राजनीतिमा आउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको ‘वार्मअप’

१९ असार, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सात वर्षपछि गत १४ असारमा राजनीतिक प्रकृतिको कार्यक्रममा सहभागी भइन् । मदन भण्डारीको ७२औं जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनले राष्ट्रिय सभागृहमा गरेको कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी प्रमुख अतिथि थिइन् ।

फाउण्डेसनकै संरक्षक एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विशेष अतिथि रहेको त्यो कार्यक्रममा मदनको योगदानबारे चर्चा मात्रै नगरेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक सन्देश पनि दिइन् । उनको भनाइ थियो, ‘मुलुकको राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन आए पनि नेपाली क्रान्तिको कार्यभार पूरा भएको छैन ।’

११ कात्तिक २०७२ मा राष्ट्रपति बनेपछि भण्डारी राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रमहरूबाट अलग भएकी थिइन् । गत २९ फागुनमा राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल समेत सकिएपछि भण्डारी संभवतः पहिलो पटक फाउण्डेसनको ब्यानरमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भइन् । ‘यो फाउण्डेसन नै उहाँ (विद्या भण्डारी)को हो, आफ्नै संस्थामा आवश्यक परेको काम गर्न सक्नुहुन्छ’, फाउण्डेसनकी सचिव पेम्बा लामा भन्छिन् ।

फाउण्डेसनको कुनै औपचारिक पदमा नरहे पनि राजनीतिक लिगेसी र संस्थाको उद्देश्यसँग पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी जोडिएको उनी बताउँछिन् । ‘आफैं संस्थापक भएर जन्मिएको संस्थामा कार्यक्रम बनाएर हिंड्न सक्नुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो छैन’, सचिव लामा भन्छिन् ।

स्रोतका अनुसार, यसपटक मदन जयन्तीको कार्यक्रम पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीकै सक्रियता र योजनामा चलिरहेको छ । मदन जयन्ती मनाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एमालेका ११ वटा जनसंगठनलाई परिचालित गरेकी छन् । ‘आफ्नै निवासमा बोलाएर उहाँले मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती मनाउनेबारे छलफल गर्नुभयो, त्यसै अनुसार अहिले कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ’, भण्डारी निकट एक नेता भन्छन् ।

उनका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय युवा संघ, अनेम संघ, खेलकुद महासंघ, प्रेस चौतारी लगायत जनसंगठनका पदाधिकारीको बैठकै राखेर योजना बनाएकी हुन् । ‘पार्टीभित्र धेरै जनपरिचालन हुने जनसंगठनहरू परिचालन गरिएको हो, उद्देश्य चाहिं मदन भण्डारीको योगदान सम्झने नै हो’, ती नेता भन्छन् ।

यी जनसंगठनहरूमध्ये अनेरास्ववियु अधिकांश जिल्लामा फाउण्डेसनसँग सह-आयोजक बन्यो । ‘हाम्रो अलग्गै कार्यक्रम पनि थियो, आवश्यकताको आधारमा सहकार्य पनि गरियो’, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडाल भन्छन् ।

यसरी पार्टी पंक्ति र जनसंगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरू फाउण्डेसनको ब्यानरमा पार्टीका पूर्वमहासचिव एवम् जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का प्रतिपादक नेता मदनको जन्मजयन्ती मनाइरहँदा एमाले भने छोटो औपचारिक कार्यक्रममा सीमित भयो । ‘वृक्षरोपण, मदन भण्डारीबारे चर्चा गरेर केन्द्रीय कार्यालयमै जन्मजयन्ती मनायौं’ एमाले कार्यालय सचिव डा.भीष्म अधिकारी भन्छन् ।

मदन भण्डारी फाउण्डेसन स्थापना र सञ्चालनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीको साझा प्रयत्न रहँदै आएकाले एमाले कार्यकर्ताले यस्तो दृश्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको देखिन्छ । तर नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरूले भने फाउण्डेसन मार्फत भण्डारीले बढाएको सक्रियतालाई चासोका साथ हेरेका छन् ।

उनका भनाइमा, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सरकारी सुविधा नलिई बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा बस्ने निर्णय लिएरै राजनीतिमा आउने सन्देश दिएकी थिइन् ।

