दलाल अर्थतन्त्रको दलदलमा देश

नेपाली अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रो भए पनि आन्तरिक सूचक समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् । बाह्य सूचक भनेको देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति आवश्यकता अनुसारको हुनु हो । यो सकारात्मक अवस्था हामीले विदेशमा वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर आएको होइन । विदेशी वस्तु र सेवा आयात गर्नु नपरेर बचेको पनि होइन ।

कमसल र सस्तो श्रम विश्व श्रम बजारमा निर्यात गरेर आएको हो । अर्थात् हामी विश्व बजारमा सस्ता श्रमिक पठाउँछौं । ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक निर्यात गरेपछि आउने विप्रेषण नै हाम्रो विदेशी मुद्राको मुख्य आम्दानी बनेको छ ।

विश्व श्रम बजारमा सस्ता श्रमिक पठाउने वैध–अवैध एजेन्टको सञ्जाल गाउँका टोल–टोलदेखि सिंहदरबारसम्म छ्यापछ्याप्ती छ । एउटा श्रमिक विदेश पठाएबापत वैधानिक एजेन्टले पाउने वैधानिक कमिसन १० हजार रुपैयाँ हो । तर फ्री भिसा, फ्री टिकटमा जानेले पनि लाखौं रकम दलाललाई बुझाउनुपर्छ ।

यो ‘ओपन सेक्रेट’ हो । बरु यस्ता अवैध कर्म र अवैध एजेन्टबाट राज्यका वैध निकाय (राजनीतिक दल र तिनका नेता, प्रहरी, कर्मचारी, अदालत) सम्म कुनै न कुनै रूपमा कमिसनको सेवा पुगेको हुन्छ । वैधानिक सेवाशुल्क वा कमिसन त १० हजार मात्रै हो । अरू सबै दलाली रकम हो ।

विदेशमा पढ्न पठाउने भनेर खोलिएका शैक्षिक परामर्श सेवा केन्द्रले प्लस टु पास गरेका र अलिकति पैसाको जोहो गर्न सक्ने जति सबैलाई विदेशका विद्यालयमा पठाउने गरिको सञ्जाल विस्तार गरिसकेका छन् । यो कामले देशलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको अभाव खट्किंदो छ ।यसमा पनि अभिभावकले विना रसिदको ठूलै पैसा एजेन्टलाई बुझाउनुपर्छ ।

माथिका दुवै कामका लागि नेपाली बैंक, सहकारी र वित्तीय संस्थाले घुमाई–फिराई ठूलै लगानी गरेका छन् । विदेशमा अध्ययनका लागि जाने हुन् वा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने हुन्, तिनले देशभित्र न उत्पादनको माहोल बनाउँछन् न सेवा विस्तारको ।

देशमा उत्पादनको माहोल कमजोर बन्दा दलाली गरेर जीविका चलाउनेहरूको स्वर बलियो बन्दै गएको छ । २०५० को दशकमा धेरै मानिससँग यातायातका साधन थिएनन् । तराईको यातायातको साधन भनेको साइकल थियो । केही हुनेखानेमा दरिनेले मोटरसाइकल प्रयोग गर्थे । त्यो बेला राजनीतिक दलले गर्ने आमहड्तालमा कहिलेकाहीं त साइकल पनि रोकिन्थे ।

मोटरसाइकल चलाउने त महाअपराधी हुन् जस्तो गरेर लखेटी–लखेटी मारपिट गरिन्थ्यो । जब मोटरसाइकल आम यातायातको साधन बन्न थाल्यो तब बन्दहड्तालमा मोटरसाइकल चल्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बन्न थाल्यो ।

देशमा उत्पादन बढाउन उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । उद्योग खोल्न चाहनेले आवश्यक जमिन, घरगोदाम, बिजुली, पानी, बाटो, सरकारी इजाजत, स्थानीय सहमति सबैको व्यवस्था आफैं गर्नुपर्छ । पूँजी नजुटाई यो सम्भव नै छैन । सुरु पूँजीको जोहो गर्नै पर्‍यो, त्यसपछि मात्रै हो बैंकले लगानी गर्ने भनेको ।

कच्चा पदार्थ, आवश्यक जनशक्ति, उत्पादित वस्तुको बजार यो सबै उद्योग खोल्नेको जिम्मा हो । उद्योग खोल्नुभन्दा चलाउनु गाह्रो हुन्छ, वस्तु उत्पादन गर्नुभन्दा बजारमा बेच्नु र टिक्नु गाह्रो हुन्छ । त्यसैले खुलेका सबै उद्योग टिक्छन् नै भन्ने हुँदैन ।

