सर्वोच्च अदालतले तोकिदियो सभामुखको सीमा

११ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सभामुखको समेत हस्ताक्षर र समर्थनमा सरकार गठन हुने प्रक्रियालाई संविधान र संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

कोशीमा सभामुख बाबुराम गौतम समेतको समर्थन देखाएर कांग्रेस संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यो विवाद निरुपणका क्रममा दुई महत्वपूर्ण प्रश्नको सम्बोधन गरेको छ । पहिलो संसदीय अभ्यासमा सभामुखको भूमिका कुन हदसम्म तटस्थ हो र उनले सभामा मतदान गर्न पाउने अधिकारको अर्थ के हो भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

अर्को, बहुमतको सरकारले विश्वासको मत पाएर पछि फेरि अल्पमतका कारण सरकार ढलेमा फेरि प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे समेत सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाको विवेचना गरेको छ ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । राप्रपाले साथ नदिएकाले सभामुखलाई नजोड्ने हो भने कांग्रेस माओवादी गठबन्धनसँग बहुमत पुग्दैनथ्यो । कांग्रेसका २९, माओवादीका १२ (सभामुख बाहेक), एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले सभामुख गौतमको समेत समर्थन लिएर बहुमत भएको दाबी गर्दै त्यसकै आधारमा नियुक्ति पाए । नियुक्ती बदर हुनुपर्ने भनी एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २२ असारमा दर्ता भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तीन सातामै निर्णय सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश भएर यति छिटो न्यायनिरुपण भएको यो विरलै घटना हो ।

सभामुखको भूमिका

न्यायाधीशहरु इश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने औल्याएको छ ।

सर्वोच्चले सभामुख पदमा रहने व्यक्तिको कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता नहुने उल्लेख गर्दै संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आवद्धदता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ; रहनुपर्दछ ।’

सभामुखले प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दलहरु र सदस्यहरु प्रति समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको भूमिका रेफ्रीको जस्तो हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर

सभामुखको भूमिका तटस्थ बनाउन नै सभामुखलाई प्रदेशसभामा मतदान गर्ने अधिकार नदिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मत बराबर भएमा मात्रै उनको निर्णायक मत दिने व्यवस्थालाई अपवाद मानेको छ ।

सरकार गठनमा समर्थन गरेर सभामुखले कुनै सरकारविरुद्ध अविश्वासको मतमा समेत समर्थन गराउन सक्ने अवस्था आउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले यसरी आफ्नो समर्थन व्यक्त गरेमा पदीय तटस्थता नै कायम नरहने औंल्याएको छ ।

‘संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन’, संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’

संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा समर्थन जनाउन नहुने भनी किटानी नगरिए पनि सभामुखको सीमित मताधिकारबारेको व्यवस्था र प्रावधानले नै अपवादात्मक अवस्थामाबाहेक सरकार गठन वा अविश्वासको प्रस्तावका सन्दर्भमा उनको भूमिका नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कोशीका सभामुख गठबन्धनतिर खुल्दा मिचियो संविधान

आदेशमा भनिएको छ, ‘सभामुख बाबुराम गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि पेश गरिएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन ।’

रिट निवेदकको तर्फबाट वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई यो आदेशले सभामुखको पद, त्यसको गरिमा र तटस्थताका बारेमा विवेचनात्मक व्याख्या गरेको बताउँछन् ।

‘नेपालको न्यायिक इतिहासमा सभामुख पदको तटस्थता, राजनीतिक असम्वद्धता र मताधिकारको सीमिततामाथि यस्तो विस्तृत व्याख्या हुन सकेको थिएन’, उनी भन्छन्, ‘फैसलाको पूर्णपाठमा यसबारे विस्तृत व्याख्या हुने भएकाले यसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सभामुखलाई मार्गनिर्देशन गर्ने देखिन्छ ।’

सरकार गठनको विषय

कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा पुस २०७९ मा सरकार गठन भएको थियो र उनले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको पनि पाएका थिए ।

पछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो । कोशी प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो ।

