कानुन निर्माणमा भद्दा मजाक : विधेयक एउटा, छलफल अर्कै

‘सम्माननीय अध्यक्षज्यू वास्तवमा विद्युत व्यापार गर्ने सन्दर्भमा व्यापार गर्न हुन्न त म भन्दिनँ । तर, हामीले हाम्रो देशमा पर्याप्त विद्युत खपत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसप्रति हामी गम्भीर छौं कि छैनौं ? सरकार गम्भीर छ कि छैन ? भन्ने विषयमा… वास्तवमा सरकार गम्भीर छैन ।

हाम्रो देशमा उद्योगधन्दा कलकारखानाहरुलाई विद्युत चाहिएको छ । उद्योग धन्दा कलकारखानाहरुले देशको जीडीपीलाई महत्वपूर्ण योगदान गर्छ । त्यस्तै गरेर रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्छ । …हाम्रो देशमा कच्चा पदार्थ छ, पर्याप्त उद्योगधन्दा कलकारखानाहरु सिर्जना गर्ने, यहीं स्थापना गर्ने विषयमा त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने विद्युत हामीले उत्पादन गरेर.. यो विद्युत हामीलाई आवश्यक छ ।

त्यस्तै गरेर विद्युतबाट यातायातका साधनहरु संचालन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले त्यसो गर्न सक्यौं भने वास्तवमा पेट्रोलियम पदार्थहरु आयात गर्ने कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं । त्यसो गर्दा हाम्रो देशमा आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउन सक्छौं ।

हाम्रो घरमा प्रयोग गर्ने विद्युतहरु पर्याप्त मात्रामा खपत गर्न सक्यौं भने हामीले ग्यासलाई आयात गर्ने कुरालाई पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छौं । त्यसैले गर्दा विद्युत हामीलाई धेरै आवश्यकता परेको छ । र मैले बारम्बार भनिराखेको छु – हामीले आफैंले पनि उत्पादन गर्न सक्ने विद्युत समेतलाई पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन र ती विदेशी कम्पनीहरुलाई बुझाउने काम गरेको छ । त्यसका निम्ति हामी राम्रोसँग होमवर्क गर्दैनौं, राम्रोसँग छलफल गर्दैनौं, राम्रोसँग बहस गर्दैनौं त्यो विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । रन अफ द रिभर आयोजनाहरु हामीले आफैंले सञ्चालन गर्न सक्छौं ।

त्यसैले हाम्रो देशमा पर्याप्त विद्युत खपत गर्ने योजनाको विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् र अनि मात्रै व्यापारको निम्ति हामीले सोच्न सक्छौं ।’

विद्युत व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा छौं हामी । यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको हो । यो विधेयक ऐन बनेपछि नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने देखिन्छ । विद्युत ब्यापारको नेपालमा वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने कुरा छ ।

प्रत्यायोजित विधायनको हिसाबले हेर्दा अरु विधेयक भन्दा यसमा सकारात्मक कुरा देखिन्छ । तर कुन दफा, कुन उपदफामा निर्देशिका बनाउने हो भन्ने कुरा उल्लेख गरिनुपर्छ । निर्देशिका मात्रै बन्ने हो कि नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड पनि बन्ने भन्ने कुरो विधेयकमा नै स्पष्ट भएर जानु आवश्यक छ ।

यसैगरी यो ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनपछि लागू हुनेछ भनिएको छ । नियमावली पनि साथै ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ या कति समयमा नियमावली ल्याउने हो भन्ने कुरो तोकिनुपर्दछ । ठाउँ ठाउँमा प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । यसमा स्पष्ट पारिनु आवश्यक छ । प्रचलित कुन कुन कानुन आर्कर्षित हुन्छन् भन्ने विषय विधेयकमा नै उल्लेख गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ ।

बिक्री गरेको कुनै पनि वस्तु वा सेवाको आधिकारिताको सम्बन्धमा घोषित वा अघोषित कुनै प्रतिवद्धता जनाइएकोमा सो सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठी दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो दायित्व व्यहोर्नुपर्ने कसले भन्ने कुरो अस्पष्टता रहेको छ । महानिर्देशक र निरीक्षकको अनुसन्धान गर्ने, जरिवाना गर्ने, मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको छ । यसमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

व्यक्तिले जरिवाना, मुद्दा चलाउँदा व्यक्तिको मनसायमा भर पर्न पर्दछ । त्यसैले संस्था, संरचना, न्यायालयलाई नै तोक्दा राम्रो हुन्छ । निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि कुन कुन दफामा बनाउने भन्ने कुरो पनि यकिन गरेर जानुपर्छ । आवश्यकता अनुसार बनाउने भन्ने कुरो राखेर जाने भन्ने यो शब्दावली ठीक हुँदैन ।

विद्युत व्यापार तथा वितरणलाई नियमन गर्न बनेको यो विधेयक समय सापेक्षता भएपनि विधायन समितिमा लगेर छलफल गरेर यसलाई परिमार्जन गर्दा, बलियो बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।

म नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । अत्यन्त आवश्यक, अहिले राष्ट्रलाई चाहिने विधेयक यो सदनमा लिएर आएको छ । यो त अगाडि नै आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । तथापि, ढिलो भइसकेको छैन । अत्यन्त व्यवस्थित ढंगले यो विधेयक आएको छ । मलाई लाग्छ नेपाल सरकारलाई धेरै टीका टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । अझ धन्यवाद नै दिनुपर्ने ठाउँ छ ।

किनभने नेपाल सरकारले यो कुराको निरुपण, यो निष्कर्ष निकाल्यो नेपालभित्र जे विद्युत हाम्रो उत्पादनको अवस्था छ । त्यो उत्पादनलाई अहिलेको हालको अवस्थामा जतिसुकै कन्जम्सन बढाउने, कन्जम्सनलाई जति तन्काउने स्थिति छ । त्यो जति तन्काए पनि, म्याक्सिमम तन्काए पनि त्यो भन्दा सरप्लस उत्पादन हामीसँग रहन्छ । त्यसकारण जुन सरप्लस ऊर्जा उत्पादन विद्युत नेपालसँग रहन्छ त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई बेच्ने । त्यसलाई व्यापार गर्ने ।

त्यसबाट पैसा कमाउने भन्ने एउटा दूरगामी दृष्टिकोण राखेर नेपाल सरकारले अहिलेको बजेटमा विद्युतलाई, ऊर्जालाई निर्यातको एउटा महत्वपूर्ण वस्तुको रुपमा लिइनेछ भन्ने नीति ल्यायो । त्यसकारणले यो अत्यन्त सह्रानीय छ ।

अहिलेको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, नेपाल सरकारलाई, उर्जा मन्त्रालयलाई, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई र संगसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि । कि अहिलेसम्मको अवस्थामा भारतबाट, मतलब क्रेताहरुसँग जति पनि हाम्रा कुराकानीहरु भइराखेका छन्, विद्युतको महसुल निर्धारण गर्ने लगायतका विषयहरुमा ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका हाम्रा जिम्मेवार संस्थाहरुले अत्यन्त इफिसेन्टली त्यो कुराहरुलाई ह्याण्डिल गरेको छ । मैले यो विषयलाई अनुगमन गरिराखेको छु । त्यसकारणले अहिलेको लागि त ठीकै छ । विद्युत बेच्ने ठूलो बजार, सिद्धान्तमा नजाऔं, एउटा आग्रह र उसमा नजाऔं तर प्राक्टिकल्ली हेर्ने हो भने हाम्रो बजार भारत नै हो ।

भारतपछि अहिले हामीले बंगलादेशलाई टार्गेट गरिराखेको छौं । अत्यन्त सही दिशामा हामी गइराखेका छौं । तर, हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो बजार जति बढाउन सक्यो त्यति बढी हामी कमाउन सक्छौं । दीर्घकालीन रुपमा बजारको विविधकरणको सन्दर्भमा पनि निजी क्षेत्रलाई समेत निजी क्षेत्रको सहयोग लिएर बजारको विविधीकरणमा पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिनेछ ।

ती कुराहरु यो विधेयकमा आएको होला, आएको हुनुपर्छ । नआएको भए छलफल गरेर समावेश गरिन्छ । जे भए पनि बडो आवश्यक विधेयक नेपाल सरकारले ल्याएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

विद्युत व्यापारको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री बढ्दो छ । यसलाई नियमन गर्न अत्यन्तै जरुरी थियो र यो विधेयक दर्ता भएको छ । यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ ।

यसमा विद्युत व्यापारका माध्यमबाट मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी हामीले विद्युत व्यापारलाई सहज र सबैले पहुँच राख्न सक्ने गरी ऐन बनाइनुपर्छ । जसले गर्दा नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतलाई नेपालभित्रै धेरै खपत गर्न सकौं ।

त्यसलाई नेपालभित्रै खपत गर्ने कुरामा पहिलो प्राथमिकता दिएर नेपाल सरकारले अन्य नीति र विधिहरुलाई पनि परिमार्जन गर्दै लिएर जाने र ती विद्युतबाट थुप्रै खालका रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यो ऐनलाई अझै दफावार छलफल गर्दा, विधायन समितिमा छलफल गर्दा अझै यो समृद्ध हुनेछ ।

…विद्युत हामीले म्याक्सिमम आफ्नो देशमा उपभोग गर्नुपर्छ र बाँकी विद्युतलाई बाहिर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरासँग हामी सहमत छौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले पनि विद्युत खरिद गर्ने विषय तपाईंहरुलाई जानकारी नै होला र बंगलादेशलाई पनि हामी मार्केटको रुपमा प्रयोग गर्नेतर्फ लागेका छौं ।

म एउटा कुरा के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो विधेयक यथास्थितिमा पारित हुन गइरहेको छैन । तपाईंहरुको सहभागितामा, संसदीय समितिमा पठाएर विस्तृत छलफल गराएर र तपाईंहरुको सहभागिताबाट परिस्कृत जुन विधेयक आउँछ त्यसैलाई दुवै सदनबाट पारित गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम राखेका छौं ।

तपाईंहरुले व्यापक छलफल गरी परिस्कृत विधेयक पठाउने प्रयास गर्नुहुनेछ र तपाइँहरुले पठाएको परिस्कृत विधेयकलाई नै संसदबाट पारित गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।