स्वास्थ्य सेवालाई निजामतीभित्र राख्ने प्रस्ताव हट्यो

४ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवाभित्रै राख्ने सरकारको प्रस्ताव असफल भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिबाट लोकसेवा आयोग पुगेको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा यसअघि सरकारले गरेको प्रस्ताव हटाएर स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा नरहने बनाइएको छ ।

यसले स्वास्थ्य सेवा हालकै जस्तो स्वास्थ्य सेवा ऐनमार्फत नै व्यवस्थापन हुने तय भएको छ । मन्त्रिपरिषदमा पुग्दासम्म मस्यौदामा निजामती सेवामा स्वास्थ्य सेवालाई समेत समेटिएको थियो ।

छलफलका क्रममा नै स्वास्थ्य सेवालाई निजामतीमा नराख्ने गरी राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएसँगै स्वास्थ्यलाई निजामतीमा ल्याउने मस्यौदाको व्यवस्था हटाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतले बतायो ।

‘नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरुले यसमा आपत्ति प्रकट गर्नुभएको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरुले संवेदनशील स्वास्थ्य सेवालाई निजामतीभित्र समेट्दा भविष्यमा कर्मचारीको खटनपटन र व्यवस्थापन जटिल बन्ने र गाउँमा डाक्टरसहितका स्वास्थ्यकर्मीहरु नै पठाउन नसकिने तर्क गरेपछि प्रस्ताव हटाएर विधायन समितिले लोकसेवामा पठाइएको छ ।’

हाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालन स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार भइरहेको छ । लामो समयदेखि स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवाभित्रै समेट्ने कि नसमेट्ने भन्नेमा विवाद छ ।

२०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी हुँदा स्वास्थ्य सेवा निजामती अन्तर्गत नै राखिएको थियो । तर २०५३ सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी भएपछि स्वास्थ्य सेवाको गठनसम्बद्ध व्यवस्था निजामती ऐनबाट झिकिएको थियो ।

हाल निजामती सेवा ऐनमा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, वन सेवा, शिक्षा सेवा र विविध सेवा छन् ।

२०५३ मा निजामती सेवाबाट छुट्टिएपछि स्वास्थ्य सेवातर्फ निजामतीको भन्दा फरक व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । निजामतीमा श्रेणीगत पद विभाजन हुने गरेको छ भने स्वास्थ्य सेवामा तहगत पद विभाजनको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनले गरेको कतिपय व्यवस्था निजामतीभन्दा बढी उन्नत रहेको भन्दै संघीय निजामती ऐनमा समेत त्यसलाई पछ्याउन खोजिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाले अलग्गै किसिमले विभिन्न व्यवस्था गर्दै सेवासुविधा र वृत्ति विकासमा बढी लाभ लिएको अवस्था छ । सरकारी सेवामै रहेकाहरुबीच यसले विभेद सिर्जना भएको भन्दै अन्य सेवाका कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती अन्तर्गत नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

तर, अब स्वास्थ्य सेवाका कतिपय व्यवस्था समेत राखेर संघीय निजामती ऐन ल्याउन लागिएको छ ।

निजामती सेवामा ५८ वर्षे उमेर हद छ भने स्वास्थ्य सेवामा ६० वर्ष छ । अब संघीय निजामती ऐनमा पनि उमेरहद ६० नै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी निजामतीमा श्रेणीगत व्यवस्था हटाएर स्वास्थ्य सेवाकोजस्तै तहगत पद सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।

गत वर्ष यसबारे अध्ययन गर्न बनेको एक कार्यदलले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई निजामती ऐनमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले स्वास्थ्य सेवालाई निजामतीमा नसमेट्दा कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल भएको भन्दै यस्तो सुझाव दिएको थियो ।

तर, राजनीतिक रुपमा यसमा सहमति हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवालाई निजमतीको छाता बाहिरै राख्ने तय भएको हो । २७ माघ २०७५ मा सरकारले संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको थियो ।

तर, विभिन्न विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा विधेयक फिर्ता भएको थियो । सरकारले फेरि संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता गर्न लोकसेवाबाट सहमति कुरिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

दल सम्बद्ध ट्रेड युनियन खोल्न नदिने प्रस्तावबाट पछि हट्यो सरकार