गण्डकीको वन विधेयकमा पालिकाको आपत्ति, अधिकार खोस्न खोजेको आरोप

५ भदौ, पोखरा । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रीमा आफ्नो अधिकार खोसिने गरी गण्डकी प्रदेशले वनसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै स्थानीय तहहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभामा विचाराधीन वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक हुबहु पारित भएमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रीमा आफूहरुको संविधानप्रदत्त अधिकार कटौती हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

विधेयकमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र प्रदेशले नै ढुंगा, गिटी, बालुवाको संकलन, व्यवस्थापन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । ंविधानले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशकै एकल अधिकारभित्र राखेको छ । सोही कारण देखाएर गण्डकी प्रदेशले वन क्षेत्रका ढुंंगा, गिटी र बालुवा संकलन आफैं गर्ने र त्यसको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।

विधेयकको दफा १३ को उपदफा १ मा वन क्षेत्रभित्र नदी, खोला, खोल्सी वा खहरेबाट निस्कने नदीजन्य पदार्थ थुप्रिन गई वन क्षेत्र, वातावरण, बस्ती, खेतीपाती तथा भौतिक संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था पहिचान भएमा डिभिजन वन कार्यालयले नदीजन्य पदार्थको संकलन, व्यवस्थापन र बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा २ मा नदीजन्य पदार्थको बिक्री डिभिजन वन कार्यालयले गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहहरुले विधेयकको यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । ‘वन क्षेत्रले नछोएको कुन चाहिँ नदीनाला र खोला छ, ? नदीनाला, खोला भनेकै वन क्षेत्र हुँदै आउने त छन्’, गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष एवं कास्कीको रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले भने, ‘हामीले स्थानीय तहले नै ठेक्का लगाउने, संकलन गर्ने र राजश्व बापतको रकम प्रदेशमा हालिदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

गाउँपालिका महासंघ गण्डकीले राजश्वको ३० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने, स्थानीय तहले राख्ने बाँकीमध्येको ३० प्रतिशत वन संरक्षणमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

विधेयकको सोही दफाको उपदफा ४ मा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई स्थानीय तहबाट एकद्वार प्रणाली अपनाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । यसो गर्दा वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको परिमाण बराबरको मूल्य प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गराएर मात्र डिभिजनल वन अधिकृतले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहहरुले प्रदेश मातहतको डिभिजन कार्यालयसँग अनुमति नलिई कुनै पनि घाट ठेक्का तथा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् तथा बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था बिधेयकमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

‘स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्न डिभिजन कार्यालय खोज्दै हिँड्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुहुँदैन’, ओझाले भने, ‘पालिकाकै वनको सवडिभिजन कार्यालयमार्फत नै व्यवस्थापन गरेर प्रदेशलाई राजश्व बुझाउँछौं, किन उल्टो बाटो हिँड्नु ?’

प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले वन क्षेत्र प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै वन क्षेत्रको ढुंगा, गिटी, बालुवाको कुरा गरेको बताए । तर यस विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल पनि बाँकी नै रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँ भए संशोधन गर्ने बताए ।

‘अहिले वन क्षेत्रभित्रको कुनै स्थानीय तहले सामग्री लैजाने गरेको छ ? प्रदेशसँग समन्वय गर्नुस् र आफैं ठेक्का लगाएर प्रदेशमा पठाउनुस् भनेर हामीले त समन्वय पो गरेका छौं, सहजीकरण गरेका छौं । संविधानसँग बाझिने गरी ल्याएका छैनौं’, थापाले भने ।

स्थानीय तहहरुले भने वनसम्बन्धी सबै काम र स्वीकृत दिने काम स्थानीय सरकारबाट हुनुपर्ने माग राखेको छ । तर मन्त्री थापाले प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रको वन स्थानीय तहलाई दिनु संविधानविपरीत हुने बताए ।

