दलका कर्मकाण्डी बैठक : सिद्धान्त र आदर्श भुलेर तितो पोख्ने थलो

सिद्धान्त र विधान एकातिर व्यवहार अर्कोतिर, यो आजकल नेपाली राजनीतिको दिनचर्या बनेको छ । संघीय राज्य संरचना संचालन गर्ने राजनैतिक दल, कर्मचारी तन्त्र र न्यायपालिका एकात्मक हुँदा पैदा हुने अन्तरविरोधबाट नेपाली समाज ग्रसित छ । राजनीतिक दल र समाजमा बग्रेल्ती समस्या छन् तर दल नेता र बैठकहरू बेखबर देखिन्छन् ।

दलहरू आफ्ना प्रारम्भिक आदर्शबाट च्यूत हुँदै जाँदा जनविश्वास टुट्दै गएको छ । तैपनि दलहरू किन सचेत छैनन् ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा आलेख केन्द्रित छ ।

लोकतन्त्र र समाजवादका लागि पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसको राजनैतिक, वैचारिक उद्देश्य नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने हो । कांग्रेस स्थापनाको एक दशकमै संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्र मान्ने भइसकेको थियो । २०४७ सालदेखि यता कांग्रेस नवउदारवादी पूँजीवादी पार्टीमा बदलियो । अब त यो मास पार्टीबाट क्याडर-बेस पार्टीमा बदलिंदैछ ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी लेवी असुल्छ । लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस बहु पदीय छ । प्यानल बनाएर पार्टीको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । सभापतिमा तीन चौथाइ मत परेको छ । कार्यकारी पदका रूपमा रहेका महामन्त्री दुवैजना भिन्न प्यानलबाट विजयी भएका छन् । पार्टीको संरचनाका हिसाबले सभापतिले जे चाहृयो त्यही हुने अवस्था छ । बैठक आयोजना गरेमा तोकिएको समय भित्र जे पनि बोल्न पाइने पार्टीका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ ।

विगत ७५ वर्षमा पञ्चायतका ३० वर्ष छाडेर यो पार्टी कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा छ । राणासँग लडेर इतिहास रचेको कांग्रेसले पञ्चायत र राजासँग कहिले सम्झौता कहिले संघर्षमा बितायो । अन्तिम खण्डमा राजासँगको सम्झौताहीन संघर्षको परिणाम नेपालमा गणतन्त्र वहाल भएको छ ।

त्यस्तो इतिहास बोकेको पार्टीको यति बेला केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ । बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन गैरसरकारी संस्थाको ‘विस-लिस्ट’ जस्तो भयो भनेर केन्द्रीय सदस्यले नै टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेसको बैठकले सुस्ताएको नेपाली राजनीतिमा कुनै आशा जगाउने छाँट देखिएको छैन ।

संसदको दोस्रो पार्टी नेकपा एमालेले दस्तावेजमा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद राखेको छ । संसदीय प्रणालीका अधीनमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र उसको ध्येय हो । आजभन्दा झन्डै तीस वर्ष अघि मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको बहुदलीय जनवाद नै उसको पार्टीको आधिकारिक विचार बन्न पुगेको छ ।

आज मदन भण्डारी छैनन् । उनको अनुपस्थितिमा एमाले जबज देखाएर अध्यक्ष केपी ओलीको विचार, चिन्तन र लहडमा हुँइकिइरहेको छ । केही महिना मिसन ग्रासरुट चलाएको एमाले यति बेला स्कुलिङमा व्यस्त छ ।

तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित संगठनको पहिचान बनाएको यो पार्टी सदस्यता नवीकरण हृवात्तै घटेपछि चिन्ताले पिरोलिएको छ । पार्टी बैठक आयोजना भयो भने पार्टी अध्यक्षको घण्टौं लामो भाषण त्यो पनि अरू पार्टीहरूलाई उछित्तो काढ्ने गरी गाली र उखान टुक्कामा सीमित रहन्छ । देश, समाज र विश्वको विश्लेषण र अबको बाटोका बारेमा मौन रहन्छ ।