यस्तो जोखिम मोलेर वास्तविक उद्योग खोल्ने मानिस धेरै हँुदैनन् । ती थोरै मानिस नै आज सामाजिक अपराधी जस्ता भएका छन् । यसले यत्रो उद्योग खोलेको छ, कहाँबाट पैसा ल्यायो ? यो ठगेको पैसा हो, यसलाई छोडनुहँुदैन ! सामाजिक भाष्य र मान्यता यस्तै बनेको छ ।

उद्योग खोल्ने उद्योगीप्रति समाजको नजर सकारात्मक छैन । उद्योगका छिमेकी हुन्छन् । उद्योग समुदायमा हुन्छ । सरकारी अनुमतिको आवश्यकता पर्छ । स्थानीय समुदायको सहमति चाहिन्छ, बिजुली चाहिन्छ । मनैदेखि भन्दा यी सबै उद्योगमा दुश्मन हुन् ।

यीमध्ये कसैले पनि उद्योगलाई सहयोग गर्दैनन् । उल्टै जग्गा किन्दा होस् वा घरगोदाम निर्माण गर्दा होस्; सरकारी इजाजत लिंदा होस् वा स्थानीय सहमति लिंदा होस् सबैले दुःख दिएर पैसा असुल्ने उपाय खोज्छन् । यी सबै झमेला पार गरेर उद्योग सञ्चालन भएछ नै भने फेरि नियमित दुःख दिने उपाय खोजिरहन्छन् ।

त्यसैले उद्योगी बन्न हत्तपत्त कोही चाहँदैनन् । तर, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालकसँग दलालीको पैसा माग्न सबै आउँछन् । जग्गा किन्दा दलाल, बिजुली जोड्न अतिरिक्त पैसा, लाइसेन्स लिन अतिरिक्त पैसा, स्थानीय सहमति लिन स्थानीयलाई खुसी पार्न पैसा, बाटो बनाउन पैसा, बाटो हिंड्न वा प्रयोग गर्न पैसा आदि ।

उद्योग चलाउनेले अरू धेरै जनालाई पाल्नुपर्छ र ती पालिनेले पाउने पैसा भनेको दलालीको हो, कामको पैसा होइन । त्यसैले विना सरोकारका दलाल पालेर उद्योग खोलेर जोखिम लिनुभन्दा पैसा हुनेले बैंकमा राखेर ब्याज खान रुचाउँछन् । पैसा नहुनेले ऋण काढेर उद्योग खोल्नुभन्दा विदेश जान मन पराउँछन् ।

निर्माण व्यवसाय देशको ठूलो उद्योग हो । यसले धेरै मानिसलाई रोजगारी दिएको हुन्छ । तर, त्यहाँ देशको (तीनै तहका सरकारको) जति बजेट छुट्टिएको हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशतको पनि वास्तविक काम हुँदैन । बाँकी सबै दलालले खान्छन् । यस्ता दलालहरूमा बजेटमा पैसा राखिदिने, निकासी गर्ने, इन्जिनियर, सामाजिक–राजनीतिक व्यक्ति, स्थानीय गुण्डा सबै पर्छन् ।

यस्ता दलालको बिगबिगीका कारण निर्माण क्षेत्रको काम लथालिङ्ग भएको छ । कृषि उद्यमको हालत उस्तै छ । कृषि उत्पादन बढाउन कृषि उद्यमीको आवश्यकता पर्छ । जोखिम मोलेर कृषि उद्यमी बन्न चाहनेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बजार हो । कृषि पेशामा चाहिने ज्ञान, सीप र प्रविधिको कमी हो । स्थानीय पालिका सरकारले आफ्नो पालिकामा भएका कृषि उद्यमीको सूची बनाउने, उत्पादित वस्तुको सूचना एकीकृत गर्ने र बजारसँग जोड्ने मात्रै काम गरे पनि कृषि उद्यमीका लागि ठूलै गुन लाग्नेथियो ।

पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा भएको उत्पादनको ब्रान्डिङमा सहयोग गर्ने, बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन सहयोग गर्ने गरे पनि राम्रै हुन्छ । कृषि उपजको आयु लम्ब्याउन उद्योगको स्थापनामा सहजीकरण मात्रै गरे पनि हुन्छ । कृषि उपजमा आधारित अलि ठूला उद्योग स्थापना गर्न प्रदेश र केन्द्र सरकारले दलालीका गाँठो फुकाइदिंदा पनि सहयोग हुन्छ ।

देशभित्र खुलेका चामल, तेल, पीठो, दाल उद्योग बन्द हुने र विदेशबाट यिनै वस्तु आयात गरेर भान्सा चलाउनुपर्ने अवस्था किन आउँछ भने उद्योगीले दलाल पाल्न नसकेर हो । दलाल पाल्दापाल्दै उत्पादन लागत बढी पर्ने र बजारमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।

कृषि बजारमा किसानले आफ्ना उत्पादन लगेर बेच्ने ठाउँ पाउँदैनन् । कृषि बजारका कोठा दलालले कब्जा गरेका छन् । किसानले न उत्पादन लगेर राख्न सक्छ न आफ्नो उत्पादनको सूचना लिएर क्रेता खोजिदिने काममा कसैको सहयोग नै प्राप्त हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा किसानले आफ्ना उत्पादन लागत मूल्यभन्दा कममा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कृषि उद्यमी टिक्न सकेका छैनन् । उनको उत्पादनमा दलालको रजाइँ छ । यो वर्ष सफल किसान भनेर राज्यका निकायले सम्मानित गरेको कृषि उद्यमी दुई वर्षपछि विदेश पलायन भएको सुन्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको दलाली एम्बुलेन्स ड्राइभरबाटै सुरु हुन्छ । कतिपय स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरू उपचार गर्नभन्दा महँगा अस्पतालमा ‘रेफर’ गर्न सहज मान्छन् । उपचार गरेर भन्दा ‘रेफर’ गरेर नै कमाइ हुन्छ भने किन उपचार गर्ने ?

सबैतिर दलालका लागि पैसा छुट्याउनुपर्ने भएपछि वस्तु र सेवा महँगो हुने नै भयो । प्रतिस्पर्धामा कोही टिक्नै नसक्ने अवस्था प्रतिदिन बन्दै गएको छ ।

बोइङदेखि पानीका बोटलसम्मको सरकारी खरिदमा दलालीको पैसा भुक्तान नगरेसम्म कसैको पैसाको चेक काटिंदैन । चेक काटिहालेछन् भने त्यो प्राप्त हुँदैन । सरकारले गर्ने विकास खर्च र सेवाको भुक्तानी असारमा नै गर्नु वा हुनुको मुख्य कारण दलालीको पैसा हो ।

चेक असार २४ को मितिमा काटे पनि कमिसनको ग्यारेन्टी नभई कुनै पैसा सहजै भुक्तानी हुन्छ भनेर कसैले विश्वासै गर्दैनन् । सरकारको यो रवैया अरू संघ–संस्थामा सर्दै गएको छ । गाउँदेखि केन्द्रसम्मका राजनीतिक कार्यकर्ताको पालिने स्रोत बन्ने गरेको छ, दलाली खर्च ।

त्यसैले उनीहरू कर्मचारीलाई हातमा लिन्छन् र चोचोमोचो मिलाउँछन् । जसले सेटिङ मिलाउन जानेन वा सकेन उसका लागि यो देशमा सानातिना काम गर्न पनि ठूलै पहाड उक्लेसरह पसिना बगाउनुपर्छ ।

दलालीको दलदलबाट देशलाई माथि नउकासेसम्म देशमा उद्यम विकासमा सकस छ । उद्यमी बन्न आँट गर्ने मानिस हुने छैनन् । जो नबुझी आँट गरेर उद्यमी बने ती टिक्ने अवस्था छैन जो टिके ती महान् हुन् वा तिनको असली धन्दा अर्कै छ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था छ ।

जबसम्म उद्यमीको विकास र सम्मान हँुदैन तबसम्म देशमा उत्पादन हुँदैन । जबसम्म उत्पादनमा देश अगाडि बढ्दैन तबसम्म सस्ता श्रमिकले पठाएको विप्रेषण (रेमिट) ले धानेको देश बन्नेछ । विदेशी वस्तु किन्ने पैसा त ढिकुटीमा होला तर देशको साधारण खर्च धान्ने पैसा नै राजस्वबाट नउठ्ने अवस्था बनेको स्थितिमा के भोलि डलरमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने हो ? यस्तै स्थिति आयो भने कतिदिन थाम्ला यो विदेशी मुद्राले ?

सरकार, दलदलमा फसेको देशलाई दलालबाट बचाउने उपाय खोज । अन्यथा कुनै दिन धैर्यको बाँध फुट्ने र देश सामाजिक विद्रोहको दिशातिर अगाडि बढ्ने छ । त्यसले क–कसलाई बढार्ने हो भविष्यले नै बताउला !