पालिकाहरुले सामुदायिक, धार्मिक वन र निजी वन स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेका छन् । ठूलो हेक्टरको वन छ भने प्रदेशले हेर्ने, २०० हेक्टरभन्दा तलको सबै किसिमका वन स्थानीय तहले हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने गाउँपालिका महासंघ नेपालका महासचिव खिमबहादुर थापाको भनाइ छ ।

विधेयकको दफा ११ मा रहेको पर्यापर्यटन तथा वनसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न प्रदेशसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै स्थानीय तहको अनुमति र सिफारीस आवश्यक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहकोे माग छ ।

‘संघीयताको मूल मर्म भनेकै जतिसक्दो धेरै अधिकार तल्लो तहसम्म पठाउनु हो, आफैं खुम्च्याउनु होइन’, नवलपरासी पूर्वको मध्यविन्दु नगरपालिकाका मेयर भीमलाल अधिकारीले भने, ‘संघले अधिकार दिएन भन्ने प्रदेशले फेरि स्थानीय तहलाई कुण्ठित बनाउन खोजिरहेको छ ।’

विधेयकको दफा १४ ले जडिबुटीको व्यवस्थापन र उपयोगको अधिकार र दफा १९ ले जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संकलन तथा बिक्री वितरणका लागि प्रदेशले इजाजत दिने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारहरुले सिफारिस र अनुमतिको अधिकार आफूहरुलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘कहाँको वन क्षेत्रमा के छ, कस्तो विशेषता र विविधता छ भन्ने स्थानीय सरकारलाई जति प्रदेशलाई थाहा हुँदैन, त्यसैले त्यसको व्यवस्थापनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ’, प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा सोमबार फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले भने ।

विधेयकले उपभोक्ता समूहले आफ्नो समूहभित्र काठ दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र आफ्नो समूह बाहिर काठ दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा ३५ मा प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त भएको सम्बन्धित वन भएका स्थानीय तहबीच बाँडफाट हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहहरुले यसको पनि विरोध गरेका छन् । ‘नजिकको सरकारले उठाएको माथि पठाउने हो कि माथिको सरकार आफैंले हस्तक्षेप गरेर तल पठाउने हो ?’ गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले प्रश्न गरिन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यले कार्ययोजना बमोजिम आफ्नो घरायसी प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको गोलिया काठलाई समितिको सिफारिसमा सव डिभिजन वन कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालयबाट चिरान सहमति लिई नजिकको समिल वा हाते आराबाट चिरान गर्न सक्ने व्यवस्था वनसम्बन्धी विधेयकमा छ ।

यसरी प्राप्त गरिएको काठ दाउरा तोकिएको बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा राष्ट्रिय वनमा कसुर गरे सरह सजाय हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति धेरै प्रदेशसभा सदस्यहरुले नै प्रश्न उठाएका छन् ।

‘वन उपभोक्तामुखी, जनतामुखी नहुँदा धेरैले दुख पाएका छन् । आफ्नो बारीमा हुर्काएका रुख पनि काट्न नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्‍यो । सामुदायिक वनलाई उपयोग गर्न पनि निकै झन्झटिलो बनाइएको छ’, सांसद मित्रलाल बस्यालले भने । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वन विधेयकका ३१ वटा दफा सच्याउनुपर्ने भनेका छन् ।

प्रदेशले ल्याएको विधेयकले जनताको हक अधिकारको सुनिश्चित गर्न नसकेकोे सांसदहरुले नै बताएका छन् । ‘संघीय सरकारले अधिकार दिएन भन्दै गर्दा स्थानीय तहको अधिकारमाथि नै प्रहार गर्दै त छैनौं ?’ नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले प्रश्न गरे, ‘स्थानीय तहसँग द्वन्द्व त निम्त्याउन खोजेका छैनौं ? यो संघीय सरकारसँग पनि बाझिएको छ ।’

वनमन्त्री थापाले संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रको निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्रबाहेक अन्य वनको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अझै छलफल गरिने तर संघीयताको मर्म मर्न नदिने बताए । अन्नपूर्ण र मनासलु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई पनि कसरी प्रदेशको मातहत कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको भन्दै उनले स्थानीय तहको अधिकार नखोस्ने बताए ।