पासपोर्टको अपारदर्शी खरिद : ठेक्काभन्दा ठूलो भेरिएसन

७ साउन, काठमाडौं । सरकारले अभाव हुने नाममा पुरानै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा नै नगराई थप २८ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइको जिम्मा दिने तयारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले २८ लाख थान ई–पासपोर्ट छाप्नका लागि फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडिन्टी एन्ड सेक्युरिटी नामक कम्पनीलाई नै ठेक्का भेरिएसन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ । यसअघि २० लाख पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई भेरिएसनको नाममा पहिले भन्दा ८ लाख बढी थान पासपोर्ट छाप्ने अनुमति दिने तयारी गरेको हो ।

कुनै कामका लागि गरिएको ठेक्कामा पूर्वनिर्धारितभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा ठेकेदारलाई थप काम गर्न दिइने आदेश नै भेरिएसन हो । सरकारले अभाव हुने जान्दाजान्दै समयमै थप पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का प्रक्रिया सुरु नगर्दा पुरानै कम्पनीलाई भेरिएसन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । आगामी २२ डिसेम्बरमा ठेक्काको म्याद गुज्रिनुअघि नै ठेक्का भेरिएसन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

मन्त्रिपरिषदमा पुगेको प्रस्तावमा चीनको छेन्दुमा १ स्टेसनसहितको इनरोलमेन्ट सेन्टर, थप २६ वटा इनरोलमेन्ट स्टेसन, थप ३ मिलियन स्वचालित बायोमेट्रिक पहिचान प्रणाली प्रविष्टि, राहदानी पुस्तिकाको निर्वाध आपूर्ति तथा प्रणालीको कार्यगत चुस्ततासहित छपाइसम्मका विषय उल्लेख छन् ।

२२ डिसेम्बर २०२० (६ पुस, २०७७) मा राहदानी विभागले फ्रान्सको ‘आईडीईएमआईए आइडिन्टी एन्ड सेक्युरिटी’सँग ई–पासपोर्ट प्रविधिको स्थापना र छपाइका लागि २ करोड ११ लाख डलरमा खरिद सम्झौता गरेको थियो । यो सम्झौताअनुसार २० लाख थान राहदानी पुस्तिका, त्यसको प्रणाली, प्रविधि, उपकरण, पर्सनलाइजेसन, छपाइ (इन्ड टु इन्ड सोलुसन) खरिद गरिएको थियो । यसअनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १७ वटा इलका प्रशासन कार्यालय, ३८ वटा विदेशस्थित नियोगबाट नियमित विद्युतीय राहदानी जारी भइरहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ मा खरिद सम्झौता गर्दा पूर्वानुमान गर्न नसकिएको १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित विभागले नै र १५ भन्दा माथि २५ प्रतिशतसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले भेरिएसन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

सोभन्दा बढीको भेरिएसन गर्न मन्त्रिपरिषदबाटै स्वीकृत गर्नुपर्छ । भेरिएसन नगरे ई–पासपोर्ट आपूर्ति र छपाइ नै प्रभावित हुनसक्ने जोखिम रहेको कारण देखाएर सरकारले अन्तरिम व्यवस्था भन्दै ठेक्का भन्दा ठूलो भेरिएसन गर्न लागेको हो ।

अब प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएमा यसअघि २ करोड ११ लाख डलरको ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनीले नै प्रतिस्पर्धा नै नगरी २ करोड ८३ लाख डलरको भेरिएसन पाउने छ । सरकारको बेवास्ता र अपारदर्शी खेलले ठेक्काको रकमभन्दा ठूलो भेरिएसन गर्नुपर्ने भएको छ ।

आईडीईएमआईए आइडिन्टी एन्ड सेक्युरिटीले ३४ पृष्ठको १५ लाख ७५ हजार थान पासपोर्ट छपाइ गरिसकेपछि सम्झौता अनुसार ६४ पृष्ठको पासपोर्ट मात्रै छाप्न बाँकी रह्यो । तर, ६४ पृष्ठको राहदानीको सेवा शुल्क महँगो भएकाले राहदानी विभागले चालु ठेक्काकै आधारमा २६ भदौ २०७९ मा ३४ पृष्ठको थप ३ लाख पासापोर्ट छाप्ने गरी भेरिएसन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि विभागले ३४ पृष्ठको पासपोर्टका लागि थप भेरिएसन आदेश दिए/नदिएको स्पष्ट छैन ।

३४ पृष्ठको पासपोर्टको अभाव चर्किंदा ६४ पृष्ठको पासपोर्ट छाप्नेको संख्या कम भएपछि सरकारले गत जेठमा नियमावलीमै संशोधन गरेर दुबैको मूल्य समान कायम गरेको छ । यसले ठेक्का भेरिएसन नभइन्जेलसम्मको संकटमा केही राहत भएको छ ।

सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै थोरै संख्यामा मात्रै पासपोर्ट छाप्न ठेक्का लगाएको थियो । तर, योजना अनुसार सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना भएन भने समयमै ई–पासपोर्टको छपाइका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएन । पराराष्ट्र मन्त्रालयले समयसीमा छोटो र राहदानी छपाइको संख्या थोरै भएको जान्दाजान्दै समयमै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएन ।

अहिले मासिक १ लाख १५ हजारदेखि २० हजारसम्म राहदानी छपाइ भएर वितरण भइरहेको छ । ‘कुनै कुनै महिना योभन्दा कम पनि हुन्छ । औसतमा १ लाखको हाराहारीमा राहदानी गइरहेको छ’, राहदानी विभाग स्रोतले भन्यो, ‘राहदानी छपाइका लागि अहिले केही पनि समस्या छैन । तर, भविष्यमा समस्या हुन नदिनका लागि समयअगावै हामीले प्रक्रिया थालेका हौं ।’

विभागभित्रै आंशका

सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै गर्न लागेको भेरिएसनबारे राहदानी विभागभित्रै आशंकाहरु छन् । उक्त फ्रान्सेली कम्पनीले पासपोर्टको प्रणाली, प्रविधि, उपकरण, पर्सनलाइजेसन जोडिसकेको अवस्थामा मुख्यतः छपाइको काम मात्रै गर्दा विगतको भन्दा धेरै सस्तो पर्नुपर्नेमा महँगो मूल्यमा भेरिएसन गर्न खोजिएको विभागका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

यसअघि कोरोना महामारीको समयमा प्रतिपासपोर्ट १०.४५ डलरमा छाप्न जिम्मा लिएको कम्पनीलाई ८ लाख संख्या बढाएर छपाइको जिम्मा दिंदा करिब ०.३२ डलर मात्रै मूल्य घटाइनुले आशंका उत्पन्न भएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

महामारीको समयमा आपूर्ति प्रक्रिया बिथोलिए र विभिन्न प्रोटोकलहरु पालना गर्नुपर्ने अवस्थाले प्रणाली, कागज, मेसिनरीदेखि मसीसम्मको मूल्य उच्च दरमा पुग्दा ठेक्का सम्झौता भएको र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ती वस्तुको मूल्य सामान्य दरमा आएको अधिकारीहरुको तर्क छ ।

सरकारले भेरिएसनको वार्ताका लागि गठन गरेको वार्ता समितिले १५ लाख वटा छाप्दा प्रतिपासपोर्ट १३.१० डलर, १८ लाख छाप्दा ११.९० र २८ लाख छाप्दा १०.१३ डलर लाग्ने गरी सिफारिस गरेको थियो ।

‘१५ र १८ लाख प्रतिपासपोर्ट मूल्य अन्तर १.२० डलर छ अर्थात् ३ लाख थान बढी छाप्दा १.२० डलर मूल्य सस्तो पर्ने देखिन्छ’, विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर १८ लाखबाट एकैपटक २८ लाख थान छपाइको विकल्प दिएर जम्मा १.७७ डलर मात्रै मूल्य कम कायम गरिएको छ, यसले नै भेरिएसनको सिफारिस नै बदनियतपूर्ण भएको भएको देखाउँछ ।’

ती अधिकारीका अनुसार १५ र १८ लाखबीचको अन्तरलाई आधार मान्दा १८ लाख र २८ लाख प्रतिपासपोर्ट छपाइको मूल्यान्तर ३.६ डलर हुनुपर्थ्र्यो । त्यसो भएको भए २८ लाख पासपोर्ट छाप्दा बढीमा ८.३ डलरमा नै छपाइ हुनसक्ने देखिने उनको तर्क छ । ‘अझ जति बढी छाप्यो उति सस्तो हुनुपर्नेमा १० लाख संख्या बढाउँदाको मूल्य अन्तर कम देखियो,’ ती अधिकारी भने, ‘कतै कमसिनको खेल पो हो कि ?’

