राष्ट्रिय सभालाई महान्यायाधिवक्ताको राय : मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउनु उचित

७ साउन, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय सभालाई अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउनु उचित हुने राय दिएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई बोलाइएको थियो ।

‘महान्यायधिवक्ताबाट प्रतिनिधिसभाले पास गरिसकेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने राय व्यक्त भएको छ’, राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘तथापि, हाम्रो असहमति कायमै छ ।’

आफूहरुले मिटरब्याज पीडितहरुको पक्षमा कानुन बन्ने विषयलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘प्रश्न प्रक्रियामा छ । प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर प्रतिनिधिसभामा जान्छ । आउँदा सामान्य विधेयक भएर आउँछ । यो एउटा नजीर स्थापित हुने विषय हो । यसमा ख्याल गर्नु सबैको हितमा छ ।’

कार्यव्यवस्थाको बैठकमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस नेताहरुले भने ४ साउनको राष्ट्रिय सभा बैठकमै मिटब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सन्देश सुनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रक्रियामा प्रश्न रहेको भन्दै असहमति राखेको थियो ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश पेश भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पनि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ ।

२० वैशाखमा जारी भएको मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुबै संसदबाट पास भएर २० असारभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले संसद अवरुद्ध गरेपछि मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भयो ।

एमालेले प्रतिनिधिसभामा पनि यो विधेयक अघि बढाउन मानेको थिएन । तर विधेयकमा भएको प्रतिस्थापन भन्ने शब्द हटाउनुका साथै केही संशोधन स्वीकार गर्ने काुननमन्त्रीको प्रतिवद्धतापछि प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पास भयो । अब राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन स्वीकार गर्नुपर्छ ।

एमालेले भने राष्ट्रियसभामा फेरि प्रक्रियाको प्रश्न उठाएको छ । अनि, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनाले महान्यायधिक्ताको राय लिने निर्णय लिए ।सरकारले आफूसँग परामर्श नगरेकोमा उनको असन्तुष्टि पनि रहेको स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्रियसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको छलफलमा महान्यायधिवक्ता पोखरेलले अपवादका रुपमा मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पास गर्न सक्ने राय दिएको राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसकी सचेतक अनिता देवकोटाले जानकारी दिइन् ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको भनाइ उधृत गर्दै उनी भन्छिन्, ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ६० दिनभित्रै पास भएर प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने हो । तर यो पीडितका पक्षमा छ भनेर प्रतिनिधिसभामा सम्बन्धित मन्त्रीले केही हेरफेरसहित प्रस्तुत गरेको र पास गरेर पठाएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले नजीरका रुपमा नभई अपवादका रुपमा यो विधेयक अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलेसोमबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङसँग छलफल गर्दैछ । कानुनमन्त्रीसँगको छलफलपछि विधेयक अगाडि बढाउने विषयले मूर्त रुप लिने कांग्रेस सचेतक देवकोटाको विश्वास छ । ‘राष्ट्रिय सभाको बैठक ११ गतेका लागि बोलाइएको छ । मलाइ विश्वास छ, त्यो बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको सन्देश टेबुल हुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद मायाप्रसाद शर्मा अनिवार्य आवश्यकताका आधारमा विधेयक आएका कारण कतिपय प्रक्रियाका प्रश्नहरु मिलाएरै जानुपर्ने बताउँछन् । ‘मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश जुन अपरिहार्यताका साथ आएको थियो । त्यही अपरिहार्यताका आधारमा विधेयक आएको हो’, उनी भन्छन्, ‘अब विधेयक अन्तिममा छ प्रश्न उठाएर रोकिँदैन, पारित गरेरै अगाडि गइन्छ ।’

राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधनसहितको सन्देश स्वीकार गरेको खण्डमा विधेयक राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबाट प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनको रुप लिन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ ।