सहिष्णुता सिकौं

केही हप्ता अगाडि सामाजिक सञ्जालको एउटा भाइरल भिडियोमा आँखा पुग्यो। त्यो भिडियो भारतको मणिपुर राज्यको थियो। भिडियोमा दुई जना महिलालाई नङ्ग्याएर भीडमा डोर्‍याउँदै हिंडेको देखिन्थ्यो ।

हिंडाउँदै गर्दा ती महिलालाई समाएर हिंड्ने पुरुषले पटक–पटक महिलाको यौनाङ्गमा हात पुर्‍याएको समेत देखिन्थ्यो। त्यो भिडियो हेरेपछि राति समेत सुत्न सकिएन। त्यो पीडादायी भिडियो, जसमा दिउँसै खुलेआम महिलाको अस्मितामाथि धावा बोलिएको थियो र अधिकांश व्यक्ति तमासे बनेर साथ दिइरहेका थिए ।

मणिपुरमा गत मे महिनाको तीन तारिखदेखि मैतेई र कुकी समुदायबीच चलेको हिंसामा महिलाहरू अपमानित, असुरक्षित र हिंसापीडित भइरहेका छन्। त्यो पनि त्यसैमध्येको एउटा कडी थियो।

त्यहाँ महिला मात्रै पीडित भए भन्न खोजिएको होइन, पूरै समुदाय नै पीडित र विस्थापित भइरहेका समाचार आइरहेका छन्; तर जसरी सदियौंदेखि युद्ध र द्वन्द्वको समयमा बदला लिनको लागि महिलामाथिको हिंसालाई विशेष हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, अहिले पनि त्यसै गरिएको छ।

हुनत सत्य-तथ्य के हो, त्यसको अनुसन्धान हुन बाँकी नै होला। तर, त्यसरी महिलाहरूको अपमान गरिनुको कारणचाहिं मैतेई महिलालाई कुकी मिलिसियाले बलात्कार गरेको गलत रिपोर्टले गर्दा कुकी महिलामाथि बदला लिएर मैतेईहरूको भीडले त्यस्तो अभद्र व्यवहार गरेको भनेर मिडियाहरूमा आइरहेको छ ।

जे भए पनि, समुदायको झगडामा दुवैतिरबाट महिलाहरूमाथि नै धेरै ज्यादती भएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालकै कारणले ढिलो भए पनि ती कुराहरू बाहिरी संसारसम्म पुगे, विश्वव्यापी विरोध भयो। अहिले पनि भारतीय संसदमा त्यो कुराले बहस छेडेकै छ ।

यसको अर्को पाटो पनि छ; झन्डै पाँच दशकभन्दा बढी समयसम्म महिला विरुद्ध हुने हिंसाको वकालत संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत त्यसका सदस्य राष्ट्र रहेका संस्थाहरूले पनि गरेको गर्‍यै देखिन्छ तर, महिलामाथि हुने हिंसा न त राजनैतिक दलबाट रोकिएको छ, न समुदाय र व्यक्तिबाट ।

‘इक्वेल एभ्रिह्वेयर’ नामक वेबसाइटमा ४ मार्च २०२२ मा छापिएको एउटा लेखमा पढेकी थिएँ, जब कतै द्वन्द्व वा लडाईं हुन्छ, त्यतिबेला सबैभन्दा धेरै विस्थापित हुने जनसंख्या महिला तथा बालबालिकाकै हुन्छ।

उक्त लेखमा शरणार्थी सम्बन्धी काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था युएनएचसीआरको तथ्याङ्क दिंदै भनिएको छ, त्यसरी विस्थापित हुने महिला तथा बालबालिकाको संख्या त्यतिबेलासम्म ८० मिलियन थियो। त्यसपछिको अवधिमा इरान, अफगानिस्थान, बर्माका रोहिङ्ग्या लगायत मानिसहरू देश छाडेर हिंडेको खबर हामीले सुनिनै रहेका छौं ।

सन् २०२० कै संयुक्त राष्ट्रसंघको रिपोर्ट हेर्ने हो भने पनि, हिंसा र द्वन्द्वको चपेटामा परेका देशहरूले युद्ध र द्वन्द्वमा जित्न वा नागरिकलाई भयभित पार्न पनि महिला र किशोरीमाथि हिंसा गरिरहेकै हुन्छ। अफगानिस्तानकै उदाहरण लिंदा, सन् २०२० सम्ममा ६२ प्रतिशत महिलाहरूले तीन खालको लैंगिक हिंसा-मानसिक, शारीरिक र यौन हिंसा भोगिरहेका थिए। यो अफगानिस्तानको मात्रै कुरा होइन, अन्यत्र देशको उदाहरण पनि उही हो।

द्वन्द्व र युद्धको समयमा महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनिक हिंसा, आफ्नो प्रतिपक्षीहरूको पुरुष समुदायलाई अपमानित गर्न पनि गरिन्छ किनकि, यो सदियौंदेखि यसैगरी चलिरहेछ। चाहे यो दुनियाँ आफूलाई जतिसुकै सभ्य र आधुनिक किन नठानोस्, विचार त उही ढुङ्गे युगमै रहिरहेछ।

