साढे ७ महिनामा संसदले बनायो जम्मा एउटा कानुन

११ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न भन्दै ल्याएको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनसहित पुनः पारित गरेको छ ।

४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावपछि संघीय संसदले बनाएको यो पहिलो कानुन हो । राष्ट्रिय सभामा ५ असार २०८० मा दर्ता भएको यो विधेयक १५ असार २०८० मा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको थियो । ३१ असारमा उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधनसहित पारित गर्‍यो भने बिहीबार राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संशोधनलाई सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कानुन नै यो संसदले बनाएको पहिलो कानुन भएको बताए । ‘अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुन नै यो संसदले बनाएको पहिलो कानुन हो । विधेयक आउने र पारित हुने प्रक्रिया भएकाले कतिवटा विधेयक पारित भयो भनेर संसदमा अभिलेखित हुन्छ । प्रमाणीकरण भएपछि कतिवटा कानुन बन्यो भन्नेमै जोडिन्छ । भलै यो सम्बन्धित कानुनमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएर रहन्छ’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाल साढे सात महिनामा एउटा मात्रै कानुन बनाउन सक्नुलाई ‘निराशाको हद’का रुपमा व्याख्या गर्छन् । ‘म आफैं विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुँ । साढे सात महिनापछि एउटा कानुन बनाइयो उनी भन्छन्, ‘यसमा मलाई जिरो सन्तुष्टि छ । कानुन निर्माणमा संघीय संसदले केही गर्न सकेको छैन ।’

राष्ट्रिय सभाले पठाएका विधेयक प्रतिनिधि सभाले समयमै पारित गरेर नपठाउने, सरकारले नयाँ विधेयक नल्याउने र सांसदहरुले लगेका गैर सरकारी विधेयकलाई सरकारले अपनत्व लिन डराउने वा नलिने समस्या देखा परेको दाहाललाई लाग्छ ।

‘राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका पाँच वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाले समयमै पारित नगर्दा निष्क्रिय भए । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका अन्य ९ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाले थन्क्याएर राखेको छ’, नेता दाहाल प्रश्न गर्छन्, ‘नयाँ विधेयक पनि नल्याउने र गैर सरकारी विधेयक पनि स्वीकार नगरेर सरकारले गर्न खोजेको के हो ?’

६ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै दलका सांसदहरुले संयुक्त रुपमा दर्ता गरेको गैर सरकारी विधेयक ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ सभामा प्रस्तुत भएको छ । १२ चैत २०७९ मै सभामा प्रस्तुत भएको यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका तर प्रतिनिधि सभाले पारित नगरेका कारण नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक २०७६, नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक २०७६ निष्क्रिय भएका थिए ।

हाल राष्ट्रिय सभामा दुई वटा विधेयक छन् । २६ असार २०८० मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक’ विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी संसदको काम कारबाहीकै कारण संसदप्रति आम जनतामा निराशा बढ्दो रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘सात, आठ महिनासम्म एउटा ऐन । त्यो पनि हतार हतार पास गर्न पर्ने अवस्था भयो’ प्रमुख सचेतक गिरी भन्छन्, ‘हामी यसमा सन्तुष्ट छँदै छैनौं । हाम्रो गम्भीर गुनासो छ । व्यक्तिगत रुपमा समेत बारम्बार कुरा उठाएको छु, नेताहरुलाई भनेको छु, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा कुरा उठाएको छु ।’

सरकार र सत्तारुढ दलहरूको आपसी असमझदारीका कारण संघीय संसदमा कानुन निर्माणको वातावरण नै बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘१२ वटा विधेयक विषयगत समितिमा पठाइएको छ । तर ती विधेयकका पाना समितिहरुमा पल्टिएका छैनन्’ गिरी थप्छन्, ‘संसदीय विषयगत समितिका सभापति चयन भएको छैनन् । सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ । समितिहरुलाई निष्प्रभावी बनाएर राख्न चाहिरहेको छ ।’

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार १३ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छन । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा पुगेर अड्किएका छन् ।

सत्तापक्षकै कारण विषयगत समितिका सभापति चयन हुन नसकेको र त्यसको प्रभाव विधेयकमाथिको छलफलमा देखा परेको एमालेको टिप्पणी छ । ‘सत्तापक्षकै बीचमा सहमति नजुट्दा समिति सभापति चयन भएको छैन’ गिरी भन्छन्, ‘बहुमत छ सत्तापक्षसँग छ । त्यसकारण समिति सभापति चयन गर्ने, विधेयकहरु पास गर्ने विषय उनीहरुकै हातमा छ ।’

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका विधेयकहरुसहित संघीय निजामति ऐन संशोधन विधेयक, प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयक तत्काल संसदमा ल्याउन पनि सरकारलाई प्रमुख सचेतक गिरीको आग्रह छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सोसी चौधरी साढे सात महिनामा एउटा मात्रै कानुन बन्नु बिडम्बना नै रहेको बताउँछिन् ।

‘कानुन एउटा मात्रै पास भएको तथ्य र सत्य दुवै हो । हुनुपर्ने धेरै थियो’, उनी उल्टै दुखेसो गर्छिन्, ‘सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन भनेर ल्याएका विधेयकहरु पनि अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन सकिएको छैन ।’

संसदबाट विधेयकहरु पास हुन नसक्नुको पछाडि सरकार मात्रै जिम्मेवार नरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक भएर जानुपर्ने छ’, चौधरी भन्छिन्, ‘प्रश्न गर्नेले प्रत्येक प्रश्नमा सरकारको कुरा सुन्न तयार हुनुपर्छ । अरुलाई नसुन्ने, आफूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने हठी व्यवहारले संसदका काम कारबाही प्रभावित भएको छ ।’

सहमतिमा जाऔं भनिएका कारण संसदीय समितिको सभापति चयनमा ढिलाइ भएको दावी गर्दै उनी थप्छिन्, ‘सहमतिको पहललाई कमजोरी ठान्ने प्रवृत्ति निरन्तर अगाडि बढ्यो भने निर्मम हुन पनि सकिन्छ । निर्मम हुँदा संसदीय समितिका सभापति चयन छिट्टै हुन्छन् ।’

तथापि, आफ्नो पार्टी समितिका सभापति चयनदेखि कानुन निर्माणका विषयसम्मलाई सहमतिकै साथ अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनी दोहोर्‍याउँछिन्, ‘सभापति भएर संसदीय समिति चलाउँदा धेरै राम्रो हुन्थ्यो । सभापति नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गरेर काम गर्न सकिन्छ । यसतर्फ ख्याल गर्न थालियो भने मात्रै पनि वातावरण सहज बन्छ ।’