संसद बैठक जस्तो देखियो, त्यस्तै लेखियो

अवरोधै अवरोधका बीच संसद बैठक चालु छ । संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचन पश्चात् आहृवान भएको संसदको अधिवेशनमध्येको यो दोस्रो अधिवेशन हो । प्रतिनिधिसभाका सभामुखको हिसाबले यो पहिलो अनुभव हो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका कारणले यो अधिवेशन पहिलो नहोला तर उनले अनुभव भने नौलो सम्हालिरहेका छन् । यो अधिवेशनमा नयाँ अनुहारकै उपस्थिति बलियो छ ।

राष्ट्रिय पार्टीमा आधाभन्दा बढी दल नयाँ छन् । दल नयाँ, सदस्य नयाँ, सभामुख नयाँ, गठबन्धन नयाँ, प्रतिपक्ष नयाँ त्यसैले सदनका बिजनेस पनि नयाँ छन् । संसदका बैठक संचालन प्रक्रिया पनि नयाँ छन् । त्यसैले परिणामहरू पनि झन् नयाँ छन् । बाहिरबाट हेर्ने जति सबैका लागि संसद बैठक अनौठो लागिरहेको छ ।
संसदको अनुभव गरिसकेकाहरूका दृष्टिमा या त आफूले गरेको अभ्यास गलत थियो, या त यो अभ्यास गलत भन्ने अवस्था पनि छ । यही पृष्ठभूमिमा संसद अधिवेशनको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

संसदका गतिविधि

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा, २०७९ पहिलो अधिवेशनमा भए-गरेका कामकारबाहीको संक्षिप्त जानकारी नामक सूचनापत्र जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाले नै भनेको छ- ‘प्रतिनिधिसभाको दोस्रो निर्वाचन पश्चात् संघीय संसदको अधिवेशनसँगै प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक २५ पुस २०७९ सोमबार प्रारम्भ भई आज १५ वैशाख २०८० शुक्रबारसम्म जम्मा ११० दिन चालु रहृयो । जसमध्ये २८ दिनहरूमा २८ पटक बैठक बसी जम्मा ९२ घण्टा ३० मिनेट संसदीय काम कारबाहीमा व्यतीत भयो । साथै २७ माघ २०७९ मा संघीय संसदको संयुक्त सदनको एउटा बैठक बसी ५० मिनेट समय व्यतीत भयो ।’

यो अवधिमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भयो भने प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाको बीचमा दुईपटक विश्वासको मत लिए । संसद संचालन नियमावली संशोधन परिमार्जन गर्ने काम भयो ।

संसदमा विधायिकी कार्य

विधि निर्माण संसदको सर्वाधिक महत्वको कार्यभार हो । तथापि यस अवधिमा सरकारको तर्फबाट अघिल्लो संसदमा पेश भई पारित हुन नसकेर निष्त्रिmय भएका विधेयकहरू दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’, ‘संवैधानिक परिषद् -काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी -पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउनेसम्म कार्य भएको छ ।

हाल यी विधेयक सम्बन्धित समितिले गठन गरेको उपसमितिमा अड्किएका छन् । २१ दिनको कार्यादेश लिएको उक्त समितिको सोभन्दा दोब्बर समय व्यतीत भइसक्दा पनि सो विधेयकले कुनै आकार ग्रहण गर्न सकेको औपचारिक सूचना छैन । संभवतः राज्यको मामला जोडिएका यी सवालहरूमा सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजित हुनुपर्ने देखिन्न । तसर्थ अघिल्लो अधिवेशनको जस्तो भएन भने अनौपचारिक सहमति कायम भइसकेको पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । यस बारेमा प्रतिनिधिसभाले चासो राखेको भने पाइएन ।

त्यसैगरी संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रै संविधान अनुकूल बनाउनका लागि संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने मध्येकै कानुनहरूमध्ये राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा प्राप्त अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने कार्य भएको छ भने भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक माथि सभामा सैद्धान्तिक छलफलसम्म भएको अवस्था छ ।

