स्थानीय तहमा दश थरीका कर्मचारी, सय थरी मतभेद

१७ साउन, काठमाडौं । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई थरी-थरीका कर्मचारीको व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।  संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म स्थानीय तहसँग आफ्नै सेवा (स्थानीय सेवा) का कर्मचारी छैनन् । त्यसैले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन भद्रगोल र जटिल भएको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाका फरक–फरक समूह र प्रकृतिका कर्मचारीहरुबीच रहेको वैमनष्यता चिर्न नै मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई धौ–धौ परेको छ । यसले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समेत असर गरेको उनले बताए ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका नगरपालिकासहित गाउँपालिकाहरुमा रहेका कर्मचारीहरुको पृष्ठभूमिअनुसार स्थानीय तहमा अहिले करिब १० किसिमका कर्मचारी भेटिन्छन् ।

तर, उनीहरुमध्ये स्थानीय तहमा साविकका कर्मचारीहरुको संख्या ठूलो छ । बहुमत भएकाले पनि धेरै स्थानीय तहको प्रशासनमा उनीहरु नै हावी हुने गरेका छन् । यसले गर्दा सरुवा र समायोजन भएर गएकासहित अन्य पृष्ठभूमिबाट स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीहरुमा असुन्तुष्टिको मात्रा ठूलो छ । त्यसैले कर्मचारीहरु एक अर्काविरुद्ध प्रतिरोधमा उत्रिने, काममा असहयोग गर्नेदेखि ठूला मतभेद हुनेसम्मको समस्या रहेको एक महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बताउँछन् ।

कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय तहका पुराना कर्मचारीलाई योग्यताअनुसार भूमिका नै नदिने समस्या समेत छ । नयाँ आएकाहरुले बढी मौका पाउने र तर स्थानीय सन्दर्भ र परिवेश बुझेका कर्मचारीहरु ‘कर्नर’ मा पर्ने समस्याले पनि स्थानीय तहभित्र कर्मचारीहरु बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सकिरहेको छैन ।

यसअघि स्थानीय निकाय हुँदादेखिकै कर्मचारीहरुले कर्मचारी कल्याण कोषबाट सुविधा पाउँछन् । उनीहरुमध्ये धेरै समायोजन भएर वा अन्य क्षेत्रबाट समायोजित कर्मचारीहरुसँग निर्धक्कसँग सहकार्य गर्न अनकाउने अनुभव जनप्रतिनिधिहरुको छ ।

‘यहाँका पुराना कर्मचारीले अन्यत्रबाट आएकालाई ‘ल्याइते’सँग तुलना गरेको सुनेको छु,’ संघबाट ललितपुर महानगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधि भन्छन्,‘यहाँ कार्य जिम्मेवारी दिँदा कर्मचारीहरु कर्मचारीमाथि नै खनिन खोज्छन्, यसले महानगरको कार्यसम्पादनमै असर परेको छ ।’

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ आएपछि ८ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए । उनीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भएपनि त्यहाँका कर्मचारीसँग मित्रता र सहकार्यका हिसावले ‘सामायोजित’ हुन सकिरहेका छैनन् ।

जनताको दैलोमा पुगेर सेवा दिनुपर्ने स्थानीय तहहरु आफ्नै पुराना, संघबाट गएकादेखि विभिन्न निकाय, र समितिबाट आएका सप्तरंगी कर्मचारीको व्यवस्थापनमै अलमलिएका छन् । रनभुल्ल भएका स्थानीय तहहरु प्रदेश कानुनले गरेको व्यवस्था अनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समेत सकिरहेका छैनन् ।

थरी–थरीका कर्मचारी

स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहको प्रशासकीय नेतृत्व गर्छन् । लोकसेवाबाट भर्खरै नाम निकालेकाहरु समेत प्रशासकीय नेतृत्व गर्ने गरी स्थानीय तहमा पुग्दा त्यहाँ वर्षौं काम गरिरहेकाहरुले ‘लघुताभाष’ महसुस गर्ने अवस्था छ ।

अहिले निजामती सेवाबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरु पनि स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । उनीहरुले निजामती सेवा ऐनअनुसार नै अवकाशपछि संघीय सरकारबाट पेन्सन पाउँछन् ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु पनि स्थानीय तहमै छन् । उनीहरुको सरुवा र बढुवासम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्याक मन्त्रालयले गरिरहेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा पहिलेदेखि नै स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेकाहरु रुष्ट हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तत्कालिन जिल्ला विकास समिति र तत्कालिन नगरपालिका तथा गाविसबाट समायोजन भएर स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीहरुको पनि अर्को समूह छ । जिल्ला विकासबाट स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीहरुलाई सकेसम्म भूमिका नै नदिन जोडबल लगाउनेसम्मको समस्या स्थानीय तहरुमा छ ।

तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी पनि समायोजन भएर स्थानीय तहमा आएका छन् । यस्ता समितिबाट समायोजित कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहहरुका लागि जटिल बनेको छ ।

स्थानीय तहले भनै भर्ना गरेका करार र अस्थायी कर्मचारीहरु पनि स्थानीय तहभित्र एउटा कित्तामा छन् । यसको व्यवस्थापन जटिल भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले त स्वेच्छिक अवकाशका लागि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ नै दिने योजना बनाउनुपरेको छ ।

२०७६ मा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहहरुकै लागि छनोट गरेर पठाएका कर्मचारी पनि कार्यरत छन् । आयोगले स्थानीय तहमा काम गर्नकै लागि कर्मचारी छनोट गरेर पठाएपनि उनीहरुको स्वीकार्यता पनि स्थानीय तहभित्र कम छ ।

पछिल्ला महिनाहरुमा सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट छानिएर आएका कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा आइरहेका छन् । यस्ता कर्मचारीले पनि स्थानीय तहभित्रका अन्य कर्मचारीसँग विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सयथरि समस्या

हालसम्म अन्तर स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था समेत नहुँदा असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले विकल्प पनि पाएका पाएका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहलाई सक्षम कर्मचारीहरु नभएर समस्या पर्दा अनावश्यक कर्मचारीहरुलाई तबलभत्ता खुवाएर मात्रै राख्ने बाध्यता समेत छ ।

संविधान जारी भएपछि स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली निष्क्रिय भएसँगै स्थानीय तहमा काम गरेका पुराना कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध पनि परिरहेको छ । स्थायी कर्मचारीकाे स्तर वृद्धि र बढुवामा असर परेको छ भने अस्थायी कर्मचारीले सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन समेत अवसर पाएका छैनन् ।  यसले समेत स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको गाँठो फुक्न सकेको छैन ।

भुक्तभोगीहरुको भनाइ मान्ने हो भने ठाउँ–ठाउँबाट आएका कर्मचारीलाई एउटै समूहका राख्ने गरी प्रदेश तथा संघीय कानुन नआउँदा स्थानीय तहको दैनिक कार्यसञ्चालन र त्यसको नियन्त्रण राम्रोसँग हुन सकेको छैन ।

संविधानअनुसार स्थानीय तहमा  नयाँ कर्मचारीको पदपूर्ति, पदस्थापन, सरूवा, बढुवा, समायोजन, स्तर वृद्धि लगायतका  काम प्रदेश तहबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर,  त्यसका लागि धेरै प्रदेशले कानुन नै बनाउन सकेका छैनन् भने बनाएकाहरूले पनि स्थानीय सेवा गठन गरेर स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एउटै डालोमा हालेर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।

