एउटै टोकरीमा राखेर ८० कानुन संशोधन गर्ने प्रयास किन गलत छ ?

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो, जसले राज्यको एउटै निकायमा सबै शक्ति केन्द्रित हुनबाट रोक्नसक्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न राज्यका तीन अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्छ। तर, जब सरकारले अदालत र संसदको भूमिकालाई अपहरण गर्ने प्रयास गर्छ, यसले लोकतन्त्रको सारलाई कमजोर बनाउँछ र नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा खतरा पैदा गर्छ। नेपालमा यस्तै अभ्यास गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।

असार ३१ गते आइतबार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रस्तुत गर्ने संसदीय कार्यतालिका आयो । जसमा ८० वटा ऐनहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक संसदमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु आफैंमा गम्भीर विषय हो । यस मार्फत् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कुल्चिएर सरकारमै सबै शक्ति निहित गर्न खोजेको महसुस हुन्छ । अझ यसमा प्रस्ताव गरिएको बुँदा ६४ यति डरलाग्दो छ कि यो फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्त विरुद्ध छ । नेपालको शान्ति, सुरक्षा र अखण्डता विरुद्ध छ ।

बुँदा ६४ मा के छ ?
सरकारले विधेयकको बुँदा ६४ मा ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन’ शीर्षकमा कुनै राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप संचालन गरिरहेको भए शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन ‘जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन सकिने’ प्रावधान प्रस्तावित छ ।

यसरी अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिएर संरक्षण गर्न राज्य नै अग्रसर हुनु एक लोकतान्त्रिक र सभ्य समाजका लागि बिडम्बनापूर्ण कदम हो । सरकार नै दण्डहीनता थप बढाउन प्रोत्साहन दिने गरी कानुन बनाउन अग्रसर हुँदा यसले कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको छ भने विद्यमान प्रणालीप्रति नै आमजनमानसमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।

व्यक्ति वा समूहले गर्ने कुनै पनि आपराधिक कामलाई राजनीतिको रंग दिएर सरकारले सम्झौताको नाममा मुद्दा फिर्ता लिंदै जाने हो भने देशको अवस्था कस्तो होला ? राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने सरकारी क्रियाकलापले देश अपराधीहरूको क्रिडास्थल हुनसक्छ जहाँ सर्वसाधारण नागरिक सधैं त्राहिमाम भएर भयको संसारमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि यो विधेयक संसदमा जस्ताको तस्तै पारित भएमा देश र जनताले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । राजनीतिक दल वा राजनैतिक समूहको रंग दिएर हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई पनि सरकारले सम्झौताको नाम दिएर मुद्दा नै फिर्ता लिन सक्ने अधिकार आफूमा निहीत गर्न प्रयास गरिरहेको छ । यसरी, सरकारले अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरेर अदालतलाई पनि नियन्त्रणमा लिन प्रयत्न गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्दछ, तर सरकारले उक्त सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेर सबै शक्ति आफैंले कब्जा गर्न खोजिरहेको छ ।

संविधान विपरीत काम
नेपालको संविधानको अक्षरशः पालन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तर नेपाल र नेपालीको हित, शान्ति सुरक्षा र अखण्डताको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सरकार नै कानुनै बनाएर हिंसा र द्वन्द्वलाई प्रशय दिन प्रयासरत देखिन्छ । नेपालको संविधान धारा १७ (३) ले राजनीतिक दल वा समूहको माध्यमबाट हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्न, प्रतिबन्ध लगाउन कानुन बनाउन सकिने आशय व्यक्त गरेको छ तर सरकार संविधानको मर्म र भावनाभन्दा ठिक उल्टो काम गर्न उद्दत देखिन्छ ।

संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ तर बुँदा ६४ ले आम जनताले अदालतको सम्पूर्ण प्रक्रिया मान्नुपर्ने तर राजनीतिक आवरण भएका व्यक्तिलाई चाहिं सरकारले मुद्दा फिर्ता पनि लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक आवरणमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति र समूह आम जनताभन्दा कसरी माथि हुनसक्छन् ? यो सरासर संविधान विपरीत छ ।

