४३ महिनापछि पञ्चेश्वरबारे नेपाल–भारत बैठक, २ महिनामै सुल्झिएला विवाद ?

३१ असार, काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको ‘गभर्निङ बडी’को बैठक भोलि (बिहीबार)देखि पोखरामा सुरु हुने भएको छ । भोलिदेखि सुरु हुने  २ दिने बैठकमा नेपालका ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव पंकज कुमारले संयुक्त अध्यक्षता गर्नेछन् ।

मंसिर २०७६मा दिल्लीमा बसेपछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको बैठक बस्न सकेको थिएन । यसले गर्दा ४३ महिनासम्म नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विवादबारे छलफल नै हुन पाएको थिएन । महामारी लगायतका बाहना गर्दै भारतीय पक्षले छलफल नै गर्न चाहेको थिएन ।

गत १७–२० जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना  प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार कसरी काम अघि बढाउने भन्नेबारे बैठकमा छलफल हुनेछ । सहमतिअनुसार अबको २ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको विवाद समाधान भइसक्नुपर्छ ।

२९ माघ २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कागजी प्रक्रियामै अलमल र विवाद भइरहेको छ ।

भोलिदेखि सुरु हुने बैठकमार्फत विवाद समाधानका लागि कार्ययोजनाहरु स्वीकृति गर्ने तयारी छ । बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा दुबै देशका कर्मचारीहरुको नियमित उपस्थिति गराएर दैनिक कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए । उनका अनुसार बैठकमा गत मार्चमा सकिएको विज्ञ समूहको म्याद पनि थप गर्नेबारे छलफल हुनेछ ।

‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन ३ महिनाभित्रै सबै विवाद समाधान गर्ने सहमति भएअनुसार त्यसका लागि के–को काम कहिलेसम्म सक्ने भनेर बैठकले निर्णयहरु गर्नेछ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआरको टुंगो लगाएर एक वर्षभित्र लगानीको प्रारुप टुंग्याउने सहमति भएको बताएका थिए । पानीको लाभको बाँडफाँटका आधारमा दुई देशले गर्ने लगानीको परिमाण टुंगो लगाउन सबै देश सहमत भएको वषय बाहिरिएका थिए ।

महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्रत्येक नेपाल–भारतबीचको प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा एजेन्डा बन्ने गरेपनि परियोजना अघि बढाउने विषयमा डीपीआरमै दुई देशबीच मतभेद हुँदै आएको छ ।

सल्टेला विवाद ?

परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले महाकाली सन्धि विपरीत तयार गरेको ६ हजार ४८० मेगावाटको पञ्चरेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर अहिलेसम्म पास हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा फसिरहेको छ ।

आयोजनामा पानीको बाँडफाँटका आधारमा दुई देशले लगानी गर्ने सम्झौता छ । तर, पानी लाभको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्नेमा दुबै देशबीच विवाद छ । त्यसले आयोजनामा कसको कति लगानी हुने भन्ने पनि तय हुन सकेको छैन ।

नेपालले सिँचाइ र बिजुलीको लाभका आधारमा सिँचाइमा भारतको लाभको हिस्सा ठूलो भएकाले भारतले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर, भारत भने लाभको हिसाब नगरी लगानी गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

भारतको निरन्तरको बेवास्ताले प्राधिकरणको सचिवस्तरीय गभर्निङ बडीको बैठक बोलाउनेसहित विवाद समाधानको पहल हुन सकेको थिएन । लामो सम्वादहीनताको अवस्था रहँदा डीपीआर टुंगो लगाउने लगायत सहमति भएका कतिपय विषयले औपचारिकता पाउन सकेका छैन ।

आयोजनाको क्षमता, पानी बाँडफाँट, मुनाफा वितरण र लागत लगायत विषयमा विवाद छ । पानी उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायत विषयमा हुने फाइदाको मुद्दामा  पनि दुबै देशका फरक मत छन् ।

महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । त्यसअनुसार २०१७ नोभेम्बरसम्म सबै मुद्दा सल्टाउने भन्दै विज्ञ टोली गठन भएको थियो । मार्च २०२३ मा म्याद सकिएपछि यो समूहको निष्क्रिय छ ।

२०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेलगत्तै भारतले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेलाई बोलाएर सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभवापत नेपालले पञ्चेश्वरमा कुनै लागत व्यहोर्नुनपर्ने विषयमा सहमति गरेको थियो । महाकालीपारिको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा २ महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याएर नहर बनाउन दिने, पञ्चेश्वर परियोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १ प्रतिशत पानी छुट्याउने र टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाली भूभागसम्म १२ सय मिटरको लिंक नहर बनाइहाल्ने लगायत सहमति पनि भएको थियो । यसपछि लिंक नहरबाहेकका मुद्दा अघि बढेनन् ।

पञ्चेश्वरमा ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाव तथा भारतीय भूभाग भएर बगेको तल्लो शारदालाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रुपमा स्वीकार्ने/नस्वीकार्ने भन्ने विषयमा विवाद छ । यीनै विवाद परियोजनाको जटिल मुद्दा भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौती गरेर बाँकी मात्र आधा–आधाका आधारमा परियोजनाको लाभ र लागतको हिसाब गर्न जोड दिँदै आएको छ । नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको तल्लो शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै लाभको हिसाब गर्दा पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।

ऊर्ज मन्त्रालयका एका अधिकारी भारतले वास्तबमै आयोजना अघि बढाउन चाहेको भए सहमति जुटाएर आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन समसया नरहेको बताउँछन् । ‘भारतको इच्छा मात्रै भर पर्छ, विज्ञ समूहको बैठक राखेर दुबै पक्षले केही लचक भएर छलफल गरे भने बाँकी विवाद सुल्झाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्,‘यो परियोजना बन्दा हामीलाई भन्दा बढी लाभ भारतलाई छ ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका सीईओ रहिसकेका महेन्द्रबहादुर गुरुङ कार्यकारी समितिलाई सक्रिय गराउनु महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् । परियोजना अघि नबढ्नुको मूल कारण भारतको अनिच्छा भन्ने गरिएपनि नेपालको पञ्चेश्वरमा कार्यालयमा बस्ने गरी आउने भारतीय अधिकारीहरु आयकर लगायतका समस्याले हतोत्साही रहेको पक्षलाई मतलब नगरिएको गुरूङले बताए । यस्ता विषयहरुलाई छिटो सल्टाएर कार्यकारी संयन्त्रलाई सक्रिय गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

पञ्चेश्वरमा मिल्न बाँकी मुद्दा सल्टाएर अघि बढ्ने नै आयोजना निर्माणका लागि अघि बढ्ने बाटो भएको गुरुङको भनाइ छ । ‘यो परियोजनालाई उच्च राजनीतिक तहबाटै निर्देशित भएर अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘प्राविधिक तवरबाट मात्रै परियोजना बन्ने वातावरण बनाउन सकिन्न ।’

गुरुङका अनुसार दुई देशबीच मिल्नुपर्ने पञ्चेश्वरको ५७५ मध्ये ३७५ एजेन्डा उनकै पालामा टुंगिसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा लगातार एजेन्डा परिरहेको देखिएको हुनाले यो आयोजना बनाउन भारतीयहरू इच्छुक छन् भन्ने बलियो संकेत गरेको उनको भनाइ छ । ‘यो महाकाली सन्धि नेपालको पक्षमा बढी लाभदायी छ भन्ने देखाउन सकिने परियोजना हो,’ उनी भन्छन्,‘यसलाई दुबै पक्षले उत्तिकै महत्व दिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’