यसरी हेर्दा विधायिकी कार्यका सम्बन्धमा पहिलो अधिवेशनको प्रगति शून्य थियो भन्न सकिन्छ । पुराना र लामो अनुभव भएका सांसदहरू र पुराना कानुन निर्माताले भत्ता मात्रै पचाए हामी त कानुन बनाउँछौं भनेर आएका नयाँ सांसदहरूका लागि समेत लाज ढाक्ने टालोको विल्कुल अभाव छ । किनकि संसद प्रवेश गरेको पहिलो अधिवेशनमा कानुन निर्माताले एउटा पनि ‘ल’ बनाएन भन्ने कुरा इतिहासमा दर्ज भएको छ ।

संसदमा गैरविधायिकी कार्य

गैरविधायिकी कार्यका रूपमा यस अधिवेशन अवधिभरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २२औं वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७८/७९), थारू आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन (२०७८ साउन-२०७९ असार), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७८/७९), राष्ट्रिय समावेशी आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७८/७९), लोक सेवा आयोगको त्रिसट्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७८ साउन -२०७९ असार), राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९, महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व. २०७८/७९, राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ र आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७८/७९) सभामा पेश भए ।

यसका साथै समितिका सदस्यहरूको कार्यविभाजन भयो र महत्वपूर्ण काम भनेको संसदमा विभिन्न ५५ प्रश्न सहित यो अवधिमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भयो । र, अन्य सामान्य औपचारिकता निर्वाह गरी पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट अधिवेशन आहृवान गरेको देखिन्छ । यो अवधिमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल भएको छैन । गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएकोसम्म पनि छैन ।

संसदमा अन्य कार्य

क. आकस्मिक समय र सदन अवरुद्ध गर्ने शृङ्खला :

२४ वैशाख २०८० दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको प्रतिनिधिसभाको गतिविधि नियाल्दा असार २३ सम्मको दुई महिनाको अवधिमा जम्मा ३२ वटा बैठक बसेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गर्ने बाहेक ठोस काम खोजी पस्दा पनि भेटिन्न । अधिवेशन आहृवानको पहिलो बैठकमै आकस्मिक समयको प्रयोग, वाद प्रतिवादमा सभामुखको रुलिङ, सभामुखको रुलिङको आलोचनाका वर्षा भए । सभामुखले विनियोजन विधेयकको छलफल नसकिंदासम्म आकस्मिक समयको प्रयोग नगर्न रुलिङ गरे तर, त्यो रुलिङको निरन्तर हरेक दिन जस्तो उल्लंघन हुँदै आएको छ । त्यसप्रति सभाको ध्यान गएको छैन ।

आकस्मिक समय प्रयोग नगर्न रुलिङ गरिसकेका सभामुख आफैंले प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई ‘तपाईंलाई केही भन्नुछ ?’ भनेर आफ्नै रुलिङ विरुद्ध आहृवान गर्नेदेखि ‘सभामुखको रुलिङ ठीक भएन’ भन्नेसम्म भए । ‘म सभामुखलाई सहजीकरण गरिदिन्छु’ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति यो अधिवेशनका विशेष झाँकीहरू रहे ।

संसदमा कमिज गञ्जी खोलेर विरोध गर्नेदेखि रोष्ट्रममा गएर मौन बस्ने, सभामुखको अनुमति बेगर माइक समात्दै मनपरी बोलेको दृश्य खासमा संसदमा हैन, सडकमा भएको अनुभूति हुने गरेको छ । ‘बैठकको मर्यादा कायम गरौं, माननीय सदस्य’ भन्न सभामुख बाध्य छन् ।