संविधानको धारा २०(९) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुने उल्लेख गरेको छ । हिंसात्मक क्रियाकलाप हुँदा समाजका कोही न कोही व्यक्ति वा समुदाय पीडित हुन सक्छ । तर बुँदा ६४ अनुसार सरकार आफैंले मुद्दा फिर्ता लिंदा पीडित व्यक्ति स्वच्छ सुनुवाईको हकबाट पनि बञ्चित हुन्छ ।

अझ संविधानले त अपराध पीडितको हकलाई धारा २१ मा मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । वास्तवमा विधेयकको बुँदा ६४ को प्रस्ताव नेपाली नागरिकको संवैधानिक मौलिक हक विपरीत छ किनकि हिंसाले सबै नागरिकको मौलिक हक अधिकारमा बाधा पुर्‍याउँछ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा अङ्गीकार गरिएको उल्लेख छ, तर सरकारले बुँदा ६४ ले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको छ, न्यायपालिका विरुद्ध धावा बोलेको छ ।

बुँदा ६४ मा प्रस्ताव गरिएको संशोधन अन्ततः नेपालको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध पनि छ किनकि हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्नेलाई पनि राजनीतिक सम्झौताको माध्यमबाट मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधानले हिंसात्मक मानसिकतालाई प्रशय दिने काम गर्छ । हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्न उत्प्रेरित गर्छ, मूलाधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्न फेरी पनि हिंसाको बाटो रोज्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने जस्ता घुमाउरो सन्देश दिन्छ । यस्ता हिंसात्मक क्रियाकलापले नेपालको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतामा धावा बोल्न मार्गप्रशस्त गर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था उल्लेख छ । तर सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरीत नेपालको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध हुनेगरी हुनेगरी कानुन बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

भोलिको दिनमा यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आए पनि संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने पनि प्रस्ट छ तर सरकार आफैंले किन संविधानको विरुद्ध काम गर्न खोजिरहेको छ, यो जटिल र गम्भीर प्रश्न हो ।

बुँदा ६४ को संशोधन प्रस्ताव प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध पनि छ । समग्र न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध छ ।

अव्यवहारिक र गैरजिम्मेवार कार्यशैली

सकारले एउटै विधेयकमा ८० वटा ऐनहरू आकर्षित गरी संशोधन पेश गरेर अव्यवहारिक र गैरजिम्मेवार कार्यशैली अबलम्बन गरेको छ । यस्तो कार्यशैलीले संसदको भूमिका अपहरण भएको छ । सरकारले संसद र संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउन, संसदीय आवाजहरू फितलो बनाउनेगरी विषयगत वर्गीकरण पनि नगरी एकसाथ ८० ऐनहरू आकर्षित हुनेगरी एउटै विधेयकमा संशोधनगर्न मस्यौदा समावेश गरेको छ ।

हालको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ११२ अनुसार विधेयकमा संशोधन पेश गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र संशोधनसहितको सूचना सचिवालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा ८० वटा ऐनहरू आकर्षित भएका छन् । संशोधन प्रस्ताव गर्न जम्मा ७२ घण्टाको सीमालाई मध्यनजर गर्ने हो भने ८० वटा ऐनलाई १/१ घण्टा छुट्याउँदा पनि अध्ययन गर्ने समय अपुग हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ११० अनुसार विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् वा दफावार छलफलको लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ । यदि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेमा अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने कानुन निर्माण गर्ने जस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषय पनि समयाभावमा सदनमा विधेयक प्रस्तुत भएपछि सांसदहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्न र संशोधनमाथि छलफल पनि गर्न नपाई सभामुखले प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले ‘हुन्छ’ र प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले ‘हुन्न’ भन्नुस् भन्दै निर्णयार्थ पेश गरेपछि हुन्छ या हुन्नको ध्वनीको बहुमतबाट विधेयक पारित हुन्छ ।

संसदमा सरकार पक्षको बहुमत हुने भएकोले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक प्रायः विना संशोधन पारित हुन्छ । सत्ता पक्षका सांसदले राखेका संशोधन प्रायः मन्त्रीले जवाफ दिएपछि चित्त नबुझे पनि फिर्ता लिने चलन छ । प्रतिपक्षले आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिए पनि अल्पमतका कारण अस्वीकृत हुन्छ । यसरी समग्र विधेयक जस्तो सरकारले सदनमा पेश गरेको हो उस्तै पारित भएर जान्छ ।

