संसदमा शृंखलाबद्ध अवरोध : बोल्न नपाएकोदेखि सुन प्रकरणसम्म

१६ साउन, काठमाडौं । मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकेन । कारण-साउन ३ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट गैरकानुनी रूपमा भित्रिएको अवैध सुन सरकारले बरामद गरेको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले माग। एमालेको मागमा सत्तारुढ दलहरूको असहमति ।

सुन पक्राउ प्रकरणमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेर एमालेले साउन १० गतेयता निरन्तर संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि नै आशंका रहेको एमाले नेताहरूको तर्क छ ।

यो संसद अवरोधको पछिल्लो शृंखला हो । संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा यस्ता थुप्रै विषयमा संसद अवरोध भएका छन् ।

४ मंसिर २०७९ को चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभाका अहिलेसम्म ४५ वटा बैठक बसे । संघीय संसद सचिवालयको विवरण अनुसार, २५ पुस २०७९ देखि १५ वैशाख २०८० सम्म चलेको पहिलो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक भएका थिए ।

पहिलो अधिवेशनका कुनै पनि बैठकमा अवरोध भएको थिएन । २४ वैशाख २०८० मा सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनमा भने पटक-पटक अवरोध भएको छ ।

पहिलो : ४ मंसिर २०७९ को चुनावपछिको प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक २७ वैशाख २०८० मा अवरोध भएको थियो । त्यसदिन आकस्मिक समयमा बोल्न नपाएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेको थियो ।

राप्रपाका सांसदहरूले वेल नै घेरेर नाराबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त बैठक नै स्थगित गरिदिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरेर सभामुखले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरे ।

राप्रपाका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देनलाई आकस्मिक समयमा बोल्न समय दिने सहमति भएपछि अर्को बैठकमा राप्रपाले अवरोध गरेन ।

दोस्रो : १२ जेठ २०८० मा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गर्‍यो । १० जेठको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिमा सुनको जलहरी भनेर पित्तल चढाएर भ्रष्टाचार गरेको’ आरोप लगाएका थिए ।

यो गम्भीर आरोप भएको र यसमा माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले संसद चल्न दिएन । त्यस दिन पटक-पटक बैठक बस्ने प्रयास भयो तर एमालेले माफी माग्नुपर्ने अडान छाडेन ।

यस विषयमा १३ जेठ २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिए । त्यस अगाडि माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउने सहमति भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी सांसद दाहालको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देश गरे । त्यसपछि संसदमा जारी अवरोध खुल्यो ।

तेस्रो : २१ जेठ २०८० मा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयलाई लिएर अवरोध गरेपछि सभामुख घिमिरेले उक्त बैठक स्थगित गरिदिए ।

२२ जेठ २०८० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र आफ्नो भारत भ्रमणको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिएसँगै संसदको अवरोध खुल्यो ।

चौथो : १२ असार २०८० मा बजेटमा आएको ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने’ विषयको विरोधमा रास्वपा र एमालेले प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरे । त्यसपछि बैठक स्थगित भयो । दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावस्थामा रहने भनी जवाफ दिएपछि बैठकको अवरोध खुल्यो ।

पाँचौं : १३ असार २०८० मा रास्वपाले अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुरूप जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा नरहने सुनिश्चितता माग गर्दै संसद अवरोध गर्‍यो । त्यसपछि बैठक स्थगित भयो ।

दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा प्रस्तावित व्यवस्था हटाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत् नै रहेको घोषणा गरेपछि अवरोध खुल्यो ।

छैटौं : २० असार २०८० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा अवरोध भयो । ‘कुनै बेला आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह भारत गएको’ भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद चल्न दिएनन् । एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै माग्यो भने राप्रपा र रास्वपाले जवाफ माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर अवरोध भएपछि स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २२ असार २०८० मा बोलाइएको थियो । दलहरूका बीचमा सहमति नभएपछि सूचना टाँसेर २५ असार २०८० का लागि बैठक सर्‍यो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भावनामा आएर ‘नबोले पनि हुने, नबोल्नुपर्ने कुरा बोलेको भन्दै माफी मागेपछि’ संसदको अवरोध खुल्यो ।

सातौं : ३१ असार २०८० मा रास्वपाले संसदमा अवरोध गर्‍यो । कारण– केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दा प्रक्रिया नमिलेको दाबी । त्यसपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भयो । तर रास्वपाका सांसदहरू आफैं प्रक्रियामा झुक्किएका कारण अर्को बैठकमा स्वतः अवरोध खुल्यो ।

आठौं : १० साउन २०८० मा एमालेले त्रिभुवन विमानस्थलबाट करिब एक क्विन्टल सुन भन्सार पास भएर भित्रिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै अवरोध गर्‍यो ।

गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै एमालेले यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । समिति गठन नहुँदासम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान कायम छ ।

त्यसपछि स्थगित प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक १५ साउन २०८० मा बोलाइएको थियो । १५ साउनमा सूचना टाँस गरेर स्थगित बैठक १६ साउनमा बोलाइयो । १६ साउनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समेत संलग्नता रहेको आशंका रहेको बताउँदै अडानमा यथावत् रहेको जानकारी गरायो ।

एमालेको अडानका बीच प्रतिनिधिसभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित भयो । अर्को बैठक साउन २२ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झा संसद सीमित नेताहरूको कारण संसद जस्तो हुन नसकिरहेको बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिहरू हतियारविहीन लडाकुहरू युद्धमैदानमा गएको जस्तै भए’ उनी भन्छन्, ‘सीमित व्यक्तिहरूको इगोको कारण हामी मैदानमा छौं, तर हाम्रो हतियार काम लागिरहेको छैन ।’

सुन प्रकरणको विषयमा लगातार संसद अवरोध हुनु लज्जास्पद भएको भन्दै उनी प्रश्न गर्छन्, ‘देशमा अरू केही छैन ? त्यही एउटा विषय मात्रै छ ?’ छानबिन गर्ने निकायलाई ‘हाम्रा मान्छे थुन्लास् है भनेर थर्काउने अनि बाहिर आएर लोकतन्त्रको कुरा गर्ने प्रवृत्ति मूल समस्याको रूपमा देखा परेको’ सांसद झाको भनाइ छ ।

सुन प्रकरणमा छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडानलाई उनी विद्यालयको शिक्षा प्रणालीसँग जोड्छन् ।

‘एउटा दलले जुन छानबिन समिति भनिरहेको छ यो विषय एउटा स्कुल छ र टिचर राम्रो भएन भनेर त्यहाँ हरेक दिन कन्सल्ट्यान्ट हायर गरे जस्तै हो । सधैं कन्सल्ट्यान्टले त हुँदैन’ उनी थप्छन्, ‘प्रणाली गलत भए प्रणाली नै सुधार्न अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

अर्कोतर्फ अनुसन्धान जारी रहेको विषयमा अर्को छानबिन समिति बनाउनु भनेको विषय पन्साउनु भएको उनलाई लाग्छ । ‘हरेक विषयमा समिति बनाउने कुरा यो टालटुले काम हो । विगतमा के-कति समिति बने र त्यसले के–कति गरे देखेकै छौं’ सांसद झा भन्छन्, ‘विभिन्न मुद्दामा समिति बनेका छन् । कतिपय समितिका प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएका छैनन् ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी संसद जानु र फर्किनु नै सांसदको काम हुन पुगेको बताउँछन् ।’हिजो पनि गएँ, फर्किएँ । आज पनि गएँ फर्किएँ । पहिले पनि यस्तो धेरै चोटि भएको छ’, सांसद केसीको भनाइ छ ।