आकस्मिक समयको प्रयोग नियम मुताबिक भएन, जतिबेला आफूलाई आकस्मिक लाग्छ, त्यति नै बेला उठ्ने आफ्नो कुरा भन्ने र सदनमा उठेर अवरुद्ध गर्ने र सभामुख बैठक स्थगित गर्ने, स्थगित बैठक सूचना टाँसेर पुनः स्थगित गर्दैै भोलिका लागि तोक्ने लगभग परम्परा नै बसाल्न पुगिएको भान हुन्छ ।

ख. नियमापत्ति र रेकर्डबाट हटाउने होडबाजी

३२ वटा बैठकमा झण्डै त्यति नै पुग्ने गरी नियमापत्ति भएका छन् । तर नियमापत्तिमध्ये रितपूर्वकको नियमापत्ति एक तिहाइ पनि छैनन् । कैयन् नियमापत्तिमा त सभामुखले केमा नियमापत्ति हो भन्न पनि भ्याएको देखिन्न भने अधिकांश नियमापत्तिमा कुनै माननीय वा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा चित्त नबुझेका कारणले आपत्ति जनाउन दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

आफैंले पारित गरेको नियमावलीमा सदन नियमसंगत ढंगले चलेको छैन भन्ने थाहा पाएमा नियमापत्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हेक्का भएको देखिन्न भने सभामुख स्वयंले पनि तपाईंको केमा नियमापत्ति हो भन्ने सोध्ने कष्ट र तपाईंको नियमापत्ति मिलेन भन्ने साहस देखाएको पाइएन । नियमापत्तिको प्रयोग वा दुरुपयोगको शृंखला हेर्दा त्यो बैठक संसदको बैठक जस्तो देखिंदैन र बैठककै मान्ने हो भने यति धेरै नियमको उल्लंघन हुने गरी बसेको बैठकले मेरो जीउ र धनमा तल-माथि गर्ने गरी नीति वा कानुन बन्दैछ भन्ने चिन्ता सामान्य नागरिक दर्शकको रूपमा पलपलमा गरिराखेको छ ।

हाउसको नेताको हिसाबले यति धेरै नियमको उल्लंघन हुने गरी बैठक चलेको छ भन्ने आरोप लगाउने सदस्यलाई तपाईं गलत हो र बैठकलाई नियमसंगत ढंगले चलाउन असहयोग गरेको आरोपमा कारबाही गर्ने प्रयत्न गरेको पनि देखिन्न । न त नियमापत्ति भन्ने सदस्यलाई मैले नियमको दुरुपयोग गरें भन्ने हेक्का समेत हुने कुनै काम गरेको देखिन्छ । यो शृङ्खला अनवरत चलिरहँदा सदनको गरिमा खस्किने पक्का छ ।

नियमापत्तिको अर्को पाटो असंसदीय शव्दहरूको प्रयोगमा केन्दि्रत छ । यति धेरै असंसदीय शब्दहरूको प्रयोग सदनमा भएको कुरा स्वयं सदस्यहरू नै स्वीकार गर्दै नियमापत्ति गर्दछन् कि यस्तो भाषा प्रयोग गर्ने सांसद र संसद कुन गुणस्तरको काम गर्न सक्षम होला भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ ।

ग. पत्रिका नपढ्न र लुगा लगाउन निर्देशन

संसदमा छलफल भइरहेको विषय बाहेक असम्बन्धित सामग्री पढ्न हुँदैन भन्ने नियमको व्यवस्था छ तर माननीयहरू संसदमा पत्रिका पढेर बस्ने गरेका छन् । यसैलाई नियन्त्रण गर्न सभामुखले बैठक चलिरहेका बखत पत्रिका पढेर नबस्न रुलिङ नै गर्न र बैठकमा विरोधस्वरूप लुगा फुकालेर नांगिएका सांसदलाई लुगा लगाउन आदेश गर्नु परेको छ ।