यो भारत वा अफगानिस्तान वा इरान आदि देशको समस्या मात्रै होइन, विश्वका नराम्रा कुरा धेरै सिक्ने हाम्रै देशमा पनि नहोला भन्न सकिन्न। किनभने, हाम्रो देशमा पनि अझैसम्म महिला भनेका स्वतन्त्र व्यक्ति होइनन्, उनीहरू केवल लोग्ने, बाबु वा परिवारको सम्पत्ति मात्रै हुन्।

त्यसैले, विरोधी पक्षले महिलामाथि हुने हिंसात्मक व्यवहार रोक्न सकेन भने त्यो पक्ष असफल भएको प्रमाणित गर्ने कोसिस हुन्छ। हुनत, महिलामाथि हुने हिंसालाई व्यक्तिगत कुरा हो भनेर उपेक्षा गरिनुहुन्न थियो; तर प्रायः हरेक देश र समाजमा त्यसैगरी हेरिन्छ।

उदाहरणको लागि हाम्रै देशमा, सेलिब्रेटीहरूले गरेका यौन हिंसा र दुर्व्यवहारलाई राज्यका पूरै निकाय लागेर संरक्षित गरेको देखिरहेछौं, अझ त्यतिले नपुगेर भीड नै लागेर, ‘त्यही केटी त्यस्ती !’ भन्दै हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रश्रय दिंदैछौं।

यस्तै यस्तै घटनाले गर्दा पनि समुदाय अगाडि बढेर ती ‘कुकी महिला’माथि भएको हदैसम्मको दुर्व्यवहार निम्त्याउन बेर लाग्दैन।

राज्यले त यौन हिंसाको कुरामा कडा कारबाही गरेर भोलिका दिनमा त्यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिने कदम चाल्नुपर्ने हो तर, त्यो त खरायोको सिङ खोज्ने अभियान नै भइसकेको छ।

ती कुकी महिलाहरूको भिडियो हेरेपछि अर्को प्रश्न पनि मनमा आयो, यदि यो देशमा कथंकदाचित त्यस्तो घटनाको सामना हाम्रो कुनै समुदायले गर्नुपर्‍यो भने, उनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने निकाय समेत नभएको देशमा महिलाहरूले आफूलाई कति सुरक्षित महसुस गर्लान् ?

हाम्रो देशमा माओवादी आन्दोलनको बेलामा भएको बलात्कार र यौन हिंसाको तथ्य कम त्रासदीपूर्ण थिएन। सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले नेपाली गैरसरकारी संस्था एड्भोकेसी फोरमसँग मिलेर सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको माओवादी आन्दोलनमा भएको यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरूको एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो।

‘मौन र बिर्सिएकाहरूः नेपालको द्वन्द्वकालका यौन हिंसापीडित व्यक्तिहरू’ शीर्षकको उक्त रिपोर्टले त्यतिबेलाका यौन पीडितहरूलाई एक्ल्याइएको कारण या उजुरी गर्ने हदम्याद ३५ दिन मात्रै भएको कारण पनि कतिपयले आफूमाथि भएको यौन हिंसामा चुप लागेर बसे।

स्मरणीय छ, २०७९ असारमा बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद बढाएर, नाबालिग बलात्कार मुद्दामा ३ वर्ष, १८ देखि ७० वर्षसम्मको बलात्कारको घटनामा उजुरीको हदम्याद २ वर्ष कायम गरिएको छ।

हुनत पाठकहरूलाई लाग्ला, भारतको कुनै राज्यमा भएको एउटा घटनालाई लिएर सिंगै आलेख तयार किन गर्नुपर्‍यो, यो हाम्रो देशमा घटेको हो र ?

आजको समयमा सँघारमै आइसकेको यस्तो हिंसात्मक घटनालाई रोक्न बेलैमा सचेत नहुने हो भने, भोलि ढोकाभित्र पस्न पनि बेर लाग्दैन। उदाहरणको लागि हामी एक अर्को समुदाय, धर्म, जाति र संस्कृतिमाथि कति असहिष्णु छौं भनेर हेर्न, सामाजिक सञ्जालमा गरिने कमेन्ट, आक्षेप र दोषारोपण पढे पुग्छ।

कोरोनाको सुरुको समयमा भारतमा, कोरोना फैलाउने समुदायको रूपमा चित्रित गरिएको मुस्लिम समुदायको सिको गर्दै यहाँ पनि केही मुस्लिम, त्यसमा पनि मुस्लिम महिलालाई खेदेको साक्षी हामी आफैं छौं।

त्यसैले पनि, त्यस्ता दुर्घटनाहरू नघटुन् भनेर बेलैमा सचेत हुन अत्यन्तै जरूरी भइसकेको छ। त्यसको लागि सरकार र सुरक्षा व्यवस्था समयमै चनाखो रहन आवश्यक छ। त्यसैले सहिष्णु बन्न सिकौं; सहिष्णुताको पाठ पढौं।