बागमती , गण्डकी र कोशी प्रदेशले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन ल्याए पनि संघ सरकारले छाता ऐन नबनाउँदा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुमा स्थानीय सेवाको गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय बर्तौला कर्मचारीहरुबीच समन्वय कायम गराउन नै सकस हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘कर्मचारीबीच हुने मतभेदका कारण कार्य क्षमता र दक्षताका आधारमा जिम्मेवारी दिने कुरा सहज छैन’, उनी भन्छन्, ‘म ठूलो हुँ भन्ने भावना भएका कर्मचारीलाई पन्छाएर काम गर्न सक्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिन बढी नै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’

न्याययूर्ण तवरले कार्यविभाजन गर्दा समेत असुन्तुष्टिहरु जन्मिने गरेको भन्दै उनले विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा लगायतबाट आएका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा रहेको भद्रगोलले झन् समस्या परिरहेको बताए ।

‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले पछिल्लोपटक केही सक्रियता देखाएको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन सहज हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।’

संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरमै पनि यस्तो समस्या छ । कर्मचारीहरु बीचको फाटोका कारण आपसी वैमनष्यता सिर्जना हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको महानगरपालिकाका एक अधिकारीले बताए ।

‘निजामतीबाट आउनेले स्थानीय तहका पुराना कर्मचारीलाई गन्दैनन्, स्थानीय तहका पुराना कर्मचरीले त झन् बाहिरबाट जानेहरुलाई भूमिका नै दिन चाहँदैनन्’, उनी भन्छन्, ‘पहिलाका कर्मचारीको वर्चस्व भएकाले उनीहरु अरुलाई हेयका दृष्टिले हेर्छन्, मूलधारमा छिर्न दिँदैनन् ।’

घरेलु, दुर्गम र अन्य सेवाबाट जानेहरुलाई कर्मचारीकै रुपमा व्यवहार नगर्ने परिपाटी रहेको उनले बताए । संघीय निजामती ऐन आएपछि प्रदेश कानुनले स्थानीय सेवा व्यवस्था नगरेसम्म स्थानीय सेवा गठन हुन सक्दैनन् । तीन वटा प्रदेशले स्थानीय सेवा गठनको कानुन बनाए पनि संघ सरकारको उदाशीनताले समस्या परिरहेको छ ।

‘महानगरभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सयथरि समस्या छ, समग्रमा देशभरकै स्थानीय तहहरुबाट आउटपुट नआउनुको मुख्य कारण यो पनि हो’, ती अधिकारी भन्छन्,‘कर्मचारी संयन्त्रलाई भिडाएर राखेपछि कसरी नतिजा आउँछ ?’

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना निजामती सेवा र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीबीच राज्यले विभेद गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् । यसकै कारण स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र सरुवा तथा समायोजन भएर आएका कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सजिलो नभएको उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय सेवामा भर्ना भएका खरिदार सुब्बाले पनि सरकारको सचिव बन्न पाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘सिभिल अस्पतालमा निजामती कर्मचारी र उनीहरुको परिवारले मात्रै सहुलियतमा सेवा पाउने अवस्था हटाउनुपर्छ, यस्तो विभेदको रेखा हटाइयो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ ।’

सरकारले विगतमा धुनीवेशी नगरपालिकामा मात्रै घरेलुबाट २२ जना कर्मचारी पठाएको उदाहरण दिँदै उनले सरकारले स्थानीय तहलाई नतिजा आउने गरी काम गर्न दिने गरी प्रशासनिक व्यवस्था गर्न नसकेको बताए । ‘संघीयता राजनीतिक रुपमा मात्रै आयो, आर्थिक र प्रशासननिक संघीयता आएकै छैन,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘स्थानीय सेवा गठन गरेर सबै कर्मचारीबीच विभेदको रेखा मेटाए मात्रै स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह अझ धेरै प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनमाल मोदी संघीय निजामती ऐन आएपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरु समाधान हुने बताउाछन् । ‘छिट्टै विधेयक संसदमा जान्छ,’ उनले भने, ‘सरकार त्यसको अन्तिम गृहकार्यमा छ ।’