जवाफ तयार पार्न भन्दै प्रदेशसभाबाट निस्किएका मुख्यमन्त्री कार्की फर्किएनन् । बरु आफ्नो दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीमार्फत प्रदेशसभा बैठक भोलिसम्मका लागि सार्न सभामुखलाई आग्रह गरे ।

सभामुख गौतमको कार्यकक्षमा राति अबेरसम्म छलफल चल्यो, तर मुख्यमन्त्री र सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्य प्रदेशसभा बैठक हलमा नआएपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेन ।

देउवालाई ओलीको फोन

बिराटनगरस्थित प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग रहँदा काठमाडौंमा पनि राजनीतिक सम्वाद चलिरहेको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार दिउँसो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरेका थिए । उनले कोशीमा मिलेर जाने प्रस्ताव गरे ।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुअघि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीसँग सम्वाद गरेका थिए । त्यसक्रममा कोशी प्रदेशको नामकरणलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी सरकारमा सहमति खोज्न सकिने कांग्रेस नेताहरुले बताएका थिए । तर एमालेले यस विषयमा थप सम्वाद गरेन ।

एकै पटक विश्वासको मत लिने दिन ओलीले फोन गरेर मिलेर जाऊँ भन्दा देउवाले हुन्छ वा हुन्न भन्न सक्ने अवस्था नभएको कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् । ‘माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन लगाउने, अनि हामीले भोट हाल्ने हुन सक्दैन’, एक नेता भन्छन्, ‘यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि सल्लाह गर्नुस् भन्नुभएको छ ।’

बिहीबार रातिसम्म एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डबीच सम्वाद भए वा नभएको खुलेको छैन । तर सहमतीय सरकार गठन गरेर जाने विकल्पबारे कुराकानी भइरहेको माओवादी नेताहरु पनि बताउँछन् । प्रदेशसभाको अंकगणितका कारण नयाँ सरकार गठन पनि सहज भएको भन्दै माओवादी एक पदाधिकारीले भने, ‘सहमतीय सरकार बनाउने पनि एउटा विकल्प हो ।’

कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुबैले सहमति जुट्नसक्छ भन्ने संकेत गरेका कारण मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभा बैठक भोलि शुक्रबारलाई सारेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयास गर्न चाहेका छन् ।

एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य पनि कोशीको सरकार जोगाउन प्रयास गर्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् । एमालेको सरकार ढलेर अर्को सरकार बन्न सहज अवस्था पनि नदेखेको भन्दै ती नेताले भने, ‘अध्यक्ष र देउवाबीच के कुराकानी भयो त थाहा भएन, तर हामीले सहमति जुटाउने प्रयास गर्नु स्वभाविक हो ।’

तटस्थ बन्ने निर्णय गरेको जसपाकी प्रदेशसभा सदस्य निर्मलालाई फकाउने प्रयास पनि चलिहेको नेताहरु बताउँछन् ।

सरकार ढाल्न सजिलो, बनाउन गाह्रो

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ, तर यो संख्या सत्तारुढ र विपक्षी दुबै गठबन्धनसँग छैन ।

सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेसँग ४० सिट छ भने सरकारमा रहेको राप्रपाका ६ प्रदेशसभा सदस्य छन् । अर्थात अहिलेकै अवस्थामा विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रस्तावमाथि मतदान हुने हो भने ४६ जनाको मात्र समर्थन हुन्छ, जुन प्रदेशसभाको बहुमत भन्दा एक् सिट कम हो, त्यसैले कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्छ ।

त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । संविधानको धारा १६८ (२)अनुसार प्रदेशसभाको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्न पाँचदलीय गठबन्धनसँग पनि बहुमत छैन । कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । तर माओवादीबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम सभामुख भएकाले उनको नाम समेत समावेश गरेर सरकार गठनका लागि बहुमत दाबी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विवाद छ ।

पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरु मिल्ने दाबी गर्छन्, तर संविधानविद्हरु रेफ्रीको भूमिकामा रहेका सभामुख सरकार गठन विघटनको प्रक्रियामा सहभागी हुन नहुने बताउँछन् । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राख्दै गर्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका छन्, ‘प्रदेश प्रमुखको आफ्नो भूमिका हुन्छ, आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी हुन्छ । सभामुखले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

त्यो अवस्थामा गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गराउने विकल्प गठबन्धनसँग हुन्छ । एमालेका एक नेताका अनुसार यदि गौतमले राजीनामा दिए आफूहरुले पनि एमालेबाट निर्वाचित भएकी उपसभामुख सृजना दनुवारलाई राजीनामा गराउने र ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डल कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । उनले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने अवस्था आएमा उनी पनि सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् र पाँच दलीय गठबन्धनसँग पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन ।

माओवादी केन्द्रका एक प्रदेशसभा सदस्य भने सभामुखलाई राजीनामा गराउने तयारी नभएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार सभामुखलाई समेत जोडेर सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत भएको दाबीसहित संसदीय दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्न सकिन्छ ।

तर यो बाटो सहज छैन । प्रदेश प्रमुखले स्वीकार गरिहालेको अवस्थामा प्रदेशसभा सञ्चालनमा अवरोध आउन सक्ने मात्र होइन, कुनै पनि बेला सरकार अल्पमतमा पर्ने जोखिम हुने भएकाले के गर्ने भन्ने अलमल कायमै रहेको नेताहरु स्वीकार गर्छन् । उनीहरुका अनुसार ६ प्रदेशसभा सदस्य रहेको राप्रपासँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । तर उसले पनि प्रष्ट केही बोलेको छैन ।