अझ यसको प्राविधिक पाटो हेर्ने हो भने, एकै दिनमा फुल हाउसमा ८० वटा फरक फरक विषय आकर्षित हुँदा कसरी ८० वटै विषयमा प्रभावकारी छलफल हुन सक्ला ? अझ यो विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले पेश गर्नुभएको छ । संसदमा छलफल पछि जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीज्यूले कसरी प्राविधिक विषयहरूमा उचित जवाफ दिन सक्नु होला? के उहाँले ८० वटै विषय राम्रो अध्ययन गर्न सक्नुभएको होला त ?

उदाहरणको लागि प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८, आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन २०५५, चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६३, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन २०७९ जस्ता विलकुलै फरक प्रकारका ऐनहरू यो विधेयकमा संशोधनको लागि समावेश गरिएको छ । यस्ता प्राविधिक ज्ञान चाहिने अन्य धेरै विषय यो विधेयकमा छन् । छलफलकर्ताले र मन्त्रि स्वयंले कसरी यस्ता विषय एकै दिन टुंगो लगाउने गरी सवाल जवाफ गर्न सक्छन् ?

यदि यो विधेयक प्रक्रियागत हिसाबले यसरी नै जाने हो भने विषयवस्तुमा संवेदनशील नभई विधेयक पारित गर्न कर्मकाण्ड मात्र गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । न सरकारले यो कानुन राम्रो बनोस् भन्ने मनसाय राखेको छ, न संसदमा छलफल होस् भन्ने चाहन्छ, न छलफलमा भाग लिनेहरूको तथ्यमा आधारित, चित्त बुझ्दो जवाफ नै दिन चाहन्छ । समग्रमा यसले सरकारको मनसायमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।

यदि यो विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले दफावार छलफलको लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेमा यो विधेयक कानुन समितिमा आउँछ । कानुन समितिमा यतिधेरै विषयमा छलफल हुँदा उपयुक्त छलफल हुन सक्ला त ? प्राविधिक विषयवस्तुमा त सम्बन्धित समितिमै छलफल गर्दा प्रभावकारी र उपयुक्त हुन्छ ।

सकारले एउटै विधेयकमा ८० वटा ऐनहरू आकर्षित गरी संशोधन प्रस्ताव गर्नु हरेक कोणबाट गलत छ । विधिशास्त्रमा कानुनहरूको वर्गीकरण हुन्छ । सबै कानुनलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन । तर सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा देवानी, फौजदारी, प्रशासनिक लगायत नितान्त फरक प्रकारका कानुनहरू एकै विधेयकमा हालेर सरकार कार्यशैलीमा कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाएको छ । यो सरकारले संसदमाथि थोपरेको निरंकुशता पनि हो । बहुमतको दम्भले सांसदको विवेकलाई निषेध गर्छ । यस्ता प्रयासले लोकतन्त्रको सारलाई कमजोर बनाउँछ र नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा खतरा पैदा गर्छ ।

कानुन न्यायपूर्ण, स्वच्छ र तर्कसंगत हुनुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । यी तीनवटा कसीमा गलत सावित हुँदा अदालतले कानुन सच्याउन सक्छ । तर यो प्रक्रियासम्म पुग्दा धेरै नागरिकले दुःख पाइसकेका हुन्छन् भने राज्यले धेरै स्रोत, साधन र ऊर्जा खर्च गरिसकेको हुन्छ । हतारमा नियोजित ढंगले कमजोर कानुन बनाउँदा न्यायिक विरोधाभाष (जस्टिस प्याराडक्स) बढ्छ जसले राज्यसँग नागरिकको विश्वास टुट्छ । सँगै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशको छवि बिग्रने र नागरिकले राज्यसँग भरोसा गुमाउने जस्ता दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले समयमै संसदबाटै यसलाई सच्याउन हामी सबैले जोडबल पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी युवा नेता गौतम प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।