१० साउन, काठमाडौं । १० दिनपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बुधबार आकस्मिक समय मात्रै चल्यो । एक घण्टा ३६ मिनेट चलेको बैठकमा मुख्यतः काठमाडौंबाट बरामद भएको एक क्वीन्टल सुनको विषय चर्को गरी उठ्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, विपक्षी दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले क्वीन्टल सुन प्रकरणमा ड्राइभर र भरिया मात्रै पक्राउ परेको र मुख्य व्यक्ति अझै पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । नेकपा एमाले र राप्रपाले त यो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन् ।
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि मुख्य नाइकेसम्म पुग्न आवश्यक रहेको बताए ।
साउन दुई गते साँझ राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिर लैजान लागिएको अवस्थामा एक क्वीन्टल सुन बरामद गरेको थियो । साउन १० गतेसम्म यस प्रकरणमा संलग्न भएको एक भारतीय र एक चिनियाँ नागरिकसहित १६ जना पक्राउ परेका छन् ।
विमानस्थलबाट सर्वसाधारणले दुईवटा मोबाइल ल्याउन नपाउने, एउटा सिक्री ल्याउँदा बिल देखाउनुपर्ने भन्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले क्वीन्टल सुन विमानस्थलबाट भन्सार पास हुनु गम्भीर विषय भएको बताए ।

यस प्रकरणमा उच्च नेतृत्वले जानकारी छैन भनेर उन्मुक्ति पाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘राजश्व अनुसन्धान विभागलाई सूचना प्राप्त हुँदा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई थियो कि थिएन ? अवश्य थियो’, उनले भने, ‘कर्मचारीको सेटिङले मात्र यस्तो सुन तस्करी भएको छैन ।’
प्रमुख सचेतक गिरीले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि नै प्रश्न गरे । ‘गृहमन्त्री अब कुनै पनि दृष्टिकोणले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न योग्य हुनुहुन्न । लायक हुनुहुन्न, अब कुन नैतिकताले तपाईं त्यो धरातलमा बस्न सुहाउँछ ?’
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि अवैध सुन आयात प्रकरणमा संलग्न मुख्य दोषी पक्राउ पर्नुपर्ने बताए । विमानस्थल बाहिर ट्याक्सीमा सुन आएको थाहा पाएपछि त्यहीँ नसमातेर ट्याक्सी मालिककोमा पुगेपछि समातेको भए मालिक पक्राउ पर्न सक्नेतर्फ किन ध्यान नपुर्याएको भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
केही कर्मचारीलाई सरुवा गरेर सुन तस्करी प्रकरणलाई टाल्न नपाइने उनले बताए । लामिछानेले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण लगायतका प्रकरणमा समेत जरोसम्म नपुगेर गिजोल्ने काममात्र गरेको आरोप समेत लगाए ।
‘भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदमलाई स्याबास भनेको फाइदाका रुपमा नलिइयोस्’ रास्वपा सभापति लामिछानेको चेतावनी छ, ‘जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठीक छ । फाइल खोलेको गन्न मात्र सुरु गरेको हो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ ।’

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सरकारले चाहे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भइरहेको सुन तस्करीको जरोसम्म पुग्न सक्ने बताउँछन् ।
‘…त्यो (एक क्वीन्टल सुन) कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त । सूचनाको स्रोत को हो ? स्रोतले त्यसमा को को संलग्न छ भन्ने सूचना दिएन होला ?’ उनको प्रश्न छ, ‘कि यो कुनै बाह्य दबाब र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनकै निम्ति यो एक टिप सुन पक्रने काम भएको हो ?’
अध्यक्ष लिङ्देनले दोहोर्याएका छन्, ‘भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नाइकेहरुलाई जोगाउन काम नहोस् ।’
माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले सुन प्रकरणसहित अगाडि बढेका भ्रष्टाचारका अन्य फाइलहरुको जरोसम्म पुग्न आवश्यक रहेको बताए । यस कार्यमा सरकारले कसैको अनुहार र कुनै दल हेर्न नहुने उनको सुझाव छ ।
सुन तस्करीमा सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताहरु दोषी रहेको भनी समाचारहरु प्रकाशन भएको भनी विपक्षी दलहरुले प्रश्न उठाएका थिए । तिनलाई समेत जवाफ दिँदै सांसद पौडेलले भने, ‘माछा सानो ठूलोको प्रसंग होइन यहाँ । दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा हो, दोषीलाई कारबाही गर्दा खुसी हुनुपर्ने हो नि । यस प्रकारका घटनाहरुमा अझ अगाडि बढेर छानविन होस् ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पनि नेपाल तस्करीका लागि उर्बर भूमि हुन लागेको उल्लेख गर्दै तस्करको मुख्य नाइकेसम्मै पुग्ने गरी अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए । अनेक बहनामा नेपालमा सुन भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले दोहोर्याए, ‘भरियालाई पक्रिएर मेन नाइकेलाई छोड्न हुँदैन ।’
भरियालाई जेल पठाएर क्वीन्टल सुन प्रकरणलाई सामसुम पार्ने नसोच्न कांग्रेसकै अर्का सांसद डा. सुनिल शर्माले चेतावनी दिए । एक क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य नाइकेलाई पक्राउ नगरे संसद भवनभित्रै आमरण अनसन बस्ने उनको घोषणा छ ।

‘गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई पक्रिएर मुख्य नाइकेलाई नपक्री बस्छु भनेर सोच्नुभएको छ भने म यो सदनमा घोषणा गर्न चाहन्छु– प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरुले पक्राउ गर्नुभएन भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन बस्ने घोषणा गर्न चाहन्छु’ शर्माले भनेका छन् । उनले यो प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरे ।
उच्च स्तरीय छानबिनको माग
एमाले सहितका विपक्षी दलहरुले सुन प्रकरणका विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् ।
आकस्मिक समयमा उठेको मागका आधारमा छानबिन समिति गठन गर्न रुलिङ नभएको भन्दै एमालेले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठक कार्यसूची अनुसार अघि बढ्न दिएन । सभामुखले आकस्मिक समय सकिएपछि शून्य समयमा बैठकलाई अगाडि बढाउन खोजेपछि एमालेले बेल घेर्न पुगे । एमाले सांसदहरुले नारा लगाए, ‘उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर । सुन तस्करलाई कारबाही गर ।’

संसदमा अवरोध भएपछि सभामुख घिमिरेले कार्यसूचीमा भएका विषयहरु हटाएर बैठक नै स्थगित गरिदिए । अर्को बैठक साउन १५ गते बोलाइएको छ ।
एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समित गठनको सुनिश्चितता नहुँदासम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । सुन तस्करी भइरहने तर भरिया समातेर सामसुम पार्ने प्रवृत्ति विगतमा देखिएकाले पुनः दोहोरिन नदिन छानविन समिति गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
सुन तस्करी प्रकरण छानबिनको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्त पार्टीक २० सांसदले प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै दर्ता गरेका छन् ।
रास्वपा सांसद मनिष झा भन्छन्, ‘भन्सारबाट एक क्वीन्टल सुन कसरी पास भयो भन्ने विषयमा प्रश्न छ । यस सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्यो भनेर जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेका हौं ।’
सुन प्रकरणको यथार्थ छानबिनका लागि र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सहयोग गर्नका लागि उक्त प्रस्ताव लगिएको उनको भनाइ छ ।

प्रस्तावमा यति धेरै सुन पत्ता नलागी कसरी भन्सार जाँचपास भयो, सरकारले सुन तस्करी रोक्न कस्तो पहल लिएको छ, उक्त पहलमा के-कति प्रगति भएको छ, तस्करी रोकथामको सरकारी कार्ययोजना कस्तो छ, सरकारले बरामद सुनको के गर्ने सोचेको छ आदि प्रश्न उठाएको छ ।
त्यस्तै विगतमा भएका सुन तस्करीको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र त्यसपछि अपनाएका नियन्त्रणका उपायको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनसमेत रास्वपाले माग गरेको छ ।
                    
                                    
                
                
                
                
                
        
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                
                
                
                
                
                
                
    
    
    
    
    
                
प्रतिक्रिया 4