‘आवश्यक परे राजनीतिमा आउनकै निम्ति यस्तो निर्णय लिइएको बुझ्न गाह्रो छैन’, ती नेता भन्छन् । नभन्दै, अहिले भण्डारीको निवासमा एमालेका प्रभावशाली नेताहरूदेखि कार्यकर्ता पंक्तिको भेटवार्ता बढ्दै गएको छ । ‘उहाँको पृष्ठभूमिका कारणले पनि भेटघाट हुने भयो, अहिले त मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती सप्ताह चलिरहेकाले अझ बढेको छ’, बूढानीलकण्ठ निकट स्रोत भन्छ ।

एमाले नेता कृष्ण राई, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियतालाई अस्वाभाविक रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन् । भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन खुलेरै सहयोग गरिरहेका राई भन्छन्, ‘६१ वर्षकै उमेरमा निष्क्रिय बस्नुहोस् भन्यो भने कसैले मान्ला ? समकालीन राजनीतिमा यो प्रश्नको जवाफ दिने परिस्थिति छैन ।’

एमालेकै अर्का एक नेता, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिमा आउने चाहनालाई साथ दिने नेताहरूको संख्या पार्टीभित्र बढ्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार कर्णबहादुर थापा, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, आनन्द पोखरेल, शेरधन राई, विमला राई पौड्याल, डोरमणि पौडेल, गोकुल बाँस्कोटा लगायत नेताहरू पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा ल्याउन सक्रिय छन् ।

‘अहिलेको राजनीतिमा उहाँ (भण्डारी) लाई निर्विवाद रूपमा स्वीकार्दा पार्टीभित्र साझा नेतृत्व स्थापित हुन्छ’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य थापा भन्छन् । केपी ओलीपछि अरू नेताहरू भन्दा विद्या भण्डारीले नेतृत्व गर्दा पार्टी एकताबद्ध हुने उनको तर्क छ । यद्यपि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिमा आउने औपचारिक घोषणा र अस्वीकार पनि गरेकी छैनन् ।

राष्ट्रपति हुँदै तयारी !

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा आउँदा पार्टी अध्यक्षकै संभावित पात्रका रूपमा हेरिनुको पछाडि भने उनको बलियो पृष्ठभूमि हो । पार्टीका पूर्वमहासचिव मदनकी पत्नी भण्डारी २०५१ देखि संसदीय राजनीति, २०५४ को छैटौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य, त्यसपछि दुईपटक पार्टी उपाध्यक्ष र पटक–पटक मन्त्री भइसकेकी छन् । अझ तत्कालीन एमालेभित्र भण्डारी आवद्ध गुटकै नेताहरू अहिले पार्टी संस्थापन छन् ।

त्यही सामीप्यता र सम्बन्धकै कारण भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा महत्वपूर्ण घटनाहरूमा विवादित भइन् । तेस्रोपटक राष्ट्रपति बन्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण शीतलनिवासबाट बाहिरिंदै गर्दा पनि एमाले नेतृत्वलाई साथ दिएको आरोप लाग्यो ।

शृङ्खलाबद्ध पक्षधरताको आरोप खेपेकी भण्डारी पछिल्लो पटक नागरिकता विधेयकमा विवादित भइन् । २९ साउन २०७९ मा संघीय संसदले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर १५ बुँदे संशोधनको सुझाव सहित फिर्ता गरेकी थिइन् । तर संघीय संसदको दुवै सदनले हुबहु पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि २० भदौ २०७९ मा राष्ट्रपतिकहाँ पठायो ।

यसपटक संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी थिइन्, तर प्रमाणीकरण गरिनन् ।

जबकि उक्त विधेयककै जस्तो प्रावधान राखेर ७ जेठ २०७८ मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ल्याएको अध्यादेश भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । योभन्दा बढी पक्षधरताको आरोप भण्डारीमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनको अवधिमा लाग्यो ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद बढ्दै गर्दा ओलीले ५ पुस २०७७ मा संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएका थिए । त्यसबेला नेकपाको ठूलै पंक्तिले ओलीको निर्णय सदर नगर्न आग्रह गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको तयारी ओलीले गरेको थाहा पाएर भीम रावल र पम्फा भुसाल संसद बैठक आह्वानको समावेदन लिएर १ पुस २०७७ मा शीतलनिवास पुगेका थिए ।

तर दिनभर रावल र भुसाल शीतलनिवास बस्दा पनि समावेदन दर्ता भएन । बरु चार दिनपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, भण्डारीले सदर गरिन् । त्यो निर्णय ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो ।