घ. मर्यादित र अनुशासित भएर बसिदिन आग्रह

बैठक संसदको हो, जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूको हो । यसका लागि नियम छ, कानुन छ । बैठक अत्यन्त मर्यादित ढंगले चल्नुपर्छ । यसैलाई व्यवस्थित गर्न संसदभित्र प्रयोग गरिने सुरक्षाकर्मीलाई मर्यादापालक नामले पुकारिन्छ तर मर्यादापालकले सांसदहरूलाई मर्यादामा राख्न असफल हुन्छन् र सभामुखले आफ्नो आसनबाट रुलिङ गर्दै भन्न बाध्य हुन्छन्- ‘माननीय सदस्यहरू मर्यादा र अनुशासित भएर बसिदिन र बैठकलाई सुचारु गर्न सहयोग गरिदिनोस् !’

ङ. शून्य विधेयक

संसदको दोस्रो अधिवेशन झण्डै एक महिना चलिसकेको छ । थुप्रै विधेयक विधेयक शाखामा थन्किएका छन् । कैयन् अत्यावश्यक विधेयकहरू द्रुत मार्गबाट पारित गर्नुछ तर आजका मितिसम्म विधेयक पारितको संख्या शून्य छ । आर्थिक विधेयकमा छलफल चल्दैछ । आर्थिक विधेयक पारित भएन भने सांसदहरूको तलब भत्ता पनि रोकिने भएकाले सो विधेयक त पारित होला, अरू विधेयकहरू पारित गर्ने संकेत यो सदनको काम-कारबाहीको तौरतरिकाका हिसाबले देखिन्न । यो राम्रो संकेत हैन ।

च. प्रधानमन्त्रीकै सम्बोधनमा अवरोध

यो अधिवेशनको अनौठो कुरा के बन्यो भने प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै गर्दा उनको कुरा मन परेन भनेर नियमापत्ति गर्ने बचकनापन पनि सदनमा देखापर्‍यो । सभामुखले अवरोधलाई रोक्ने हैन उत्प्रेरित गर्ने काम गरे । बोल्दै गरेका प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर माननीय के भन्न खोज्नुभएको भन्नोस् भनेर समय उपलब्ध गराए । नियमापत्ति केमा हो ? नियमापत्ति मिल्यो मिलेन केही टिप्पणीसम्म भएन ।

प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल अन्त्य हुने संसदको प्रचलन र नियमको व्यवस्थाका विपरीत प्रतिपक्षी नेतालाई बोल्न दिने अनौठो र संसदीय परम्परामा नभएको काम पनि यसैपटक भयो ।

संसद बैठक सामान्य कचहरी हैन । यो त जनताको मतबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू रहने थलो हो । संविधानतः यो थलो भनेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने थलो पनि हो । साँचो अर्थमा जनताको मनको आवाज मुखरित गर्ने थलो हो । यसप्रति देश-विदेश सबैतिरबाट चासोका साथ दृष्टिगोचर गरिन्छ ।

सूचनाप्रविधिको सुविधाका कारण देशका कुनाकन्दरामा र संसारभरि नै यसको पहुँच विस्तारित छ । संसदमा बोलेको, चलेको, खेलेको, हाँसेको, रोएको, लाएको, खाएको, पत्रिका पढेको र अवरोध गरेको, नियमापत्ति गरेको वा आक्रोश पोखेको सबै सार्वजनिक हुन्छ । यसलाई ख्याल गरेर संसदमा मर्यादित भूमिका निर्वाह गरुन् भन्ने अपेक्षा सबैको हुन्छ ।

यसका साथै संसदले गरेको दैनिक खर्च सांसदहरूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकका तुलनामा उनीहरूले दिएको उपलब्धिको समेत लेखाजोखा हुन्छ । सांसदको कामको, उसको आचरण व्यवहारको र उसले प्राप्त गरेको तलब-भत्ताको समेत लेखा परीक्षण हुन्छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर राज्यको लगानी बमोजिमको प्रतिफल दिन संसद र सांसदले प्रयत्न गर्न जरूरी छ ।