लुम्बिनीमा बजेट छलफल : एमालेको बहिष्कारकै बीच अघि बढ्दै सभामुख र सरकार

१९ असार दाङ । बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै लुम्बिनीमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोध कायमै राखेको छ । असार १३ गतेयता बसेको निरन्तर चार बैठकमा एमालेले असन्तुष्टि प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

लुम्बिनी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेट एकलौटी भएको, क्रमागत योजनामा बजेट नराखिएको, कतिपय निर्देशनालय खारेज गरिएको र गौरवका योजनामा कम बजेट छुट्याएको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको हो ।

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठक पनि एमालेले यही विषय उठाएर बहिस्कार गरेको छ । एमालेको बहिस्कारका बाबजुद प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल गराइएको छ । प्रतिपक्षको नाराबाजीकै बीचमा अर्थमन्त्रीले बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने, सत्तापक्षका सांसदले छलफलमा भाग लिने र पारित गर्ने काम भएका छन् ।

सोमबार अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रदेशसभामा पेश गरेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्मा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको थियो ।

मंगलबार पनि आफूले राखेका मागहरु सरकारले नसुनेको भन्दै एमालेले दिनभर सदन अवरुद्ध जारी राख्यो । साँझ साढे ५ बजे बोलाइएको बैठकमा एमालले सत्ता पक्षले बलमिच्याइँ गरेर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगायो । एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले त प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पुस्तिका नै च्याते ।

प्रदेशसभाबाट नाराबाजी गर्दै एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरु बाहिरिएपछि प्रदेशसभा बैठक जारी रह्यो । एमालेले भने संसदीय दलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सभामुख घर्तीले संसदीय परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई चुनौती दिंदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको असहमतिमा सदन अघि बढाएको आरोप लगायो ।

उनले रोष्ट्रम घेराउलाई बेवास्ता गर्दै सत्ताको ताबेदारी गर्दै सभामुखबाट जोर जबर्जस्ती सदन अगाडि बढाउन खोजिएको बताए । ‘सभामुख जस्तो निष्पक्ष, सन्तुलित, मर्यादित र निष्पक्ष संस्थाको गरिमा घटाउने काम अत्यन्त दुखद र चिन्ताको विषय हो’, गिरीले भने ।

एमालेको असन्तुष्टि के हो ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारले मुख्य तीन विषयमा असन्तुष्टि छ । विगतका क्रमागत योजनाहरु कटौती गरेको, प्रदेशका निर्देशनालयहरु खारेज गरेको र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सामान्य कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको एमालेको आरोप छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले सरकारले ल्याएको ०७५/०७६ का यताका बजेटमा रहेका क्रमागत योजनाहरुमा यसपालि बजेट कतौती गरेको बताए । ‘२०७५/०७६ देखि सञ्चालित क्रमागत योजनाहरु राजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा कटौती गरिएको छ’ उनले भने, ‘ती योजनाहरुलाई वेवारिसे बनाएर अलपत्र बनाउन खोजिदैछ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

उनले विगत सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरुलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गरेकोमा विरोध जनाएको बताए । उनले सरकारले विगतका क्रमागत योजनाहरु कतौती नगर्ने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा थप दुई-दुई वटा कार्यक्रम थप्ने सहमति विपरीत बजेट ल्याएको बताए ।

एमालेले प्रदेशका निर्देशनालय खारेज गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएको छ । ‘प्रदेश सरकार र जनताको बीचमा पुलको रुपमा काम र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइरहेका निर्देशनालयहरुलाई विस्थापित गर्ने काम भएको छ’, प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘सरकाले हचुवाका भरमा गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तालिम, गोष्ठी र सेमिनारका लागि ३ अर्ब छुट्याएको तर गौरवका योजनामा कम बजेट छुट्याएर अलपत्र पार्न खोजिएको एमालेको दाबी छ ।

संसदीय दलका नेता लिला गिरीले बजेट एकलौटी, सल्लाह बिना सरकारले एनजीओमुखी र अनुउत्पादक भएको आरोप लगाए ।

‘सिंगो बजेट एनजीओमुखी छ । फजुल खर्चमा उडाउने खालको बजेट ल्याएको छ’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमजस्ता एनजीओमुखी कार्यक्रममा दुर्व अर्ब बढी बजेट छुट्याएको छ । त्यो आवश्यक हो ? जनताका जीवन उठाउने कृषिमा ध्यान दिनुपर्ने होइन ?’

बजेट आर्थिक हिसाबले गन्तव्यविहीन र संघीयता विपरीत भएको गिरीले बताए । ‘यो बजेटले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँन सक्दैन’, उनले भने, ‘यसमा भएका त्रुटिहरु नसच्याउनुको विकल्प छैन ।’

नेपाली कांग्रेसका वसिउद्दीन खाँले प्रदेशको हालसम्मकै राम्रो बजेट प्रतिक्रिया दिए । उनले संघीयताको मर्म अनरुप र प्रदेशलाई नमुना बनाउन सक्ने खालको बजेट सरकारले ल्याएको बताए ।