फेरि ७ जेठ २०७८ मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । सर्वोच्चको फैसला अनुसार, प्रतिनिधिसभामा सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म विघटन हुन सक्दैनथ्यो ।

१३८ सांसद भए सरकार बन्ने भए पनि १६९ सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको निवेदन भण्डारीले अस्वीकृत गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो खोलिदिइन् । मध्यरातमा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर गरिन्, जसले नेकपासँगै एमाले विभाजनको बाटो थप फराकिलो बनाइदियो ।

यसबाहेक नेकपाभित्र हुने मतभेदहरूमा पनि भण्डारीले सक्रियता देखाउने गरिन् । शीर्ष नेताहरूलाई शीतलनिवास बोलाएर आफ्नो कुरा राखिरहेपछि नेकपाभित्रै प्रश्न उठेको थियो ।

पछि त नेकपाभित्र खुलेर ओली पक्षधरलाई साथ दिने गरी भण्डारीले निर्णय लिन थालिन् । जस्तो-७ वैशाख २०७७ मा संवैधानिक परिषद् र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ओलीले ल्याउँदा भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् । जुन निर्णय नेकपा विभाजनलाई उत्कर्षतिर लैजाने महत्वपूर्ण मोड बन्यो ।

नेकपाभित्र ओली र ओलीसँगै पनि भण्डारीले राष्ट्रपतिको हैसियतमा भागबण्डा लिएको तथ्य लुकेन । मन्त्रिपरिषद्मा कोटा लिनेदेखि संवैधानिक नियुक्ति र मुख्यमन्त्री निर्वाचनमा समेत भण्डारीले भाग लिइन् । जसको बलियो उदाहरण हो, बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हराउँदै २०७४ मा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुनु । त्यसबेला पनि शाक्य एमाले उपाध्यक्ष थिइन् । तर हेटौंडाका पूर्वमेयर पौडेल प्रदेश संसदीय दलको नेता जित्दै मुख्यमन्त्री बने । यी घटनाक्रमबाट राष्ट्रपति भइरहँदै भण्डारी फेरि राजनीतिमा आउने तयारीमा रहेको थप पुष्टि हुन्छ ।

ओली हिंडेकै बाटो

स्रोतका अनुसार, पूर्वराष्ट्रपति भण्डरीले शीतलनिवासबाट बाहिरिएपछि सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत सहित तेस्रो पुस्ताका नेताहरूसँग संवादलाई जोड दिएकी छन् । ‘पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने ? मदन भण्डारीको सपना कसरी पूरा होला भन्नेबारे नै कुरा हुन्छ’, ती स्रोत भन्छन् ।

पछिल्लो समय भण्डारी जतिकै सक्रियता उनी निकट नेताहरूले पनि बढाएका छन् । उनीहरू पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा आउनुको चार उपलब्धि सुनाउने गर्छन् ।

‘पहिलो उपलब्धि भनेको पार्टीभित्र देखिएको हानाथापको समस्या निराकरण हुन्छ’, भण्डारी निकट एक नेता भन्छन् । अहिले पार्टीको मूल नेतृत्वबारे मतभेद नभए पनि बाँकी पदाधिकारी दुई ध्रुवमा विभाजित छन् । भण्डारी राजनीतिमा आउँदा त्यो ध्रुवीकरणले निकास पाउने ती नेताको तर्क छ ।

‘विद्या भण्डारी पार्टी अध्यक्ष हुँदा महिला नेता पहिलो पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर हुन्छ । तेस्रो, महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता कार्यान्वयन सहज हुन्छ’ ती नेता भन्छन्, ‘अरू ठूलो पार्टीहरूलाई पनि नेतृत्वमा महिला लैजानुपर्ने दबाब पर्छ ।’

पार्टीभित्र आफ्नो पक्षधर नेताहरूको संख्या देखेर हौसिएकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो शक्ति आर्जनको माध्यम भने मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई नै बनाएकी छन् । त्यसको थालनी गत ८ वैशाखमा फाउण्डेसनको नयाँ नेतृत्व चयनबाट भएको छ ।

जेठी छोरी उषाकिरणले नेतृत्व गर्दै आएको फाउण्डेसनको अध्यक्षमा पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता महेन्द्र पाण्डे चयन भएका छन् । चीनका लागि पूर्वराजदूत रहिसकेका पाण्डेलाई नेतृत्वमा ल्याएर फाउण्डेसनलाई थप फराकिलो बनाउने उद्देश्य लिइएको एक सदस्य बताउँछन् । ‘छोरी त त्यसै पनि लाग्नुहुन्छ नि ! अर्कै नेताले जिम्मेवारी लिंदा राम्रो हुन्छ भनेर हो’, ती सदस्य भन्छन् ।