तेस्रो पार्टीको माओवादीले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा मालेमावादलाई राखेको छ । जनवादी क्रान्तिका माध्यमबाट प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता ध्वंस गरी जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नका लागि दश वर्ष लामो युद्ध हाँकेको यो पार्टीको पहलकदमीमा नेपाल संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता प्राप्त गरेपछि सन्तोषको सास फेरेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण सहितको राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना लगायतका क्रान्तिकारी एजेन्डाहरू माओवादीमा सुनिन छाडेका छन् । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद जस्ता चर्का नाराहरू सत्तारोहणसँगै ओझेल परेका छन् । युद्धको तयारी, जनविद्रोह र शान्ति प्रक्रियाको समेत नेतृत्व गरेका प्रचण्ड अब सुशासनको नेतृत्वका लागि अघि बढेको सन्देश सहित सो पार्टीको नेतृत्वमा छन् । विगत ३० वर्षदेखि लगातार पार्टीको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड अहिले तेस्रो पटक देशकै नेतृत्व गर्दैछन् ।

देशको नेतृत्व गर्न थालेपछि पार्टीको नेतृत्व ओझेल पर्ने भयो । यो सँगै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना हुनसकिरहेको छैन । संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डका लागि संसदीय दलको बैठक बसाल्न र सोको नेतृत्व गर्न पनि समय छैन ।

चौथो पार्टीका रूपमा उदाएका दल र अन्य दलहरूका बारेमा सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनैतिक हिसाबले पहिचान स्पष्ट पार्न बाँकी नै छ । त्यसैले चौथो र अरू दलका बारेमा विवेचना गर्नु तर्कसंगत हुनेछैन ।

उपरोक्त विश्लेषण गर्नुका पछाडिको मक्सद भनेको दलहरू किन गठन भएका थिए र आज दलहरू कहाँ छन् र के गर्दैछन् भन्ने कुराको मापन गर्नु हो । दलहरूका सामु चुनौती बग्रेल्ती छन् । दलहरूको ध्यान अन्तै छ । सत्तामा भए सत्ता टिकाउने, बाहिर भए सत्ता ढाल्ने र आफू चढ्ने । यो बाहेक दल र तिनका नेताको ध्यान अन्त छैन भन्ने भाष्य बनेको छ । यही भाष्य विस्तारित समेत हुँदैछ । यसलाई चिर्ने, प्रतिवाद गर्ने र यो भाष्य गलत छ भनेर पुष्टि गर्ने फुर्सद दलहरूलाई छैन । यही हालतले निरन्तरता पाउने हो भने देशको भविष्य के होला अनुमान गर्न पनि कठिन छ ।

देश चौतर्फी संकटबाट घेरिएको छ । राजनैतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ । जनता चरम निराशामा छन् । समाजमा रातारात धनी हुनेहरूको संख्या बढ्दो छ । रातारात धन कमाउने लोभ र रहरमा मानिसहरू अनेक काण्डमा मुछिएका छन् । ललितानिवास काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, मिटरब्याज पीडित काण्ड र क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी काण्ड सार्वजनिक भएका छन् । यी काण्डमा संलग्नहरूको नाम हेर्दा सबै जिब्रो काढ्ने अवस्थामा छन् ।

विभिन्नि समयका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूकै संलग्नता र संरक्षणमा यस्ता काण्डहरू घटाइएका छन् भन्ने कुरा छर्लङ्गै भएको छ । यी र यस्ता काण्डहरूका बारेमा पार्टीको आधिकारिक चिन्ता र चासो देखिंदैन । यस्ता घटना किन घटेका छन् ? सोको कारण पत्ता लगाउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के गर्ने ? भन्ने बारेमा कसैको चासो र चिन्ता छैन । बरु यी र यस्ता घटनाका दोषीलाई निर्दोष सावित गर्न र थप अनुसन्धानबाट नयाँ र उच्चस्तरका दोषी सार्वजनिक हुनबाट रोक्न र सार्वजनिक भएकालाई छोप्न दलहरू भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

नयाँ संसदको चुनाव भएर संसद बैठक बस्न थालेको पनि अब त एक वर्ष पुग्न आँट्यो । तर सालवसाली कानुनका रूपमा रहेको आर्थिक ऐन बाहेक एउटा पनि कानुन संसदले पारित गरेको छैन । मिटरब्याजीहरूका दबाबका कारणले सो कानुन यो वा त्यो बहानामा निष्त्रिmय बनाउने प्रयत्न भयो ।