तर, एमालेको दाबी फरक थियो । एमालेले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार गठन भएको सरकार ढलेपछि धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने माग गरेको थियो र त्यस अनुसार ठूलो दलको हैसियतले आफैंले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । तर प्रदेश प्रमुखले धारा १६८(२) अनुसार प्रक्रिया अघि बढाए ।

संविधानमा संघीय सरकार गठनबारे धारा ७६ र प्रदेश सभाबारे धारा १६८ मा व्यवस्था छ । जसअनुसार, सुरुमा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्छन् । त्यसो नभए दुई वा बढी दलको समर्थन प्राप्त दलको नेताले अवसर पाउँछन् ।

त्यसो हुन नसके प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी विकल्प अनुसार पनि सरकार गठन नभए वा विश्वासको मत नपाए बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार देखाउने कुनै दलको सांसद मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् ।

विश्वासको मत पाएको सरकार ढलेपछि फेरि सुरुदेखि नै सरकार गठन प्रक्रिया थाल्ने कि त्यसपछिका प्रक्रियामा जाने भन्ने प्रश्नको समेत सर्बोच्च अदालतले सम्बोधन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत पाएको सरकार ढलेपछि फेरि सुरुदेखिकै प्रक्रिया सुरु गर्न कुनै अप्ठेरो नहुने व्याख्या गरेको छ ।

‘यस अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने कुनै उचित कारण देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा सरकार गठनका लागि उक्त धारा १६८(२) बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिव हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले अहिले पनि कोशी प्रदेशसभामा दुई वटा बढी दलहरुको समर्थनमा सरकार गठन हुने विकल्प बाँकी रहेको भन्दै त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।

नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकार गठन प्रक्रिया र कानूनी अन्यौलताको विषय सधैका लागि ‘सेटल’ भएको ठान्छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले विकल्प भएसम्म पहिलो प्राथमिकताका आधारमा सरकार बनाउनु भनेको छ, नभएमात्रै त्यसपछिका प्रक्रियामा जानु भनेको देखियो’, उनले भने, ‘पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा समेत यसबारे सक्षिप्त कुरा त उठेको थियो, तर यसपटक स्पष्ट रुपमा आएकाले आगामी दिनमा अन्यौल हट्ने देखिन्छ ।’

एमालेले धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा त्यो भन्दा बढी दलको समर्थनमा आफ्नो सरकार बनेको र त्यो ढलेकाले उपधारा (३) अर्थात सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दावी गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत पाएको सरकार ढलेपछि फेरि सुरुदेखि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने औल्याएको हो ।

नायव महान्यायाधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले एउटा सरकार ढलेपनि संसदभित्रको समीकरणबाट बहुमतप्राप्त दलले सरकार बन्नसक्ने अवस्था निस्तेज नगर्नु भनी आदेश दियो । त्यसो हुन नसके मात्रै एउटा दलको अल्पमतको सरकार बनाउनु भनेर स्पष्ट पारेको देखिन्छ । सरकार गठनको विकल्पवारे प्रतिनिधिसभा विघटनमा मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा पनि यो आशयको आदेश भएको थियो ।’

कोशी प्रदेशसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दुई वा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन हुने नसकेकाले धारा १६८(३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले दुई वा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने विकल्प रहेको भन्दै त्यसरी अहिले नै कार्कीलाई ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनाउन आदेश गर्न जरुरी देखेन ।

‘धारा १६८(२) बमोजिमको विकल्प संविधानसम्मत तबरबाट अपनाउँदा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएपनि निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने भएकाले धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठन गर्नु नै संविधानसम्मत हुने देखियो ।’

सर्वोच्च अदालतले त्यसपछिका विकल्प पनि देखाइदिएको छ । दुई वा बढी दलको समर्थनमा सरकार नबनेमा वा बनेपछि विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अहिले नै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भने आदेश दिएन ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘धारा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदक (हिक्मत कार्की) को माग बमोजिम अहिले नै उनलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’