पाण्डे नेतृत्वमा आएपछि फाउण्डेसनलाई पालिका तहसम्म लैजाने गृहकार्य चलिरहेको छ । ‘अहिले सात प्रदेश र ५४ जिल्लामा कमिटी छ, यसलाई  पालिकासम्म विस्तार गर्ने कार्य चलिरहेको छ’, मदन भण्डारी फाउण्डेसनका सचिव लामा भन्छिन् । एमालेकै नेताहरू रहेर पार्टीकै जस्तो कमिटी पालिका तहसम्म समानान्तर बन्न थालेपछि कतिपय जिल्लामा समस्या समेत देखिन थालेको छ ।

१४ वैशाखमा एमाले अध्यक्ष ओलीले इलाम पुगेर दिएको अभिव्यक्तिले फाउण्डेसनको गतिविधि एमालेभित्र समस्या बन्न थालेकै पुष्टि हुन्छ । ‘कतिपय जिल्लाहरूमा म सुन्छु, मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई गतिविधि गर्न नदिने वा त्यसमा गतिविधि गर्दा गलत ढंगले सोच्ने …’ ओलीले भनेका थिए, ‘पार्टीका विरुद्ध यो मदन भण्डारी फाउण्डेसन जाँदैन, आशंका गर्न पनि हुँदैन ।’

जबकि इलाममै पनि फाउण्डेसनले समानान्तर गतिविधि गरेको प्रति जिल्ला पार्टी नेतृत्वले आपत्ति जनाएको थियो । तर एमालेको नेतृत्वसम्म पुग्न र पार्टीभित्र संकट पर्दा उपयोगी बनाएको फाउण्डेसनको विरोध गर्न ओलीलाई सजिलो छैन । त्यसमाथि अहिले पनि फाउण्डेसनको संरक्षक ओली नै हुन् ।

अब त्यही फाउण्डेसन मार्फत पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सक्रियता बढाउने तयारी गरेको देखिन्छ । यस्तो संकेत राष्ट्रपति हुँदै भण्डारीले देखाएकी थिइन् । जस्तो– २५ असार २०७९ मा भण्डारीले शीतलनिवासमै फाउण्डेसनको प्रतिवेदन बुझेकी थिइन् । मुलुकको सर्वोच्च पदमा रहेर एउटा दल निकट व्यक्तिहरू आवद्ध संस्थाको प्रतिवेदन बुझ्नु प्रश्नयोग्य विषय थियो ।

शीतलनिवासबाट बाहिरिएपछि त राष्ट्रपति भण्डारी त्यही फाउण्डेसनमा सक्रिय छिन् । ‘पार्टीको कार्यक्रममा हिंड्न मिलेन, त्यसैले पूर्वराष्ट्रपतिलाई यो राम्रो फोरम हो’, भण्डारी निकट नेता भन्छन् । अर्थात् भण्डारीको चाहना र योजना पनि ओलीकै जस्तो फाउण्डेसनको जगमा राजनीतिक आधार निर्माण देखिएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, अर्थशास्त्र, विकास र समाजका विविध आयामको अध्ययन, अनुसन्धान तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित सामाजिक संस्था भनेर २०५६ मा स्थापना गरिएको मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई ओलीले तत्कालीन एमालेभित्र आफ्नो गुटगत गतिविधि गर्न उपयोग गरेका थिए ।

१४ वैशाखमा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले पनि फाउण्डेसनको वास्तविक उद्देश्य बुझ्न सकिन्छ । त्यस दिन ओलीले भनेका थिए, ‘मदन भण्डारी फाउण्डेसन अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा मैले खोलेको, मदन भण्डारी फाउण्डेसनको अहिले पनि संरक्षक म हो ।’

फाउण्डेसन खोलिरहँदाको राजनीतिक अवस्था प्रष्ट्याउँदै ओलीले भनेका थिए, ‘माधव नेपालहरूले पार्टी कब्जा गरेका बेलामा, …संगठन कब्जा भएका बेला … विभिन्न ठाउँमा मदन भण्डारी फाउण्डेसन मार्फत मदन भण्डारीका विचारहरू जीवित राख्ने, पार्टीको वास्तविक मर्मलाई जीवित राख्ने काम गरिएको थियो ।’ यो अभिव्यक्तिलाई त्यसबेला पार्टीको संस्थागत फोरम नभई फाउण्डेसन मार्फत गतिविधि भएको ओलीको स्वीकारोक्तिका रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसबेला फाउण्डेसनको व्यानरमा पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि चलाउने गरिएको टिप्पणी एमालेमा नौलो थिएन । २०७१ मा ओली पार्टी अध्यक्ष हुनुअघि फाउण्डेसनलाई गुटबन्दी चलाउने फोरमकै आरोप लाग्ने गर्थ्यो । नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई हराएर ओली एमाले अध्यक्ष भएपछि फाउण्डेसनमा संलग्न नेताहरूले पाएको लाभको पद हेर्दा पनि उक्त संस्था बुझ्न थप सजिलो हुन्छ ।

एमाले अध्यक्ष बनेर ओली तीनपटक प्रधानमन्त्री भए भने विद्या भण्डारी दुईपटक राष्ट्रपति भइन् । देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभाका सभामुख छन् । हिक्मत कार्की कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र त्यसअघि मन्त्री भए ।

हिक्मत अघि शेरधन राई कोशीमा मुख्यमन्त्री रहे । एमाले उपाध्यक्ष शाक्यलाई हराएर डोरमणि पौडेल बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने अर्को बलियो तर्क एमाले नेताहरूसँग छैन । मन्त्री भइसकेका भानुभक्त ढकाल, महेन्द्र पाण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, आनन्द पोखरेल, महेश बस्नेत, विमला राई पौड्याल, दामोदर भण्डारी, छविलाल विश्वकर्मा लगायत नेता कुनै बेला फाउण्डेसनमै आवद्ध थिए ।

त्यसबेला मदन भण्डारीकी छोरी निशालाई अध्यक्ष मानेर फाउण्डेसनको सदस्य भएकाहरूले ओली अध्यक्ष भएपछि सांसद, संसदीय जिम्मेवारी र संवैधानिक नियुक्ति पाएको सूची निकै लामो बन्छ । निशालाई अध्यक्ष मानेर सदस्य बस्नेमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. कुन्दन अर्याल केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रेस सल्लाहकार भए ।

चैतन्य शर्माले त्रिवि शिक्षा आयोगको अध्यक्षकै नियुक्ति पाए । शंकर भण्डारीले अनुदान आयोगको सदस्य सचिव, सोनाम शेर्पाले राष्ट्रियसभा सदस्य, जिवछ साहले मधेश आयोग सदस्य, सरोज यादवले मधेश प्रदेशमन्त्री, सोमनाथ प्यासीले कोशी प्रदेश प्रमुख, प्रा.डा. गणेशमान गुरुङले पोखरा विश्वविद्यालयको कुलपतिको नियुक्ति पाए ।

पार्टीको अध्यक्ष हुँदा समेत उपयोग गरेको फाउण्डेसनलाई केपी ओलीले नेकपाभित्र संकटमा पर्दा पनि सक्रिय बनाएका थिए । ५ मंसिर २०७६ मा प्रचण्डलाई नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष दिइएपछि १५-१९ माघ २०७६ मा राखिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली अल्पमतमा परे । ४४५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई १५ समूहमा विभाजित गरी छलफल हुँदा ३ जना टोली नेता मात्रै ओली निकट थिए ।

त्यही बैठकबाट पार्टी विधानविपरीत वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष मनोनीत गरियो । यी घटनाक्रमबाट झस्किएका ओली निकट नेताहरू २७ माघ २०७६ मा गौशालास्थित फाउण्डेसनको कार्यालय जम्मा भए । त्यहाँ भेला भएका ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई, आनन्द पोखरेल लगायतले पार्टी कब्जा हुन लागेको भन्दै प्रतिरोधमा उत्रने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

नेकपा फुटेपछि त ओली अल्पमतमा परे, फाउण्डेसनलाई वडा तहसम्म विस्तार गर्न नेताहरू परिचालित भए । विशेषगरी फाउण्डेसन मातहत रहेको मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीको विस्तार तीव्र पारिएको थियो, जहाँ युवाहरू आवद्ध हुन्थे । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुन २०७८ मा नेकपाकै एकता प्रक्रिया भंग गरी एमाले ब्युँताएपछि भने एमालेकै कमिटी पुनर्गठनकै अभियान अगाडि बढ्यो ।