ललितानिवास प्रकरणमा नाम मुछिएका र घडेरी फिर्ता लिएर लाभको पदमा बसेकाहरूको निदहराम हुँदैछ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लहरो तान्दा पहरो थर्किनेवाला छ भनेर भीआईपीहरूको निदहराम भएको छ । व्यक्तिगत बेचैनी र छटपटी बढेको छ, तर देश भड्खालोमा जाओस्, कसैको चिन्ता छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल संसारकै कमजोर पासपोर्ट रहेको मुलुक मध्येमा चित्रित भएको छ । देशको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँगै धराशायी हुँदैछ । राज्यको राजस्वले कर्मचारी, प्रहरी, सेनाको तलब खुवाउन ठिक्क छ । ऋण तिर्न र विकास गर्न थप ऋण सहयोग र अनुदानको भर पर्ने अवस्थामा छ । काम गर्ने संस्कृति धराशायी भइरहेको छ ।

समाजका अगुवाका रूपमा चिनिएका राजनैतिक दलका जुनसुकै स्तरका भए पनि नेताहरू काम -श्रम) गर्दैनन् । तर आलिसान महल, बंंगला र गाडी सहितको ऐयासी जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । नेताहरूको अपारदर्शी जीवनशैलीप्रति कसैले औंला ठड्याउने हिम्मत गर्दैन । मिहिनेत गरेर सामान्य जीवन निर्वाह गर्ने नामर्द कहलिन्छ । दायाँ-बायाँ गरेर ठेक्का, कमिसन, सरुवा-बढुवामा कमिसन खाने र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर भए पनि अस्वाभाविक जीवन जिउनेहरू समाजमा बहादुरका रूपमा चित्रित छन् । अनौठो संस्कारको विकास भइरहेको छ ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरू मौन मात्रै छैनन् उनीहरू पनि त्यही अपारदर्शी जीवनशैलीका मतियार बनेका छन् । ‘जागिर खाएको पाँच वर्षमा पाँच ठाउँमा पाँच-पाँच करोडका बंगला’ भन्ने समाचारका स्रोत बन्ने गरेका छन् ।

एकल धु्रवीय विश्व बहुध्रुवीय हुँदैछ । अमेरिकालाई चुनौती दिने चीनलाई रूस, भारत र अरू शक्ति राष्ट्रहरूले पछ्याउँदै छन् । रूस-चीनको एलायन्सले अमेरिका-ईयू एलायन्सलाई युक्रेनमा चुनौती दिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतको तटस्थताका बावजुद नेपाल कहिले अमेरिकाको पक्षमा कहिले रूसको पक्षमा उभिने बचकना कूटनीति प्रदर्शन गर्ने गरेको छ ।

नेपालस्थित दूतावासमा ‘हामी युक्रेनको पक्षमा’ भन्ने ब्यानर राख्न अनुमति दिएका छौं । हामी रूसको पक्षमा भन्ने ब्यानर राख्न खोजे अनुमति पाइएला कि नपाइएला ? राज्य जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन । अफगानिस्तान पछि युक्रेनले भेटेको शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा नेपाल नपर्ला भन्न सकिन्न । तर त्यसबारे दलका बैठकमा प्रसंग पनि उठ्दैन ।

यसरी समाज, अगुवा, राजनीतिक दल र तिनका नेतामाथिको चरम निराशा, अविश्वास र अराजकता चुलिइरहेको छ । आदर्श र नैतिकताको जगमा जन्मेका, त्याग र समर्पणका भरमा विकास भएका राजनैतिक दलहरू आफ्नो विगत बिर्सेर तस्कर, भ्रष्ट र व्यभिचारीको चक्रव्यूहमा फसेका छन् । जनता नेतृत्वको सिको गर्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।

दलहरू बैठकै बस्दैनन् । बसिहाले पनि जनअपेक्षाका विषयमा एजेन्डा बनाएर छलफल गराउन रुचि राख्दैनन् । तब दलका बैठकहरू केवल मनको तितो पोख्ने थलो बनेका छन् । नेताहरू एकअर्काका पक्ष विपक्षमा धु्रवीकृत गर्नमा तल्लीन हुन्छन् ।

यी र यस्ता नकारात्मक अभ्यासलाई तिलाञ्जली दिंदै अन्ततः बैठकहरूबाट फेरि पनि गुमेको विश्वास जगाउने र आशाको सन्देश फैलाउने प्रयत्न गर्न जरूरी छ । देश र जनताका अपेक्षा सहितका एजेन्डा बोकेर दलहरू बैठक कहिले बस्लान् ?