परराष्ट्र मन्त्रालयले ३१ असोज २०७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट राहदानी खरिद गर्न लाग्ने अन्तरिम अवधिसम्मका लागि कति पासपोर्ट भेरिएसन गर्ने भनेर विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । सो समूहले २८ लाख पासपोर्ट छपाइका लागि भेरिएसन गर्न मन्त्रालयमा १३ मंसिर २०७९ मा सिफारिस गरेको थियो ।

१२ फागुन २०७९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले भेरिएसनका लागि प्रति पासपोर्टको दर सिफारिस गर्ने गरी वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

वार्ता समितिले कम्पनीसँग १२ चरणमा वार्ता गरेर फरक–फरक मूल्य पर्ने गरी २८ लाख, १८ लाख र १५ लाखको तीन वैकल्पिक परिमाण कायम गरी सिफारिस गरेको थियो ।

तर, सिफारिसमा १८ लाखबाट किन एकैपटक २८ लाख परिमाण राखेर मूल्य सिफारिस गरियो भन्ने स्पष्ट छैन । पहिलो विकल्पमा २८ लाख राखेर दोस्रो विकल्पमा एकैपटक १८ लाख राखिएकाले यसले आशंकामा बल पुर्याएको छ ।

‘अन्तरिम अवधिमा १८ लाखको भेरिएसनले नधान्ने पक्का भएकाले त्यसभन्दा ठूलो भेरिएसन विकल्पमा एकैपटक २८ लाखको स्ल्याब कायम गरियो’, विभाग स्रोत भन्छ, ‘आधार १५ लाखलाई बनाएर कम्तीमा ३–३ लाखको अन्तरमा उस्तै मूल्यान्तसहितको स्ल्याबहरु राखेर सिफरिस भए पासपोर्ट छपाइ धेरै सस्तो पर्थ्र्यो ।’

के छ सिफारिसमा तर्क ?

वार्ता समितिले भने ३४ पृष्ठको थप २८ लाख साधारण विद्युतीय राहदानी खरिद गर्न साविकको सम्झौतामा भेरिएसन आदेश जारी गर्नुपर्ने कारणबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘हाल मौज्दातमा राहदानी पुस्तिकाको संख्या अत्यन्त कम हुँदै गएकाले आगामी तीन महिना सम्ममात्र पुग्ने अवस्था छ’, गत जेठमा तयार भएको विज्ञ समूहको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसपछि सेवाको निरन्तरताको लागि तत्काल राहदानी आपूर्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’

कानुनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट अहिलेको पूर्वाधार प्रयोग गरी राहदानी तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रणाली खरिद गरेर, प्रणाली स्थिर बनाएर सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न कम्तीमा पनि २ देखि साढे २ वर्ष लाग्ने समितिको ठहर छ ।

यसअघि विद्युतीय राहदानीको खरिद प्रक्रिया सुरु गरेदेखि सम्झौता भई राहदानी जारी गर्दासम्म ३ वर्षभन्दा बढी अबधि लागेकाले अब पनि त्यस्तै समय लाग्ने तर्क गर्दै २८ लाख छपाइको भेरिएसन सिफारिस भएको हो ।

‘राहदानी अत्यावश्यक सेवा भएको हुँदा यसको वितरण कार्य एक दिन पनि रोकिनु वा अवरुद्ध हुनु जोखिमपूर्ण हुन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट राहदानी जारी नहुँदासम्मका लागि व्यवहारिक र वस्तुपरक समय एवं आवश्यक राहदानीको संख्या आँकलन गरी सो अवधिलाई पुग्ने गरी भेरिएसनको संख्या तय गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।’

राहदानीको माग अत्यधिक रहेको र टेन्डरको लागि समय पनि पर्याप्त लाग्ने भएकाले सानो संख्यामा खरिद गर्दा पुनः बीचमा राहदानी अपुग हुनसक्ने सम्भावना प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । त्यसो भएमा बीचमा अर्को भेरिएसन गर्न कानुनी रूपमा जटिल हुने र नेपाल सरकारलाई मितव्ययी पनि नहुने हुनाले २८ लाखको  विकल्पमा जान नै उपयुक्त हुने विज्ञ समूहको रायलाई समेत सरकारले भेरिएसनको आधार मानेको छ ।

३ विकल्पहरुमध्ये २८ लाखको साविकको प्रति एकाइ दर भन्दा कम दरमा कम्पनीले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाउँदै मितव्ययिताको सिद्धान्तअनुसार पनि त्यसमै जान वार्ता समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

विशेषज्ञ समूहले गरेको सिफारिस बमोजिम पनि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट राहदानी खरिद गरी राहदानी जारी भई प्रणाली स्थिर हुने समय (अन्तरिम अवधि) सम्मका लागि धान्न सक्ने गरी २८ लाखको परिमाणमा ३४ पृष्ठको साधारण विद्युतीय राहदानी छाप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो ।

यसअघि राहदानी विभागले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को ठेक्का पनि भेरिएसन गरेर छपाइ गरेको थियो । फ्रान्सको अबरथरले ५० लाख एमआरपी छाप्ने गरी ठेक्का पाएकोमा भेरिएसनपछि ७० लाख एमआरपी छापेको थियो ।

विगतको गल्तीबाट पाठ नसिकेको राहदानी विभागले समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाएर फेरि अपारदर्शी ढंगबाट भेरिएसनको बाटो तय गरेको हो ।